समीर सिंह

पृष्ठभूमि
एउटा अध्ययनका अनुसार सन् १९५६ देखि २०१८ सम्म अमेरिका र युरोपबाट नेपालमा लगभग ७ खरब पैसा भित्रियो । तर त्यो पैसा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा प्रयोग भएन । त्यो पैसा बाटो, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य र शिक्षा आदि क्षेत्रमा प्रयोग भएन । यसरी भित्रिएको पैसा, महिला अधिकार, जातीय अधिकार, मानव अधिकारजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा मात्र प्रयोग भयो । परिणाम के भयो भने जात, भाषा, धर्म, क्षेत्रका आधारमा देशमा असहिष्णुताको स्थिति सिर्जना हुँदै गयो । सामाजिक न्यायका विषयलाई वर्गीय आन्दोलनसित नजोड्दा यस प्रकारको परिणाम आउने नै भयो । पश्चिमबाट आएको पैसाले देशमा क्रिस्चियानिटीको प्रभाव बढ्दै गयो । अझ भयानक दुष्परिणाम के देखियो भने अमेरिकाद्वारा खोलिएका डिभी र पिआरले देशको बौद्धिक पलायन बढ्दै गयो ।

अलि राम्रौ बौद्धिक जनशक्ति विदेशतिर लम्कने स्थिति सिर्जना भयो । केही बचेका बौद्धिक जनशक्ति पनि साम्राज्यवादको गीत गाउने, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायत हरेक क्षेत्रमा साम्राज्यवादको चङ्गुलमा देश फस्दै गइरहेको अवस्था हो । यस प्रकारको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बिच अहिले फेरि देशमा एमसिसीको बहस चलेको छ । एमसिसी के हो ? देशलाई यसले कसरी प्रभावित पार्दछ ? यी प्रश्नको चिरफार गर्ने यो लेखको उद्देश्य हुने छ ।

गरिब राष्ट्रलाई अनुदानको रूपमा सहयोग गर्ने भनी अमेरिकी सरकारद्वारा २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को गठन भएको हो । अमेरिका भएको सेम्टेम्बर ११ को आक्रमणपश्चात् के निष्कर्षमा पुगियो भने ‘गरिब राष्ट्र र धनी राष्ट्रबिचको खाडल बढ्यो’ । ‘गरिबी बढ्दै जाँदा आतङ्ककारी गतिविधि बढ्ने भयो’ । यस प्रकारका आशङ्काका साथ विश्वमा शान्ति कायम गर्ने भन्दै एमसिसी गठन गरिएको अमेरिकी सरकारको तर्क छ ।

नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारणलगायतका विषयमा अमेरिकी सहयोग निकाय, युएसएडबाट लगानी हुँदै आइरहेको पनि प्रष्ट नै छ । साम्राज्यवादी सञ्जाल निर्माणको दिशामा अहिलेसम्मको प्रयास त्यति प्रभावशाली हुन नसकिरहेको उसले अनुभूति गरिरहेको अवस्था पनि छ । अतः त्यो सञ्जाललाई अझ सशक्त बनाउन भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि उसले लगानी बढाउन थालेको छ । त्यसलाई मूर्त रूप दिन नै एमसिसी गठन गरिएको हो ।

एमसिसी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) मातहतको हो । विशेष गरेर रसिया, चाइनाजस्ता देशलाई घेराबन्दीमा पार्न यो कथित अभियानलाई क्रियाशील बनाउन खोजिएको प्रष्ट नै छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) जस्ता परियोजनाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै जानु पनि अमेरिकाको लागि टाउकोदुखाइको विषय भएको हो । चीनले बिआरआईमार्फत् अरबौँ डलर भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गर्दै आइरहेको छ । चीनको प्रभाव बढ्नु भनेको अमेरिकी साम्राज्यवादमाथि धक्का पुग्नु हो । त्यसकारण पनि अमेरिका जसरी पनि आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ । त्यसका लागि नै दक्षिण एसियाली नेपाल, श्रीलङ्काजस्ता मुलुकमा एमसिसीमार्फत् उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ र अहिलेसम्म एमसिसी योजना अल्बानिया, अर्मिनिया, जर्जिया, पेरू, ग्वाटेमाला, गुयना, मङ्गोलिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसियाजस्ता देशमा परिचालित छ ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीति के हो ?
हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरसित जोडिएका देशमा समुद्री व्यापार गर्दै आफ्नो साम्राज्य कायम गर्दै जाने अमेरिकी रणनीतिलाई नै इन्डो–प्यासिफिक रणनीति भनिन्छ । पूर्वी अफ्रिकी मुलुक, रसिया, चाइना, भारत, इन्डोनेसिया, उत्तर कोरिया, जापान, दक्षिण कोरियालगायतका देश यो क्षेत्रमा पर्दछन् । विश्वमा ठुला ठुला आणविक हतियार भएका देश, ठुला ठुला बन्दरगाह, शक्तिशाली व्यापारिक देश यही क्षेत्रमा पर्दछन् । यी सबै कारणले पनि यो क्षेत्रमा आफ्नो साम्राज्य कायम गर्नु अमेरिकाको रणनीतिक महत्वको विषय हो र उसको भविष्य पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सफलताले निर्धारित गर्दछ ।

