प्रकाश थापा मगर

प्रारम्भमा नै हामीहरू यस तथ्यप्रति स्पष्ट हुनुपर्दछ– भारतीय साम्राज्यवादद्वारा नेपालको सीमा अतिक्रमण सामान्य वा स्वाभाविक विषय होइन, बरु त्यो भारतको आफ्नो कथित सुरक्षा छातासम्बन्धी अवधारणाअन्तर्गतको विषय हो । यसै नीतिअन्तर्गत नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर मुलुक बन्नमा तमाम बाधा–अवरोध सृजना गरिएको छ । सरदार बल्लभभाइ पटेलभन्दा फरक नेहरूले नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा कायम राख्ने नीति अपनाएका थिए । त्यसअन्र्तगत नेपाल चीनको विरुद्ध भौगोलिक छेकवारको रूपमा मध्यवर्ती देश बन्न जान्छ अर्थात् त्यस्तो नाम मात्रको देश, जो विश्व मानचित्रमा स्वतन्त्र छ, चीनको विरुद्ध भौगोलिक रूपमा अवस्थित पनि छ, तर वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र, सार्वभौम र आत्मनिर्भर छैन । नेपालको अवस्थिति यस्तै छ ।

दुई स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशमाझ सीमा विवाद हुनु त्यति अस्वाभाविक होइन । सीमा विवादका कतिपय वस्तुगत कारण पनि हुन्छन् । जस्तै– सीमा नदीले छुट्याएको हुन्छ । नदीको मूलधारमा परिवर्तन हुनासाथ सीमाक्षेत्र विवादित बन्न जान्छ । नेपाल र भारतको माझमा यसखालको विवाद पनि त्यत्तिकै छन् । अर्काे उदाहरण लिऊँ । निजी सम्पत्तियुक्त समाजमा जमिन कब्जा गर्ने आम प्रवृत्ति पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यपक्षले नचाहँदा पनि व्यक्तिगत कारणले पनि द्विदेशीय सिमाना विवादमा पर्दछ । नेपाल र भारतको माझमा कतिपय यसखालका विवाद पनि नहोलान् भन्न सकिन्न । त्यसैगरी नेपाल र भारतको माझमा खुला सिमाना पनि एउटा समस्या हो । यस्तै प्रकृतिको स्वाभाविक र सामान्य अथवा राज्यपक्षको प्रत्यक्ष योजना नभएको वस्तुगत कारणले पनि सीमा विवाद हुन सक्छन् । यस खालका सीमा विवाद जति सामान्य र स्वाभाविक छ, त्यसको समाधान पनि त्यत्तिकै सामान्य र स्वाभाविक प्रकारले हुन सक्दछ । तर नेपाल र भारतका माझको सीमा विवाद त्यसखालको होइन भन्ने प्रष्टै छ ।

नापी विभागका भूतपूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठको अनुसन्धानतर्फ सर्सरी नजर डौडाऔँ । उनका अनुसार नेपाल भारतमाझ सिमाना जोडिएका २६ जिल्लाहरू छन् । त्यसमध्ये २३ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भएको छ । एउटै जिल्लामा धेरै अतिक्रमण भएको कारणले नेपाल र भारतमाझ ७१ स्थानमा सीमा विवाद छन् । श्रेष्ठका अनुसार नेपालको ६०,६६२ हेक्टर जमिन भारतको अतिक्रमण परेको छ । उनले प्रस्तुत गरेको तथ्य स्मरण गरौँ ।

