(राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयद्वारा २०८३ वैशाख २६ गते शनिबार काठमाडौँमा आयाजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत । अवधारणापत्र)
१. संविधान मुलुकको मुख्य कानुनी दस्तावेज हो । मुलुकको राजनीतिक समीकरण, शक्तिसन्तुलन, विकास, चेतना, विश्व राजनीतिमा आउने परिवर्तनअनुरूप संविधानलाई पनि परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्दछ । त्यसैले संविधान कठोर र जड नभएर गतिशील हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई हाम्रो संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यहीअनुरूप प्रत्येक १०/१० वर्षमा संविधानका विभिन्न धारा, संवैधानिक संरचनाको प्रभावकारिता वा औचित्यताको सिंहावलोकन गरिनुपर्ने कुरामा हाम्रो संविधानले जोड दिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधानको संशोधनमाथि जोड दिन्छ । संविधानमा भएको सङ्घीयतासहितका गलत प्रावधानको संशोधनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जोड दिँदै आएको छ ।
२. वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्नका लागि “संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल” बनाएको छ । संविधान संशोधनका मुद्दा पहिचान गर्न र संविधानमा संशोधनको प्रक्रियामा सम्पूर्ण जनवर्गलाई सहभागी गराउन संविधान संशोधनका लागि आधार तयार पार्न त्यसलाई कैयौँ चरणमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दाको पहिचानका लागि विज्ञ सम्मिलित टोलीको गठन, राजनीतिक दलका बिच सहमति कायम गरेर राजनीतिक तथा जनस्तरमा बृहत् छलफल गरेर अन्तिममा संविधान संशोधन विधेयक तयार पारेर संसद्को छलफलको विषय बनाउन सकिन्छ । संविधान संशोधन गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने काम सङ्घीय संसद्को भए पनि विभिन्न चरण र स्तरमा संविधान संशोधनको मुद्दामा छलफल चलाउदा त्यो बृहत् र प्रजातान्त्रिक प्रकृतिको बन्छ । त्यसरी प्रजातान्त्रिक तबरबाट बृहत् छलफल गरेर सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेमा त्यो बढी परिपक्व हुनेछ तर सरकारले गठन गरेको “संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल” को संयोजकमा नियुक्त गरिएको व्यक्ति उच्चस्तरको नैतिक चरित्र र संवैधानिक कानुनको क्षेत्रमा उच्च ज्ञान नभएको र “राजा आऊ, देश बचाऊ” अभियानमा संलग्न व्यक्ति भएका कारण त्यसले कैयाँै प्रश्न र आशङ्का पैदा गरेको छ ।
३. संविधान निर्माण वा संशोधन एउटा जटिल तथा जोखिमपूर्ण तर मुलुकका लागि अत्यावश्यक प्रक्रिया हो । संविधान संशोधनको उठान र अवतरण सही ढङ्गबाट हुन सकेन भने जनआन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने जोखिम पनि हुन्छ । स्वयम् पाकिस्तान र बङ्गलादेशको संविधान संशोधनको अनुभवबाट पनि त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । संविधान संशोधनको मामिला हाम्रो आन्तरिक घरेलु मामिला र आवश्यकता हो तर यो विषयलाई हामीले नेपालको घरेलु मामिला र आन्तरिक आवश्यकताको दायरासम्म मात्र विचार गर्यो भने त्यो गलत हुनेछ । संविधान निर्माण वा त्यसमाथि संशोधनको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि सम्भावित चलखेल गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यान दिनुपर्र्दछ । उनीहरूले चलखेल गर्न नपाउन् भन्ने सवालमा पूर्ण रूपले सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्दछ । संविधान निर्माण वा संशोधनको प्रक्रियालाई कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले उपयोग गरेर आफ्नो निहित वा रणनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने गरेको नेपाल वा विश्वका अनुभवबाट देखिन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन कार्यलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त राखिनुपर्दछ तर देशमा अहिले बहाल सरकार विदेशीको कठपुतली सरकारको रूपमा कायम भएको छ । संविधान संशोधनको कार्यलाई सरकारले विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो पर्दछ । त्यसैले संविधानलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न गणतन्त्रवादी तथा देशभक्त शक्तिबिचको एकताले विशेष महत्त्व राख्दछ ।
