सार्थक ##
गत डिसेम्बर २०२२ मा चिनियाँ सरकारको लकडाउन नीति विरुद्ध चीनका सडकमा मजदुर र युवाको आक्रोश उत्पन्न भयो । सिन्जियाङको उत्तर–पश्चिमी प्रान्तको उरुम्ची सहरबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन सेन्जेन, सङ्घाई, बेइजिङ र वुहान जस्ता प्रमुख सहरमा फैलिएको थियो ।

नोभेम्बर २४ का दिन उरुम्ची सहरको एक अपार्टमेन्टमा आगलागी हुँदा १० जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त दुर्घटना चीनका विभिन्न सहरमा विरोध प्रदर्शनको तात्कालिक कारण थियो । देशको अमानवीय लकडाउन नीतिका कारण अपार्टमेन्टमा फसेका मानिसलाई दमकलले उद्धार गर्न सकेन भन्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ रोकथामका लागि चीनमा लामो लकडाउन गरिएको थियो । यसलाई सी जिनपिङको “शून्य–कोभिड नीति” पनि भनिन्छ । आन्दोलनकारीको मुख्य माग भनेको देशमा कडा र तर्कहीन लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनु हो ।

जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिका कारण डिसेम्बरको पहिलो साता चीन सरकारले देशव्यापी कडा लकडाउन र क्वारेन्टाइन नियमलाई खुकुलो बनाएको थियो तर आन्दोलनकारीमाथि राज्यको दमन भने नरोकिएको दाबी गरिएको थियो । त्यस क्रममा ठुलो परिमाणमा पक्राउ गरी सोधपुछ भएको छ । भनिन्छ, राज्यको पूर्ण नियन्त्रणका कारण सञ्चार माध्यममा आन्दोलनको बारेमा उल्लेख छैन । सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै पोस्ट हटाइएका थियो। त्यति मात्र होइन, पोस्ट लेख्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी सोधपुछ पनि भएको थियो ।

कोभिडसित सम्बन्धित लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा समर्थन वा विरोध गर्न सकिँदैन । महामारीको रोकथामका लागि यस्तो बन्दाबन्दी आवश्यक भएमा योजनाबद्ध, जनहितकारी र लोकतान्त्रिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ तर यो वास्तविक समाजवादी प्रणालीमा मात्र हुन सक्छ, चीन जस्तो नक्कली “समाजवादी“ होइन । वास्तवमा चीनमा सामाजिक फासिस्ट प्रणाली छ, जहाँ पुँजीपतिको फाइदाका लागि श्रमजीवी जनतामाथि नाङ्गो तानाशाही शासन थोपरिएको छ ।
हामीलाई थाह छ, पछिल्ला दुई महिनामा ओमिक्रोनको नयाँ भेरियन्टको सङ्क्रमण चीनमा द्रुत गतिमा फैलिएको थियो । यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा ठुलो दबाब परेको छ र धेरै ठाउँका अस्पताल सङ्क्रमित बिरामीले भरिएका छन् । सङ्क्रमणबाट बच्न व्यवस्थित लकडाउन र क्वारेन्टाइन नीति लागु गर्न सकिन्छ तर हामीले स्मरण गर्नुपर्छ, लकडाउन आफैँमा कोभिडसँग लड्ने उपचार होइन ।

प्रश्न छ, किन चीनका जनतालाई लगभग तीन वर्षसम्म पनि खोप उपलब्ध भएन ? तथ्यका अनुसार चीनमा ८० वर्ष उमेर समूहका ६० प्रतिशतले मात्र खोपको पहिलो डोज लिएका छन् । ५० प्रतिशतले दोस्रो डोज लिएका छैनन् र २० प्रतिशतले मात्र बुस्टर डोज लिएका छन् । सरकारले किन पर्याप्त सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सेन्टर बनाएन ? सङ्क्रमण रोक्नुभन्दा छिटो सङ्क्रमण फैलिने डरले मानिसलाई क्वारेन्टाइन सेन्टर र बाकस जस्तै बनाइएका विद्यालयमा राखिएको छ । त्यसमाथिट अनियोजित ढङ्गले लकडाउन लगाइयो । खोप र स्वास्थ्य सेवामा सुधार भएन भने लकडाउनले मात्रै रोग नियन्त्रण हुन सक्दैन । अहिले स्वास्थ्यमा खर्च हुने बजेटको ठुलो हिस्सा लकडाउन कडाइ गर्नमा खर्च भइरहेको छ भने खोप र स्वास्थ्य सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो नगर्नु पक्कै पनि जनताको हित विरुद्ध हुन्छ । त्यसको मार आम मजदुरले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