सीमा अतिक्रमण भएका ती क्षेत्रहरू हुन्– १. कालापानी–लिम्पियाधुरा, २. ब्रह्देवमण्डी दक्षिण–पश्चिम, ३. टनकपुर पूर्वी ब्यारेज, ४. शारदा ब्यारेज, ५. बनवासा गड्डाचौकी, ६. शुक्लाफाँट, ७. मुडागाउँ–पचुई, ८. फटियागाउँ दक्षिण, ९. सुहेलीनाला काकडीताल, १०. परासन प्याराताल, ११. फूलवारी गाउँको दक्षिण, १२. कौवाखेडा क्षेत्र, १३. कुसुमघाट क्षेत्र, १४. राजापुर गाउँबस्ती दक्षिण, १५. नकुवा नालाक्षेत्र, १६. खैरीगाउँ गेरुवा नदीकिनार, १७. गुनरिया चौगुर्जी, १८. होलिया क्षेत्र, १९. नारायणपुर केरबारिया नाला, २०. कोइलाबास, २१. कृष्णनगर बजार, २२. मर्चवारको अजमा, २३. बेलहिया नाका, २४. सुस्ता क्षेत्र, २५. बालिमकी आश्रम, २६. दारानाला माडीचुरे, २७. ठोरी नयाँबस्ती, २८. लक्ष्मीपुर पिरा, २९. दसौता गाउँ पश्चिम, ३०. मितेरीपुल प्रेओटोला, ३१. भन्सार पूर्व अहिरटोला, ३२. इनर्वा चमारटोला, ३३. दक्षिण झिटकैया, ३४. जमुनागाउँ दक्षिण, ३५. झिमनदी त्रिभुवनबस्ती, ३६. सङ्ग्रामपुर, ३७. ससीबजार पश्चिम, ३८. सिसवा कटैया, ३९. माडर इनरवा टोल, ४०. ठाँडीगाउँ सडकछेउ, ४१. सुवर्णपट्टी, ४२. बर्दाही गाउँक्षेत्र, ४३. रुखडा भगवति दक्षिण, ४४. गोविन्दपुर, ४५. कुनौलीको ऐलानी, ४६. विष्णुपुर शिवनगर, ४७. गोबरगाढा, ४८. भन्टावारी कटैया, ४९. शिवगञ्ज पकरिया, ५०. साहेबगञ्ज, ५१. बुधनगर, ५२. बौका चोप्राह, ५३. सोनापुर दोरिया, ५४. कोरोबारी, ५५. पाठामारी, ५६. महेशपुर डोलगाउँ, ५७. भद्रपुर विद्यालयपूर्व, ५८. कालीखजर क्षेत्र, ५९. भान्साखोला, ६०. नकलबन्दा, ६१. बाहुनडाँगी, ६२. गुफापाताल छब्बिसे, ६३. फाटक पुलखोला हिले, ६४. मानेभञ्ज्याङ, ६५. सन्दकपुर थुम्को, ६६. आहालगैरी, ६७. चिया भञ्ज्याङ काबु्र, ६८. तिम्बुकपोखरी, ६९. काबेली लामेखोला उद्गम, ७०. काबु्रडाँडो पूर्वी पाटो, ७१. तुम्लिङ बस्ती ।

भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण कति घनिभूत प्रकारले गरको छ ? त्यसको प्रमाण पनि सीमाविद श्रेष्ठले दिएका छन् । उनले प्रस्तुत गरको तथ्यअनुसार दार्चुलामा १, कञ्चनपुरमा ९, कैलालीमा ३, बर्दियामा ३, बाँकेमा २, दाङमा १, कपिलबस्तुमा १, रूपन्देहीमा २, नवलपरासीमा १, चितवनमा २, पर्सामा ६, बारामा १, रौतहटमा १, सर्लाहीमा २, महोत्तरीमा २, सिराहामा २, सप्तरीमा ७, सुनसरीमा ३, मोरङमा ३, झापामा ८, इलामामा ४, पाँचथरमा २ र ताप्लेजुङमा ४ स्थानमा सीमा मिचिएका छन् । यस प्रकार सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ९, झापामा ८, सप्तरीमा ७, पर्सामा ६ स्थानमा सीमा मिचिएको देखिन्छ । नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रका २६ जिल्लामध्ये तीन जिल्लाहरू धनुषा, डडेलधुरा र बैतडी मात्र सीमा अतिक्रमणबाट अछुतो रहेका छन् ।

भौगोलिक आकारको हिसाबले भारतभन्दा नेपाल २२ गुणा सानो छ । आफूभन्दा यति सानो देशको पनि ७१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भारतले गरेको छ भने त्यसका पछाडिको नियतबारे त्यति धेरै छलफलको आवश्यकता देखिन्न । अर्कातिर, ती सीमा अतिक्रमणका परिघट्ना भुलबस भएका होइनन् भन्ने पनि त्यत्तिकै प्रष्ट छ । भारतले अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि अतिक्रमित भूमि सहजतापूर्वक फिर्ता गरेको छैन । त्यति मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको समयमा नेपाल–भारतमाझ सीमाक्षेत्रमा तैनाथ गरिएका भारतीय सुरक्षाचौकी हटाउने निर्णयका बाबजुद कालापानीमा अर्धसैनिक बल अहिले पनि यथावत नै छ । भारतको तर्फबाट व्यक्त गरिएको तत्कालैको ताजा अभिव्यक्तितर्फ ध्यान दिऊँ ।  केही दिनअघि बिबिसीसितको कुराकानीमा भारतका महासर्वेक्षक गिरीश कुमारले भनेका यी दुई अभिव्यक्तिप्रति नजर डौडाऔँ । उनले भनेका छन् :

१. “यसमा भारतले पहिलो पटक गरेको त्यस्तो कुनै कुरा छैन । हामीले यो नक्सा केही दशकयता नै चलाइरहेका छौँ । झण्डै झण्डै भारत विभाजनको बेलादेखि नै नक्साबारे कुरा गर्ने हो भने हामीले यस पटक देशको सीमा परिवर्तन भएको नक्सा सार्वजनिक गरेका होइनौँ ।”

२.“विवादित भन्ने कुरा पनि उहाँहरूको (नेपाली पक्षको) हो, हाम्रो होइन… यो ७० वर्षयतादेखि चलेको सीमा हो ।” गिरीश कुमारले नक्सामा कुने परिवर्तन नगरेको दावी गरेका छन् । त्यसको अर्थ हुन्छ– “झण्डै झण्डै भारत विभाजनको बेलादेखि नै” भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३७,००० हेक्टर जमिनलाई आफ्नो ठान्दै आएको छ । त्यही कारण हो– उनीहरूले यति ठुलो भूभाग (शायद नेपालका लागि, भारतका लागि त आकारका हिसाबले यति जमिन महत्वहीन हुनुपर्ने हो) माथिको अतिक्रमणलाई महत्वहीन ठानिरहेका छन् । तर तथ्यहरूले गिरीशका तर्कलाई पुष्टि गर्दैनन् । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपूर्व मात्र भारतीय सैनिकहरू तत्कालीन नेपाली शासक वर्गको स्वीकृतिमा नेपालको चिनियाँ सीमाक्षेत्र नजिक बस्न थालेका थिए । पछि कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री रहेका बेला १८ वटा चेकपोस्ट हटाइए पनि कालापानी चेकपोस्ट भारतद्वारा हटाइएको थिएन । खालि एउटा यही तथ्यले मात्र पनि लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको सीमा अतिक्रमणबारे भारतीय महासर्वेक्षक गिरीशको उपर्युक्त तर्क सतही (वा प्रायोजित ?) भएको प्रष्ट हुन्छ ।

अर्कातर्फ, महासर्वेक्षक गिरीशकुमार लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रलाई “विवादित” मान्न तयार छैनन् । त्यसको अर्थ हुन्छ– उनीहरू यस क्षेत्रमा भएको सीमा अतिक्रमणबारे आधिकारिक रूपमा छलफल गर्न तयारसम्म छैनन् । जब सो क्षेत्र विवादित नै छैन भने किन छलफल गर्नुप¥यो ? यसरी गिरीशले सो क्षेत्रलाई सहजतापूर्वक (वा चलाखीपूर्वक ?) भारतीय भूमि भएको दावी गर्न पुगेका छन् । यस सन्दर्भमा एकातिर, नेपाली पक्षले यतिविधि विरोध गरिसकेपछि त्यस भूमि भारतका लागि विवादित भएको प्रष्टै छ । विवादित भूमि नभएको भए एउटा सार्वभौसत्तासम्पन्न राष्ट्रको महसर्वेक्षकले बिबिसीजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा त्यसबारे प्रतिक्रिया दिनुपर्ने आवश्यकता नै पर्ने थिएन । अर्कातिर, महासर्वेक्षक गिरीशले सही भनेका छन्– त्यो भूमि विवादित होइन । कारण सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले कालीनदी (महाकाली) लाई सिमाना नदी ठानेको छ र कालीनदी लिम्पियाधुराबाट बग्दछ । जस्तो कि उनले समेत घुमाउरो हिसाबले स्वीकार गरेका छन्– भारतले ब्रिटिस नक्सा वा सन्धि नै मानिरहेको छ, त्यसअनुसार पनि सुगौली सन्धि र कालीनदी मुहानपूर्वको अर्थात् लिम्पियाधुरादेखि कालीनदी हुँदै लिपुलेकसम्मको ३७,००० हेक्टर भूमि नेपालकै हो । त्यो विवादित भूमि होइन, न त भारतको नै हो, बरु त्यो भूमि नेपालकै हो अर्थात् त्यस क्षेत्रमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको छ ।

