मनोज भट्ट ##

२०८२ चैत २१ गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको आयोजनामा “चुनावको मूल्याङ्कन र नेपालको परराष्ट्रनीतिका बिचको अन्तरसम्बन्ध” विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो । अन्तरक्रियामा राजनीतिक दलका केन्द्रीयस्तरका नेता, पूर्वराजदूत, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ तथा पत्रकार सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

चुनावको मूल्याङ्कन र नेपालको परराष्ट्रनीतिका बिचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा नेकपा (मसाल) का महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहले लिखित अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अवधारणापत्रको मुख्य सार वर्तमान सरकार अमेरिकाको कठपुतली सरकार भएकाले त्यसबाट देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर आँच पुग्ने खतरा छ । असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई कमजोर बनाएर नेपाललाई चीनविरोधी गठबन्धनमा सामेल गर्ने खतरा रहेको औल्याएको थियो ।

अन्तरक्रियाको शीर्षकले तीनओटा विषयमा छलफलको माग गरेको थियो : प्रथम– चुनावको मूल्याङ्कन, द्वितीय– नेपालको परराष्ट्रनीति, तृतीय– चुनावको परिणामले नेपालको परराष्ट्रनीतिमा पार्ने प्रभाव । त्यसरी चुनावको मूल्याङ्कन र परराष्ट्र नीतिका बिचको अन्तरसम्बन्ध विषयक छलफलमा सहभागी राजनीतिक नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ, पूर्वराजदूत, परराष्ट्रविद्, पत्रकारले निकालेको साझा निष्कर्ष अवधारणापत्रले अगाडि सारेको मान्यताको वरिपर नै केन्द्रित भएको थियो । तसर्थ अन्तरक्रिया कार्यक्रमको साझा निष्कर्ष यस प्रकार थियो :

१. फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचनमा “स्वतन्त्र पार्टी” को पक्षमा देखिएको मत परिणामका बारेमा मूल्याङ्कनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन र भदौ २४ गते विध्वंसबाट ध्यान हटाएर सही निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन ।

२. भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन पुराना दलको सत्तालिप्सा, भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, कृपावादको परिणाम थियो । जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन माग भ्रष्टाचार तथा सामाजिक सञ्जालमा लगाएको रोकका विरुद्ध देखा परेको थियो तर त्यसलाई साम्राज्यवादी शक्तिले अपहरण गरे । आफूअनुकूल त्यो आन्दोलनलाई प्रयोग गरेर त्यसबाट इच्छित परिणाम निकाल्न सफल भए । त्यसको परिणाम ओली सरकार अपदस्थ भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । सुशीला कार्कीको असंवैधानिक सरकार गठन भयो । सुशीला कार्की सरकारले साम्राज्यवादीको योजना मुताविक नै “स्वतन्त्र पार्टी” को पक्षमा राजनीतिक माहोल तयार पार्दै लगेर फागुन २१ मा निर्वाचन गरायो । त्यसबाट निर्वाचन परिणाम “स्वतन्त्र पार्टी” को पक्षमा आउनु स्वाभाविक र योजनाबद्ध थियो । यदि साम्राज्यवादीको अनुकूल मतपरिणाम आउने स्थिति खडा नभएको भए निर्वाचनको मिति सारिन्थो । त्यसैले फागुन २१ गतेको निर्वाचनको परिणाम योजनाबद्ध षड्यन्त्रको एउटा कडीको रुपमा देखा परेको छ ।

३. फागुन २१ गतेको निर्वाचनको कुनै आवश्यकता नै थिएन । नेपालको संविधान र देशको राजनीतिक आवश्यकताका कारणले पनि चुनावको आवश्यकता थिएन । जेनजी आन्दोलनको बहाना बनाएर असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । असंवैधानिक सरकार गठन गरियो । त्यो असंवैधानिक सरकारले नै साम्राज्यवादीको चाहनाअनुकूल फागुन २१ गते निर्वाचन गराएको थियो ।