तपाईं मार्च–अप्रिल २०२० को लकडाउन स्मरण गर्न सक्नुहुने छ । मोदीले भारतमा पनि कुनै योजनाबिना नै लकडाउन घोषणा गर्दा हामी मजदुरहरू घर जानको लागि कसरी ५००, १००० वा २००० किलोमिटर सडकमा हिँड्न बाध्य भएका थियौँ ? चीनले लामो समयदेखि यस्तै अनियोजित तर कडाइका साथ लागु गरिएको लकडाउनको सामना गरिरहेको छ तर चिनियाँ आन्दोलनकारीको माग “शून्यकोभिड नीति” र लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने नीतिमा मात्र सीमित रहेन, यो तत्कालको मागभन्दा पर गएर प्रदर्शनकारीले सी जिनपिङको सत्तात्यागको पनि माग गरे ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भर्खरै सम्पन्न बिसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सी चिनफिङले “शून्यकोभिड नीति” मार्फत कोभिड रोकथामलाई आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन् । राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि “शून्यकोभिड नीति” को सफलतालाई जोडतोडका साथ उठाइएको थियो । त्यसैले यस नीतिप्रति जनताको विरोध र सी जिनपिङको राजीनामाको मागलाई तथाकथित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासनलाई चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ । आफ्नो यस्तै स्पष्ट राजनीतिक स्वरका कारण सरकारले आफ्नो विरोधलाई रोक्न सबैभन्दा कडा कदम चाल्यो । एकातिर, लकडाउनको नीतिमा केही खुकुलोपन दिएर जनताको आक्रोशमा चिसो पानी खन्याइँदै छ भने अर्कोतिर, प्रहरी र गुप्तचर निकायमार्फत आन्दोलनकारीमाथि दमनचक्र चलाइएको छ ।

आज चीनमा यस्तो सामाजिक फासिस्ट पार्टी सत्तामा छ, जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दछ । उसको नीति तथा पुँजीपतिप्रतिको चाकडी हेरेर जोकसैले भन्न सक्छ, उनीहरूमा कम्युनिस्टसम्बन्धी कुनै गुण छैन । उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भएको नाटक मात्रै गरिरहेका छन् ।

सन् १९७६ मा सर्वहारा वर्गका महान् नेता माओत्सेतुङको मृत्यु र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारी पक्षलाई संशोधनवादी पक्षले दमन गरेपछि चीनमा पुँजीवादको पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । सर्वहारा वर्गका विश्वासघाती तेङस्याओपिङले पुँजीवादी पुनस्र्थापनामा प्रमुख भूमिका खेलेका थिए । तेङस्याओपिङले “चार आधुनिकीकरण”, “बजार समाजवाद” र “चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद” को रूपमा धेरै संशोधनवादी सिद्धान्त प्रस्तुत गरे, जसको एउटै लक्ष्य भनेको देशमा पुँजीवादको पुनस्र्थापनाका लागि सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्नु थियो ।

आज चीन पुँजीवादी राष्ट्र मात्रै होइन, अमेरिकाको साम्राज्यवादी वर्चस्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उदीयमान शक्तिशाली साम्राज्यवादी राष्ट्र पनि हो । चीनको पुँजीपति वर्गले आफ्नो देशभित्रका सबै श्रमकानुनको अवहेलना गरेर कलकारखानामा मजदुरको हाड पगालिरहेको मात्रै होइन, एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी देशमा पुँजी निर्यात गरेर नाफा पनि आर्जन गरिरहेको छ । आफ्नो सामाजिक फासिस्ट चरित्रका कारण, चिनियाँ राज्यसँग श्रम नियन्त्रण गर्ने राम्रा तरिका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीका लागि सस्तो श्रमशक्ति उपलब्ध गराएर र पुँजीद्वारा श्रमको बेलगाम शोषण सुनिश्चित गरी चीन आज विश्वकै आकर्षक कार्यशाला बनेको छ ।

