मोहनविक्रम सिंह ##

(२०८३ वैशाख २६ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट “संविधान संशोधनको सन्दर्भ : गणतन्त्र र राष्ट्रियता” विषयमा काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा (मसाल) का महामन्त्री सिंहद्वारा प्रस्तुत मन्तव्य)

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष क. चित्रबहादुर केसीको आजकोे “संविधान संशोधनको सन्दर्भ : गणतन्त्र र राष्ट्रियता” विषयमा प्रस्तुत अवधारणापत्रले तत्कालीक राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, दीर्घकालीन दृष्टिकोणले पनि धेरै नै महत्त्व राख्दछ ।

अहिले सरकारले संविधानमा संशोधनको विषयलाई लिएर धेरै नै पहलकदमी गरिरहेको छ । त्यसबाट गणतन्त्र र राष्ट्रियतामा कति धेरै असर पर्नेछ ? यो गम्भीर विचारणीय प्रश्न हो । आज प्रस्तुत अवधारणापत्रमा हुने छलफलबाट त्यो विषयलाई बुझ्न धेरै मदत पुग्नेछ । कुरा यति मात्र होइन, प्रश्न विषयलाई ठिकसित बुझ्ने मात्र होइन, संविधानमा हुने संशोधनबाट देशमा विद्यमान गणतन्त्र र राष्ट्रियतामा कुनै आँच त पुग्ने छैन ? संविधानमा संशोधनका पछाडि जुन नियतले काम गरेको छ, त्यसका पछाडि गणतन्त्र र राष्ट्रियतामा नै आँच पुर्‍याउने कुनै नियतले त काम गरेको छैन ? यो प्रश्न पनि उठाउने ठाउँ छ । त्यसका साथै आज संविधानमा संशोधनबारे हुने छलफलबाट गणतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि आँच पुर्‍याउने कुनै पनि षड्यन्त्रलाई रोक्नको लागि राष्ट्रिय रूपमा नै चेतना र ऊर्जा दिनेछ भन्ने पनि हामीले आशा गर्नुपर्दछ ।

त्यो अवधारणापत्रमा लेखिएको यो भनाइले गम्भीर अर्थ र महत्त्व राख्दछ† त्यसमा लेखिएको छ– “सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल” को संयोजकमा नियुक्त गरिएका व्यक्ति “राजा आऊ, देश बचाऊ” अभियानमा संलग्न व्यक्ति भएका कारण त्यसले कैयौँ प्रश्न र आशङ्का पैदा गरेको छ । अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको त्यस प्रकारको प्रश्न र आशङ्कालाई हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन । आखिर त्यस प्रकारको व्यक्तिलाई नै “संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल” को संयोजकमा किन मनोनित गरियो ? त्यसका पछाडि सरकारको गणतन्त्रमाथि आँच पुर्‍याउने र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने कुनै छद्म उद्देश्यले त काम गरेको छैन ? त्यस प्रकारको सम्भावनाप्रति हामीले सुरुमा नै उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

हामीले अहिले देशमा विद्यमान संसदीय प्रणालीलाई पूरै समर्थन गर्दैनौँ । वर्तमान संसदीय प्रणालीको स्थापनादेखि नै यो कुरा प्रस्ट हुँदै आएको छ कि त्यसले जनमतको वास्तविक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नेभन्दा देशमा कैयौँ प्रकारका अनियमितता वा भ्रष्टाचार हावी हुँदै आएका छन् । त्यसले गर्दा चुनावमा ठुलो सङ्ख्यामा गलत तŒवले पनि विजय प्राप्त गरेका छन् । त्यसैको परिणाम हो कि देशमा संसदीय प्रणाली कायम भएदेखि नै त्यसअन्तर्गत ठुलो पैमानामा भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्दै गएको छ । त्यसैले गर्दा देशको विकास पनि अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

