इन्द्रमणि पाण्डे
नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको नेता संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (छैठौं)ले आगामी चैत १ देखी ५गतेसम्म संघीयता बिरुद्ध ‘काठमाडौं मार्च’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक र सुन्दर कुरा हो ।

यो आन्दोलनको सन्दर्भमा कतिपयले केही प्रश्नसमेत उठाएका छन् । प्रश्न गर्नेहरुप्रति पनि अखिल (छैठौं) ले सम्मान गर्छ र औचित्यपुर्ण आलोचनाको कदर गर्छ । तर केबल आलोचनाको लागी आलोचना मात्र नभएर तथ्य तथा विकल्प सहितको आलोचना गर्न हामी सम्पूर्ण आलोचक प्रति हार्दिक अनुरोध पनी गर्दछौं । जनताकै छत्र छायामा हुर्किएको अखिल (छैठौं) जनताका उचित सुझावलाई समेटेर अघि बढ्न कहिल्यै पछि पर्ने छैन ।

चीन र भारत जस्ता ‘दुई ठुला ढुंगाबीचको तरुल’को रूपमा रहेको नेपालमा संघीयता किन आवश्यक छैन सबैले बुझेको बिषय हो । तैपनि अझ बढी प्रकाश पार्न हाम्रो आन्दोलन केन्द्रित हुनेछ । आशा छ यसले संघीयताको गलत पक्षको जानाकारी गराउँदै आम जनतालाई यसको बिरोध गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ । साथै संघीयता बिरुद्धमा आयोजना गरिएको काठमाडौं विद्यार्थी मार्चलाई अझ उत्साहजन बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

हामीले विधार्थी आन्दोलनलाई सधैँ परिवर्तनकारी अथवा प्रतिपक्षको आन्दोलनका रुपमा लिनु पर्छ । बर्तमान नेपालका राजनीतिक दलहरु प्रायजसो संघीयताका पक्षधर छन् । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल) ले संघीयताको दृढतापूर्वक विरोध गरिरहेको छ । मसाल निकट संगठन भएका कारण पनि अखिल (छैठौं) आफैमा प्रतिपक्ष हुने नै भयो ।
आम्रो आन्दोलन किन र कुन बिषयमा भन्ने बारेमा यो लेखमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिने छ । आशा छ, यसले हाम्रो आन्दोलन थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने छ ।

नेपालको इतिहासमा थुप्रै प्रकारका परिवर्तनकारी आन्दोलन भए । राणा शासनको अन्त्य गर्न होस्, राजतन्त्रको अन्त्य गर्न होस् या पञ्चयाती कालरात्रीको अन्त्य गर्न होस् । त्यस्ता विभिन्न खाले परिवर्तन तथा राजनीति आन्दोलनमा नेपाली विद्यार्थीहरुले यो या त्यो प्रकारले सशक्त भूमिका निर्वाह गरे । राज्यले गर्ने हरेक प्रकारको शोषण दमन अन्याय र अत्याचारको बिरुद्धमा धावा बोल्न हातमा कापी र कलम लिएर सृजनशीलतामा लाग्ने ती उत्साहित विद्यार्थीहरु छातीमा बन्दुकको नालबाट निस्कने गोली सामना गर्न तयार भए । चाहे २०३५/३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन होस्, चाहे २०४६ सालको जनआन्दोलन किन नहोस् । यस्ता अन्य थुप्रै आन्दोलन हुँदै २०६२/६३ सालको १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन किन नहोस्, आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठी आम नागरिक र सिंगो राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर आन्दोलनमा होमिएका नेपाली विद्यार्थीहरुको आन्दोलनको स्वर्णिम इतिहास तपाई हाम्रो माझमा आवगत नै छ ।

अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा कैयौं विद्यार्थीहरुले ज्यानको आहुति दिएका छन् । ती विर योद्धाहरुको रगत पसिना र मेहेनतबाट सिञ्चित विद्यार्थी आन्दोलनले समाजमा हुने विभिन्न खाले गलत प्रवृत्ति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास कसैबाट लुकेको छैन । जहाँनिया राणा शासन, राजाको निरंकुश शासन र पञ्चायती हुकुमी शैलीका विरुद्धको आन्दोलनमा सबैलाई महशुस भएको छ कि विद्यार्थी आन्दोलन एउटा पहाड हो । पहाडमा कोही कुहिना जुधाउन आउँछ भने त्यो आफैं नष्ट भएर जान्छ । पहाड र हिमाल रुपि अटल विद्यार्थी एकता तथा आन्दोलनबाट जस्तो सुकै गलत प्रकारको असामाजिक अलोकतान्त्रिक र विकृति विसंगतिको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने अत्यन्त गर्व गर्न लायक नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको रक्त रञ्जित इतिहास छर्लङ्ग छ ।

