दुर्गानाथ खरेल

जनवादी शिक्षाभन्दा सर्वसाधारण जनताको समस्या सजिलै समाधान हुने शिक्षा भन्ने बुझिन्छ । जनताका समस्या धेरै भए पनि मुख्य समस्या खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार नै हुन् । यी समस्या सामूहिक प्रकृतिका छन् । समाजमा व्यक्तिगत स्वामित्वमा उत्पादनका साधन हुने व्यवस्था कायम छ । व्यक्तिहरूले काम गर्ने भनेको कि उत्पादनको क्षेत्रमा हो कि सेवाको क्षेत्रमा हो ।

उत्पादनको क्षेत्रमा र सेवा क्षेत्रमा काम गर्न जाँदा ती क्षेत्रमा व्यक्तिगत स्वामित्व कायम भएको हुनाले त्यहाँ नाफा कमाउनका लागि ज्याला दिएर काम गराउने व्यवस्था छ । काममा लगाउने व्यक्तिले नाफा कमाउँछ । काम गर्नेले उसका घटीभन्दा घटी आवश्यकता पूरा हुनेगरी श्रम गर्न बाध्य हुन्छ । त्यसो भएन भने उसले रोजगारी पाउन्न । बेरोजगार भए झनै अप्ठेरो पर्ने हुनाले राजेगार हुन अथवा घटीभन्दा घटी सुविधामा रोजगार बन्न बाध्य हुन्छ ।

जनस्तरमा यस्तो समस्या भइरहेको अवस्थामा राज्यसत्ताले राज्यस्तरमा शिषण संस्था आफै सञ्चालन गर्ने अथवा अनुमति दिएर सञ्चालन गर्न दिए पनि नाफा कमाउन पाउनेगरी काम हुन्छ । नाफा कमाउनका लागि खोलिएका विद्यालय भएसम्म र नाफा कमाउन पाउने व्यवस्था भएसम्म सरकारी स्तरमा खोलिएका शिक्षण संस्थामा पठाउने प्रशिक्षकसमेतले नाफा कमाउन खोलिएका संस्थामा जिम्मेवारीपूर्वक श्रम बेच्ने र सरकारी संस्थामा बेवास्ता गर्ने काम रोकिन्न । किनभने राज्यसत्ताका अन्य क्षेत्रमा समेत चर्को भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ । भ्रष्टाचार पनि नाफा कमाउने एउटा एकाइको रूपमा रहिरहेको हुन्छ । त्यो भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने नाफा कमाउने एकाइ समाप्त पार्नुपर्छ र सबैले ज्याला खाने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि श्रमजीवी जनता सचेत र सङ्गठित भई भ्रष्टलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा हुन सक्नुपर्छ । त्यसो गर्नुपर्ने हुनाले त्यसलाई व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने भनिएको हो ।

जनवादी व्यवस्था भनेको जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हो । जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भनेर ठुला ठुला भाषणले मात्र हुन्न, जनताको समस्याप्रति जवाफदेही बन्न सक्नुपर्दछ । समाजमा विरोधी वर्ग र विरोधी उद्देश्य भएसम्म वर्गसङ्घर्ष चलिरहेको हुन्छ । समस्या सामूहिक प्रकृतिका भएको हुनाले समाधान पनि सामूहिक किसिमले नै गर्नुपर्दछ । प्रकृतिले सित्तैमा उपलब्ध गराएका जमिन, जल र जङ्गलका साथै हावा, प्रकाश र अन्य खनिज वस्तुसमेतको स्वामित्व व्यक्तिगत हुनुहुन्न । ती सबै मान्छेले सामूहिक रूपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यस्तो नभएको हुनाले वर्ग र वर्गसङ्घर्ष सुरु भएको हो ।