संसदीय प्रणालीको त्यस प्रकारको दुर्गतीको कारणले जनतामा बहुदलीय व्यवस्था वा गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने गरेको छ । विद्यमान व्यवस्थाप्रति जनतामा देखा परेको असन्तोष र निराशालाई अग्रगामी रूप दिन नसक्दा त्यसका कारणले जनतामा पैदा भएको लोकप्रियतावादी जनमतबाट प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादी शक्तिले पनि धेरै फाइदा उठाउने गरेका छन् । जेनजीको भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको स्वेच्छाचारी प्रकारको प्रतिबन्ध विरुद्ध सही र न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई गैरजेनजी वा अमेरिकाद्वारा परिचालित तत्त्वले नेपालमा अमेरिकाको साम्राज्यवादी रणनीतिलाई पूरा गर्न पहल गर्नु र नेपालमा अमेरिकाको कठपुतली सरकारको गठन हुनुसमेत त्यसैको परिणाम हो । अहिलेसम्मको संसदीय प्रणालीको अनुभवबाट त्यसद्वारा जनताका आधारभूत समस्याको समाधान नहुने र देशको दिगो विकाससमेत नहुने कुरा प्रस्ट भएको छ । यो अवस्थामा विद्यमान संसदीय प्रणालीको स्थानमा नयाँ जनवादी व्यवस्था र त्यसपछि समाजवादी व्यवस्थातिर जाने कुरा नै सही हुन्छ तर संसदीय प्रणालीको विकल्पको रूपमा प्रतिगमनतिर जानु सही हुँदैन र देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने सबै प्रयासको दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्दछ ।

विद्यमान संसदीय प्रणालीमा कैयौँ कमजोरी वा दोष भए पनि निरङ्कुश राजतन्त्र, कुनै पनि तानाशाही व्यवस्था वा देशमा पहिले रहेको पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाभन्दा संसदीय प्रणाली तुलनात्मक रूपले प्रगतिशील व्यवस्था हो तर त्यसमा भएका कतिपय गम्भीर प्रकारका नकारात्मक पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको नकारात्मक पक्ष सङ्घीयता नै हो । त्यो प्रणाली नेपाली जनताको माग वा आन्दोलनका कारणले आएको भन्दा विदेशी शक्तिद्वारा लादिएको व्यवस्था हो । त्यसैले देश र जनताको व्यापक हितमा त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तैपनि अहिलेको संविधानमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार वा बहुदलीय व्यवस्थाजस्ता प्रजातान्त्रिक विशेषताहरू सामेल छन् । त्यसकारण त्यसको रक्षाको लागि हामीले दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ तर आज संविधानमा भएका प्रजातान्त्रिक वा प्रगतिशील पक्षलाई समाप्त गर्न कैयौँ देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू क्रियाशील छन् । त्यसकारण तिनीहरूको रक्षाको लागि हामीले पूरै प्रयत्न गर्नुपर्दछ । अहिले देशमा कायम भएको सरकार र त्यसका तर्फबाट संविधानमा संशोधनका लागि भइरहेको पहलको स्वरूपमाथि विचार गर्दा संविधानका प्रजातान्त्रिक वा प्रगतिशील पक्षलाई समाप्त गर्न नै सुनियोजित प्रकारले प्रयत्न त भइरहेको छैन ? त्यसप्रति पनि गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

राजावादीले विद्यमान संविधानमा व्यवस्था गरिएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार वा बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्न चाहन्छन् । उनीहरूको जोड राजतन्त्रको पुनस्र्थापनातिर नै छ । उनीहरूले प्रकट रूपमा वैधानिक राजतन्त्रको नै कुरा गर्छन् तर नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाइसकेको छ कि राजाहरूको मुख्य प्रवृत्ति निरङ्कुशतातिर नै हुन्छ । राजा महेन्द्रले वैधानिक राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर निरङ्कुश राजतन्त्र वा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि वैधानिक राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर निरङ्कुश राजतन्त्रलाई नै स्थापना गरेका उदाहरण हाम्राअगाडि छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर गणतन्त्रको स्थापना गरिएको थियो ।

राजावादीले अहिलेको संविधानमा कायम भएको गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छन् । भारतले नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन । त्यसको उद्देश्य पनि अहिलेको संंविधानको ठाउँमा भारतीय साम्राज्यवादका स्वार्थअनुरूप नै संविधानमा संशोधन गर्ने वा पुनर्लेखन गर्ने हुनेछ । मधेसवादीले क्षेत्रीयतावादी दृष्टिकोणले र जातिवादीले जातिवादी दृष्टिकोणले संविधानमा संशोधन गर्ने प्रयास गर्नेछन् । वर्तमान संविधानमाथि यी बेग्लाबेग्लै दिशाबाट भइरहेको हमलाका विरुद्ध हामीले दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसरी स्पष्ट छ कि एकपल्ट संविधानमा संशोधन वा पुनर्लेखनको ढोका खुलेपछि राजावादी, साम्राज्यवादी, क्षेत्रीयतावादी, जातिवादी आदि विभिन्न दृष्टिकोणले संविधानलाई संशोधन गर्ने वा पुनर्लेखन गर्ने प्रयास गरिनेछ । त्यसरी संविधानमा संशोधनको कार्य एउटा ठुलो राजनीतिक द्वन्द्वको विषय बन्नेछ ।