४. संविधान निर्माण वा संशोधनको क्रममा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशीक मुलुकमा राष्ट्रियताको प्रश्नलाई सधैँ माथि राख्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ । यद्यपि संविधान निर्माण वा संशोधन कार्य अगाडि बढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले अवाञ्छित स्वार्थ लाद्न सक्ने भयले संविधान निर्माण वा संशोधनको प्रक्रियाबाट पछाडि हट्ने होइन त्यो प्रक्रियालाई जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्दछ । त्यसका साथै साम्राज्यवादीका अवाञ्छित स्वार्थका विरुद्ध समेत दृढतापूर्वक उभिनुपर्दछ । विदेशीका अवाञ्छित स्वार्थलाई अस्वीकार गर्न र मुलुकको राष्ट्रियताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । नेपालले संविधान निर्माण र संशोधनका क्रममा विदेशी दबाब झेल्नुपरेका कैयौँ घटनाक्रम छन् तर त्यस्तो अवस्थामा दलहरूको आपसी एकता र सुझबुझबाट नै विदेशी दबाबको सामना गरेर संविधान संशोधन वा निर्माणलाई अधिकतम राष्ट्रिय हितका पक्षमा उपयोग गर्न नेपालले सफलता पनि प्राप्त गरेको छ । विगतका केही घटनाक्रमको सङ्क्षिप्त चर्चाबाट पनि त्यो कुरा स्पष्ट हुनेछ । २०४७ सालको संविधान निर्माणको क्रममा २०४६ चैत मसान्तलाई आधार वर्ष (ऋगत या तजभ थभबच) मानी जन्मको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने कुरामा तत्कालीन संविधान सुझाव आयोगलाई दबाब परेको थियो । त्यसका साथ नेपालको संविधान निर्माणमा सहयोग गर्नका लागि भारतबाट आएका दुई जना कानुनविद्ले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको स्वीकृति, सम्मिलन र अनुमोदनको संवैधानिक प्रावधान भारतीय स्वार्थअनुरूप बनाउन धेरै नै प्रयत्न गरेका थिए । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने विषय र भारतीय स्वार्थअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको सम्मिलन स्वीकृति र अनुमोदनको राष्ट्रघाती प्रावधानलाई तत्कालीन संविधान सुझाव आयोगले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको थियो ।
५. पहिलो संविधानसभा मुख्यतया सङ्घीयतासम्बन्धी मोडेलको विवादका कारण संविधान निर्माण गर्न नसकेर विघटन भएको थियो । सङ्घीयता देशभित्रका घरेलु शक्तिको भन्दा त्यसको आडमा आआफ्ना स्वार्थ लाद्ने विदेशी शक्तिकेन्द्रको एजेन्डा बन्न पुगेको थियो । यहाँसम्म कि सङ्घीयताको मोडेलको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका बिच पनि कुनै सहमति थिएन । जातीय सङ्घीयतालाई नेपालको संविधानमा छिराउन पश्चिमा शक्तिले अरबौँ रुपिया पानीझैँ बगाएका थिए । दोस्रो संविधानसभाको कार्यकालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू सङ्घीयतासम्बन्धी विवादलाई चर्काउन चाहन्थे । सङ्घीयतासम्बन्धी विवादलाई कायम राखेर संविधान निर्माण हुन सक्दैनथ्यो । त्यो अवस्थामा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट प्रादेशिक सिमानासम्बन्धी विवादलाई थाति राखेर संविधान निर्माण र जारी गर्ने उद्देश्यले १६ बुँदे सहमति गरेका थिए । यी केही घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ कि मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा धकेलिएको बेला त्यसका विरुद्ध दलका बिच राष्ट्रिय एकता पनि निर्माण हुने गरेको छ । त्यही एकताले मुलुकलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अगाडि बढाउन मदत पनि पुग्ने गरेको छ । त्यही कुरा संविधान संशोधनको प्रक्रियाको हकमा पनि लागु हुन्छ । २०६३ चैतमा अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनबाट संविधानमा सङ्घीयता लाद्ने कार्य, संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको क्रममा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने फितलो प्रावधान, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तुरुन्तै प्रदान गर्नुपर्ने सवाल छिराउन भारत सफल भए पनि मधेसमा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी विषय, प्रादेशिक सीमा निर्धारणमा नेपालले अडान लिएका कारण त्यसमा आफ्नो स्वार्थ छिराउन भारतलगायतका विदेशी शक्तिलाई सम्भव भएन र हुन सकेन ।
६. संविधान निर्माणको क्रममा छिमेकीका स्वार्थ स्वीकार नगरेका कारण संविधानमा त्यसलाई समावेश गर्न नेपालमाथि विभिन्न प्रकारका दबाब परेका थिए । यहाँसम्म कि भारतले संविधानको मस्यौदामा संविधानसभाका सदस्यको हस्ताक्षर भइरहेको क्रममा पनि संविधानको घोषणालाई स्थगित गर भन्ने तहसम्म हस्तक्षेप गरेको थियो । संविधान घोषणा भइसकेपछि पनि भारतले अहिलेसम्म हाम्रो संविधानलाई स्वीकार र समर्थन गरेको छैन । नेपालको संविधानका विरुद्ध भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दीसमेत गर्नुका साथै नेपालका विरुद्ध अमानवीय आर्थिक नाकाबन्दीसमेत लादेको थियो । यी सबै घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ कि संविधान निर्माण वा संशोधन हाम्रो आन्तरिक मामिला र आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कमजोर अवस्थालाई उपयोग गरेर विदेशी शक्तिकेन्द्रले चलखेल गर्ने गर्दछन् । त्यसैले संविधान संशोधनको क्रममा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षाको प्रश्न तथा गणतन्त्रको सुदृढीकरणको विषयलाई केन्द्रमा राखेर नै अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