भनिन्छ विद्यार्थीहरु आफैमा चलायमान र विद्रोही स्वभावका हुन्छन् । विद्यार्थीले समाज र राष्ट्रमा हुने गलत क्रियाकलापको खबरदारी गरिन्छन् । भविष्यमा पनि सशक्त प्रकारले विद्यार्थी आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी स्वरुपमा बचाउनु मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । अथवा आन्दोलनका विषय वस्तुहरु कुन–कुन हुने र हामीले कस्तो खालको नीति अवलम्बन गरे विद्यार्थी आन्दोलनको भविष्य सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको इतिहासमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भई त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा नेपाली समाजको संरचना तयार भएको छ । यो केही मात्रामा प्रगतिशिल कदम भने पक्कै हो । वास्तवमा नेपालमा तथा विश्वका कुनै पनि देशमा जनताले चाहे जस्तो क्रान्तिकारी तथा युगान्तकारी परिवर्तन भने भएको छैन । यस अर्थमा अझै राजनीतिक परिवर्तन पुरा भएको छैन । यस कारणले गर्दा अबको विद्यार्थी आन्दोलनको उद्देश्य भनेको आम शोषित पीडित जनताको मुक्तिको निम्ति जनवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्दै अर्ध उपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त पाउनको निम्ति सशक्त सघंर्ष गर्ने खालको हुनुपर्दछ । शैक्षिक असमानताको अन्त्य गर्दै पूर्णरुपमा शैक्षिक समानताको निर्माण गर्न तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । मुलुकमा संघीयताको आगमनसँगै स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा केन्द्रसम्म पर्याप्त मात्रामा नीतिगत भ्रष्टाचारले वैधानिकता पाएको छ ।

संघीयताको नाममा जनता माथि असाधारण रुपमा क्षमता भन्दा बढी कर असुल्ने काम भएको छ । विकास निर्माण प्रक्रियामा समावेशीता पूर्ण र दिगो विकासको अवधारणा ल्याइएको छैन । यस्ता कुरा पत्ता लगाउँदै त्यसको उन्मूलन तर्फ अबको विद्यार्थी आन्दोलनको जोड हुनुपर्दछ ।

अझ बामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास त झनै सुन्दर र स्वर्णिम छ । नेपालको हरेक राजनीतिक, शैक्षिक तथा अन्य समाज परिवर्तनको आन्दोलनमा यसले सधैँ दरिलो वैचारिक लडाई लड्दै सबैको नेतृत्व गर्दै आएको छ । संगठनको हितको खातिर क्रान्तिकारी नीति सिद्धान्तलाई बचाउनको लागि थुप्रै ज्ञात तथा अज्ञात सहिदहरुले प्राणको आहुति दिएका छन् । कलम र तारा अकिंत झण्डा सहिदहरुको तातो रगतबाट रक्त रञ्जित छ । भूमिराज सापकोटा तथा मित्रमणि आचार्य जस्ता कैयौँ विर अग्रजहरुको रगतले सिञ्चित अत्यन्त प्रिय संगठन भन्ने बित्तिकै न्याय समानता र स्वतन्त्रताको पर्यावाची भन्ने बुझिन्छ । यस्तो गौरवपूर्ण इतिहासले हाम्रो त्यो कलम र तारा अकिंत रातो झण्डा अझ उचाईमा फहराइरहेको छ । यसकारण यसको नीति सिद्धान्त तथा कार्यनीतिहरु क्रान्तिकारी चरित्रको छ ।

समाजमा व्याप्त असमानता अन्धविश्वास र कुरीति विरुद्ध सचेत र चेतनामूलक कार्य योजना ल्याउनुपर्दछ । देशमा व्याप्त मात्रामा भइरहेको भ्रष्टाचार ढिलासुस्ती कर्मचारीतन्त्र स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको हमला आदिका विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्दछ । विद्यार्थीको हकहित र अधिकारको लागि सम्झौता हिन संघर्षको महान इतिहासलाई बचाइ राख्नु पर्छ ।

समाजमा भइरहेको वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्न तर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । हामी वर्ग समन्वयकारी भूमिकामा अलमलिनु हुँदैन । पूँजीवादी व्यवस्थामा वैचारिक माध्यमबाट राजनीति गर्न आफैँमा जटिल विषय भएकोले सशक्त प्रकारको प्रशिक्षणात्मक तथा रचनात्मक कार्यहरु गर्नुपर्छ । वर्गविहीन समाजको निर्माण मुख्य उद्देश्य र माक्र्सवाद लेनिनवाद र माओ विचारधारालाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तको रुपमा स्विकार्दै जनवादी केन्द्रियतालाई मान्नुपर्छ ।

