प्रकाश थापामगर ##
बालेन सरकारले २०८२ चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट “शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची” सार्वजनिक गरेको छ । यसको ठिक दुई दिनपछि सचिवस्तरीय ‘सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समिति’ ले पनि १,०४९ पृष्ठको शासकीय सुधारसम्बन्धी अर्को प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । यी दुवै प्रतिवेदनले देशमा सुशासन कायम गर्न भइरहेको प्रयासलाई बताउँछ ।
नेपालमा हालसम्म सुशासन कायम हुन सकेको छैन । यदि देशमा साँच्चै सुशासन कायम भएको हुन्थ्यो भने हालसम्म यतिका बेथिती हुने थिएनन् । अहिले देखा परिरहेका बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार र सामाजिक असमानता कुशासनकै परिणाम हुन् । त्यसैले यदि अहिले बालेन सरकारले परिणाम देखिने गरी सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै यस्तो सुशासन राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जनजीविकासित जोडिन्छन् । यदि कसैले सुशासनको प्रस्ताव अघि सार्दछ भने यी चार विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नैपर्ने हुन्छ :
१. राष्ट्रियतालाई बेवास्ता गरिएको सुशासनको महत्त्व हुन्छ कि हुँदैन ?
२. लोकतन्त्रलाई बेवास्ता गरी कायम गरिने सुशासनको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन ?
३. धर्मनिरपेक्षतालाई बेवास्ता गरेर सुशासन कायम गरिने तथ्यको महत्त्व कति छ ?
४. जनजीविकालाई बेवास्ता गरेर कायम गरिने सुशासनले जनतालाई के दिन्छ ?
चर्चा सुरु गरौँ, राष्ट्रियता र सुशासनबिचको सम्बन्धबाट ।
यदि कसैले सिक्किममा राम्रो सुशासन छ र त्यही प्रकारको सुशासन नेपालमा पनि कायम गरिनुपर्दछ भन्ने विचार व्यक्त गर्दछ भने त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ ? पक्कै पनि सकिन्न । शासनभन्दा ठुलो देश हो । देश रहेपछि मात्रै जनताका लागि सुशासनको अर्थ र महत्त्व रहन्छ ।
त्यस्तै लोकतन्त्रलाई बेवास्ता गरेर सुशासन कायम गर्छु भन्नु मुलुकलाई पश्चगमनतर्फ लैजानु हो । प्रतिगामी राजावादीले यस्तै खालको सुशासनको दाबी गरिरहेका छन् । के हाम्रो देश पनि सुशासनको नाममा राजतन्त्रतर्फ फर्किन सक्छ ? सक्दैन । जतिसुकै उन्नत सुशासनको दाबी गरिए पनि मौलिक हक, कर्तव्य र स्वतन्त्रतालाई उपेक्षा गरिन्छ भने त्यसको अर्थ रहन्न ।
धर्मनिरपेक्षताविनाको सुशासनको पनि अर्थ रहन्न किनकि यसले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउँछ । यस्तो सुशासनलाई ‘मोदी सुशासन’ को नाम दिन सकिन्छ । ‘एकल धार्मिक’ प्रभुत्वको आधारमा हाम्रोजस्तो बहुधर्मावलम्बीयुक्त मुलुकमा सुशासनको दाबी गरिन्छ भने त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । देशमा राजावादी र भारतीय साम्राज्यवादले हिन्दु वा पश्चिमा तत्त्वले क्रिस्चियन धार्मिक प्रभुत्व कायम गर्न खोजिरहेका छन् तर देश २०६२–६३ सालभन्दा पछाडि जान सक्दैन ।
जनजीविकाविना सुशासनको अर्थै रहन्न किनकि यो जनताको आधारभूत सवाल हो । जनजीविका गम्भीर स्थितिमा रहेको हाम्रोजस्तो देशका लागि जतिसुकै सुशासनको कुरा गरिए पनि “कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्” को अवस्थामा छ । अहिलेसम्म हाम्रो देशमा भएको यस्तै हो ।
अब यी विषयको आलोकमा सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीबारे चर्चा गरौँ ।
१. राष्ट्रियता
भारत र चीनले केही दिनभित्रै नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक प्रयोग गरेर व्यापार थाल्ने बताएका छन् । भारतसितका असमान सन्धिसम्झौता र सीमा अतिक्रमणजस्ता विषय छँदै छन् । अर्कोतर्फ, एमसिसी पारित भएपछि अब एसपिपी पास गर्न अमेरिका प्रयासरत रहेको राजनीतिक चर्चा छ । फागुन २१ गतेको चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रचण्ड विजयसँगै अमेरिकी दूताबासले सुरक्षा सम्बन्धमा सहकार्य गर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । एसपिपी स्वीकारिएसँगै देशको ताजा अवस्था मध्यपूर्वको अवस्थामा पुग्न सक्दछ भन्ने धारणा प्रबल बन्दैछ । बालेन सरकार यस विषयमा कस्तो धारणा राख्छ ? जनताका लागि चासोको विषय हो । यसबारे जनता सरकारसित जबाफ चाहान्छन् ।