इन्डो–प्यासिफिक शब्द जर्मन भूराजनीतिज्ञ कार्ल हाउसोफरले १९२० मा आफ्नो शैक्षिक कार्यमा उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि २००७ मा भारतीय नेबी अफिसर गुरुप्रीत खुरानाले इन्डो–प्यासिफिक शब्दलाई प्रयोग गर्दै एउटा लेख लेखेका थिए । २००७ मा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले भारतीय संसदमा भाषण गर्दै ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव बढाउनुपर्ने’ आवश्यकतामाथि जोड दिएका थिए । २०१७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका गए । उक्त भ्रमणपश्चात् नरेन्द्र मोदी र डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वका लागि संयुक्त रूपमा क्रियाशील हुने’ बताइयो ।

इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी मुलुकले निकै महत्व दिनुका विभिन्न कारण छन् । पहिलो कारण हो– साउथ चाइना सी । यो क्षेत्रमा हाइड्रोकार्बन उत्पादनको पनि निकै सम्भावना छ । इन्डोनेसियाकोे नजिकमा रहेको स्टेट अफ मलाका पनि रणनीतिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । ग्वाम र मार्सल आइसल्यान्ड, हवाई, स्टेट अफ हर्मुज पनि यही क्षेत्रमा नै पर्दछन् । तेलको व्यापार हुने क्षेत्र रेड सी, गल्फ अफ अडन, पर्सियन गल्फ पनि यहीँ पर्दछ । यहाँ हाइड्रोकार्बन पनि अत्यधिक मात्रामा उत्पादन हुन्छ ।

यो क्षेत्रमा पर्ने माल्दिभ्समा चीनको बढी नै प्रभाव छ । यसरी हाइड्रोकार्बन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विश्व बजारमाथि कब्जा, चीन उदीयमान शक्तिको रूपमा विकास हुँदै जानुलगायतका कारणले पनि अमेरिकाका लागि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउनु महत्वपूर्ण विषय बन्न गएको छ । उसको साम्राज्यवादी संरचनालाई अझ शक्तिशाली बनाउनका लागि पनि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र उसको रणनीतिक विषय बन्न गएको छ ।

साउथ चाइना सीमा चीनको प्रभाव निकै बढ्दै गइरहेको अवस्था हो । यो प्रभावका कारण नै अमेरिका तथा क्वाड (भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिका) को लागि टाउकोदुखाइको विषय बन्दै गइरहेको छ । समुद्री व्यापारमा एकलौटी प्रभाव कायम गर्दै आइरहेको अमेरिकाका लागि हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरलाई कनेक्ट गर्नु निकै महत्वपूर्ण विषय हो । त्यस प्रकारको कनेक्टिभिटीका लागि साउथ चाइना सी नै रणनैतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण भूमि हो, जुन क्षेत्रमा चाइनाको प्रभाव छ ।

भारत र जापानको बिचमा व्यापार गर्नुप-यो भने पनि साउन चाइना सीलाई नै प्रयोग गर्नुपर्दछ । यीलगायतका कारणले पनि साउथ चाइना सीको महत्वको पुुष्टि हुन्छ । अहिले त चीनले त्यो क्षेत्रमा म्याजिकल आइसल्यान्ड बिल्डिङ मेसिनको प्रयोग गरेर कृतिम आइसल्यान्डसमेत बनाउँदै गइरहेको छ । यस प्रकारको आइसल्यान्डको क्षेत्रफल नै दुई लाख नब्बे हजार वर्गकिमी छ । यसरी रणनैतिक दृष्टिले एकदमै महत्वपूर्ण साउथ चाइना सीलाई प्रयोग गरेर चीनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ ।