वर्तमान सरकारले घोषित रूपमा आफ्नो कुनै सिद्धान्त, नीति वा कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छैन । त्यसैले वर्तमान सरकार कुनै पनि अवस्थामा विश्वसनीय छैन । यसले कुनै पनि बेला कुनै पनि दिशामा पल्ट्याङबाजी गर्न सक्दछ तैपनि यो सरकारको एउटा प्रवृत्ति स्पष्ट छ र अहिलेदेखि नै त्यसले आफ्नो त्यो प्रवृत्तिको प्रदर्शन पनि गर्न थालेको छ । त्यो प्रवृत्ति हो– फासीवादी प्रवृत्ति ।

अहिलेको सरकार संसदीय प्रणालीबाट बनेको सरकार हो । त्यो अवस्थामा पनि त्यसले आफ्नो त्यस प्रकारको प्रवृत्तिको परिचय दिन थालेको छ तर त्यसको मुख्य जोड वर्तमान शासकीय स्वरूपमा नै परिवर्तन गरेर त्यसलाई फासिवादी रूप दिनेतिर रहेको छ । त्यसैले जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रणालीलाई अपनाउनका लागि त्यसले विशेष जोड दिने गरेको छ । अहिलेको संविधानमा संशोधनको पछाडिको त्यसको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही कुरामा नै केन्द्रित रहेको छ । त्यो विषयको उल्लेख गर्दै क. चित्रबहादुर केसीको अवधारणापत्रमा लेखिएको छ– “संविधानमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनको व्यवस्था हुनुपर्दछ भनेर उठिरहेको आवाजलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।… त्यस प्रकारको प्रणालीले सम्पूर्ण शासनसत्ता एक व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुन्छ† विपक्षी दल कमजोर हुन जान्छन्, जसको परिणाम लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कमजोर हुन जान्छ…, जसको परिणाम देशलाई प्रत्यक्ष रूपले नै तानाशाही, अधिनायकवादी वा फासीवादी दिशातिर लैजान्छ । त्यसैले यस प्रकारको प्रणालीलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनुपर्दछ ।” अवधारणामा लेखिएको त्यस प्रकारको विचार सही छ र हामीले यसलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछौँ ।

अहिले देशमा विद्यमान मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर त्यसका ठाउँमा पूर्ण समानुपातिक वा पूरै प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाउने कुरामा पनि धेरै आवाज उठिरहेको छ । त्यसबारे अवधारणापत्रमा लेखिएको छ– “पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिकारबाट जनता पूरै वञ्चित हुनेछन् र सांसदलाई चुन्ने अधिकार पार्टी नेतृत्वमा मात्र सीमित हुनेछ र यसरी निर्वाचनको प्रणालीले पूरै निरङ्कुश र नोकरशाही रूप लिनेछ । त्यही प्रकारले पूरै नै प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाउँदा पनि प्रत्यक्ष चुनावद्वारा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विभिन्न जनसमूह प्रतिनिधित्व र समावेशिताबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसैले हाम्रो पार्टीले देशमा कायम रहेको मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई नै कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।” अवधारणापत्रमा प्रकट गरिएको त्यो विचारप्रति हामी पूरै सहमत छौँ ।

हामीले सुरुदेखि नै एकातिर संविधानमा व्यवस्था गरिएको गणतन्त्रलाई समर्थन गर्दै र अर्कातिर सङ्घीयतालाई विरोध गर्दै आएका छौँ । हाम्रो त्यो मत अहिले पनि कायम छ । हामीले सङ्घीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई पूरै खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ तर त्यसको ठाउँमा पुरानो प्रकारको सामन्ती केन्द्रीकृत वा नोकरशाही प्रकारको होइन, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । त्यसका साथै स्थानीय निकायलाई अरू अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिन्छौँ । त्यसका लागि स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसो भएमा सरकार वा प्रशासनबाट तिनीहरूमाथिको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेपलाई रोक्न सकिनेछ ।

