काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सबैभन्दा बढी मधेस र लुम्बिनी प्रदेशसभामा १०–१० दलको प्रतिनिधित्व भएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० मा प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार बागमती र गण्डकीमा सात–सात तथा प्रदेश नं १, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ–छवटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएको छ ।
मधेस प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले न्यूनतम् मत सीमा कटाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कूल सदर मतको डेढ प्रतिशत कटाएका छन् ।
बागमतीमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजावदी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टी तथा गण्डकी प्रदेशमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभामा एमाले, कांग्रेस, राप्रपा, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी, कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरक उन्मुक्ति, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधित्व भएको छ ।
प्रतिनिधिसिभामा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सीट प्राप्त गरी सातवटा दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । रासस
