२०८३ वैशाख ११–१२ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको बैठकमा समितिका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा प्रस्तुत तथा पारित राजनीतिक प्रतिवेदन
१. राष्ट्रिय जनमोर्चाले “राष्ट्रियता र गणतन्त्रको रक्षा गरौँ, सङ्घीयताको खारेज गरौँ” भन्ने मूल नारासहित २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । बागलुङको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्ने अपवादात्मक निर्णयबाहेक पार्टीले गत २०८२ फागुन २१ का निर्वाचनमा अन्य कुनै पक्षसँग गठबन्धन वा तालमेल नगरी एकल रूपमा नै निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको थियो ।
२. निर्वाचनका दौरानमा सुदूरपश्चिमका ५ जिल्लाबाट ९ निर्वाचन क्षेत्र, कर्णालीका ६ जिल्लाका ८ निर्वाचन क्षेत्र, लुम्बिनीका १२ जिल्लाका २५ निर्वाचन क्षेत्र, गण्डकीका ६ जिल्लाका ७ निर्वाचन क्षेत्र, बागमतीका ८ जिल्लाका १५ निर्वाचन क्षेत्र, मधेस प्रदेशका २ जिल्लाका ३ निर्वाचन क्षेत्र र कोशी प्रदेशका ३ जिल्लाका ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गरी ४२ जिल्लाका ७० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिइएको थियो । सबै स्थानमा हाम्रा उम्मेदवार पराजय भएका छन् । समानुपातिक निर्वाचनतर्फ ११० सिटमै उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो । मनाङमा बाहेक ७६ जिल्लाबाट पार्टीलाई मत परेको छ । २०७९ को निर्वाचनको तुलनामा पार्टीको समानुपातिक मत केही घटेको छ । त्यसका बाबजुद पनि निर्वाचनमा देशव्यापी रूपमा जहाँ जहाँ सङ्गठन थियो, मूलत: सबै परिचालन भएका थिए । २/४ जना मात्र सदस्य भएको स्थानमा समेत दृढतापूर्वक साथीहरू जनताका बिचमा पार्टीको नीति लिएर जानुभएको छ । केन्द्रको तर्फबाट बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनका लागि कोसिस भएको थियो ।
३. फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । आम निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठन गरिसकेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित छानबिन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नवगठित सरकारलाई बुझाइसकेको छ । त्यस आधारमा सरकारले उठाएका कतिपय स्वेच्छाचारी कदम उसैका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध भएका छन् । सुशासनको नारा दिएर आएको सरकारले छोटो समयमा फासिवादको दिशामा अगाडि बढ्न थालेको छ । सरकारले जारी गरेको प्रशासनिक सुधार योजना वा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र समेतबाट परराष्ट्र नीतिका विषयमा सरकार मौन बस्नुले स्वतन्त्र पार्टीको परराष्ट्र नीतिका बारेमा झन् सन्देह बढ्दै गइरहेको छ । वर्तमान सरकारको छोटो कार्यावधिबाट समेत मुलुक प्रतिगमनको दिशामा अगाडि बढेको छ । देशको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमसत्ता र अखण्डता समेतमाथि गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना थप बढेर गएको छ ।
४. फागुन २१ गतेको आम निर्वाचनबाट स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाइको नजिक बहुमत प्राप्त गरेको छ । चुनावबाट स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा देखा परेको मत परिणामको मूल्याङ्कन गर्दा भदौ २३ र २४ गतेको घटना, असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रतिनिधिसभा विघटन, कार्की सरकार गठन र असंवैधानिक कार्की सरकारको मातहतमा फागुन २१ गतेको निर्वाचनका बारेमा सही दृष्टिकोण अपनाएर मात्र हामी सही तथा ठोस निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछौँ । भदौ २३ र २४ गतेको घटना, असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रतिनिधिसभा विघटन, कार्की सरकार गठन र कार्की सरकारको मातहतमा भएको निर्वाचनका बिच अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । यी घटना क्रमबद्ध छन् । यिनीहरू एउटै शृङ्खलाका भिन्दाभिन्दै कडी हुन् । त्यसैले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको सही विश्लेषण गरेर वा त्यसप्रति सही दृष्टिकोण अपनाउन सके मात्र फागुन २१ गतेको निर्वाचनको मतपरिणामप्रति सही दृष्टिकोण अपनाउन सक्नेछौँ ।