पुँजीको माध्यमबाट श्रमको क्रुर शोषणको एउटा प्रख्यात उदाहरण चोङ्चोउ सहरको फोक्सकन कारखाना हो । यो कारखानाले एप्पल कम्पनीका लागि आइफोन बनाउँछ । अक्टोबरको अन्तिम साता सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियोमा फोक्सकन कम्पनी परिसरबाट हजारौँ मजदुरू पैदल हिँडेको देखिन्थ्यो । यसको कारण थियो– कारखानाभित्रको भयानक, असहनीय र अमानवीय काम गर्ने अवस्था । बाहिरबाट कारखाना सिल गरेर करिब तीन लाख मजदुरलाई काममा लगाइएको थियो । कारखानाभित्र कोरोना सङ्क्रमण रोक्ने कुनै ठोस व्यवस्था थिएन । नोभेम्बर २२ मा मजदुरले आफ्नो बाँकी ज्याला भुक्तानी, राम्रो खाना र राम्रो कामको अवस्थाको माग गर्दै आन्दोलन गरे । सरकारी पोशाक लगाएका सुरक्षाकर्मीको लाठीचार्जद्वारा राज्यले उक्त विरोधलाई दबाएको थियो ।

केही वर्षपहिले पनि फोक्सकन कम्पनीमा धेरै कामदारले आत्महत्या गरेका कारण समाचार बनेको थियो । यसको कारण पनि कारखानाभित्र मजदुरको बर्बर शोषण नै थियो ।

चिनियाँ कामदार कसरी पुँजीपतिको नाफाका लागि आफ्नो ज्यानको बलि दिइरहेका छन् भनेर देखाउनका लागि फोक्सकन कम्पनी एउटा उदाहरण मात्रै हो । चिनियाँ कारखानामा बढ्दो खतरनाक दुर्घटना अब सामान्य घटना बन्दै गएका छन् ।

उरुम्चीको एउटा अपार्टमेन्टमा आगलागी हुनुभन्दा दुई दिनअघि हुनान प्रान्तको आन्याङ सहरस्थित एउटा कारखानामा कमजोर सुरक्षाका कारण आगलागी हुँदा ३८ कामदारको मृत्यु भएको थियो । पुँजीपति वर्गले आफ्नो नाफा बढाउन सुरक्षा प्रबन्धमा सबैभन्दा कम खर्च गर्छ तर त्यसबापत् मजदुरले ज्यानको मूल्य चुकाउनुपर्छ ।

राज्यसत्ताको सामाजिक फासिस्ट चरित्रका बाबजुद राज्यसत्ताले चाह्यो भने पुँजी निर्माणको क्रियाकलापलाई केही समयका लागि अनुशासित बनाउन सक्छ, जसले गर्दा श्रम र पुँजीबिचको अन्तरविरोध त्यति तिखो नहोस् वा पुँजीवादी व्यवस्थाको अस्तित्व नै खतरामा परोस् तर अन्ततः पुँजीको आन्तरिक गतिको नियम यहाँ पनि लागु हुन्छ ।

मुनाफाको घट्दो दरका कारण विश्वस्तरमा पुँजीवादी सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ । त्यसबाट चिनियाँ पुँजीवादी व्यवस्था अछुतो छैन । कोरोनाकालको प्रारम्भिक चरणमा सबै ठुला पुँजीवादी मुलुकको उत्पादन घट्दै गएको थियो । त्यसको फाइदा उठाउँदै चीनको पुँजीपति वर्गले झन्डै एक वर्षसम्म ठुलो आकारमा नाफा कमाएको थियो तर अर्थतन्त्रको यो वृद्धि छोटो समयका लागि मात्रै यथावत् रह्यो । नोभेम्बर २०२१ मा सम्पत्ति बजारमा लामो समयदेखि यथावत् रहेको पानीको फोका फुट्यो । एभरग्रान्डे र धेरै अन्य घरजग्गा कम्पनीको दिवालियापनले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । यसका पछाडि पनि मुनाफा घट्ने समस्या नै थियो, जसले गर्दा कुनै एउटा क्षेत्रमा ठुलो आकारमा सट्टेबाजी चलिरहन्थ्यो ।

नोभेम्बर २०२२ मा चीनको सहरी बेरोजगारी दर ५.५ प्रतिशत थियो । देशको कुल बेरोजगारी दर योभन्दा पनि उच्च छ किनभने चीनको ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारी दर सामान्यभन्दा धेरै नै उच्च छ । ग्रामीण जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा रोजगारीको खोजीमा सहरतर्फ बसाइँ सर्छ । डिसेम्बर २०२२ मा १६ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवामा बेरोजगारी दर लगभग २० प्रतिशत थियो ।

