डा. केशव देवकोटा

नेपाल पछिल्ला बर्षहरूमा राजनीतिक र आर्थिक अन्योल धेरै हदसम्म बढेर गएको छ । जसका कारण कतिपय समयमा त देशै नरहने होकि भन्नेलगायतका प्रसङ्गहरूसमेत उठ्ने गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते भएको बिध्वंश र त्यसपछि भदौ २७ गते संसदको बैठक चलिरहेकै बेला राष्ट्रपतिले संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्रि नियुक्तगरी मनोनित प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा निर्वाचत संसद बिघटन गरेर फागुन २१ का लागि नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेपछि देशको भाग्य र भविष्यकाबारेमा धेरै चिन्ता र चासोहरू ब्यक्त भएका थिए । नभन्दै हाल एकातिर फागुन २१ को निर्वाचनबाट अप्रत्याशितरुपमा नयाँ पार्टी रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत हाँसिल गरेर सरकार गठन गरेको छभने अर्कातिर अमेरिकीहरूको नेपाल आगमन पनि अप्रत्याशितरुपमै बढेर गएको छ । नेपाल आउने अमेरिकी उच्च सरकारी तथा सैन्य अधिकारीहरूको भेट सिधै नेपालका सैन्य अधिकारीहरूसँग हुनु र सरकारमा रहेकाहरूले पनि सो भेटका लागि अनुमति दिनु आश्चर्यकै बिषय छ । नेपालमा ०६३ को परिवर्तनपछि अनपेक्षित ढंगले अमेरिकी गतिबिधि बढेको देखिएको थियो । हाल आएर हेर्दा संघीय शासन मार्फत यहाँको राजनीतिमा, एमसीसी मार्फत संविधान र ऐन कानूनमा हावि भएको देखिएको छ ।

गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भएपछि उनीहरूले सुरक्षा सहकार्यको कुरा उठाएका थिएभने हालै आएका अमेरिकी दूतहरूमार्फत ब्यापार र विकासमा साझेदारीको कुरा पनि उठाइएको छ । त्यसैले नेपालमा फेरी पनि अप्रत्याशित कुनै न कुनै राजनीतिक परिवर्तन हुने संकेत गरेको छ । गत फागुन २१ पछि नेपाल आएका अमेरिकी राष्ट्रपतिका दूत संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एशियाका लागि विशेषदूत सर्जियो गोर तथा अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुर र कतिपय सैनिक अधिकारीहरूले गरेको नेपाल भ्रमणले बिभिन्न प्रश्नहरू उठाएका छन् । त्यसअघि अमेरिकी सेनाका डेपुटी कमान्डिङ जनरल जोयल भोवेल गत फागुनको अन्त्यमा काठमाडौँ आउनुभएको थियो । त्यसअघि गत फागुन एकगते युएस इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका जनरल सामुयल जे पापारो पनि नेपाल आउनु भएको थियो ।

गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनलगत्तै काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले जारीगरेको वक्तव्यमा सुरक्षासम्बन्धी साझा लक्ष्यको प्रसङ्ग उठाइएको थियो । यसअघि ०७९ असार छगतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अमेरिकी सुरक्षा कार्यक्रम एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि भोलिपल्टै असार सातगते रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपाको स्थापना गरिएको थियो । भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि भएको निर्वाचनमार्फत हाल सोही पार्टीले दुईतिहाइ नजिकैको बहुमतको सरकार गठन गरेको छ । त्यसैगरी सन् २०१५ को अक्टोबर २७ मा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई पत्र लेख्दै अमेरिकी नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम लागुगर्न सेना तयार भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । अब शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले नेपालमा लगानी र व्यापारमासमेत संलग्न हुने इच्छा देखाएको छ ।

गत साता बिहीबार–शनिबार नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एशियाका लागि विशेषदूत सर्जियो गोरले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्तागर्दा उपरोक्त चाहना ब्यक्त गर्नुभएको पाइएको थियो । उक्त भेटमा नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भएको भनिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र विशेषदूत गोरबीच नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका विविध आयामहरूलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने विषयमा कुराकानी भएको सो मन्त्रालयले जनाएको थियो । त्यसक्रममा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई समयसापेक्ष सुदृढ बनाउँदै द्विपक्षीय लगानीलाई प्रोत्साहनगर्ने र व्यापार प्रवद्र्धनका नयाँ अवसरहरू पहिल्याउने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो ।

त्यसैगरी विशेषदूत गोरले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग पनि भेट गर्नुभएको थियो । उक्त भेटघाटमा मुख्यगरी नेपाल र अमेरिकाबीचको आर्थिक साझेदारी र विकास सहायताका विविध पक्षहरूमा छलफल केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री डा. वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सरकारले अघिसारेका विकासका प्राथमिकताकाबारेमा अमेरिकी विशेषदूतलाई अवगतसमेत गराउनु भएको भनिएको थियो । जवाफमा विशेषदूत गोरले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा अमेरिका सधैँ साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । उहाँहरूबीच नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसी र संघीय शासनलगायतका परियोजनाहरूको प्रभावकारिता र भविष्यमा हुनसक्ने थप लगानीका क्षेत्रका बारेमासमेत सकारात्मक कुराकानी भएको बताइएको थियो । त्यसक्रममा गोरले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि भेट्नुभएको थियो । भारतका लागि अमेरिकी राजदूतसमेत रहनुभएका गोरको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । सोहीक्रममा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग अमेरिकी सेनाका दुईतारे जर्नेलले छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासमा सैनिक सहचारीकारुपमा कार्यरत अमेरिकी सेनाका मेजर जनरल प्याट्रिक ए. टिगले सिग्देलसँग भेट गर्नुभएको हो । मेजर जनरल टिग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत तथा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सेर्गियो गोरसँगै काठमाडौँ आउनुभएको थियो ।

