मनोज भट्ट, महासचिव, राष्ट्रिय जनमोर्चा
(यसपटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टसँगको भिडियो अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालको समसामयिक राजनीति, सहकारी रकम अपचलनमा गिरफ्तारी तथा छानबिन, सङ्घीयताविरोधी आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलगायतका विषयलाई लिएर युगदर्शन मिडियाका लागि प्रकाश थापामगर र गोविन्दकुमार शर्माले २०८१ कात्तिक २२ गते यो अन्तर्वार्ता लिनुभएको हो । अन्तर्वार्ताको मूल पाठका लागि युगदर्शनको युट्युब च्यानल वाच गर्न अनुरोध गरिन्छ ।_
० राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टज्यूलाई युगदर्शन मिडियामा स्वागत छ ।
:: धन्यवाद ।
० आरामै हुनुहुन्छ ?
:: आरामै छु ।
० यहाँसँग हामीले देशको राजनीतिक परिस्थितिबारे कुरा गर्न चाहेका छौँ । तपाईंहरूले प्रतिगमनविरोधी मोर्चा बनाउनुभयो । त्यसमा लामो समयसम्म कायम रहनुभयो तर परिस्थिति एकाएक फेरिएर एक खालको विजातीय समीकरण बन्यो । यलाई कसरी लिनुभएको छ ?
:: २०७९ सालको आम चुनाव हामीले प्रतिगमन विरोधी मोर्चाको रूपमा लडेका थियौँ । खासगरी माओवादी केन्द्रको सत्तालिप्साका कारणले पाँचदलीय गठबन्धनमा उतारचढाव आई नै राख्यो । सुरुमा पुस १० गते माओवादी एमालेसँग मिल्न पुग्यो । फागुनमा पाँचदलीय गठबन्धनमा फर्कियो । त्यसपछि फेरि पाँचदलीय गठबन्धनलाई छोडेर एमालेतिर मिल्न पुग्यो । यसरी माओवादीले सत्ताका लागि जुन हनुमान जम्प गरे, त्यसका पछाडि कुनै नीतिसिद्धान्तको कुरा थिएन, त्यो अवसरवादी नीति थियो । यसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता त भयो नै, चुनावमा जसका विरुद्ध भोट मागेका थियौँ, त्यसैसँग मिलेर सरकार बनाइयो । त्यसले गर्दा प्रतिगमनका विरुद्ध जुन सङ्घर्ष चलाएका थियौँ, त्यसको मजाक उडाउने काम भयो ।
० अहिले सरकारले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी एउटा अध्यादेश ल्याउँदै थियो, २० प्रतिशत सङ्ख्या भए नयाँ दल दर्ता हुने । यो विषय र उनीहरूले उठाउने गरेको राजनीतिक स्थिरताको कुरामा म्याच भएन । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
:: यो विधेयक ल्याउने कोसिस ओली सरकारले गरेको थियो । त्यसको देशव्यापी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको छ । अब हिउँदे अधिवेशन हुने बेला भयो । अधिवेशनको बेलामा अध्यादेश ल्याउने कुरा भएन । करिब करिब त्यो अध्याय क्लोज भइसक्यो ।
० यो सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको सवालमा भारतको अरुचि हो कि जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली अहिले चीन जाँदै छन् । यस सन्दर्भमा भारतले अरुचि व्यक्त गरेको हो कि के हो ?