सन् १९७६ मा चीनमा पुँजीवादको पुनस्र्थापना भएपछि धनी र गरिबमाझको खाडल लगातार बढ्दै गइरहेको छ र आज यो खाडल आफ्नो चरम उचाइमा छ । यदि गिनी सूचकाड्ढ जस्ता असमानता नाप्ने पुँजीवादी मानकको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी प्रष्ट देख्न सक्छौँ, चीन आर्थिक रूपमा धेरै नै असमान देश हो । यसको गिनी सूचकाड्ढ ०.५२ छ । यो सूचकाड्ढ भारत र अमेरिकाभन्दा बढी हो ।

आज अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी अर्बपति चीनमा नै बस्दछन् । सन् २०२० देखि २०२१ को माझमा यी अर्बपतिको कुल सम्पत्तिका शत्–प्रतिशत वृद्धि भएको छ । पूरै देशको घरेलु सम्पत्तिको ७० प्रतिशत सम्पत्ति सबैभन्दा बढी धनी यिनै १० प्रतिशतको हातमा छ । कोरोना महामारी र अनियोजित लकडाउनले यो आर्थिक असमानतालाई अरू बढाइदिएको छ ।

पुँजीवादले आफ्नो आन्तरिक गतिशीलतासँगै एक छेउमा केही पुँजीपतिका लागि ठुलो समृद्धि र त्यही समाजको अर्को छेउमा व्यापक मिहिनेतकस जनताका लागि गरिबी, बेरोजगारी र दुःख मात्र सिर्जना भइरहेको छ । गत महिना चीनमा सडकमा देखिएको जनआक्रोश यस्तै बढ्दो असमानताको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो ।

श्रमजीवी जनताको लुटलाई निरन्तरता दिन चीनको सामाजिक फासिस्ट राज्यले श्रमजीवी जनताको लोकतान्त्रिक र नागरिक अधिकार खोस्दै राजनीतिक उत्पीडन पनि बढाइरहेको छ । त्यसैले आन्दोलनकारीको प्रमुख माग आफ्नो लोकतान्त्रिक र नागरिक अधिकारको माग थियो तर वास्तविक अर्थमा जनताले लोकतान्त्रिक अधिकार समाजवादमा मात्र पाउन सक्छन् भन्ने प्रष्टै छ ।

यदि आज चीनमा सामाजिक फासिस्ट राज्यको सट्टा उदार पुँजीवादी राज्य हुन्थ्यो भने पनि श्रमजीवी जनताको राजनीतिक उत्पीडनमा गुणात्मक परिवर्तन हुने थिएन । पुँजीवादी सङ्कट गहिरिँदै जाँदा राजनीतिक उत्पीडन पनि बढ्दै जानु अपरिहार्य छ । ऐतिहासिक भौतिकवादले हामीलाई सिकाउँछ, पुँजीवादको अन्त्य नगरी पुँजीवादी सङ्कटको अन्त्य हुन सक्दैन ।

वास्तविक समस्याबाट जनताको ध्यान हटाउन हरेक पुँजीवादी देशले जस्तै चिनियाँ सरकारले पनि जातजातिको नाममा जनतालाई विभाजन गरी अन्धविश्वासको आगो बालिरहेको छ । अराजकतालाई उकास्न चिनियाँ राज्यले भारतसँगको सीमा विवाद, दक्षिण चीनसागरको विवाद र ताइवान मुद्दामा अमेरिकासँगको टग अफ वारलाई प्रयोग गरिरहन्छ । त्यसैले भारतका श्रमजीवी जनताबाट चीनका श्रमजीवी जनतासित समस्याको जरा चिनेर त्यसको क्रान्तिकारी समाधानतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गर्दछन् ।

तर चीन त के ? क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी बिना कुनै पनि देशको क्रान्तिकारी रूपान्तरण हुन सक्दैन । अन्य सबै देशहरू जस्तै चीनमा पनि मजदुर वर्ग आन्दोलनको अगाडि मुख्य चुनौती भनेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण हो । हामी आशा गर्छौं, चीनको श्रमजीवी वर्गले छिट्टै आफ्नो महान् नेता माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चीनमा भएका ऐतिहासिक समाजवादी प्रयोगबाट पाठ सिक्दै नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने चुनौतीलाई आफ्नो हातमा लिने छ ।
भावानुवाद ः प्रकाश थापामगर
(मजदुर बिगुल, पूर्णाड्ढ ११५, वर्ष १२, अड्ढ ११, जनवरी २०२३)