अर्को कुरा, हाम्रा दैनिक आवश्यकताका वस्तु कुनै पनि एकजनाको प्रयत्नले तयारी अवस्थामा आएका होइनन् । हजारौँजना व्यक्तिको परिश्रमका कारणले तयारी अवस्थामा आएका हुन्छन् । उद्योग, खेतीजस्तो उत्पादनका साधनमा धेरै जनताको श्रम मिसिएको हुन्छ । तिनीहरूको स्वामित्व व्यक्तिगत बनाउँदा मान्छेले मान्छेलाई शोषण गर्ने र गर्न सक्ने अवस्था सुरु हुन्छ । अन्य राज्यसत्ताजस्तो ठुलो सङ्गठित संस्थासमेत शोषण गर्नेको पक्षमा काम गर्न लाग्दा बहुमत श्रमजीवी जनता त सोझै शोषणको चपेटामा पर्ने नै भए ।

त्यसैले व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो गर्ने भनेको श्रमजीवी जनताले राज्यसत्तामा आफ्नो कब्जा जमाउन र विरोधी वर्गबाट जोगाएर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने शिक्षण संस्था नाफा कमाउने एकाइ हुन्छन् र सम्पन्न वर्गका सेवक उत्पादन गर्ने काम हुन्छ । सर्वसाधारण जनताका छोराछोरी प्राविधिक र वैज्ञानिक शिक्षाबाट बञ्चित हुन्छन् । सरकारी स्तरमा शिक्षण संस्थाले गर्न सक्ने भनेको शुल्क माफी हो । शुल्क तिर्नेभन्दा खाने, लाउने, बस्ने र अन्य आवश्यक सामान जुटाउने चर्को समस्याले गर्दा विद्यालयमा पढ्न जान नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । व्यक्तिगत सम्पत्ति धेरै भएकालाई सुविधैसुविधा र गरिबलाई अभावैअभावको अवस्था सृजना हुन्छ । परिणाममा धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुने अवस्था बढ्दै जान्छ ।

जनवादी शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई खाने, बस्ने र पढ्ने व्यवस्थासहितका शिक्षण संस्था हुनुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादनका साधन सामूहिक स्वामित्वमा हुनुपर्छ । त्यहाँ विद्यार्थी भर्ना भई शिक्षा र उत्पादन एकसाथै गर्न पाउनुपर्छ । नाफाका लागि खोलिएका शिक्षण संस्थाबाट त्यस्तो व्यवस्था सम्भव छैन । त्यस्ता शिक्षण संस्था व्यक्तिगत बनाइयो भने चर्को खर्चले गर्दा सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई त्यहाँ भर्ना भएर शिक्षा आर्जन गर्न सम्भव छैन । फेरि देशका नियम, कानुन र व्यवस्था व्यक्तिगत सम्पत्ति थप्न पाइने भएसम्म शिक्षण संस्थामा पनि नाफा कमाउन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन ।

सरकारी स्वामित्वको जग्गा र भवन भए पनि व्यवस्थापनमा खट्ने व्यक्तिले नाफाको उद्देश्य राख्दासम्म त्यहाँ राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्दैन । त्यो संस्थाको व्यवस्थापन बिगारेर आफूलाई नाफा हुने व्यवस्थापनको पक्षमा व्यक्ति लाग्छन् । त्यसैले स्वामित्व व्यक्तिगत बनाउन छुट दिँदासम्म सामूहिक स्वामित्वको व्यवस्थापन राम्रो हुन सक्दैन । अर्को कुरा, पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्था परस्पर विरोधी व्यवस्था भएकाले एउटाले अर्कालाई निषेध गर्ने काम हुन्छ । पुँजीवादी बाटो हिँड्ने र समाजवादी बाटो हिँड्नेबिच जीवन–मरणको सङ्घर्ष चलिरहेको हुने हुनाले शिक्षण संस्थामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहन्छ । वर्गसङ्घर्षले छुट पाउने जनवादी व्यवस्था हो ।