हरेक विषयवस्तुमा गहन विश्लेषण तथा ठोस स्थितिको ठोस सवश्लेषका आधारमा निर्णय लिनु आवश्यक छ । अन्यथा हामीले आफ्नो स्वर्णिम इतिहास बचाउन सक्दैनौ । हाम्रो सम्झौताहिन इतिहासलाई यथावत राख्न सक्दैनौ । त्यसकारण विगतको इतिहास र क्रान्तिकारी चरित्रको मर्यादा तथा नैतिकतालाई सम्झेर आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । जनताका लागि समाजवाद अझै धेरै टाढा छ, त्यसकारण हामी सधै सडकमा छौ यिनै विषयबस्तुका आधारमा सडक आन्दोलनमा ध्यान दिनु पर्छ । तबमात्र हाम्रो स्वर्णिम इतिहासलाई भावी पुस्तामा सहजै हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।

अबको विद्यार्थी आन्दोलनको मुख्य कार्यभार संघीयताको खारेज गर्ने र वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने खालको हुनुपर्दछ । यसको निरन्तरता काठमाडौं विद्यार्थी मार्चले गरेको छ ।

बर्तमान अबस्थामा विश्वको २६ वटा देशमा मात्र संघीय प्रणाली लागू गरिएको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा संघीयता छ भने उत्तरी छिमेकी चीनमा संघीयता छैन । २१औं शताब्दीमा चीन र भारत दुवै विश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदारको रूपमा उदाएका छन् । दुवै देशको शासकीय संरचना अलग अलग छ । चीनमा न्याय स्वतन्त्रता र समानताको हिमायती भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ ।त र वास्तबिक अर्थमा कम्यूनिष्ट चरित्रको सरकार भने छैन । त्यहाँ सिन बर्तमान पूँजीबादी ब्यबस्थाको हिमायती सरकार छ । चीनमा विश्वलाई नै चूनौति दिने प्रकारको तिब्र गतिमा विकास भने भएको छ । चीनमा जनजीविकाको सवालमा अलिकति सुधारात्मक स्थिती मान्न सकिन्छ ।

अर्को छिमेकी भारत त्यहाँ संघीय राज्य प्रणाली लागु गरिएको छ । मुलतः भारतले आफ्ना छिमेकी अल्पविकसित मुलुकमा आफ्नो साम्राज्यवादी हैकम र प्रभूत्व साथै अरू देशको आन्तरिक मामिलामा समेत निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ ।

जसरी स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सपन्न देश सिक्किमलाई भारतले आफ्नो कब्जामा लियो, त्यसैगरी ऊसको नीति नेपाललगायत अन्य छिमेकी देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको अन्त्य गर्ने नै हो र छ । जनताको न्याय स्वतन्त्रता र समानताको नाममा सिक्किम स्टेट कांग्रेस पार्टीको सभापति लेण्डुप दोर्जेलाई प्रयोग गरेर सिक्किम भारतले निल्यो । सिक्किममा प्रजातन्त्रको नाममा त्यहाँको सार्वभौम सत्ता दलाल नेताहरूको पन्जामा र भारतको रबैयामा पर्न गयो । राजतन्त्रको समुल रूपमा अन्त्य गर्ने र जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार ग्यारेन्टी गर्न भन्दै गरिएको आन्दोलनमा भारतको नांगो हस्तक्षेप देखा पर्न थाल्यो । जबजब आन्दोलन चरम रूपमा विकसित हुँदै गयो तब भारतले आन्दोलन मत्थर पार्ने भन्दै राजालाई असमान प्रकारको सन्धी सम्झौता गर्न बाध्य बनाइरह्यो भने अर्को तिर जनतालाई आन्दोलन चर्काऊन ऊक्साईरह्यो ।

यसरी बिभिन्न सन्धी सम्झौताको जन्जिरमा फसाउँदै बलजफ्ती सैनिक आतंकका माध्यमबाट सिक्किमलाई भारतमा गाभ्न सफल भयो ।

काजी लेण्डुप दोर्जे त्यहाँको पहिलो मुख्यमन्त्री बने । स्वतन्त्र हिमाली राज्य सिक्किम मा ३३३ वर्ष पूरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो । तर दलाल नेताको बिस्तारबादीसँग लसपसको कारण सिक्किमले आफ्नो स्वाधीनता गुमायो । यसरी भारत सिक्किम जस्तै गरी अन्य देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता समेत आफ्नो पक्षमा पार्न हरदम प्रयासरत छ । पाकिस्तान लगाएतका अन्य विकासोन्मुख देशमा समेत यस प्रकारको नीति अपनाइरहेका छ भने नेपालमा भारतकी तत्कालिन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले गठन गरेको ‘रिसर्च एण्ड एनालाइसिस अफ विङ (र)’ भन्ने संस्था मार्फत नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेलमा सक्रिय छ ।