पक्कै पनि अमेरिकी सैन्य क्याम्प नेपालमा रहेर मध्यपूर्वका देशको अवस्थासहितको सुशासन नेपाललाई चाहिएको होइन, न त करिब दुईतिहाइको सरकारले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेकमा भारत र चीनले व्यापार गरिरहेको टुलुटुलु हेर्न सक्छ । के बालेन सरकारलाई भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको प्रश्नले कुनै अर्थ राख्दैन ? आशा गरौँ, राष्ट्रिय गान गाउँदै, राष्ट्रिय झन्डा र निसान छाप प्रयोग गर्दै सुशासनको नाममा पराधीनताको अभ्यास गर्नुभन्दा पहिले यो सरकारले गम्भीर भएर सोच्नेछ ।
२. लोकतन्त्र
लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । त्यसै क्रममा २०६२–६३ सालको महान् जनआन्दोलनपछि देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । अब देश मध्ययुगीन राजतन्त्रमा होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । बालेन सरकार वा रास्वपा पनि यही नयाँ व्यवस्थाको प्रतिफल हो । त्यसकारण अहिलेको सरकारले पनि लोकतन्त्र अर्थात् नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावना, मौलिक हक, कर्तव्य र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ तर सय बुँदे कार्यसूचीले हामीलाई निराश बनाउँछ ।
बाह्रौँ बुँदामा निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थकेन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त हुनुपर्ने, त्यस क्रममा सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, त्यसका लागि सङ्घीय निजामती ऐन बनाउने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय पक्षधरताको अन्त गरिनैपर्दछ तर यसको नाममा ट्रेड युनियन अधिकार समाप्त गर्न खोज्नु अन्तत: लोकतन्त्र विरोधी विचार हो । संविधानले नै ३१ प्रकारका मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र श्रमिकलाई पनि आफूमाथि हुने अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउने हक छ । यस क्रममा पक्कै पनि विकृति देखा परेका छन् र तिनलाई समाप्त गरिनुपर्दछ तर त्यस क्रममा अतिदलीयकरणलाई प्रश्रय दिइनु हुँदैन र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित पनि गरिनु हुँदैन ।
त्यस्तै, बुँदा नं. ८६ मा विद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाई ‘स्टुडेन्ड काउन्सिल’ वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ड’ संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख छ । यो बुँदा राख्दै गर्दा सरकारले ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन’ (स्ववियु) लाई सम्झिन किन आवश्यक ठानेन ? लामो विद्यार्थी आन्दोलनको परिणामस्वरूप स्थापना भएको स्ववियुलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रको सरकारले नचिन्नु दु:खको विषय हो । स्ववियु सञ्चालनको क्रममा कुनै प्रकारको कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ तर स्ववियुलाई नै खारेज गर्न खोज्नु लोकतन्त्रसम्मत विचार होइन । स्ववियुको अस्तित्वले देशभक्ति, लोकतन्त्रसँगै विद्यालयको व्यवस्थापनमा पनि मदत पुग्दछ भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याउन आवश्यक ठानेन ।
३. धर्मनिरपेक्षता
देशमा एकातिर धर्मनिरपेक्षताको बाबजुद अहिले पनि हिन्दु धर्मलाई विशेषाधिकार दिइएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ धर्मनिरपेक्षताको नाममा क्रिस्चियन धर्मको तीव्र प्रचारप्रसार भइरहेको अवस्था छ । अन्य सरकारले भन्दा यो सरकारले बौद्ध धर्मप्रति अनुराग राखेको हो कि भन्ने देखिन्छ तर त्यसमा प्रशस्त शङ्का उब्जिएका छन् ।
नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक निवर्तमान सुशीला कार्की सरकारलाई दलाई लामाले बधाई दिएका थिए । यस सन्दर्भमा दलाई लामाप्रतिको समर्थन अहिलेसम्मका नेपाल सरकारको परराष्ट्रनीति (‘एक चीन’ नीति) विरुद्धको विषय हो र यसमा अमेरिका र भारतको रुचि छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । अहिलेको बालेन सरकारलाई दलाई लामाको मात्रै होइन, अफगानिस्तानको पृथकतावादी समूहले समेत बधाई दिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा “तिब्बतियन ओरिजिनल ब्लड” (टिओबी) को सहभागिता, निवर्तमान कार्की सरकार र अहिले बालेन सरकारलाई दिइएको बधाईको तारतम्य किन मिलेको हो ? प्रश्न उठेको छ : बालेन सरकार धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको सवालमा गम्भीर छ कि छैन ?