७. उपर्युक्त तथ्यलाई हेर्दा यो भन्नका लागि आधार छ कि संविधान निर्माण वा संशोधनको प्रक्रियाको फाइदा उठाएर विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई छिराउन अनेकन् तिकडम वा प्रयत्न गर्ने गर्दछन् । त्यो अवस्थामा हामीले मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर नै अगाडि बढ्नुपर्दछ । २०७२ को संविधानमा भारतीय स्वार्थका ७ ओटा विषयलाई राख्न नेपालले अस्वीकार गरेको हुनाले नै भारतले नेपालमाथि अमानवीय आर्थिक नाकाबन्दी लादेको थियो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तुरुन्तै दिनुपर्ने, पदाधिकारीको नागरिकतासम्बन्धी हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर अङ्गीकृत नागरिकलाई पनि त्यो पदमा लैजानुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणसम्बन्धी मूल्याङ्कन १०/१० वर्षमा हुनुपर्ने, मधेसमा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेलगायतका मुद्दा नेपालको संविधानमा लाद्न चाहन्छ । त्यो अवस्थामा भारतले नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई उपयोग गर्नका लागि सम्भव सबै षड्यन्त्र गर्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । अहिलेको विश्व राजनीतिक स्थितिमा नेपालको राष्ट्रियता झन् संवेदनशील बनेको छ । नेपाल गम्भीर प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थामा छ । चीन र अमेरिकाबिचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको चासो, प्रभाव र हस्तक्षेप निरन्तर बढ्दो छ । भारतीय साम्राज्यवादबाट नेपाल सुरुदेखि नै पीडित रहँदै आएको छ । चीनको भौगोलिक उपस्थितिले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षामा केही योगदान पुगे पनि कालापानीलाई भारतीय नक्सामा देखाउने र नेपालको सहमतिविना लिपुलेक नाका भएर भारतसँग व्यापार गर्ने चीन–भारतबिी भएको सम्झौताले पनि चीनबाट नेपालको राष्ट्रियतामाथि ठेस पुगेको छ । यो अवस्थामा विदेशी शक्तिराष्ट्रको प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर नै नेपालले संविधान संशोधनको कार्य अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ ।
८. संविधान संशोधनको क्रममा एकातर्फ हामी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले गर्ने चलखेलबाट सतर्क हुनुपर्दछ भने अर्कोतर्फ, संविधानमा भएका राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधानलाई संशोधन गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानमा राष्ट्रिय हित विपरीत रहेका प्रावधान खारेज गर्नुपर्दछ । नेपाललाई जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणमा पार्न सक्ने नागरिकतासम्बन्धी सम्पूर्ण गलत प्रावधान खारेज गरिनुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको स्वीकृति, सम्मिलन वा अनुमोदनसम्बन्धी हालको संवैधानिक व्यवस्था मुलुकको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने खालको भएकाले त्यसमा संशोधन आवश्यक छ । जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था पनि राष्ट्रिय हितका विपरीत छ । वंशजको नागरिक मात्र मुख्य पदाधिकारीको नियुक्ति हुन पाउने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था उचित छ । त्यसलाई संशोधनका लागि आउन सक्ने सम्भावित दबाबको सामना गरिनुपर्दछ तर अन्य पदाधिकारीको हकमा जन्मको आधारमा नागरिकताप्राप्त व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान गलत छ । त्यसलाई हटाउनुपर्दछ । त्यसका साथै अङ्गीकृत नागरिकलाई पनि अन्य पदाधिकारीमा नियुक्त गर्दा निज नेपालमा दश वर्ष स्थायी रूपमा बसोबास गरेको व्यवस्था थप्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