यसरी साउथ चाइना सीमा चाइनाको प्रभाव, अमेरिकी साम्राज्यवादका लागि चुनौतीको विषय हुने नै भयो । अहिलेसम्मको स्थितिको मूल्या्कन गर्दा साउथ चाइना सीमा चिनियाँ प्रभावका विरुद्ध अमेरिकाले कुनै विशेष रणनीति बनाउन नसकिरहेको अवस्था पनि हो । यस प्रकारको परिस्थितिका बिच अमेरिका इन्डो–प्यासिफिक र एमसिसीलाई जोड्दै सामरिक दृष्टिले महत्व बोकेको नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहन्छ । त्यही अमेरिकी रणनीतिका साथ नै नेपालमा एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिँदै छ ।

नेपालमा एमसीसी
नेपालमा एमसिसी गठनका लागि २०१३ देखि २०१५ सम्म सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । २०१५ मा यहाँ कार्यालय खोलियो । त्यस्तै, २०१७ सेप्टेम्बर (२०७४ भाद्र २९ गते) मा जब देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थियो, उर्जा पूर्वाधार र सडक स्तरोन्नति भन्दै अमेरिकी कम्पनी एमसिसी र नेपाल सरकारबिच कम्प्याक्ट नामक सम्झौता भयो । यो सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने उल्लेख गरियो ।

उर्जा पूर्वाधार अन्तर्गत ३१२ किमि लामो दोहोरी सर्किटयुक्त ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउने बताइयो । जबकि अहिलेसम्मको नेपालको प्रसारण लाइन १३० केभीको मात्र छ । यसरी निर्माण हुने प्रसारण लाइन साँखुको लप्सीफेदीबाट सुरु भई नुवाकोटको रातामाटे, तनँहुको दमौली, नवलपरासीको बर्डघाट, बुटवल, पाल्पा हुँदै गोरखपुरसम्म पु-याइने छ । यो प्रसारण लाइन ढल्केबार–मुजफ्फरपुर लाइनभन्दा तीनगुणा ठुलो हो । एमसिसीअन्तर्गत नै ९९ किमि लामो सडक मर्मत पनि गरिने बताइएको छ । त्यो सडक स्तरोन्नति चन्द्रौटा, भालुवाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्म पुग्ने छ ।

एमसिसीलाई कार्यान्वयनको दिशामा गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैङलोरमा नेपाल तथा भारत सीमापार सम्झौता तथा बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको छ । विद्युत नियमन आयोग गठन, एमसिसीलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा, नेपालमा कार्यालय खोल्ने, कर्मचारी राख्ने, सम्झौता गर्ने काम भए पनि संसदबाट अनुमोदन, जग्गा अधिग्रहण तथा निर्माणस्थल खालि गर्ने कार्य भने बाँकी छ । यहाँ गम्भीर प्रश्न के हो भने जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिबाट अनुमोदन नगरिकन देशमा यस प्रकारको साम्राज्यवादी चलखेल तीव्र रूपमा बढ्दै जानु के जायज हो ? यस प्रकारको राष्ट्रघाती कार्य, देश र जनतामाथि ठुलो विश्वासघात होइन ?

आपत्तिजनक शर्त
कम्प्याक्ट सम्झौतामा आपत्तिजनक शर्त पनि राखिएका छन् । जस्तै– प्रोजेक्टका कर्मचारी सबै एमसिसीले नियुक्त गर्ने, नेपालको कानुन र एमसिसीको कानुन बाझियो भने त्यो कानुनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, एमसिसीले स्वीकृत दिएको संस्थाले मात्र अडिट गर्न पाउने, यदि कुनै कारणवश परियोजना रद्द गर्नुपरेमा एमसिसीले सहजै गर्न सक्ने तर नेपाल सरकारले धेरै शर्तको सामना गर्नुपर्ने, नेपालले कुनै योजना बनायो भने सर्वप्रथम भारतसित अनुमति लिनुपर्ने, एमसिसीसित सम्बन्धित कुनै सामान आयात गर्दा भन्सार तथा चेकजाँच गर्न नपाइने, नेपालको बौद्धिक सम्पतिमाथि एमसिसीको अधिकार हुने आदि ।