सोही अन्तवार्तामा उनले भनेका छन्– “बाह्य रूपमा केही नचलाएको यो नक्सामा आन्तरिक रूपमा केही परिवर्तन गरेको नभई केही मिलाएका मात्र हौँ” । यस्तो लाग्दछ– उनीहरूले “केही मिलाएका मात्रै” अवश्य हो । त्यसको पछिल्लो प्रमाण त २०७६ मङ्सिरमा जारी गरिएको अर्काे नवौँ संस्करणको नक्सा हो, जसमा कालीनदी नै हटाइएको छ । यसबाट उक्त नक्सा तयार पार्दा “केही मिलाएका मात्र” अवश्य देखिन्छ । यसरी चलाखीपूर्वक सीमा अतिक्रमणलाई ढाकछोप गर्ने जति नै प्रयास गरे पनि भारतले आफ्नो कमजोरी प्रकट गरेको छ नै । हिन्दीमा भनिए झैँ “दाल में कुछ काला है” यहाँ प्रकट भएको छ । अब नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमा भारतद्वारा अतिक्रमण भएको छ र त्यो भूमि नेपालको नै हो भन्ने तथ्यबारे सङ्क्षिप्तमा चर्चा गरौँ ।

अनुसन्धानकर्ता रतन भण्डारीले यससम्बन्धी पर्याप्त प्रमाणहरू समेटेर २०६३ सालमा नै “अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक” शीर्षकमा पुस्तक प्रकाशन गरिसकेका छन् । उक्त पुस्तकमा लिम्पियाधुरादेखि कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको ३७,००० हेक्टर भूमि नेपालकै हो भन्नेबारे अकाट्य तथ्य दिइएका छन् । त्यसो त बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, भैरव रिसाल, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, फणिन्द्र नेपाल, ऋषिराम लुम्साली, सुधीर शर्मालगायत थुप्रै विद्वानहरूले यससम्बन्धी तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छन् । फेरि पनि उनीहरू सबैमध्ये रतन भण्डारीले सङ्क्षिप्तमा धेरै तथ्य समेटेका छन् । त्यसकारण लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग नेपालकै हो भन्ने दाबीको सन्दर्भमा रतन भण्डारीको पुस्तकलाई आधिकारिक दस्तावेज मान्न सकिन्छ ।

भण्डारीले उपर्युक्त भूमि नेपालको हो भन्ने दावी गर्ने आधारभूत तथ्यका रूपमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा कालीनदी (महाकाली नदी) लाई मानेका छन् । वास्तविकता यही हो । यता, भारतले कालीनदीको बारेमा नै विवाद प्रायोजन गरेको छ । उसले कालीनदी मुहानको विषयलाई नै विवादित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसको प्रतिवाद गर्दै भण्डारीले कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको सःप्रमाण दावी गरेका छन् । उनले छ वटा तथ्य–प्रमाणको आधारमा कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै ठोकुवा गरेका छन् । ती तथ्य–प्रमाणहरू यस प्रकार रहेका छन् :