५. भदौ २३ गते भ्रष्टाचारका विरुद्ध तथा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको नियन्त्रण फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै जेनजी विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । भ्रष्टाचारका विरुद्ध तथा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको नियन्त्रणका विरुद्ध जेनजीले गरेको आन्दोलन न्यायपूर्ण थियो । त्यो न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई हामीले समर्थन गरेका थियौँ । जेनजीको आन्दोलनलाई साम्राज्यवादीले हाइज्याक गरेर त्यसमा घुसपैठ गर्न सफल भए । जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाएर हिंसात्मक रूप दिएका थिए । शान्तिपूर्ण विद्यार्थी आन्दोलनमाथि सरकारले गरेको दमनलाई हामीले सही मान्दैनौँ । तत्कालीन अवस्थामा उक्त आन्दोलनमाथि अत्यधिक बलप्रयोग गरेर निहत्था विद्यार्थीको हत्या गर्ने सरकार त्यसका लागि जिम्मेवार छ । भदौ २४ गते मुलुकभरी ध्वंसात्मक गतिविधि तीव्र पारियो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदासम्म ध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने सवालमा सुरक्षा निकायले बेवास्ता गरेपछि मुलुक थप अराजकता र राज्यविहीनताको अवस्थामा धकेलिएको थियो ।
भदौ २३ गतेको हत्याकाण्डका लागि तत्कालीन केपी ओलीको सरकार जवाफदेही थियो नै । उक्त सरकारले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दथ्यो । उनको राजीनामापश्चात् संवैधानिक ढङ्गबाट नै नयाँ सरकार गठन हुनुपर्दथ्यो । यद्यपि नैतिकताको आधारमा भन्दा सेना र सुरक्षा निकायको दबाबमा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पदबाट हटे पनि नयाँ सरकारको गठन संवैधानिक तरिकाबाट हुन सकेन । संविधानभन्दा बाहिरबाट गैरसांसद अझ त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । गैरसांसद र सर्वोच्च अदालतको बहालवाला वा पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा छैन र त्यस प्रकारको कल्पनासमेत संविधानले गरेको छैन । संसद्को बहुमतले पत्याएको वा विश्वास गरेको सांसद नै प्रधानमन्त्रीमा छानिने संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन गरेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ तर असंवैधानिक सरकारको गठन भयो । असंवैधानिक कार्की सरकारले पहिलो काम असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भयो ।
६. भदौ २४ गतेको तोडफोड, आगलागी तथा ध्वंसात्मक कार्यलाई समेत आन्दोलनको आवरणमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ तर यस प्रकारका तोडफोड, आगलागी तथा ध्वंसात्मक कार्य कलिला युवाबाट हुन सक्दैनथ्यो । कैँयौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसमेतको समाचार रिपोर्टमा भदौ २४ गते भएका तोडफोड आगजनी तथा ध्वंसात्मक कार्य स्वत:स्फूर्त नभई लामो तयारी र योजनाको परिणाम भएको बताइरहेका छन् । ती कार्यमा संलग्न व्यक्ति प्रशिक्षित थिए । त्यसैले भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर त्यसलाई उत्तेजित बनाएर हिंसात्मक रूप दिन र भदौ २४ गते योजनाबद्ध ढङ्गबाट ध्वंसात्मक, आगजनी र तोडफोडको क्रियाकलापका पछाडि सिआइए, भारतको गुप्तचर संस्था रअको योजना, राजावादी र असामाजिक तत्त्वको भूमिका रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