४. मुलुकमा पुराना पार्टी बद्नाम हुनुका पछाडि उनीहरूको साशकीय कमजोरी त छँदैछन् । ती कमजोरीको आडमा मुख्यतया नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासको नेपाल युथ काउन्सिल, बार्बरा फाउन्डेसन, अमेरिकी पक्षधर कैयौँ गैरसकारी सङ्घसंस्थाले पुराना पार्टी वा परिपक्व उमेरसमूहका विरुद्ध योजनाबद्ध ढङ्गबाट आर्थिक लगानी गरेर युवालाई पुराना पार्टी र नेताका विरुद्ध उतार्ने काम गर्‍यो, जसको परिणाम अहिले देशमा पुराना पार्टी वा परिपक्व उमेरसमूहका व्यक्ति गलत हुन्, अयोग्य हुन्, यिनीहरूको काम छैन, यिनीहरूलाई कमजोर पारेर नै देश विकास हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ ।

५. पहिलाका निर्वाचनमा कतिपय बेला नेपाली कङ्ग्रले बहुमत ल्याएको थियो । माओवादी र एमाले बेग्लाबेग्लै समयमा संसद्को ठुलो पार्टी बनेको थियो । माओवादी, एमाले मिलेर बनेको बाम गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो तर त्यति बेला बाह्य कारणले देशभित्र जनमतलाई प्रभावित गरेर निर्वाचनमा जित हासिल गरेको स्थिति थिएन । त्यस प्रकारको कुनै दलको ठहर वा विश्लेषण थिएन । त्यो आन्तरिक जनमतको परिणाम थियो । अहिले आन्तरिक जनमतलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट म्यानुपुलेट गर्नुको परिणाम नै वर्तमान सरकार हो । त्यसैले कार्यक्रममा सहभागी सबैले “स्वतन्त्र पार्टी” को पक्षमा आएको दुईतिहाइ मतको पछाडि भूराजनीतिक परिणाम वा बाह्य प्रभाव वा अमेरिकाको योजनाबद्ध लगानीको परिणाम, सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बौद्धिकताको दुरुपयोग, आफूअनुकूल जनमत बनाउन एल्गोरिदम अर्थात् पटकपटक एउटै कुरा सम्प्रेषण गरेर मनोविज्ञानलाई व्यापक रूपमा म्यानुपुलेट गरेर नै चुनावमा सफलता प्राप्त गरेको धारणा व्यक्त गरेका थिए । विदेशी वा बाह्य प्रभाव वा भूराजनीतिक प्रभावबाट गठन भएको सरकारलार्ई राजनीतिक भाषामा कठपुतली सरकार भनिन्छ । त्यस्तो कठपुतली सरकारले बाह्य प्रभाव वा भूराजनीतिक प्रभावका आधारमा नै काम गर्दछ ।

६. साम्राज्यवादीको उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन । “स्वतन्त्र पार्टी” को दुईतिहाइ बहुमत आएपछि अब साम्राज्यवादीको ध्यान संविधान संशोधन गरेर अहिलेको संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई खारेज गर्ने र त्यसको ठाउँमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको संवैधानिक व्यवस्था गर्नेमा रहेको छ । अहिलेको संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई खारेज गरेर जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गराउन सके एउटा व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई युक्रेन बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य रहेको छ ।

७. अमेरिका र चीनबिचको प्रतिस्पर्धा बढ्दै र त्यो आक्रमक बन्दै गइरहेको स्थिति छ । यो अवस्थामा अमेरिकाका लागि चीनसँग सीमा जोडिएका मुलुकको महŒव पहिलेको भन्दा झनै बढेर गएको छ । त्यो नेपालको हकमा पनि सत्य हो । नेपालका पुराना दल अमेरिकापरस्त छन् तर चीनविरोधी छैनन् अर्थात् एक चीन नीतिलाई स्वीकार गर्दछन् । चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा जोड दिन्छन् । यो अवस्थामा विराम नलगाई अमेरिकाले चीनका विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न सक्दैनथ्यो । त्यसैले पुराना दल र उनीहरूका नेतालाई राजनीतिक परिदृष्यबाट हटाएर आपूmअनुकूलको वा आफूपक्षीय दल खडा गर्नु र सत्तासिन गराउनु आवश्यक देखिएको हुनाले नै नयाँ दलको गठन, त्यो दललाई सत्तारूढ गराउन लामो योजनाबद्ध षड्यन्त्रको परिणाम नै अहिलेको सरकार निर्माण भएकोले त्यो कठपुतली सरकार हो ।

