मनोज भट्ट
अमेरिकन सरकारद्वारा गठित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्ट र नेपाल सरकारबिच सम्झौता भइसकेको छ । एमसीसी र नेपाल सरकारबिचको सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । एमसिसीलाई संसदीय अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने सवालमा देशव्यापी रूपमा जनमत प्रबल बन्दै गइरहेको छ । एमसीसीको संसदीय अनुमोदनले देशको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर आँच पुग्ने छ । त्यसैले मुलुकको राष्ट्रियता र विदेशनीतिलाई नकारात्मक असर पार्ने एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदन गर्नु राष्ट्रिय हित विपरीत हुने छ ।

स्वयं सत्तारूढ दल नेकपाभित्र पनि एमसीसीको विषयलाई लिएर चर्को मतभेद छ । नेकपाको नेतृत्वले यदि एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएमा एमसीसीलाई अस्वीकार गरिने छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएलगत्तै अमेरिकी राजदूतावास र अमेरिकी स्टेट असिस्टेन्ट सेक्रेटरी मिसेन एलाइन्सवेलले पुस १२ गते वक्तव्य जारी गर्दै एमसिसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एउटा अंग बताएकी थिइन् । २०१७ सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन नेपाल र अमेरिकाबिच अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नै नेपालमा लगातार यसको विरोध भइरहेको छ । त्यो विरोध अकारण भइरहेको छैन । त्यसका पछाडी निश्चित कारणले काम गरेको छ ।

नेपालमा बढ्दो विरोधको वातावरणमा अमेरिकी दूतावासको पुस १२ गते जारी गरेको एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भन्ने बेहोराको वक्तव्यले आगोमा घिउ थपेको महशुस अमेरिकाले गरेको छ । त्यही भएर त्यो विरोधलाई मत्थर पार्न यही माघ ३ गते अमेरिकी दूतावासले एमसिसीका बारेमा प्रष्ट पार्ने उद्देश्यले एमसीसीका बारेमा १० बुँदे ‘तथ्य’ सहितको वक्तव्य जारी गरेर विरोधलाई मत्थर पार्ने कोशिस गरेको छ । एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने उद्देश्यले वातावरण बनाउन नै यस्तो वक्तव्य जारी गरिएको कुरामा कुनै शंका छैन । अमेरिकी दूतावासले यही माघ ३ गते जारी गरेको १० बुँदेसहितको वक्तव्यको बुँदा नं. ४ मा भनिएको छ कि ‘एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन ।’

त्यसैगरी, त्यही वक्तव्यको एमसिसीबारेको बुँदा नं. ५ मा भनिएको छ– ‘एमसिसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।’ अर्थात् नेपालमा एमसीसीका विषयमा उठिरहेको प्रबल विरोधलाई मत्थर पार्ने कोशिस वक्तव्यले गर्न खोजेको छ । तर समग्र वक्तव्य र १० बुँदालाई हेर्ने हो भने अमेरिकी दूतावासले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिकको अङ्ग होइन भनेर भन्न सकेको छैन अर्थात् एमसिसी इन्डो–प्यासिफिककै एउटा अंग भएको कुरामा स्वयं अमेरिकी दूतावास पक्षबाट पनि कुनै विवाद भएन र छैन ।

त्यस्तो अवस्थामा जब अमेरिकाले नै एमसिसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो तर इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा हस्ताक्षर नगरेर वा सम्मिलित नभएर पनि एमसीसीमा सहभागी हुन सकिन्छ भनेको छ अर्थात् एमसीसीमा सामेल हुनका लागि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा हस्ताक्षर नगरेर वा सम्मिलित हुन अनिवार्य छैन । तर त्यसरी हस्ताक्षर वा सम्मिलित नभएका कारण एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग होइन भन्ने दावी गर्न मिल्दैन ।

नेपालमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई लागु गर्न अमेरिकाले नरम, उदार तथा सजिलो बाटो अपनाएको मात्र हो । यो बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि भारतले पनि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा घोषित तथा औपचारिक रूपमा सम्मिलित भएको छैन वा हस्ताक्षर गरेको छैन । अमेरिकाले स्वयं भारतलाई नै बढी महत्व दिएर यो रणनीतिको नाम इन्डो–प्यासिफिक राखेको हो । तर भारत अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको स्वार्थभन्दा बाहिर जान सकेको छैन । त्यसै रणनीतिलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष सहयोग पु¥याइरहेको छ । रुस, चीन, उत्तर कोरियालाई पराजित गर्न र अमेरिकालाई शक्तिशाली बनाउन एसिया र अफ्रिका महादेशका ३६ वटा मुलुकलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गर्ने योजनाका साथ अमेरिका अगाडि बढेको छ ।