त्यो व्यवस्थामा मात्र बहुमत श्रमजीवी जनताले अल्मपतमा रहेका पुँजीपति र सामन्त विरुद्ध वगसङ्घर्ष सञ्चालन गर्न छुट पाउँछन् । त्यसका लागि राज्यसत्ता जिम्मेवार हुन्छ । अल्पमतमा रहेका पुँजीपति वर्ग वा सम्पन्न वर्गको पक्षमा राज्यसत्ता भए बहुमत श्रमजीवी जनतालाई दबाउने काम त्यही राज्यसत्ता भए बहुमत श्रमजीवी जनतालाई दबाउने काम त्यही राज्यसत्ताले गर्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा पर्दछ । एकातिर, पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि सम्पन्न वर्गको सेवा पुग्ने वा सेवक उत्पादन गर्नेगरी पाठ्यक्रम तयार गरिन्छ । अर्कातिर, वैज्ञानिक जमानामा विज्ञान प्रविधिको जानकारी नभएका जनशक्ति उत्पादन गरिन्छ । यी दुवै तरिका प्रयोग गर्नुको मुख्य योजना एकातिर, बेरोजगारीको उत्पादन गर्ने, अर्कोतिर, पुँजीपतिको सेवक उत्पादन गर्ने दुवै किसिमले सम्पन्न वर्गीय स्वार्थ पूरा गरेर बहुमतको सङ्ख्यामा रहेका श्रमजीवीलाई दबाउने काम हुन्छ ।

जनवादी शिक्षामा देशमा भएका साधनश्रोतलाई उपयोग गर्न आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबभन्दा पहिले देशमा कति सङ्ख्यामा र कुन कुन विषयका जनशक्तिको आवश्यकता छ ? त्यसको तथ्याङ्क निकालेर त्यसैअनुसारका शिक्षण संस्था र शैक्षिक जनशक्ति परिचालन गरिन्छ । कोही कतै बेरोजगार नहुनेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अर्कातिर, शैक्षिक संस्था पहिलो दर्जाका उत्पादनका केन्द्र बनाउनेगरी शिक्षा र उत्पादनलाई एकसाथ अघि बढाइन्छ । शिक्षण संस्थामा वर्गसङ्घर्ष, उत्पादन सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग तीनवटै क्षेत्रमा ध्यान पुग्नेगरी शिक्षा दिने काम गरिन्छ । वर्गसङ्घर्षमा विरोधी वर्गका विरुद्ध, उत्पादन सङ्घर्षमा आवश्यकता पूरा गर्न गरिने सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगमा ती दुवै क्षेत्रमा मानवजातिले अहिलेसम्म पत्ता लगाएका उच्चतम ज्ञानलाई व्यवहारमा लागु गर्ने शिक्षा दिइन्छ ।

माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओत्सेतुङ पाँचैजना वर्गसङ्घर्षका वैज्ञानिक हुन् । उनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा पत्ता लगाएका वर्गसङ्घर्षका शिक्षा आफ्नो देश र आफ्नो समाजमा लागु गर्ने उच्चतम प्रयत्न पहिलो वर्गसङ्घर्षको काम हो । वर्गसङ्घर्षको बारेमा सबै नागरिक सचेत भई सङ्गठित हुनुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो । दोस्रो आवश्यकता उत्पादन सङ्घर्षको हो ।

प्रकृति विरुद्धको सङ्घर्षमा हजारौँ वैज्ञानिकले संसारभरिका विभिन्न देशबाट हाम्रा आवश्यकताका वस्तु उत्पादन गर्ने नयाँ विधि र तरिका पत्ता लगाएअनुसारको उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने शिक्षा दिने काम दोश्रो आवश्यक शिक्षा हो । उपर्युक्त दुवै क्षेत्रमा हाम्रो समाजमा काम भइरहेका छन् । परम्परागत तरिका प्रयोग भइरहेका छन् । ती तरिकामा वैज्ञानिक तरिका सिकाउनमा फरक पर्ने मात्र होइन, परस्पर विरोधीसमेत हुने हुनाले वर्गीय स्वार्थअनुसार काम गर्न राज्यसत्ता उपयोग हुने गर्दछ । त्यसकारण राजनीतिमा वर्गसङ्घर्ष लागु गर्ने पहिलो आवश्यक शर्त हो ।