कतिपय पक्षबाट के तर्क गरिन्छ भने एमसिसी सम्झौताले नेपालको कानुनलाई कसरी विस्थापन गर्छ ? नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कसरी आँच पु-याउँछ ? तर सम्झौताको धारा ७.१ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ– The government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirement for this compact to enter into force. The parties understand that this compact, upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal. यो सम्झौताको आशय के हो भने ‘प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने छ’ ।

यो त स्पष्ट रूपमा नेपालको संविधान तथा सार्वभौमसत्ता विरुद्धको कुरा हो । नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ– ‘यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यो संविधानसित बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने छ ।’ स्वाभिमानी नेपालीका लागि एउटा महतवपूर्ण प्रश्न तेर्सियो– नेपालको संविधान मान्ने वा एमसिसी सम्झौताका अगाडि लम्पसार पर्ने ? कतिपयद्वारा के तर्क गरिन्छ भने धारा ७.१ लाई नेपालीमा आफ्नै पाराले उल्था गरेर उग्र वातावरण बनाइयो । तर नेपाली उल्थालाई आधार नमान्ने हो पनि अहिलेको इन्टरनेटको युगमा पेन्टागनका दस्तावेज सहजै उपलब्ध हुन सक्छ । सो दस्तावेजमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ( Will prevail over the domestic laws of Nepal) अब पेन्टागनको दस्तावेजलाई पनि झुटो हो भन्ने त ?

नेपालको संविधानमा लेखिएको छ– ‘नेपालका राज्यका अङ्गले गर्ने आर्थिक क्रियाकिलापको अडिट महालेखापरीक्षकले गर्ने छ । एमसिसीमा नेपालले १३ अरब खर्च गर्ने तर त्यसको खर्च विवरण तथा अडिटबारे नेपाललाई जानकारी नै नहुने भयो । जस्तो कि सम्झौताको दफा ३.८ मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ– ‘एमसिसीबाट उत्तरदायी निकायले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिकाबमोजिम छनोट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यताप्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्ने छ’ । के यो मिल्ने कुरा हो ? यो पनि नेपालको संविधान विपरीत कुरा भएन र ?

सम्झौताको दफा ३.२ मा ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपश्चात विकसित हुने एमसिसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजनका लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्ने छ’ भनिएको छ । सम्झौताको यो दफाले हाम्रो देशको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि पनि अमेरिकाको कब्जा गर्ने प्रष्ट छ । बौद्धिक सम्पति भन्नाले कला, साहित्य, बोल्ने–लेख्ने अधिकार, आविष्कार, खोज आदि सबै आउँछ । यो सम्झौताले हाम्रो प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई पनि कटौती गर्ने भयो । यो त गम्भीर विषय भयो । अहिले सरकारले सूचना विधयेक पारित गर्ने प्रयासमा छ । यो विधयेकअनुुसार कानुन बनाएर एमसिसीको किन विरोध गरेको ? भनेर नागरिक आवाजमाथि दमन नगरिएला भन्ने के ग्यारेन्टी ?

सम्झौताको अनुसुची ५ मा ‘सरकारले एमसिसीलाई सार र रूपमा चित्तबुभ्mने योजना तयार पारी पठाउनुपर्ने छ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ’ उल्लेख छ । यो अनुसूचिले मुलुकलाई भारतको नियन्त्रणमा बस्न बाध्य पार्ने प्रष्ट नै छ ।

थप केही तथ्य
राजनीतिलाई सोझो पाराले विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै देशले नेपालमा विकासको परियोजना ल्याउँदा के आपत्तिको विषय भयो र भनेर तर्क गरिन्छ । अमेरिकाले ५० करोड डलर नेपालमा विकासका लागि अनुदानको रूपमा सहयोग गरिरहेको छ । यसरी विकास गरिँदा किन टाउको दुखाउनुप-यो भनेर प्रश्न गरिन्छ । तर विषयवस्तु त्यति मात्र होइन । हामीले विभिन्न तथ्यको विश्लेषण गर्दै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास गर्नुपर्दछ ।

जुन १, २०१९ को अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा ‘नेपालमा थलसेना निर्माण गर्न दुईचोटी वार्ता भएको’ उल्लेख छ । डोनाल्ड ट्रम्पको सुरक्षा रणनैतिक प्रतिवेदनमा ‘रसिया र चीनलाई घेराबन्दी गर्न गरिब देशमा आर्थिक सहजीकरण गर्ने तथा आर्थिक दबाब दिएर भए पनि आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ एमसिसीले कार्य गरिरहेको’ उल्लख गरिनाले पनि अमेरिका तथा एमसिसीको नियत के हो ? प्रष्ट हुन्छ ।