७. भदौ २३ र २४ गते घटनाको परिणाम नै असंवैधानिक कार्की सरकार गठन भएको थियो । असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । कार्की सरकारले भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गिरफ्तार नगर्न प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दियो । गिरफ्तार भएकालाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिने काम भयो । यसरी भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबाट मुलुकमा उत्पन्न राजनीति परिस्थिति अमेरिकी साम्राज्यवादको योजनाबद्ध षड्यन्त्रको परिणाम थियो । उक्त कुरा सरकारको भूमिकाबाट पनि प्रष्ट हुँदै गयो । सरकारलाई दलाई लामाबाट शुभकामना आउनु र स्वयम् दलाई लामाको प्रतिनिधि नेपाल आउँदा उसलाई राजकीय सम्मानका साथ स्वागत गर्ने कार्य नेपालको आधुनिक सरकारको इतिहासमा भएको पहिलो घटना हो । सरकारका अधिकांश मन्त्री अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग सम्बद्ध हुनु, स्वतन्त्र पार्टीसँग जोडिएका व्यक्तिलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्नु, पुराना दललाई निषेध गर्ने ढङ्गबाट सरकारको कार्यशैली देखिनुलगायतका कुराबाट स्पष्ट हुन्छ कि कार्की सरकार एउटा निश्चित राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि अगाडि सारिएको थियो । उक्त उद्देश्य फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट पूरा भएको छ । त्यसैले फागुन २१ गतेको निर्वाचनको मूल्याङ्कन गर्दा भदौ २३ र २४ गतेको घटना, असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रतिनिधिसभा विघटन, असंवैधानिक तबरबाट कार्की सरकार गठन र त्यही सरकारको मातहतमा फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनलाई एउटै कडीमा जोडेर विश्लेषण गर्न सके मात्र अहिले स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा आएको मतपरिणामबारे सही दृष्टिकोण अपनाउन सकिन्छ । जेनजी आन्दोलन, असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रतिनिधिसभा विघटन, असंवैधानिक कार्की सरकार गठन, असंवैधानिक कार्की सरकारको मातहतमा फागुन २१ को निर्वाचन, सो निर्वाचनमा स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा बहुमत प्राप्त गर्ने योजना पूरा भएको छ । अब साम्राज्यवादी शक्तिको ध्यान नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ । संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा मुलुकलाई लगेर युक्रेन बनाउने उनीहरूको रणनीति रहेको छ ।
८. जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ भन्ने आवाजलाई जेनजी आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बताउने गरिएको छ यद्यपि जेनजी आन्दोलनमा कहिल्यै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनको मुद्दा, माग वा नारा उठेको थिएन । जेनजी आन्दोलनलाई ‘हाइज्याक’ गरिसकेपछि नै यो नारा अगाडि सारिएको हो । संविधान निर्माणको क्रममा तत्कालीन माओवादी र मधेसवादीबाट यो विषय उठे पनि तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको आधारमा संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई राज्यको शासकीय स्वरूपको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो । प्रत्येक १०–१० वर्षमा संविधानको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने स्वयम् संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो दलले संविधानमा भएको सङ्घीयतासहितको प्रदेशिक प्रणालीको खारेजीको पक्षमा जोड दिन्छ । त्यसका साथै संविधानमा भएका गलत प्रावधानको संशोधनमा पनि हामीले जोड दिन्छौँ तर जहाँसम्म जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाको प्रश्न छ, त्यो विश्वस्तरमा नै असफल र त्यस प्रकारको प्रणाली भएका देशमा पनि त्यो असफल हुँदै गइरहेको छ र त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग बढ्दै गइरहेको छ । त्यस प्रकारको प्रणालीले सम्पूर्ण शासनसत्ता एक व्यक्तिको हातमा केन्द्रित गर्दछ र त्यसले देशलाई प्रत्यक्ष रूपले नै तानाशाही वा फासिवादी दिशातिर लैजानेछ । त्यसैले त्यस प्रकारको प्रणालीलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनुपर्दछ र संविधानमा त्यस प्रकारको व्यवस्था राखिनुहुँदैन ।
