महेशराज जोशी

भारतीय साम्राज्यवादले २०७६ कार्तिक १७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको दार्चुला जिल्लाअन्तर्गत व्यास गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा रहेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमिलाई एकतर्फी राजनैतिक जाली नक्सामा सामेल ग¥यो । कालापानी क्षेत्रभित्र लिपुलेकको माथि लिम्पियाधुराबाट महाकाली नदीको उद्गम स्थल पर्दछ र नेपालको भूमिको पनि सीमा महाकाली नदीकै मुहान कुटियाङ्दी नदीको लिम्पियाधुरा हो ।

लिपुलेकमा लिपुभञ्ज्याङ पर्दछ । लेक शृङखलामा नेपाल–तिब्बतबिचको प्राचीन कालदेखि व्यापारिक नाका लिपुभञ्ज्याङ रहेको छ । समुद्र सतहदेखि ५ हजार २९ मिटर उचाइमा लिपुभञ्ज्याङ रहको छ । लिपुभञ्ज्याङदेखि ५३ देखि १५ किलोमिटर पश्चिममा लिम्पियाधुरा भञ्ज्याङ रहेको छ । यो भञ्ज्याङ समुद्र सतहदेखि ५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाइमा रहेको महाकालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । लिम्पियाधुराबाट बगेको कुटियाङ्दी अर्थात् कालीनदी पूर्वतर्फ बढ्दै दक्षिणतर्फ झर्छ । कालापानी क्षेत्रभित्र पर्ने लिपुलेक धेरै भञ्ज्याङ भएको हिमाली शृङ्खला हो । यो क्षेत्रमा तिब्बत पास गर्ने धेरै नाका छन ।

अहिले पनि लिपुलेकबाट दुईवटा नाका सञ्चालनमा छन् । एउटा, हामी नेपालीले तिब्बततिर जाने गरेको नाका र अर्को भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि लिपुभञ्ज्याङ नाका । लिपुभञ्ज्याङ नाका भारतले सन् १९६२ बाट भारतीय सेना राखेको छ । नेपालले भोगचालन गरेको नाकामा हाम्रो प्रहरी चौकी र भन्सार छ, जसलाई टिङ्कर चेकपोस्ट भन्दछन् । भारतले कब्जा गरेको लिपुभञ्ज्याङ नाका भारतीय तीर्थयात्रीलाई जानका लागि सबैभन्दा छोटो र सहज बाटो यही लिपुभञ्ज्याङमा पर्दछ । भारतको राजधानी दिल्लीबाट कैलास मानसरोवर तीर्थ गर्न जानका लागि जम्मा ७ सय ९९ किलोमिटरको दुरीमा पर्दछ । लिपुभञ्ज्याङबाट तिब्बतको रेशम मार्ग जम्मा ३० किमि मात्र दुरीमा रहेको छ ।

सामरिक दृष्टिकोणले नाका महत्वपूूर्ण रहेको छ । लिपुभञ्ज्याङबाट तिब्बतको ताक्लाकोट बजार नजिकै पर्दछ । कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग, जसमा भारतीय सेना सन् १९६२ देखि बसेका छन्, जसले हाम्रो भूमिको महत्वपूूर्ण नाका लिपुभञ्ज्याङ नाका, जुन रेशममार्गको माध्यमबाट तेस्रो मुलुकसँग कैलास मानसरोवरलगायत अन्य धर्मका मान्छेलाई तेस्रो मुलुकमा धार्मिक यात्रा गर्न समग्र नेपालको विकासका लागि कोशेढुङ्गाको रूपमा रहेको नाका महत्वपूूर्ण भूभाग क्षेत्रलाई भारतले कब्जा गरेर बसेको छ । भारतले झण्डै ५८ वर्षदेखि तुलसिन्युराङ, नाभी, गुन्जी र छोटाकैलासलगायतका ठाउँमा भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गरेर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग अतिक्रमण गरेर बसेका छन् ।

कालापानी, लिम्पियाधुरासम्मको झण्डै ३६,००० हजार हेक्टर जमिन अर्थात् ३६२.३६ वर्ग किमि भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाका बिच भएको सुगौलीको धारा ५ ले नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली तोकेको छ । सुगौली सन्धिअनुसार कालीनदीदेखि पश्चिमको भूभागमा नेपालको दावी नलाग्ने प्रस्ट छ । तर कालीपूर्वको भूभाग नेपालको पर्दछ र भारतको दाबी नलाग्ने प्रष्ट छ । भारतले हालै सार्वजनिक गरेको जाली नक्सामा सामेल गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभाग आफ्नो हो भन्न लिम्पियाधुरा अथवा कालीपूर्वको क्षेत्रलाई देखाएको छ । उसले सार्वभौमसत्तासम्पन्न अर्को मुलुकको भूमिमा सेना राखेको कर्तुत ढाकछोप गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रममा पार्न कालीनदीको वास्तविक उद्गमस्थलबारे ढाँट्ने काम गरिरहेको छ ।

कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै हो । हालसम्म उपलब्ध झण्डै १२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय नक्साले कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नै हो भनेर उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले कालीनदीपूर्वको भूभाग स्वतः नेपालको भूभागभित्र पर्दछ । भारतले जारी गरेको नक्साभित्रका भूभाग नेपाली भोगाधिकारभित्र पर्दछन भन्ने कुरा पनि कैयौँ प्रमाण छन् । वि.सं. १९९८, २००९, २०११ र २०१८ सालको जनगणनाबाट भारतीय साम्राज्यवादद्वारा अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरासम्म नै नेपालले जनगणना गराएका अधिकृतहरू भैरव रिसाल, नरकान्त अधिकारी, थिरबहादुर रायमाझी, सत्यमोहन जोशीहरू बताउँछन ।

अङ्ग्रेजले नै भारत उत्तर प्रदेशका प्राथमिक विद्यालयको पाठयपुस्तकमा महाकालीको मुुहान कुटियाङ्दी नदी लेखाएको हुन्थ्यो, जुन कुटियाङ्दीको मुहान लिम्पियाधुरा लिपुखोलाभन्दा पश्चिम यहीँ र लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबिचको गाउँका जनताको जग्गा नेपालको दार्चुला जिल्ला मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको छ । ऐतिहासिक नक्सा सन् १८५६ को नेपाल एटज्वानिङ (डिस्ट्रिक) भन्ने नक्सा, सन् १९२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीको हाइड्रोग्राफरले बनाएको नक्सा सन् १८३०, १८३६, १८६० मा बनेका नक्साले लिम्पियाधुराबाट झरेको नदी कुटियाङ्दीलाई कालीनदी भनेको छ । सोभियत सङ्घको जियोडेसी र काटोग्राफी प्रमुख प्रशासनबाट सन् १९६७ को दोस्रो संस्करण मास्कोबाट प्रकाशित वल्र्ड एटलसको पृ. १३९ को नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै कालीनदी भनेको छ ।

ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौताले पनि लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिम सीमा हो भनेर कैयौँ तथ्य र आधार दिएको छ । भरपर्दा आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५, जसलाई सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि बलियो आधार भनेकी छन् । नेपालको राजाका उत्तराधिकारीहरूले कालीपश्चिम वा पारीको आ–आफ्नो दाबी छोड्ने छन् र सम्पर्क राख्ने छैनन् भन्ने अङ्ग्रेज प्रशासककै निर्देशन छ । कालीनदी अथवा महाकाली नदीको मूल लिम्पियाधुरा हो, लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदी, जसलाई कुटयाङ्दी पनि भनिन्छ । सौका भाषामा कुटी भनेको र काली र याङ्दी भनेको पानी भनेर बुझिन्छ । यसरी स्थानीयवासीका अनुसार पनि वास्तविक महाकाली नदीको मूल अथवा उद्गम विन्दु लिम्पियाधुरा नै हुन आउँछ ।

सन् १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धमा भारत चीनसँग पराजित भएपछि लिपुभञ्ज्याङ तलतिर कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बसेको थियो । उसले अहिले लिपुखोलालाई कालीनदी भन्ने, कहिले अन्य प्रकारले बखेडा झिकेर अनाधीकृत रूपमा नेपाली भूमि कब्जा गरेर बसिरहेको छ । हामीले जलविज्ञानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र जलशास्त्रका अनुसार पनि कुनै पनि नदीको उद्गम विन्दु त्यही नदीलाई मान्निछ । जसको लम्बाइ सबभन्दा लामो छ, जसको पानीको आयतन ठुलो छ, जसको जलाधार क्षेत्र ठुलो छ—यी सबै हिसाबले हेर्दा लिपुखोला टिङ्कर खोलालगायत अन्य खोलाभन्दा कुटियाङ्दी कालीनदी नै लामो र ठुलो जलधार क्षेत्र भएकाले कुटियाङ्दीको शिर लिम्पियाधुरा नै अन्तिम सीमा हो र कुटियाङ्दी नै महाकालीको शिर हो ।

नेपाल सरकारले भारतीय साम्राज्यवादले जारी गरेको राजनैतिक जाली नक्साका विरुद्धका कार्य राम्रा र सकारात्मक छन् । पहिलो, सरकारले सर्वदलीय बैठक बसाल्यो । नेपालको इतिहासमा यसपटक अभूतपुर्ण राष्ट्रिय एकता देखिएको छ । दोस्रो, सरकारले भारतलाई कूटनैतिक नोट पठाएर अतिक्रमित भूमिको विषयमा औपचारिक कूटनैतिक पहलको थालनी ग¥यो । तेस्रो– सरकारले भारतलाई वार्ता र छलफलका लागि मिति दियो । सँगै सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलि आफैले सार्वजनिक कार्यमाक्रममा एक इन्च जमिन पनि छोड्दैनाँै र एक इन्च पनि अर्काको भूमि लिदैनौँ भनेर सार्वजनिक वक्तव्य दियो ।

यति प्रष्टसँग यो भन्दा पहिलेका सरकार बोलेका थिएनन् । यो सरकारका सकारात्मक कार्य हुन् । सरकारको पहल सकरात्मक हुदाहँुुदै पनि भारतले नेपाल सरकारलाई हेपाहा नजरबाट हेर्ने गरेको छ । सरकारलाई नै नटेरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्ने मनासायले दूत पठाउन खोज्दा भारत सरकार र नेपालस्थित भारतीय दूतावाससँग समय लिई वार्ताका लागि समय मिलाइदिन माग गर्दासमेत भारतले नटेरेको देखिन्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ ।

अन्य मुलुकका पनि सीमा विवाद हेर्दा कूटनैतिक रूपले सफल नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएर अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने गरिएको छ । क्यामरुन र नाइजेरियामाझ विवाद थियो । नाइजेरिया ठुलो र क्यामरुन सानो देश हो । नाइजेरियाले क्यामरुनको भूमि अतिक्रमण ग¥यो । क्यामरुनले प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्यो । सबै प्रमाण हेरेर अदालतले त्यो जमिन क्यामरुनलाई फर्काउनुपर्छ भनेर फैसला सुनायो र अतिक्रमित भूमि नाइजेरियाले फिर्ता गयो । भारतसितको सीमा विवादबारे बङ्गलादेशले सम्झौता गरेको छैन ।

नेपालको सन्र्दभमा आफ्नो सत्ता टिकाउन राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना जसरी बस्न दिए, त्यही शृङ्खला आजसम्म टनकपुर सम्झौता, महाकाली सन्धि, कोशी सम्झौताका हुँदै अगाडि बढिरहेको छ । पानीको नाममा सीमाका भूभाग भारतलाई यो या त्यो बहानामा सत्तामा पुग्नका लागि नेपालका ठुला भनिएका राजनैतिक दलहरूले बुझाएको उदाहरण हाम्राअगाडि छ । तर यो सरकारले विगतका शासकको राष्ट्रघाती क्रियाकलापलाई आत्मसात नगरेर राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुपर्दछ । अहिले देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ, अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन सडकमा दबाबमूलक आन्दोलन भइरहेको छ । नाकाबन्दीका बेला ओली सरकारले राखेको अडान राष्ट्रियताको पक्षमा देखिएको नेकपालाई जनताले प्रष्ट बहुमत दिएर पठाएका हुुन् । यसकारण पनि वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन भारतीय साम्राज्यवादका विरुद कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।

सन् १९५२ मा उत्तरी सिमानामा भारतको चीन विरुद्धको नीति कार्यान्वयन गर्न स्वयम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाकै सहयोगमा १८ वटा सैन्य क्याम्प राखिएको थियो । त्यस्तै भारतले सैनिक मिसन पनि नेपालमा औपचारिक रूपमा स्थापित गरेको थियो । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनाले आफ्नो उपस्थिति झन् बढायो । पछि कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका बेला १७ सैनिक चेकपोस्ट हटाइयो, तर कालापानीमा यथावत रहिरह्यो । यसरी पञ्चायतले बेलामौकामा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि काम गरेको पाइन्छ । सत्तारूढ दलले त आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी दावी गर्दछ । वर्तमान सरकारले कालापानीलगायत देशको सम्पूर्ण अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ । भारतीय साम्राज्यवादले कूटनैतिक पहलबाट नमानेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान डग्मगाउनु हुन्न ।

अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै देशका सारा जनता एक भएका बेला व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबैले एउटै स्वरमा सरकारलाई अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउन लगाउनुपर्छ । शासकहरूले सत्ताका लागि सौदाबाजी गर्नु हुन्न । यो सरकारका लागि चुनौतिका साथै सुवर्ण अवसर पनि हो । यस्ता गलत मानसिकता र नियमका विरुद्ध जनस्तरबाट खबरदारी चलाउनुपर्दछ । राष्ट्रियता सिजनल हुइमको विषय होइन, एकपटक हल्ला गर्ने र त्यसपछि वर्षौं आराम गर्ने । यस्तो कार्य गर्नु हुन्न । यस्ता नराम्रा कार्यले राष्ट्रियताका लागि जनस्तरबाट उठेको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउछ । सीमा समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी राख्नुपर्छ ।

एकाइसांै शताब्दीमा बलमिच्चाइँ गरेर हुन्न भनेर हामी हाम्रो राष्ट्रियताका लागि डट्नुपर्छ । भारतीय जाली नक्सा खारेज गरेर भारतीय सेनाले कालापानीलगायतका देशको सम्पूूर्ण अतिक्रमित भूभाग नछोड्दासम्म हाम्रो आन्दोलन र सरकारलाई कमजोर हुन नदिन नागरिक स्तरको खबरदारी ध्यानार्कषण जारी राख्नुपर्दछ । यो नै अहिले मुलुकको अपरिहार्य आवश्यकता र अनिवार्य दायित्व हो ।