वर्गसङ्घर्ष सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पहिलो शर्त वर्ग दृष्टिकोण वा विश्व दृष्टिकोण हो । आफू गरिब भएको श्रमजीवी वर्गमा सम्पन्न वर्गीय दृष्टिकोण भएको हुनाले उसले गरिबीको मार सहेर जीवन गुजारिरहेको परम्परागत अवस्था हो । वर्ग छ तर वर्ग दृष्टिकोण छैन । गरिब छ तर उसको विरोधी वर्गीय दृष्टिकोण भएकाले धेरै पुस्तादेखि सम्पन्न वर्गीय शोषणको भारी बोकिरहेको छ । थोरै थोरै व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको निम्न पुँजीपति छ । उसले धेरै व्यक्तिगत सम्पत्ति बनााएर अरूलाई कजाउने र आफू सुविधासम्पन्न भई जीवन बितउाने उद्देश्यसहित काम गर्छ । त्यो उसको दुःख–कष्ट बेहोर्ने र बेहोर्न बाध्य बनाउने त्यही उसको सम्पन्न वर्गीय विश्व दृष्टिकोण हो । आफूजस्ता हजारौँहजारको सङ्ख्यामा रहेका श्रमजीवी वर्गका व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने होइन, उनीहरूको शासन गर्ने शासक बन्ने सपना देख्छ । उसको मुक्तिका लागि सबैभन्दा ठुलो बाधक त्यही सम्पन्नवर्गीय विश्व दृष्टिकोण हो ।

जनवादी व्यवस्था सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा स्थापना हुने समाजवादी व्यवस्थाको एकाइ हो । जनवादी व्यवस्था सर्वसाधारण मिहिनेतकश जनताको सहयोग र सहभागितामा स्थापना हुने पुँजीवादी व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाको समाजलाई समाजवादी समाजसँग जोड्ने पुलको काम गर्दछ । सामूहिक श्रम, सामूहिक स्वामत्वि र स्थीर पुँजीको बृद्धि गरेपछि स्वाभाविक रूपमा समाजवादी व्यवस्थामा समाज रूपान्तरण हुन्छ । यो व्यवस्था सुरु हुँदा जनवादी अधिनायकत्व लागु हुनेगरी सुरु हुन्छ र सर्वहारा वर्गको विकास भएपछि त्यो समाजमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गत पुँजीलाई प्रोत्साहन र उत्साहित गर्ने तरिकाबाट सामूहिकतामा लैजाने र सामन्ती तथा पुँजीपतिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिलाई वर्गसङ्घर्षबाट राज्यको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिलाई वर्गसङ्घर्षबाट राज्यको स्वामित्वमा लैजाने काम गर्दै सर्वहारा वर्ग र स्थायी पुँजी विकास भएपछि समाज सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वअन्तर्गत सञ्चालन हुन सक्छ । व्यक्तिले योग्यतानुसार काम गरेर कामअनुसार ज्याला पाएर व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्ने र उत्पादनका साधन राज्यको र सहकारी स्वामित्वमा लगेर सामूहिक स्वामित्व कायम गर्ने एकातिर र सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणको विकास र वर्गसङ्घर्ष सञ्चालन गरेर जीवनस्तर सबैको उच्चस्तरमा लैजाने अर्कोतिर गरी साम्यवादको अवस्थामा समाज लैजान काम गरिन्छ ।

जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न भने अनुशासित र मिलिट्यान्ट कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो आवश्यक शर्त पूरा गर्ने, मिक्तशक्तिबिच फराकिलो संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने दोश्रो शर्त पूरा गर्ने र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन उठाएर आन्दोलनमा सहभागी जनताको सहयोग र समर्थनबाट जनसेनाको विकास गरी परम्परागत राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन गरेर जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने भौतिक परिस्थिति तयार नहुँदासम्म तीनवटै आवश्यक शर्त क्रमशः पूरा गर्दै जाने आधार तयार गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यो काम जनताको चेतना र आन्दोलनमा सहभागिता बढाएर मात्र पूरा गर्न सकिन्छ । जनवादी व्यवस्थामा मात्र जनवादी शिक्षा लागु गर्न सकिन्छ । किनभने शिक्षानीति राजनीतिको मातहतको कुरा हो ।