९. अहिले देशमा मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ । त्यसका ठाउँमा पूरा समानुपातिक वा पूरै प्रत्यक्ष प्रणाली कायम गर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । उक्त दुवै प्रकारका विचारलाई हामीले गलत मान्दछौँ । पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिकारबाट जनता पूरै वञ्चित हुनेछन् र सांसदलाई चुन्ने अधिकार पार्टी नेतृत्वमा मात्र सीमित हुनेछ र त्यसरी निर्वाचनको प्रणालीले पूरै निरङ्कुश र नोकरशाही रूप लिनेछ । त्यही प्रकारले पूरै नै प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाउँदा पनि प्रत्यक्ष चुनावद्वारा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विभिन्न जनसमूह प्रतिनिधित्व र समावेशिताबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसैले हाम्रो पार्टीले देशमा कायम रहेको मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई नै कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
१०. अमेरिकाले आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि कैयौँ देशको सत्तामा हेरफेर गर्ने रणनीति अपनाउने गरेको छ । भेनेजुयला, इरानमा अमेरिकाले सोझै सैन्य हस्तक्षेपको तरिका अपनाएको छ । मध्यपूर्व, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका कतिपय मुलुकमा आफूपक्षीय शक्तिलाई ठुलो धनराशि सहयोग गरेर कथित कलर रिभोल्युसनको आडमा समेत सत्तापलट गर्ने गरेको छ । कुनै मुलुकमा धर्मको आडमा सत्तापलट गर्ने गरेको छ । चिलीमा सैन्य सङ्गठनमा घुसपैठ गरी सैन्य कूद्वारा सत्तापलट गरेको थियो । अमेरिकाले नेपालमा सोझै सैन्य हस्तक्षपको तरिका नअपनाएर सुरुमा जेनजी आन्दोलन, जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर आफ्नो स्वार्थअनुसार डोर्याउन त्यसलाई हाइजेक गर्यो । त्यो आन्दोलनको दबाबबाट तत्कालीन सरकारको विघटन, आफूअनुकूलको सरकार र त्यो सरकारको मातहतमा भएको निर्वाचनको माध्यमबाट स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा करिब दुईतिहाइ बहुमतको निकट सिट दिलाएर नेपालमा सत्तापलटको सजिलो तरिका अपनाएको छ ।
११. चुनावको माध्यमद्वारा बहुमत प्राप्त गरेर आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि समेत अमेरिकाले नेपालमा योजनाबद्ध ढङ्गबाट प्रयत्न गर्दै आएको थियो । नेपाली युवालाई नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासमा “युथ काउन्सिल” खडा गरेर आफ्नो पक्षमा तयार पार्न मोटो लगानी लगाएर प्रशिक्षित गर्दै आइरहेको थियो । जेनजी आन्दोलनको वातावरण बनाउनसमेत अमेरिकाले ठुलो धनराशि खर्च गरेको कुरा स्वयम् अमेरिकाद्वारा प्रकाशित कैयौँ स्थापित पत्रपत्रिकाले समेत समाचार सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालका कैयौँ क्षेत्रमा अमेरिकाको घुसपैठ छ । पुराना दल तथा परिपक्व उमेर समूहका (वृद्ध) नेताका विरुद्ध जनमत सृजना गर्न अमेरिकाले नेपालमा कैयौँ छद्म अभियान चलाएको थियो । त्यति मात्र नभएर आफ्नै अग्रसरतामा स्वतन्त्र पार्टीको निर्माणसमेत गरेको थियो । सबै योजना अगाडि बढाउनका पछाडि अमेरिकाको नेपालमा निश्चित साम्राज्यवादी रणनीतिले काम गरेको छ ।
१२. अमेरिका र चीन दुईटै साम्राज्यवादी मुलुक हुन् । उनीहरूका बिच विश्वस्तरमा नै प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व रहेको छ । चीन साम्राज्यवादी मुलुक भए पनि नेपालको राष्ट्रियतामाथि चीनले अतिक्रमणको नीति अपनाएको छैन । चीनको उपस्थितिले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि केही न केही भूमिका खेलेको छ । चीनलाई आफ्नो समकक्षमा आउन नदिन अमेरिकाले कैयौँ मुुलुकलाई चीन विरुद्धको मोर्चामा सङ्गठित गर्दैै लैजाने रणनीति अपनाएको छ । नेपाललाई समेत चीन विरुद्धको मोर्चामा सामेल गर्ने अमेरिकी रणनीति रहेको छ । नेपाललाई दबाब दिएर एमसिसी पारित गराउनु अमेरिकाको त्यही रणनीतिको अङ्ग हो तर नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरू एमसिसी पारित गर्न असहमत भए पनि चीनका विरुद्ध अमेरिकी मोर्चामा समेल हुन अस्वीकार गर्दछन् । उनीहरू एक चीन नीतिका पक्षमा छन् । त्यसैले अमेरिकाका लागि पुराना दलको उपयोगिता