९. अहिलेको विश्व राजनीतिमा फासिवाद मुख्य प्रवृत्ति बनेको छ । आर्थिक सङ्कट, धर्म, जाति, आप्रवासनका विरुद्ध वा अन्धराष्ट्रवादको आडमा यो शक्ति मौलाइरहेको छ । आर्थिक सङ्कट, धर्म, जाति, आप्रवासनका विरुद्ध वा अन्धराष्ट्रवादले लोकप्रियतावादलाई जन्माएको छ । लोकप्रियतावाद कुनै सिद्धान्त, राजनीति दर्शनमा आधारित हुँदैन । त्यसैले राजनीतिमा यसको प्रभाव क्षणिक हुने गर्दछ । त्यसले सत्तामा पुगेपछि आफूलाई टिकाउन फासिवादको सहारा लिने गर्दछ । विश्व राजनीतिमा मुख्य प्रवृत्ति बनेको फासिवादको दुष्चक्रमा नेपाल परिसकेको छैन तर त्यसको असरबाट नेपाल मुक्त छ भन्ने पनि होइन । नेपालमा पुराना पार्टीहरूको कुशासन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादको विरोधमा देखा परेको लोकप्रियतावाद अब आफूलाई टिकाउन क्रमश: फासिवादतर्फ उन्मुख छ । यसको असर संविधान संशोधनको क्रममा पनि पर्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । त्यो अवस्थामा लोकतन्त्रका सिद्धान्तमाथि आधारित गणतन्त्रको प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । संविधान संशोधनको क्रममा राष्ट्रियताका साथै गणतन्त्रलाई पनि हामीले समान स्तरमा ध्यान दिनुपर्दछ । संविधानमा भएका लोकतन्त्रसँग असङ्गति राख्ने प्रावधान हटाइनुपर्दछ । प्रवासी नेपालीका मताधिकार र स्थानीय स्वशासनको अधिकारलाई मौलिक हकको विषय बनाइनुपर्दछ । समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रलाई संविधानले स्वीकार गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । दलित र महिलालाई आरक्षणस्वरूप बेग्लै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र तथा तटस्थ बनाउन संवैधानिक परिषद् तथा न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ ।
१०. सामान्यतया: संविधानको प्रस्तावना अपरिवर्तनीय मानिन्छ । विश्वका विभिन्न मुलुकका संविधानमा भइरहेका संशोधनको अनुभवलाई हेर्दा आधारभूत संरचनाबाहेकका कुरा परिवर्तनशील नै हुन्छन् तर त्यस प्रकार गरिने परिवर्तनको दिशा अग्रगामी हुनुपर्दछ । संविधानले नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको प्रतिकूल हुने बाहेकका सम्पूर्ण कुरा परिवर्तन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ तर गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र त्यसका महत्त्वपूर्ण पक्ष मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायालयको तटस्थता, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचनलगायतका विषय असंशोधनीय रहन्छन् । त्यसबाहेकका प्रावधान वा संवैधानिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामा भएको सङ्घीयता र संविधानका विभिन्न धारामा राज्यका तीन तहमध्येको प्रदेश तहसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवस्था खारेज गर्न सकिन्छ र गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । कतिपयले संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीयतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोले अपरिवर्तनीय हुने तर्क गरिरहेका छन् । सङ्घीयताको विषय संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भए पनि प्रस्तावनासमेत संविधानभित्रकै विषयवस्तु वा अंश हो । त्यसैले संविधानभित्रको अंशलाई अपरिवर्तनीय मान्नु संविधानको गतिशीलतालाई अस्वीकार गर्नु हो ।
११. भारतले भारतीय संविधानको बयालिसौँ संशोधनको क्रममा प्रस्तावनामा संशोधन गरेर, “समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता र अखण्डता” भन्ने शब्द थप गरेको थियो । पाकिस्तानले आफ्नो संविधानको आठौँ संशोधनको क्रममा संविधानको प्रस्तावनामा नभएको उद्देश्यको प्रस्ताव ९इदवभअतष्खभक च्भकयगितष्यल० लाई संविधानको प्रस्तावनामा सामेल गरेको थियो । सन् १९७५ मा बङ्गलादेशमा भएको संविधानको पाँचौँ संशोधनले संविधानको प्रस्तावनाबाट हटाएको धर्मनिरपेक्षतालाई सन् २०११ मा भएको पन्ध्रौँ संशोधनबाट प्रस्तावनामा थप गरेको थियो । माथिका केही उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ कि संविधानको प्रस्तावना असंशोधनीय हुन सक्दैन । प्रस्तावना संशोधनीय हुन्छ तर त्यसको दिशा प्रगतिशील हुनुपर्दछ । आज सङ्घीयताका कारण मुलुकको एकता खण्डित भएको छ । प्रशासनिक खर्चको भार बढेको छ । जनतामाथि अनावश्यक कर थोपरिएको छ । प्रदेशको खर्च अनुत्पादक क्षेत्रका लागि भइरहेको छ । सङ्घीयता नेपालमा कुनै पनि प्रकारले उपयुक्त नभएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीयता हाम्रो संविधानको आधारभूत संरचना होइन किनकि सङ्घीयता शासन प्रणालीको स्वरूप नभएर राज्यको स्वरूप हो । नेपाल राज्य जहिले पनि एकात्मक स्वरूपमा रहँदै आएको इतिहास छ । केन्द्रीकृत र सामन्ती शासन प्रणालीलाई २०६२–६३ को जनआन्दोलनले हटाइसकेको छ । प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणका आधारमा राज्यको स्वरूपलाई एकात्मक प्रणालीमा नै लैजानुपर्दछ । सङ्घीयता संविधानको मूल वा आधारभूत संरचनाभित्र नपर्ने भएकोले यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । २०६२–६३ को आन्दोलनले स्थापना गरेको शासकीय प्रणाली, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था असंशोधनीय हुन्छ तर राज्यको स्वरूपको सवाल असंशोधनीय हुन सक्दैन र बनाइनु पनि हुँदैन ।