१. पत्राचार : इस्ट इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मूख्यय सचिव जे. आदमले फेब्रुअरी ४, १८१७ मा काठमाडौँस्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलको तर्फबाट पत्र लेख्दै कालीनदी पूर्वको ब्यास प्रगन्ना (लिम्पियाधुरा पूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, तिङ्कर र छाङरू) चौतरिया बम शाहको दावीअनुसार नेपालको भएकाले ती भूमि नेपाललाई बुझाउनू भनी लेखेका थिए ।

२. कुमाऊँका कमिस्नरलाई निर्देशन :उनै कार्यवाहक सचिव जे. आदमले कुमाऊँका कार्यवाहक कमिस्नर जी.डब्लू. टे«ललाई मार्च २२, १८१७ मा अर्काे पत्र लेख्दै कालीपूर्वका ब्यास प्रगन्ना र त्यहाँका भोटिया (ब्यासी–सौका) जमिन्दारले आफूलाई बेलायती शासनअन्तर्गत रहन पाऊँ भनी निवेदन दिएकोमा सो भूमि नेपालको भएकाले सोही अनुसार गराउनू भनेका छन् ।

३. तिरोसम्बन्धी प्रमाण :बैतडीको मालपोत कार्यालयमा छाङरू, तिङ्कर, गुन्जीका बासिन्दाले तिरेको १९६२ असार १८ र १९९३ चैत्र २० सम्मको तिरोसम्बन्धी अभिलेख भेटिएका छन् । त्यस्तै, १९९७ मङ्सिर २७ मितिको खड्ग निशान भएको तिरोसम्बन्धी मोठ बैतडी मालपोतमा अझै सुरक्षित छ ।

४. लालमोहर, इस्तिहार, सनद : इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालको माझमा सन् १९२० मा शारदा ब्यारेज सम्झौता हुँदा तत्कालीन शासक श्री ३ (प्रधानमन्त्री समेत) चन्द्रशमशेरले महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुराबारे कुरा उठाएकोमा तत्कालीन बैतडी जिल्लाअन्तर्गतका गुन्जी, तिङ्कर, छाङरूवासीको नाममा जारी लालमोहर, इस्तिहार, सनद अझै सुरक्षित छन् ।

५. जनगणना : नेपालले वि.सं. २०११ सालमा पश्चिमाञ्चलको जनगणना गरेको थियो । त्यतिबेला बैतडी जिल्लाअन्तर्गत ब्यास प्रगन्नाको पनि जनगणना गरिएको थियो । त्यस्तै, २०१८ सालमा ब्यास क्षेत्रका गुन्जी, नावी, कुटी, तिङ्कर र छाङरूको जनगणना पत्रकार भैरव रिसालले गराएका थिए ।

६. जलविज्ञानको सिद्धान्तअनुसार कालीको मुहान : जलविज्ञानको सिद्धान्तअनुसार मूलनदीको टुङ्गो लगाउन नदीको लम्बाइ, नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्र, नदीमा रहेको पानीको मात्रा, नदीको गहिराइ र नदीको क्रमाङ्कलाई आधार बनाइन्छ । त्यसरी अरू सहायक नदीभन्दा ठुलो जलाधार क्षेत्र ओगटेको, लामो दुरीसम्म बगेको, पानीको मात्र बढी भएको र गहिरो नदीलाई आधार बनाउँदा कालीनदी नै मुख्य नदी भएको पुष्टि हुन्छ ।

त्यस्तै, भण्डारीले स्वयम् बेलायतले तयार पारेका नक्सालाई पनि अतिक्रमित भूमि नेपालको भएको प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले सन् १८१६, १८१९, १८२६, १८३०, १८३४, १८३५, १८१७, १८४१, १८४६, १८५० र १८५६ को नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्कने कालीनदीलाई नै मूलनदी मानिएको उल्लेख गरेका छन् । तर सन् १८५६ पछि भने नक्सामा गडबडी सुरु हुन्छ । स्वयं नेपालको समेत सहभागिता रहेको वि.सं. २०३२, २०४० र सन् १९८५ को नक्सामा समेत गलत भएको भण्डारीको दावी छ ।