जुन १, २०१९ मा इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन (टी.पी.एस.आर.) अनुसार इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कार्यान्वयनका लागि दुईवटा पक्षलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने कुरामा जोड दिइएको छ । आर्थिक तथा सुरक्षालाई अर्थात् इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अगाडि बढाउन सुरक्षाका साथ आर्थिक सहयोगको पाटोलाई पनि सँगसँगै लैजाने अमेरिकन नीति रहेको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाको विदेशी नीतिको एउटा अङ्ग हो । यसमा सैन्य पक्ष प्रधान छ । सैन्य पक्षलाई प्रधान बनाउन आर्थिक पक्षलाई सहयोगी तङ्खवको रूपमा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा अगाडि देखाउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सहयोग वा विकासका नाममा सञ्चालन गरिने परियोजनाको आडमा क्रमशः हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकलाई आफ्नो रणनीतिमा सामेल गर्दै जाने नीति साम्राज्यवादी शक्तिले अपनाउँछन् ।

अमेरिकी विदेशनीतिलाई विश्वव्यापी रूपमा लागु गर्नका लागि क्रिस्चियनिटी अर्थात् इसाई धर्मलाई प्रयोग गर्ने आर्थिक तथा रक्षा लगायतकालाई माध्यम बनाउने गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । अमेरिकाको विदेश नीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट लागु गर्नका लागि अमेरिकन सहयोग नियोग (युएसआइडी) को स्थापना भएको कुरा पनि कसैबाट लुकेको छैन । यद्यपि अमेरिकन सहयोग नियोग (युएसआइडी) लाई अमेरिकी विदेशनीतिलाई अन्य मुलुकहरूमा प्रभावकारी ढङ्गबाट लागु गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेर नै त्यसको विकल्पमा एमसिसीलाई अगाडि सारिएको हो ।

अमेरिकाको विदेश नीति के हो ? त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि अमेरिका साम्राज्यवादी नीतिलाई सबैतिर लागु गरेर अमेरिकन प्रभुत्व कायम गर्न खोज्नु हो । अमेरिका र नेपाल सरकारबिच एमसिसीका सम्बन्धमा भएको सम्झौतामा ८ वटा दफा, ७ वटा अनुसूची र ११ वटा परिशिष्ट छन् । सम्झौतामा भएका यी विभिन्न प्रावधानमा भएका व्यवस्थालाई आधार बनाएर एमसिसी आर्थिक परियोजना मात्र हो भनेर निष्कर्षमा पुग्नु गलत हुने छ । सम्झौतामा नलेखिएका वा पृष्ठभूमिमा राखिएका वा लुकाइएका कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकाजस्तो मुलुकले एमसिसीजस्तो परियोजनामा उसको रणनीति के हो भनेर सम्झौतामा लेख्ने प्रश्न आउँदैन । त्यो रणनीतिलाई पर्दापछाडि राखिएको हुन्छ । यद्यपि अमेरिकाको नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने रणनीतिका पछाडि के उद्देश्य छ ? त्यो थाहा पाउन अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन–२०१९ लाई एकचोटी अध्ययन गरे पुग्छ । त्यो प्रतिवेदनमा अमेरिकाले चीन, उत्तर कोरिया र रुसका विरुद्ध यो रणनीति बनाउनुपरेको तथ्यमा जोड दिएको छ ।

विश्वको अर्थ राजनीतिमा चीनको उदय भएसँगै एसियन अर्थराजनीतिमा अमेरिकन प्रभाव र प्रभुत्व कायम राख्नका लागि चीनलाई एकल्याउने र कमजोर पार्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले काम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकन सहयोग लिएर तत्काल प्रत्यक्षजस्तो नदेखिए पनि चीनका विरुद्ध अमेरिकन कित्तामा सामेल हुने कुरा असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध हुन्छ ।

तत्काल अमेरिकाले नेपाललाई आर्थिक सहयोगको प्रलोभन देखाए पनि अन्ततः अमेरिकाको उद्देश्य नेपालमा आर्थिक सहयोग गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु होइन । त्यसको आडमा चीनलाई एक्ल्याउनु हो । चीनका विरुद्ध नेपाललाई समेत प्रयोग गर्नु हो । चीन हमेशा नेपालको राष्ट्रियताका पक्षमा उभिँदै आएको छ । त्यस अर्थमा चीन नेपालको एउटा असल छिमेकी राष्ट्र हो । थोरै सहयोगको लोभमा चीनमा विरुद्धको कित्तामा उभिने कुरा सही हुन सक्दैन ।