८. हाम्रो चिन्ता चीनको सुरक्षासँग जोडिएको छैन । चीन आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्षम छ तर चीन र अमेरिकाबिचको प्रतिद्वन्द्वितामा नेपालको भूमि तीमध्ये कसैलाई प्रयोग गर्न दिइनुले नेपाल दुई मुलुकबिचको लडाइँको लागि रणभूमि बन्नेछ । त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता र अखण्डता थप कमजोर हुनेछ ।

९. नेपालको आफ्नै खाले र विशिष्ट प्रकारको भूविशिष्टता छ । उत्तरतिर विशाल चीन र दक्षिणतर्फ विशाल भारत छ । चीन महाशक्ति राष्ट्र हो भने भारत पनि त्यस दिशामा अग्रसर छ । यी दुइटा विशाल मुलुकका बिच नेपाल एउटा सानो, भूपरिवेष्ठित र कमजोर मुलुक हो । नेपालका आफ्नै प्रकारका भूसंवेदनशीलता छन् । त्यसैले नेपालको परराष्ट्रनीतिको मुख्य आधार असंलग्नता र तटस्थतामा नै हुन्छ । बाह्य रूपमा कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुनु नेपालको राष्ट्रियता तथा सार्वभौम अखण्डताका विरुद्ध हुन्छ । त्यसैले कुनै सैन्य गठबन्धनमा संलग्न नभई असंलग्नताको नीति अपनाउनुपर्दछ, जुन नेपालको संविधानले पनि निर्दिष्ट गरेको छ । सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनुहुँदैन भन्नुको तात्पर्य विश्वका अन्य मुलुकसँग कूटनीतिक, आर्थिक सम्बन्ध राख्नुहुँदैन भन्ने होइन । नेपालको विकासका लागि विभिन्न मुलुकसँग संलग्न हुनु अर्थात् कुनै एउटा मुलुकमाथि आश्रित वा परनिर्भर हुनुभन्दा बहुसंलग्नताको नीति अपनाउनुपर्दछ तर त्यसको अर्थ सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनुपर्छ भन्ने होइन भन्ने साझा सहमति देखियो ।

१०. पुराना पार्टी र नेतालाई कमजोर पारेर आफूपक्षीय पार्टीलाई सत्तारूढ गराउनको पछाडि अमेरिकाको नेपाललाई चीनविरोधी गठबन्धन सामेल गर्ने रणनीतिको अङ्ग हो । त्यही अङ्गको कडीको रूपमा स्वतन्त्र पार्टी देखा परेको छ । त्यही भएर अहिलेसम्म स्वतन्त्र पार्टी परराष्ट्रनीतिका बारेमा मौन बसेको छ । परराष्ट्रसम्बन्धी उसको कुनै नीति नहुनु भनेकै अमेरिकाले स्वतन्त्र पार्टीलाई जताजता डोर्‍याउन चाहन्छ, त्यहीअनुरूप हिँड्नु हो । त्यसैले फागुन २१ गते निर्वाचनको मत परिणामले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि गम्भीर आँच पुग्ने खतरा उत्पन्न भएको छ भन्ने सवालमा सबैको समान सहमति रहेको पाइयो ।

११. देशको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकता सङ्कटमा परेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको प्रश्न प्रधान बन्न जान्छ । त्यसैले वर्तमान स्थितिको सामना गर्न राष्ट्रिय एकतामा जोड दिनुपर्ने कुरामा सबैको सहमति र साझा निष्कर्ष रहेको थियो ।