१२. संविधानमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने उठिरहेको आवाजलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता छ । जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था विश्वस्तरमा नै असफल र त्यस प्रकारको प्रणाली भएका देशमा पनि त्यो असफल हुँदै गइरहेको छ र त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग बढ्दै गइरहेको छ । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम हुन सकेको छैन । त्यस प्रकारको प्रणालीले सम्पूर्ण शासनसत्ता एक व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुन्छ । विपक्षी दल कमजोर हुन जान्छन्, जसको परिणाम लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कमजोर हुन जान्छ । भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुन्छ । पारदर्शिताको पक्ष कमजोर हुन्छ, जसको परिणाम देशलाई प्रत्यक्ष रूपले नै तानाशाही, अधिनायकवादी वा फासिवादी दिशातिर लैजान्छ । त्यसैले त्यस प्रकारको प्रणालीलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनुपर्दछ । संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सरकारमाथि संसद्को नियन्त्रण र सन्तुलन हुने भएकोले हाम्रोजस्तो मुलुकमा तत्कालका लागि यो प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ ।
१३. अहिले देशमा मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ । त्यसका ठाउँमा पूर्ण समानुपातिक वा पूरै प्रत्यक्ष प्रणाली कायम गर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । उक्त दुवै प्रकारका विचारलाई हामीले गलत मान्दछौँ । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिकारबाट जनता पूरै वञ्चित हुनेछन् र सांसदलाई चुन्ने अधिकार पार्टी नेतृत्वमा मात्र सीमित हुनेछ र त्यसरी निर्वाचनको प्रणालीले पूरै निरङ्कुश र नोकरशाही रूप लिनेछ । त्यही प्रकारले पूरै नै प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाउँदा पनि प्रत्यक्ष चुनावद्वारा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विभिन्न जनसमूह प्रतिनिधित्व र समावेशिताबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसैले हाम्रो पार्टीले देशमा कायम रहेको मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई नै कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
१४. अहिले देशमा केही राजनीतिक शक्तिले गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने आवाज पनि उठाएको पाइन्छ । नेपालले करिब २५० वर्षसम्म राजतन्त्रको अनुभव गरिसकेको छ र त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने कार्यले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजानेछ । राजतन्त्र, विश्वको इतिहासमा नै अस्वीकृत भइसकेको व्यवस्था हो र नेपालले पनि जनताको लामो सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदानद्वारा त्यसलाई विस्थापित गरिसकेको छ । संविधान संशोधनको क्रममा मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने कुनै पनि प्रकारका षड्यन्त्रलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनुपर्दछ ।
१५. नेपाल बहुधार्मिक देश हो र हामीले सबै धर्मका बिचमा सहिष्णुता र सद्भावना कायम राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनको क्रममा कुनै एउटा धर्मलाई मात्र राज्यको धर्म बनाउने कार्यबाट देशमा धार्मिक असहिष्णुता र साम्प्रदायिकता बढ्ने सम्भावना हुनेछ । निश्चय नै त्यसका साथै सबै धर्मका लागि धार्मिक स्वतन्त्रता पनि सुरक्षित राखिनुपर्दछ । त्यसका साथै विभिन्न देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिबाट धर्मलाई हतियार बनाएर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न भइरहेका षड्यन्त्रलाई रोक्न संविधानमा आवश्यक प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । धन्यवाद !