चीनका विरुद्ध नरहेकाले नै उनीहरूलाई कमजोर पारेर आफ्नो नीतिअनुसार चीनका विरुद्ध खडा हुन सक्ने शक्ति आवश्यक परेको छ । त्यही भएर पुराना दललाई कमजोर बनाएर आफू समर्थित दललाई अमेरिका अगाडि ल्याउन चाहन्छ । स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा देखा परेको बहुमत अमेरिकाको त्यही रणनीतिको परिणाम हो । अमेरिकाले आफ्नो नीतिअनुसार नै वर्तमान सरकारलाई निर्देशित गर्ने वा आफ्नो परराष्ट्र नीतिअनुसार नै नेपालको विदेश नीतिलाई समन्वय गर्नेछ । त्यस अर्थमा नै वर्तमान सरकार अमेरिकाको कठपुतली सरकार हो ।
१३. उपर्युक्त बुँदामा उल्लेखित अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्दा त्यसको महत्त्वपूर्ण पक्षबाट हामीले आफ्नो ध्यान हटाउनुहुँदैन । त्यो पक्ष भनेको सत्तामा हुँदा पुराना पार्टीले अपनाएको भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार नीति तथा कुशासन हो । त्यसका कारणले जनतामा व्यापक असन्तोष र निराशा उत्पन्न भएको थियो । जनतामा व्याप्त असन्तोष, निराशाले लोकप्रियतावादी सोचाइलाई मलजल र प्रश्रय दिन आधारभूमिको काम गर्यो । जनतामा व्याप्त निराशा, असन्तोष र त्यसको जगमा उभिएको र प्रश्रय पाइरहेको लोकप्रियतावादलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो रणनीतिको स्वार्थको पक्षमा उपयोग गर्दै गइरहेको छ । त्यसमा ऊ धेरै हदसम्म सफल पनि भइरहेको छ । मुलुकमा पुराना पार्टीको भ्रष्ट तथा गैरजिम्मेवार राजनीतिका कारण उत्पन्न असन्तोष र निराशालाई हाम्रो पार्टीले सही राजनीतिक चेतना वा आन्दोलनको दिशामा अगाडि बढाउन प्रयास गर्यो तर अन्य गणतन्त्रवादीको त्यस दिशामा कुनै पहल वा सचेतना नभएको परिणाम नै मुलुकमा लोकप्रियतावादी सोचाइ हाबी भएको छ । तत्कालका लागि लोकप्रियतावादी सोचाइ विद्यमान राजनीतिमा हाबी भए तापनि यो सही राजनीतिक चेतनामाथि आधारित नहुने भएकाले अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिले यसलाई उपयोग गर्न सफल भएका छन् । लोकप्रियतावादी जनमतबाट देशको युवा पिँढी पनि ठुलो पैमानामा प्रभावित भएको छ । त्यो प्रभावको परिणाम पनि फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा स्वतन्त्र पार्टीको विजयी हुनुमा एउटा कारण रहेको छ ।
१४. भदौ २३ र २४ गते घटेको घटनाका विषयमा छानबिन गर्न तत्कालीन कार्की सरकारले छानबिन आयोग बनाएको थियो । सर्वप्रथम त त्यो छानबिन आयोगको प्रमुखको जेनजी आन्दोलन उक्साउनमा भूमिका रहेको थियो । त्यसपछि पनि उनका पूर्वाग्रहप्रेरित अभिव्यक्ति बाहिर आइरहेका थिए । त्यस्तो व्यक्तिले निष्पक्ष र तटस्थ रहेर छानबिन गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हैसियत नै राख्दैनथ्यो । छानबिन आयोगले नयाँ निर्वाचित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यो प्रतिवेदनले भदौ २३ गते कलिला विद्यार्थीलाई छाती, टाउकोमा ताकी ताकी गोली हान्नका लागि तत्कालीन सरकारका प्रमुख र गृहमन्त्रीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । उक्त सिफारिसअनुसार तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्रीलाई गिरफ्तारसमेत गर्ने काम भयो । सर्वप्रथम हामीले माथिका बुँदामा पनि भदौ २३ गतेका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छौँ । त्यसका साथै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर युवालाई उत्तेजित पारेर आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन उक्साउने तत्त्व पनि त्यस प्रकारको घटना घटाउनुमा जिम्मेवार छन् । तिनीहरूबारे पनि छानबिन हुनुपर्दछ । उक्साउन भूमिका खेलेका तत्त्वलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्दछ तर उक्त छानबिन आयोगले आन्दोलनलाई उक्साउन भूमिका खेलेका तत्त्वमाथि कुनै छानबिन गर्न आवश्यक ठानेन । त्यसका साथै भदौ २४ गते तोडफोड आगजनी र विध्वंस मच्याउने आपराधिक क्रियाकलापमा सहभागी दोषीको हकमा कुनै प्रमाण फेला नपरेको भनेर उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई सजाय दिनेभन्दा पनि भदौ २३ गतेको घटना घटाउन उक्साउने र भदौ २४ गते मुलुकभरी तोडफोड, आगजनी र विध्वंश गर्ने तत्त्वलाई बचाउने उद्देश्यले नै छानबिन आयोग गठन गरेको स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसैले हामीले केपी ओली र रमेश लेखकको गिरफ्तारीलाई पूर्वाग्रहपूर्ण बताएका थियौँ । अहिले पनि भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने र दोषीलाई सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरामा हामीले दृढतापूर्वक आफ्नो मत प्रकट गर्दै आएका छौँ ।