४. जनजीविका
कार्यसूचीमा जनजीविकासित सम्बन्धित विषयमा जोड नदिइएकोजस्तो देखिन्छ । यद्यपि बुँदा नम्बर ५९ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को पुनर्संरचना गर्दै ६० दिनभित्र “रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र” स्थापना गर्ने तथा प्रत्येक पालिकामा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यसूची ९० (ख) मा छ । त्यसबाहेक रोजगारी सिर्जना गर्ने वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणसित सम्बन्धित ठोस विषय सय बुँदाभित्र परेका छैनन् । बेरोजगारी देशको गम्भीर समस्या भएको अवस्थामा सरकारको अत्यधिक जोड यसमा हुनुपर्दथ्यो ।
कार्यसूचीमा जनजीविकाको तुलनामा निजी क्षेत्रको सुरक्षा सम्बन्धमा बालेन सरकार संवेदनशील भएको देखिन्छ । साना उद्योग वा निजी उद्योगबारे सरकार संवेदनशील हुनु राम्रो हो तर सहकारी वा सार्वजनिक उद्योगको तुलनामा निजी क्षेत्रप्रति बढी नै संवेदनशील रहने गत सरकारका विरासत यो कार्यसूचीमा पनि पछ्याइएको छ । हामीलाई थाहा छ, सरकारको यस्तै रवैयाले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय पुँजीको तुलनामा दलाल पुँजी हाबी हुने गरेका छन् । त्यसैले बालेन सरकारले निजी पुँजीको संरक्षणको नाममा सामन्त, दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिलाई होइन, राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्ने नीति अपनाउनु उचित हुनेछ ।
अन्य थप विषय
कार्यसूचीमा स्वास्थ्य बिमा प्राथमिकतामा नपर्नु दु:खको विषय हो । २०८२ असोजदेखि यता धरापमा परेको स्वास्थ्य बिमा कुनै पनि बेला बन्द हुने अवस्थामा छ । यस्तो गम्भीर समस्या सम्बोधन नगर्ने तर आफूलाई औषधी वितरणमा मात्रै सीमित राख्ने सरकारको नीति गलत छ ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने तथा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्ने (धारा ३५.१), स्वास्थ्योपचारको सम्बन्धमा नागरिकले जानकारी पाउने (धारा ३५.२) तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक (धारा ३५.३) ग्यारेन्टी गरेको छ तर सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति किन उदासिन बन्यो ?