उपर्युक्त सङ्क्षिप्त बिवरणबाट प्रष्ट हुन्छ– बेलायती साम्राज्यवादले नेपाली सार्वभौमसत्तालाई पराधीन बनाउन सन् १८१६ को सगौली सन्धि लाद्यो । सन् १८५६ पछि उसले पनि नक्सामा गडबडी सुरु ग¥यो । तर सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि बेलायती साम्राज्यवादको विरासतलाई भारतको सरकारले नयाँ तरिकाले अगाडि बढायो । भारतीय साम्राज्यवादको त्यो नीति अहिले पनि यथावत नै छ ।

यस क्रममा नेपाली शासक वर्ग पनि पराधीन मानसिकतामा रह्यो । उसले भू अखण्डता जोगाउनुको सत्ता उनैप्रति नरम भएर सत्ता जोगाउने प्रयास ग-यो । स्थानाभावका कारण हामी नेपाली शासक वर्गको यस प्रकारको भूमिकाको यहाँ लेखाजोखा गर्ने छैनौँ । फेरि पनि हाम्रा शासक वर्गले भू अखण्डताको पक्षमा ठोस कदम नचालेकै कारण यो स्थिति निर्माण भएको हो भन्ने तथ्य प्रष्टै छ ।

लिम्पियाधुरादेखि कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको भारतीय सीमा अतिक्रमणको सन्दर्भमा चीनको भूमिकाबारे टिप्पणी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । २०७२ जेष्ठ १५ गते भारत र चीनको माझमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउनेगरी सहमति भएको थियो । तर त्यस प्रसङ्गमा जति भारत सःनियत प्रस्तुत भएको छ, चीनको स्थिति त्यही प्रकारको छैन । २०७३ सालमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ उपवाणिज्यमन्त्री मन्त्रीले भनेका थिए– “नेपालसँग भएका दस्तावेज र अन्य प्रमाणहरू चीनलाई देखाएमा भारतसँगको समझदारी सुधार्न सकिने छ” । चीनले त्यहीखालको प्रतिक्रिया हालै पनि दिएको छ । उसले आफूले नेपालको भूमि अतिक्रमण नगरेको पनि दावी गरेको छ । फेरि पनि चीनले लिम्पियाधुरा–लिपुलेकलाई किन बिर्सियो ? यससम्बन्धमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्– “ल्हासाबाट दिल्ली पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो पनि त्यही भएकाले चीनले पनि नेपालको पक्षलाई पछिल्लो समय बिर्सने गरेको छ ।” के चीनको सवालमा तथ्य यही हो ? समयले हामीलाई जवाफ अवश्य नै दिने छ ।

जे होस, अहिले नेपालभित्र देशको भू अखण्डताको सवालमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ । यो धेरै नै महत्वको विषय हो । जनताका सबै तह र तप्काले सरकारलाई हौसला दिइरहेका छन् । सरकारले पनि भारतसित यस सम्बन्धमा कूटनीतिक वार्ता, संवादको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएको छ । आशा गरौँ, ओली सरकार स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्ने छ, नाकाबन्दीताकाको अडान कायमै राख्ने छ । तप्कालका लागि यत्ति आशा गरौँ । देशभक्त जनता लिम्पियाधुरादेखि कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म भारतद्वारा अतिक्रमण भएकोमा प्रष्ट छन् । जनताको दुईतिहाइ बहुमतयुक्त प्रतिनिधि र यस सम्बन्धमा देशमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको अवस्थामा सरकारलाई खुट्टा कमाउने छुट छैन । जनस्तरबाट प्रश्नवाचक टिप्पणी आएको छ– कीर्तिनिधि विष्टको समयमा १८ वटा भारतीय सुरक्षाचौकी हटाइएको थियो भने दुईतिहाइ बुहमतयुक्त, त्यो पनि वामपन्थी नेतृत्वको ओली सरकारले एउटा सुरक्षा चौकी हटाउन किन सक्दैन ? जनता सकारात्मक परिणाम चाहान्छन्, व्यावहारिक परिणाम चाहान्छ, मात्र यत्ति चाहान्छन् ।