१५. अहिले देशमा बनेको सरकार अमेरिकाको रणनीतिअनुसार बनेको छ । त्यसले यो सरकारले अमेरिकाको सुरक्षा वा परराष्ट्र नीतिको स्वार्थको अधिनमा रहेर आफ्ना नीति निर्धारण गर्ने वा ती नीतिसँग समन्वय कायम गरी काम गर्ने छ । त्यसैले अहिलेको सरकारलाई हामीले अमेरिकाको कठपुतली सरकार भनेका छौँ । हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको कथित राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा प्रस्तुत गरेर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई होच्याउने काम गरेको छ । अहिलेसम्मका निरङ्कुश राजशाही वा राणाशासकले समेत नेपाललाई कहिल्यै बफर स्टेट भनेका थिएनन् । वास्तवमा नेपाल बफर स्टेट होइन पनि तर कथित स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले सरकारी दस्तावेजमा नै नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको उक्त कार्यलाई हामीले नेपालको राष्ट्रिय अस्मिताको विरुद्धको रूपमा लिएका छौँ । भारतले लामो समयदेखि हाम्रो राष्ट्रियतामाथि लगातार विभिन्न प्रकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । भारतबाट हाम्रो मुलुकको राष्ट्रियतालाई खतरा छँदै थियो । झन् अहिले त देशमा अमेरिकाको कठपुतली सरकार नै बनेको छ । यो अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्नले गम्भीर राजनीतिक महत्त्व राख्दछ । लोकप्रियतावादको जगमा आएका शक्तिले आफूलाई टिकाउन प्राय: फासिवादको बाटो अपनाउने गरेका छन् । वर्तमान सरकारले ट्रेड युनियनको अधिकार खोस्ने, विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी सङ्गठनको गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा युनिट राख्ने निर्णय गरेको छ । विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मजदुरको ट्रेड युनियनको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने, प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नेलगायतका अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई सरकारले अगाडि बढाएको छ ।
सरकारका अधिनायकवादी तथा जनविरोधी नीतिबाट मुलुकमा थप प्रतिगमनको खतरा बढेर गएको छ । अहिले देशमा केही राजनीतिक शक्तिले गणतन्त्रलाई समाप्त पारेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने आवाज पनि उठाइरहेको पाइन्छ । नेपालले करिब २५० वर्षसम्म राजतन्त्रको अनुभव गरिसकेको छ र त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने कार्यले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजानेछ । राजतन्त्र, विश्वको इतिहासमा नै अस्वीकृत भइसकेको व्यवस्था हो र नेपालले पनि जनताको लामो सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदानद्वारा त्यसलाई विस्थापित गरिसकेको छ । त्यसकारण त्यसलाई पुन: स्थापित गर्ने कार्य एउटा प्रतिगामी कार्य हुनेछ र त्यसले देशलाई प्रतिगामी दिशामा नै लैजानेछ । त्यसैले राष्ट्रियताको रक्षा तथा प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षको आवश्यकता र महत्त्व झन् बढेर गएको छ ।