त्यसैगरी हालैको अमेरिकी सदनमासमेत नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे छलफल हुनथालेको देखिएको छ । यसक्रममा अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सको विनियोजन समितिले आर्थिक बर्ष सन् २०२७ को विनियोजन विधेयक र त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिकगर्दै नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूप्रति आफ्‌नो समर्थन पुनः पुष्टि गरेको समाचार बाहिर आएको छ । नेपालमा उनीहरूको अधिकारमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । समितिले नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई मानवीय सहायता प्रदानगर्न विगतका वर्षहरू सरहनै कोष जारीराख्न निर्देशन पनि दिएको छ । नेपाल आउने अमेरिकी दूत तथा सैनिक अधिकारीहरूले यसअघि परराष्ट्रमन्त्रि र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिसँग मात्र भेट्ने गरेकोमा यस पटकबाट अर्थमन्त्रिलाई पनि भेट्न थालिएको देखिएको छ । नेपालको संघीयता बचाउन अमेरिकाले आफ्‌नो बार्षिक बजेटमानै रकम छुट्याउने गरेको सन् २०२५ मा डोनाल्ड ट्रम्प त्यहाँको राष्ट्रपतिमा दोश्रो पटक निर्वाचित हुनुभएपछि रहस्य खुलेको थियो । त्यसैगरी एमसीसी परियोजना सैन्य रणनीतिमा आधारित रहेको र अमेरिकाले लगानी गरेको रहस्य यसअघिनै खुलिसकेको बिषय हो । एमसीसी अन्तर्गत नेपालले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान पाउने भनिएपनि हालसम्म प्राप्त हुनसकेको छैन । बरु नेपालले अर्बौ खर्च गरिसकेको छ ।

एमसीसीका कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पार्नसक्ने बिषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा भैसकेका छन् । जुन परियोजना सैन्य रणनीतिमा आधारित रहेको र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग समेत जोडिएको भन्ने कुराकाबारेमा पनि बहसहरू भैसकेका छन् । उपरोक्त घटनाक्रमहरूले नेपाललाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तान्नसक्ने डर रहेको छ । एमसीसीका कतिपय कानूनी प्रावधानहरू नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने व्याख्या पनि भैसकेको छ । नेपालमा एमसीसी सम्झौता पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा बढी विवादित र बहस भएको विषयमध्ये एक हो । यसको बुझाइका लागि तीन मुख्य पक्ष राजनीतिक पृष्ठभूमि, संसदको अनुमोदन प्रक्रिया, र हालको स्थितिलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच सन् २०१७ मा भएको करिब ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सम्झौता हो । जसको मुख्य लक्ष्य ऊर्जा (विद्युत् प्रसारण लाइन) र सडक पूर्वाधार विकास भनिएपनि सो परियोजना आर्थिकमात्र नभई भूराजनीतिक बहसको विषय बनेको छ । एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित हुन करिब ४–५ वर्ष विवाद र ढिलाइ भएको थियो । विवादको समाधानगर्न तत्कालीन नेका र माओवादी केन्द्रसहितको सरकारले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसीसीसँगै संसदमा पेशगरेको थियो । तर एमसीसी कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी बेखबर रहेको अवस्था छ ।

०८० भदौ १३ गतेदेखि परियोजना कार्यान्वयन शुरु भएको भनिएपनि हालसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैनभने फेरी म्याद थप्ने कुराहरू उठेका छन् । एमसीसी अन्ततः संसदबाट पारित भए पनि यसले नेपालमा भूराजनीतिक संवेदनशीलता र विकास परियोजनामा विश्वासको संकट उजागर गरेको छ । त्यसैगरी यसअघि संघीय शासन पनि बिभिन्न बिवादका बीचमा जबरजस्त (कुनै बिधि र पद्धतिको प्रयोग नगरी) ०७२ को संविधानमा घुसाइएको थियो । नेपालको संविधान (०७२) ले १ संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहबीच सहअस्तित्व, सहसम्बन्ध र सहकार्यमा आधारित संघीय शासन प्रणाली अपनाइएको भनेपनि नेपालको संघीय शासन त्यस आधारमा अगाडि बढेको छैन । संविधानमा सरकारका तीनै तहहरू प्रतिस्पर्धी नभएर सिंगो प्रणालीमा आबद्ध उपप्रणाली मात्र हुन् जसले नागरिकको बृहत् हितका लागि एकापसमा मिलेर सहकार्य गर्नुपर्दछ भनेपनि ब्यवहारमा त्यसको ठीक बिपरित भएको छ । खासमा नेपालको संघीय शासन अमेरिकाको हुबहु नक्कल गरिएको बिषय हो । अमेरिकामा सन् १७७६ को स्वतन्त्रता संग्रामपछि ब्रिटिश उपनिवेशमा रहेका अमेरिकी देशहरूले आपसमा मिलेर संघ बनाएका थिए । जतिबेला छुट्टिएर जान पाउने आतम निर्णयको अधिकारको कुरा उठेको थियो । नेपालमा संघीय शासन लागू गराउनेहरूले पनि सो कुरा उठाएका थिए । हाल आएर हेर्दा नेपालमा संघीय शासन र एमसीसी लागू गराउनेहरू एकै रहेका छन् । त्यसैले भोली एमसीसी र संघीय शासनजस्तै गरेर एसपीपीमा संझौता गरियोभने पनि उनीहरू बोल्ने र बिरोधगर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा देशभक्त नेपालीहरू अत्यन्त चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ ।