पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन ल्याउने छैन भन्ने ती मानिसलाई पहिल्यै थाहा थियो, जसले जेनजी आन्दोलनको बेलामा उनको अभिव्यक्ति पढेका थिए । यसबारे अदालतमा गुनासो गरियो । अदालतले सरकारलाई सचेत गरायो तर सरकार पनि त्यस्तै : रवि लामिछाने, जी.बी. राईजस्ता ठगीआरोपितमाथिको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गर्ने, गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने, आफन्तलाई लाभको पदमा नियुक्त गर्ने तत्कालीन सुशीला कार्की सरकारसित धेरै आशा गर्न सकिन्नथ्यो । आखिर भयो पनि त्यस्तै । कार्की आयोगले एकतर्फी रूपमा भदौ २३ गतेको घटनाकेन्द्रित रहेर प्रतिवेदन बुझायो तर भदौ २४ गतेबारे मौन बस्यो । त्यसमाथि बालेन सरकार त भइहाल्यो । भदौ २३ गतेको घटनामध्ये पनि सुरक्षा निकायको विषयमा छानबिन गर्न बेग्लै समिति बनाउने भनियो किनकि तिनै सुरक्षाकर्मीले सरकार र सत्तासिन पार्टीलाई सुरक्षा दिने हुन् । बाँकीलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदन तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने भनियो । त्यसो गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रतिशोध साधियो, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई भने बचाइयो । यसरी कार्की आयोगको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा सरकार विचित्र प्रकारले प्रस्तुत भयो ।
कतिपय कानुन व्यवसायीले कार्की आयोगका सदस्यमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् किनकि उनीहरूले भदौ २३ गतेकै समानान्तर भदौ २४ गते जुन राष्ट्रिय विध्वंस भयो, त्यसलाई केही भएकै छैनजसरी लिए । वास्तवमा भदौ २४ गतेको घटना जघन्य राज्यद्रोह थियो । त्यो दिन खालि भवन ध्वस्त पारिएको होइन, हाल सत्तारूढ पार्टीका नेतालाई जेलबाट निकाल्ने, उनीसित सम्बन्धित अदालतका फाइल जलाउने, सँगै सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत भौतिक संरचनाका साथै इतिहास वा ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्पदा नै ध्वस्त पारियो । भत्किएको भवन पुनर्निर्माण गर्न सकिएला तर जुन ऐतिहासिक महङ्खवका दस्तावेज, सम्पदा ध्वस्त भएका छन्, त्यो राष्ट्रघातसँगै राज्यद्रोह पनि हो । त्यसको सुइ सत्तारूढ पार्टीतर्फ पनि सोझिन्छ, जसले दाबी गरेका थिए, संस्थागत रूपमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जेनजी आन्दोलनमा सहभागी थियो । त्यस्ता प्रशस्त प्रमाण छन् पनि तर दुःखको विषय छ, सरकारले भदौ २४ गतेको राष्ट्रिय विध्वंसलाई हल्का रूपमा थियो । भनिन्छ, ‘जसले इतिहासप्रति प्रेम गर्दैन, त्यसले वर्तमानलाई पनि प्रेम गर्दैन ।’ आज सरकारको अवस्था यस्तै छ ।
कार्की आयोगले गरेको छानबिनमा शत्प्रतिशत गलत तथ्य छन् भन्ने होइन तर मूल रूपमा त्यो आयोगका तथ्य गलत छन् । मुख्य गल्ती भदौ २४ गतेको राष्ट्रिय विध्वंसप्रति आँखा चिम्लनु हो । त्यससँगै पक्षपात र असम्बन्धित क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु प्रतिवेदनका समस्या हुन् । उदाहरणका लागि सत्तामा नरहेको र भ्रष्टाचारमा नमुछिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश कार्यालय, प्युठानको जिल्ला कार्यालय र अर्घाखाँचीको प्रदेश कार्यालय ध्वस्त पारियो तर कार्की आयोगको आइग्लासले त्यसलाई देख्न चाहेन । यो पक्षपात भुलचुक हो कि सुनियोजित ? त्यस्तै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जुन गिरफ्तारी भएको छ, त्यो पनि कानुनसम्मत देखिन्न । कानुनी कारबाही कानुनी प्रक्रियासम्मत हुनुपर्दछ । जसरी उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया मिचेर प्रतिशोध साधिएको छ, त्यसले देशमा यस्तै अन्य अराजकताको आधार तयार पार्नेछ । यसले गर्दा भविष्यमा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेर जानेछ । त्यसैले सर्वप्रथम त भदौ २३–२४ गतेको घटनाको निस्पक्ष छानबिन गर्न बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा अर्को अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्दछ भने अर्कोतिर कानुन कार्यान्वयनको क्रममा प्रक्रिया अतिक्रमण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरिनुपर्दछ ।