१६. नेपाल बहुधार्मिक देश हो र हामीले ती सबै धर्महरूका बिचमा सहिष्णुता र सद्भावना कायम राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा कुनै एउटा धर्मलाई मात्र राज्यको धर्म बनाउने कार्यबाट देशमा धार्मिक असहिष्णुता र साम्प्रदायिकता बढ्ने सम्भावना हुने छ । निश्चय नै, त्यसका साथै सबै धर्महरूका लागि धार्मिक स्वतन्त्रता पनि सुरक्षित राखिनु पर्दछ । त्यसका साथै विभिन्न देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले धर्मलाई हतियार बनाएर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न जुन षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्, त्यसलाई रोक्न संविधानमा आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
१७. भ्रष्टाचार नेपालमा अत्यन्त गम्भीर प्रकारको दीर्घरोगको रूपमा देखा परेको छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले लगातार जोड दिँदै आएका छौँ । कैयौँ बेलामा भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनपरिचालनका कार्यसमेत हामीले गर्ने गरेका छौँ । स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध सुशासनको नारा दिने गरेको छ तर स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएका वा संसद्मा विजय प्राप्त गरेका कैयौँ व्यक्तिको गैरराजनीतिक र भ्रष्ट प्रकारको पृष्ठभूमि रहेको छ भने कतिपय पुराना दलमा अवसर नपाएका अवसरवादी र स्वार्थी प्रकारका व्यक्तिको जमघट देखिन्छ । राजनीतिमा गैरराजनीतिक पृष्ठभूमि भएका वा स्वार्थी र अवसरवादी व्यक्तिको बाहुल्यता हुँदा त्यस्तो अवस्थामा मुलुकमा भ्रष्टाचार थप झ्याङ्गिँनेछ । त्यसका प्रारम्भिक सङ्केत सरकारका सदस्यको व्यवहार बाटसमेत देखिन थालिसकेको छ । सुशासनको नारा दिएर आएको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेभन्दा झन् बढावा दिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारका विरुद्ध प्रभावकारी सङ्घर्षमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
१८. सुकुम्बासी समस्या पञ्चायतकालदेखि नै नेपालका लागि एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ । वैज्ञानिक भूमिसुधारविना सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन । विभिन्न बेलाका शासक वा सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा प्रलोभन दिई आफ्नो शासनसत्ता बलियो बनाउने वा चुनावमा जित हासिल गर्ने र त्यसपछि सुकुम्बासी समस्यालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । एकातर्फ जग्गा नभएका वास्तविक सुकुम्बासी छन् भने अर्कोतर्फ भूमाफियाले नै विभिन्न सार्वजनिक जग्गा ओगटेर त्यहाँ गैरसुकुम्बासीसमेतलाई मिसाएर सुकुम्बासी बस्ती खडा गर्ने गरेका छन् । सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग वा कार्यदल बनाए पनि अत्यधिक राजनीतिकरणका कारण सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् बल्झिएको छ । त्यसैले वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासीका बिच अन्तर गरेर नै सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नुपर्दछ । उनीहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र सुकुम्बासी बस्ती खाली गरिनुपर्दछ । सुकुम्बासी बस्ती खालि गर्ने नाममा सुकुम्बासीमाथि कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग सही हुने छैन ।
१९. स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन एउटै मितिमा हुने सम्भावना रहेको छ । दुईटै तहका निर्वाचनमा एकसाथ भाग लिँदा त्यसले कैयौँ समस्या हाम्रो अगाडि देखा पर्ने सम्भावना छन् । एक प्रकारले यो निर्वाचन पनि हाम्रो लागि चुनौतिपूर्ण नै हुनेछ । एकातर्फ केन्द्रमा स्वतन्त्र पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ त्यो सरकारले फासीवादी दिशा समातेको छ । फासीवादले लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी शक्तिलाई निषेध गरेर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने नीति अपनाउने गर्दछ । त्यसैले वर्तमान सरकारको फासीवादी नीतिका विरुद्ध सामना गरेर २०७९ को निर्वाचनमा हामीले विजय हासिल गरेका स्थानीय तहमा आफ्नो जितलाई कायम राख्दै थप स्थानीय निकायमा जित हासिल गर्नका लागि अहिलेदेखि नै त्यसको तयारीमा पूरा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
२०८३ वैशाख १२ गते