अवधारणापत्रमा हामीले एउटा अर्को विषय थप्नका लागि पनि सुझाव दिन्छौँ । अहिलेको उपराष्ट्रपतिको पद पूरै जिम्मेवारीविहीन र एक प्रकारको निष्क्रिय पदजस्तो हुन गएको छ । त्यसकारण अहिलेको उपराष्ट्रपतिको शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेर उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने प्रणाली अपनाउनुपर्दछ ।

अवधारणापत्रमा प्रवासी नेपालीको मताधिकारलाई मौलिक अधिकार बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिइएको छ । प्रवासी नेपालीको मताधिकारको प्रश्न एउटा गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वको प्रश्न हो । नेपालका नागरिकको एउटा ठुलो भाग विदेशमा बस्दछ । उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्दा चुनावमा देशको जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो भागको प्रतिनिधित्व हुन पाउँदैन । प्रवासी नेपालीले त्यो अधिकारका लागि लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेपालको सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले पनि त्यसबारे आफ्नो मत वा निर्देशन दिइसकेका छन् तर त्यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार पछाडि परेको छ । त्यसकारण प्रवासी नेपालीलाई आफू बसेको देशबाट मतदान गर्न र समानुपातिक उम्मेदवार हुन पाउने अधिकारसहित संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

वर्तमान सरकारले स्पष्ट रूपले नै एकाधिकारवादी र स्वेच्छाचारी रूप लिँदै गइरहेको कुरा दिनको उज्यालोझैँ छर्लङ्ग छ । विद्यार्थी सङ्गठन, ट्रेड युनियन र प्रेस समेतमाथि त्यसले लगाउन थालेको अङ्कुशबाट वर्तमान सरकारले एकाधिकारवादी र स्वेच्छाचारी रूप लिँदै गएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसले आफैले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशनलाई समेत स्थगित गरेर अध्यादेशद्वारा शासन गर्न खोजेको कार्यप्रणालीले पनि त्यसको एकाधिकारवादी स्वरूपलाई नै बताउँछ । अध्यादेश जारी गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई जुन रूपमा प्रस्तुत गरियो, त्यसका पछाडि पनि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको मातहतमा राख्ने उद्देश्यले काम गरेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।

सुकुम्बासीप्रति सरकारले जुन प्रकारको अमानवीय र बर्बर तरिका अपनायो, त्यसले पनि वर्तमान सरकारको फासिष्ट चरित्रलाई नै बताउँछ । आफ्नो त्यस प्रकारको फासिष्ट कार्यशैलीलाई वैधानिकता दिनको लागि नै वर्तमान सरकारले संविधानमा संशोधनको कुरा उठाइरहेको छ । जसअन्तर्गत जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रावधान मुख्य छ । यो आश्चर्यको कुरा हो कि देशका कतिपय वामपन्थी वा आफूलाई लोकतन्त्र पक्षधर बताउने राजनीतिक शक्तिले पनि संविधानमा त्यस प्रकारको संशोधनलाई समर्थन गरिरहेका छन् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि अन्तत्त्वगत्वा त्यसको परिणाम फासिवाद नै हुनेछ । नेपाली जनताले करिब एक शताब्दीसम्म लामो सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदान गरेर प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि समाप्त हुनेछन् । त्यसैले देशमा टाउको उठाउन थालिरहेको फासिवादलाई रोक्नका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक, देशभक्त र न्यायप्रेमी जनता अगाडि आउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाली जनताको विभिन्न प्रकारका निरङ्कुश, तानाशाही व्यवस्था वा राजतन्त्रसमेतका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर उनीहरूलाई पराजित गर्दै आएको लामो र गौरवपूर्ण इतिहास रहँदै आएको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले अगाडि आउन थालेको फासिवादलाई पनि पराजित गर्न नेपाली जनता सफल हुनेछन् भन्ने कुरामाथि हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । हामीले त्यसका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा र त्यसका अध्यक्ष क. चित्रबहादुर केसीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि उहाँले आफ्नो कार्यपत्रमा त्यो पक्षलाई गम्भीर प्रकारले उठाउनुभएको छ ।