काठमाडौँ । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घले लोककल्णकारी विज्ञापनबापतको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलको हस्ताक्षरमा २०८३ भदौ २२ गते सोमबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै प्रगतिशीलले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
गत भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै मोफसलका छापामाध्यमको रकम आधा कटौती गरेपछि प्रगतिशीलले त्यसको विरोध गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रगतिशीलले राससले समाचार सुविधाबापतको रकम वृद्धि गरेकोमा त्यसलाई फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
एवम् प्रकारले चाडपर्वको मुखैमा आएर गोरखापत्र संस्थान, रासस, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकार निष्काशन गरेकोमा त्यसलाई रोक्न माग गरेको छ ।
यता भदौ १० गतेको बाढीबाट चार जना पत्रकार बेपत्ता भएको, कैयौँ पत्रकारका परिवाजन बेपत्ता भएको, कैयौँ पत्रकारको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको तथा रसुवा र नुवाकोटका पाँचोटा सञ्चारमाध्यममा क्षति पुगेकोमा बेपत्ताको खोजी तथा प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ ।
यस्तो, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
केही समसामयिक विषयमा प्रगतिशील पत्रकार सङ्घको धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेसवक्तव्य सार्वजनिक गरिएको छ :
१. आव २०८३/८४ को बजेटमा लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम यथावत राखिएको छ तर २०८३ भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि–२०८३’ स्वीकृत गर्दै मोफसलका पत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम आधा कटौती गरेका छन् । छापापत्रिका चरम आर्थिक सङ्कटमा रहेका बेला बजेटले स्वीकारेको आर्थिक सहुलियतसमेत कटौती गर्ने सरकारको यो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नियतबाट आएको देखिन्छ । हामी सरकारसित उक्त निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन माग गर्दछौँ ।
२. राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले छापामाध्यमका लागि वर्गीकरणअनुसारको शुल्कवृद्धि लागु गरेको छ । त्यस्तै भिडियो सेवाबापत अतिरिक्त शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका सञ्चारमाध्यममाथि थोपरिएको राससको यो निर्णयले उनीहरूको कठिनाइ अझै बढेको छ । त्यसकारण शुल्कवृद्धि लागु गर्ने राससको निर्णय फिर्ता लिन हामी माग गर्दछौँ ।
३. सरकारको रोजगारी सिर्जना गर्ने, त्यस क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत स्वदेश फिर्ता बोलाउने चुनावी प्रतिबद्धता विपरीत यतिखेर सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट पत्रकार कटौती भइरहेको छ । गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति तथा सार्वजनिक प्रसारण सेवाअन्तर्गतका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट पत्रकारको कटौती गर्ने र कैयौँ पत्रकारलाई अनावश्यक दु:ख दिने गरिएको छ । स्मरणीय छ, पीडित पत्रकारको प्रतिनिधिमण्डलसँग सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पुराना पत्रकार तथा कर्मचारीलाई नहटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए तर त्यो प्रतिबद्धता लागु भइरहेको छैन । चाडपर्वको मुखैमा आएर पत्रकार कटौती गर्ने सरकारको निर्णय गलत छ । हामी यो निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन माग गर्दछौँ ।
४. २०८३ भदौ १० गतेको बाढीबाट पत्रकारहरू टेकबहादुर थामी, शेखर ढुङ्गाना, राजकुमार नेपाली र शिलापत्र मिडियाका प्रकाशक सुरेश सिम्खडा बेपत्ता भएका छन् । त्यस्तै पत्रकारहरू निराजन पौडेल (रसुवा) को परिवार बेपत्ता भएको, शिव देवकोटाको मोटरसाइकिल बाढीले बगाएको, विपिन मल्ल ठकुरी (धादिङ) को बैरेनी बजारस्थित घरमा क्षति पुगेको, सन्नी श्रेष्ठ (नुवाकोट) को भैँसेस्थित घर, किरण अधिकारी (नुवाकोट) को विदुर ढुङ्गेबजारस्थित घर र रामचन्द्र अर्याल (नुवाकोट) को घरमा क्षति पुगेको, लक्ष्मण डङ्गोलको घर बगाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । एवम् प्रकारले रसुवाका रसुवा एफएम, रेडियो लाङटाङ तथा नुवाकोटका रेडियो भैरवी, जालपा रेडियो र रेडियो नुवाकोटमा क्षति पुगेको छ । हामी बेपत्ता पत्रकार वा निजका परिवारको खोजी तथा प्रभावित पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई क्षतिबापत् क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।”