मूलतः संघीयता उपनिवेशबाट मुक्त भएका फरक–फरक अस्तित्व र मतभेदहरू रहेका देशको सार्वभौम सत्ता रक्षाको निम्ती प्रयोग गरिन्छ। । यद्यपी नेपालमा भने यो ब्यबस्थाको बारेमा नत कूनै लामो आन्दोलन र संघर्षको इतिहास छ नत नेपाली जनताको माग नै छ । यो त खाली मधेश आन्दोलनको नाममा भारतले आफ्नो प्रभुत्व जमाऊनको लागी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा गलत बाटो बाट छिराएको हो । नेपालमा संघीयता राष्ट्रिय स्वाधिनत, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र साम्प्रदायिक हिसाबले समेत गलत छ । यसकारण यसको तत्काल खारेज गर्ने अभियान आवश्यक छ । यो अर्थमा संघीयता बिरुद्ध काठमाडौं मार्चको एतिहासीक महत्व छ ।

नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेप निरन्तर रहँदै आएको छ र उसले आफु्नो गिद्दे नजर लगाइरहेको छ । संघीयता अन्तरगत देश टुक्राएर तराईलाई आफ्नो संघमा गाभ्न खोजिरहेको स्पष्ट छ । त्यसकारण यसको खारेजी अनिवार्य सर्त बनेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण सिके राऊत मधेशका अन्य नेता कार्यकर्ता र सत्तारूढ तथा प्रतिपक्ष दलका केही नेतालाई प्रयोग गरेका छन् ।यसले दिनानुदिन हाम्रो अस्तित्व धरापमा छ । राष्ट्रिय एकता को नयाँ सन्देश छर्न पनी हामीले संघीयताको खारेज गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
संघीय प्रणाली खर्चिलो भएको कारण नेपालको अर्थब्यवस्थाले समेत यसलाई धान्न सक्दैन । त्यसै त यहाँका जनता गरिब छन । नेपाली जनताको आर्थिक स्तरपनी न्युन छ । जनताबाट अत्यधिक कर उठाउन सक्षमता पनि छैन । सक्षमता बिना कर लगाइका कारण जनतामा ब्यापक निराशा पैदा गरेको छ ।

नेपालमा थरीथरीका जात जाती, चालचलन रीतिरिवाज आदी रहेको कारण यहाँको समाज अनेकतामा एकता छ । बहुजाती बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक नेपाली समाजको सुन्दरता हो । संघीयताले साम्प्रदायिक हिंसा बढाउने र देशमा अशान्ती फैलाउने,भाई भाई बिच बिद्रोहको स्थिती पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ ।

बर्तमानमा प्रदेश सरकारको अस्तित्व सकिएको छ । पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारहरु बनाउन खोजेका नयाँ कानुन र चालेका कदमबाट थप आशंका पैदा भएको छ । देशलाई बिखण्डन गर्ने गुरुयोजना सहित आएको संघीयताको अबधारणाले अहिले जूनप्रकारको प्रदेशले नियम कानुन लगाएतका कुराहरू लिएको छ बास्तबमा यो नै संघीयतबाट देश बिखण्डनको पहिलो रूप हो । अझ धेरै कूरा भविष्यमा स्पष्ट हुँदै जानेछन् ।

अझ आत्मनिर्णयको अधिकारको समेत कूरा उठेको छ । यसले हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको अन्त्य गर्ने निश्चित छ । प्रदेश र राज्य सरकारची बिद्रोह तथा द्वन्दको स्थिती पैदा हुँदै गइरहेको छ ।

यदी संघीयता लामो समयसम्म रह्यो भने यसले नेपालको अस्तित्व नामेट पार्नेछ । त्यसकारण यसलाई समय छँदै खारेज गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । कुनै प्रणालीका लागि देश धरापमो पार्ने होइन, देशका लागि उपयुक्त प्रणाली अवलम्बन गर्ने हो । नेपालका लागि मप्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियतामा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन नै उपयुक्त ब्यवस्था हो । अन्तमा, आगामी चैत १ देखि ५ गतेसम्म हामीले सञ्चालन गर्न लागेको ‘संघीयता विरुद्ध काठमाडौं मार्च’ मा सबै जनताबाट आवश्यक सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले विश्वानस लिएका छौं ।

(लेखक अखिल (छैठौं) का बागलुङ जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।)