यता, चितवनमा असफल भइसकेको महिलाका लागि नि:शुल्क ब्ल्यू बसको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, सहकारीका साना वचतकर्ताको रकम फिर्ता सय दिनभित्रै सुरु गर्ने भनिएको छ ।
कार्यसूचीमा “संविधान संशोधन बहसपत्र” तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसैगरी भदौ २४ गतेको घटनाको सत्य तथ्य जाँचका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र सङ्घीय मन्त्रालय १७ मा सीमित गर्ने सूचीमा उल्लेख छ ।
एवम् प्रकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकल परिचय प्रणालीको रूपमा प्रयोग गर्ने, हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने, सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने, दुई चरणमा २०४८ सालयताका सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था कार्यसूचीमा अटाएका छन् ।
कार्यसूचीमा “निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन रणनीति” स्वीकृत गर्ने, २५ करोडसम्मका उद्योगलाई घरेलु तथा साना उद्योगमा नि:शुल्क दर्ताको व्यवस्था मिलाउने, “नेपाल आरोग्य वर्ष–२०२७” मनाउने, विद्युत् निर्यातमा उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने गरी बजार खोज्ने, दश वर्षदेखि निष्क्रिय बैङ्कखाताका नगद राज्यकोषमा ल्याउने र कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई आन्तरिक परीक्षा नलिने प्रस्ताव छ ।
सरकारले अघि सारेका उपर्युक्त विभिन्न कार्यसूचीमध्ये भदौ २४ गतेको घटना छानबिन गर्नका लागि बेग्लै समिति गठन गर्ने प्रस्तावले कार्की आयोगको असक्षमतालाई नै बताउँछ । त्यससँगै कार्की आयोग निहित स्वार्थमा उपयोग भएको पनि बुझ्न सकिन्छ किनकि आयोगलाई भदौ २३–२४ गते दुवै दिनका घटनाबारे छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकल परिचय प्रणालीको रूपमा अगाडि बढाउँदा नागरिकता प्रमाणपत्रको महत्त्व कमजोर हुन जानेतर्फ सरकारले विचार गरेको देखिँदैन ।
२०४८ सालयताका उच्च पदका व्यक्तिको मात्रै सम्पत्ति छानबिनमा ध्यानकेन्द्रित गर्दा निरङ्कुश पञ्चायतकालीन अर्थात् राजतन्त्रकालीन बेथितीलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको अर्थ लाग्नेछ ।
“निजी क्षेत्र संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन रणनीति” मा जोड दिँदै गर्दा राजकीय र सहकारी स्वामित्वको संरक्षण, संवद्र्धनबाट सरकारको धारणा प्रष्ट नभएको नै देखिन्छ ।
पिकआवरमा विद्युत् निर्यात गरेर बढी राजस्व प्राप्त गर्न खोज्दा स्वदेशभित्रै व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने विषय प्रभावित हुने देखिन्छ ।
कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा बन्द गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कन प्रभावित हुने देखिन्छ । यसबारे सरकाले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
समग्र मूल्याङ्कन गर्दा सय बुँदे कार्यसूचीलाई विशुद्ध शासकीय सुधारको विषय भनिएता पनि त्यसमा राजनीतिक र संवैधानिक विषय समेटिएका छन् । त्यस आधारमा यो कार्यसूची आगामी सय दिनका सरकारको तात्कालिक नीति तथा कार्यक्रम नै हो भन्न सकिन्छ ।
जेठ १५ गते आउँदैछ । त्यसभन्दा अगाडि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रालयका विभिन्न विधेयकसँगै जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । आगामी सरकारका यी नीति तथा कार्यक्रमले सय बुँदे कार्यसूचीलाई संशोधन वा अतिक्रमण गर्नेछन् कि गर्ने छैनन् ?
सय बुँदे कार्यसूचीमा शासकीय सुधारसित सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । देशमा विद्यमान बेथिती र कुशासनको सन्दर्भमा यीमध्ये केही बुँदा मात्रै पनि कार्यान्वयनमा आउँदा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुने निश्चित छ । त्यसका साथै यो कार्यसूची बढी प्राविधिक प्रकारको छ ।
वर्तमान सरकार विचारमा अस्पष्ट छ । त्यही कारण यो सरकारलाई देशीविदेशी शक्तिले उपयोग गर्न सक्नेछन् । जस्तो कि माथि नै उल्लेख गरियो, अबको केही दिनभित्रै नेपाली भूमिलाई भारत र चीनले प्रयोग गर्न थालिरहेको विषयलाई सरकारले विचार गर्न आवश्यक नठान्नु तथा मौलिक हक, कर्तव्य र स्वतन्त्रताको सवालमा निरङ्कुश पञ्चायती शैलीमा प्रस्तुत हुनु सरकारको यस्तै विचारविहीन अवस्थिति हो ।
२०८२ चैत १६ गते
बुढानीलकण्ठ–१०, काठमाडौँ