२००४ देखि नै एमसीसी क्रियाशील भएको भए पनि डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि नै इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सक्रिय भएको हो । एमसिसी इन्डो–प्यासिफिकको नै एउटा अङ्ग भएको अमेरिकी रक्षा प्रतिवेदन तथा विभिन्न तथ्यले पुष्टि गर्दछ । अमेरिकन मन्त्री तथा राजदूतावसबाट पनि ‘एमसिसी इन्डो–प्यासिफिकको अङ्ग भएको’ बताउँदै आइएको छ । मे १५, २०१९ का दिन हिमालय टाइम्समा अमेरिका डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी डेभिड जे रान्जको भनाइ उद्धृत गर्दै एउटा समाचार छापियो । त्यो समाचारअनुसार ती सेक्रेटरीले भनेका छन्– ‘एमसिसी इन्डो–प्यासिफिकको नै एउटा अङ्ग हो । तथा नेपालमा आएको पैसा पनि इन्डो–प्यासिफिकको फन्डबाट नै आएको हो ।’ इन्डो–प्यासिफिकको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा अमेरिकाका उपराष्ट्रपतिले पपुआन्युगिनीको एपेक सम्मेलनमा बताएको यो कुराले पनि प्रष्ट पार्दछ–‘इन्डो–प्यासिफिकले गर्ने सहयोग बिआरआईले जस्तो कसैको घाँटी निमोठ्ने होइन, बिआआईलाई खुला रूपले जान नदिन नैै एमसिसी ल्याइएको हो ।’

निष्कर्ष
यी विभिन्न तथ्यको आधारमा पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वाधीनताको रक्षाका लागि एमसिसी घातक भएको प्रष्ट हुन्छ । यो सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन ग-यो भने नेपालको संविधान र कानुनभन्दा यो बलियो हुने छ । यसका गतिविधि नेपालको कानुनसित बाझियो भने हाम्रो देशको कानुन नै निष्क्रिय हुने छ । यसलाई स्वीकार्नु भनेको अमेरिकी सैनिक गठबन्धनभित्र छिर्दै मुलुकलाई भयानक द्वन्द्वको स्थितितर्फ धकेल्दै जानु हो ।

इरानी सेनाप्रमुख मारिएपछि इराकमा ठुलो विरोध भयो र इराकी संसदले अमेरिका सेना फिर्ता पठाउनुपर्ने नीति पारित ग-यो । तर अमेरिकाले त्यो स्वीकार गरेन । यो यथार्थताबाट पुष्टि हुन्छ, एकचोटी अमेरिका कुनै मुलुकभित्र पस्यो भने त्यो सहजै फर्कदैन । सिरिया, अफगानिस्तानालाई तहसनहस बनाएको त हामीले देख्दै आएका छौँ । अनि, हामी किन उसको लागि अनुकूल क्रिडास्थल बनाउने प्रयासमा छौ ? श्रीलङ्काको संसदले एमसिसीको विरोध ग-यो र त्यहाँ यो विषय राष्ट्रपतिको सचिवालयले हेरिरहेको छ । हामी त्यति पनि किन हिम्मत गर्न सक्दैनौँ ? ५० अरबको लागि किन हामी हाम्रो सार्वभौमसत्तासित खेलवाड गर्दै छौँ ? एनसेललगायत विभिन्न भ्रष्चाटारलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने पनि त्यो भन्दा कैयौँ ठुलो रकम सङ्कलन गर्न सक्छौं ।

५० अरब त हामीले रेमिटेन्सबाट नै लगभग २३ दिनमै सङ्कलन गर्न सक्दछौँ । अरू पनि थुप्रै श्रोतबाट हामी मुलुकलाई सुखी र समृद्धितर्फ डोराउन सक्छौँ । तर हाम्रा देशका राजनीति गर्ने केही मान्छे किन विदेशी शक्तिको गोटी बन्दै गएका ? राष्ट्र र जनताले गम्भीर भएरै सोच्नैपर्ने हो कि ? त्यसैले हाम्रो निष्कर्ष हो– देशलाई साम्राज्यवादी चङ्गुलबाट बचाउनुपर्दछ । एमसिसीलाई संसोधनसहित पारित गर्ने होइन कि यसलाई पूर्णतः खारेज गर्नुपर्दछ । त्यसरी ने देशको भलो हुने छ । चेतना भया !