:: पहिलो कुरा त अहिले जुन सरकार बन्यो, त्यो पश्चिमा रुचिमा बनेको हो । यो सरकार गठनको क्रममा सात बुँदे सहमति हुनुभन्दा अगाडि वा पछाडि उनीहरूले भन्ने गरेको कुरा यो हो– नेपालमा धेरै दल भएकाले राजनीतिक अस्थिरता भयो, त्यसमध्ये पनि साना दलका कारणले । त्यसैले बेलायत र अमेरिका जस्तो दुईदलीय शासनप्रणालीमा जानुपर्दछ । यसरी दुईदलीय शासनप्रणालीको कडी पश्चिमासँग जोडिन्छ । दोस्रो कुरा यो सरकार गठन हुँदा जुन पात्र देखा परे, उनीहरूको बढी सम्बन्ध पश्चिमासँग छ ।
पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्नका लागि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारत पठाए । परराष्ट्रमन्त्रीले ओलीको भारत भ्रमणका लागि लबिङ पनि गरे तर भारतले खासै रेस्पोन्स गरेन । त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीमाझ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा साइड लाइन वार्ता पनि भए । त्यसमा पनि भारतले खासै चासो दिएको देखिएन ।
भारतको प्राथमिकतामा नेपाल पर्दैन तर हाम्रा शासकमा औपनिवेशिक वा दास मनोविज्ञान छ । सरकार परिवर्तन भएपछि भारत वा ठुलो मुलुकबाट अनुमोदन गराउने, वैधानिकता प्राप्त गराउने चलनन वीरसमसेरदेखि चल्यो । यसमा अपवादस्वरूप एक जना प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले भन्नुभयो– म भारतको भ्रमण गर्दिनँ, मेरो पहिलो प्राथमिकता चीन हुन्छ । उहाँको पालामा नेपालमा रहेका भारतका १७ ओटा चेकपोस्ट हटाउने काम भयो । झलनाथ खनाललाई भारतले जानी जानी नबोलाएको हो ।
अर्कोतिर, नेपाल औपनिवेशिक मुलुक हो भन्ने जनाउन नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन्छ तर अहिले त्यस्तो देखिएन ।
नेपालमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ भारतका विदेश सचिव नेपाल आए । त्यस्तै १७/१८ घण्टामा प्रधानमन्त्रीसहित दर्जनौँ भिआइपीलाई भेटे । त्यतिखेर पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिइएन ।
यता, भारतमा चुनाव भइसकेपछि त्यहाँका सरकारले “नेबर फर्स्ट” (छिमेकी प्रथम) को कूटनीति अगाडि बढाएका छन् तर त्यो “छिमेकी प्रथम” को परिभाषामा हामी पर्दैनौँ । तीनतिर हाम्रो सिमाना जोडिए पनि उसको “छिमेकी प्रथम” को परिभाषाभित्र चीन पर्छ, श्रीलङ्का पर्छ । त्यसको प्रमाण यो हो, चुनावपछि चीन र भारतबिच आफ्ना सिमाविवाद हल गर्न सहमत भएका छन् । अहिले भारत साना मुलुकसित विवादमा समय खर्च गर्नेभन्दा पनि ठुला मुलुकसित व्यापार, व्यवसाय विस्तार गर्न अघि बढेको छ ।
दोस्रो कुरा एमसिसी पारित गरेपछि चीनले नेपालबाट कन्फर्मेसन (विश्वसनीयता) चाहेको छ । पछिल्लोपटक प्रचण्डको चीन भ्रमण भयो । भ्रमणमा चीनका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र थुप्रै भिआइपीले भेटेर नेपालका कारणले चीनको सुरक्षामा पर्ने असर वा नेपालले अमेरिकासित बढाएको सम्बन्धबारे जिज्ञासा राखे । नेपालमा टेकेर चीन विरुद्ध जान अमेरिकाले चाहेको परिस्थितिमा नेपाल “एक चीन” नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ/छैन वा चीनको सुरक्षा सवालमा नेपाल संवेदनशील छ/छैन ? यसबारे चीन विश्वस्त हुन चाहेको छ । अहिले प्रचण्डको भ्रमण पनि चीन खुसी भएर दिएको निम्ता हो जस्तो लाग्दैन ।
चीन अहिले त्यति उत्साहित छैन किनभने जब जब नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्छ, चीनको सहयोग लिन्छ । अहिलेसम्म भारतले लगाएको चारओटा नाकाबन्दीका बेला चीनको सहयोगबाट नेपालको लाइफ लाइन चलेको थियो । पछि जब हामी अप्ठ्यारोबाट बाहिर आउँछौँ वा भारत र नेपालबिचको विवाद साम्य हुन्छ, त्यति बेला चीनलाई बिर्सन्छौँ । २०७२ सालमा संविधान बनाएपछि भारतले पाँच महिना नाकाबन्दी गर्यो । त्यतिबेला चीनसित दर्जनौँ सम्झौता भए । त्यो सम्झौतापछि पनि एमाले सबैजसो सरकारमा छ तर चीनसितको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।
तपाईंलाई सम्झना होला, चीनका राष्ट्रपति छापामार शैलीमा नेपाल आउनुभयो, यस्तै दुईतीन घण्टा मात्रै नेपालमा बस्नुभयो । नेपाल रहेका बेला उहाँले भनेको कुरा थियो– सम्झौता गर्दै जाने, कार्यान्वयन नगर्ने ।
अहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई चीन भ्रमणमा किन बोलाउने ? उहाँको पालामा दर्जनौँ सम्झौता भएका छन् । त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न उहाँले कुनै चासो देखाउनुभएन एउटा कुरा । स्वयम् अहिलेकै प्रधानमन्त्री भएका बेला यहाँका परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका गएर एमसिसी पास गरेर आउनुभयो । त्यसपछिका दिनमा ‘तिमीहरू नफुट, फुट्दा अरूले मौका पाउँछन्’ भन्दा पनि नेकपामा विभाजन भयो । अहिले “नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, नखाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार” को स्थितिमा सरकार पुगेको छ किनभने बिआरआई लागु गर्नुहुन्न भन्नेमा काङ्ग्रेस छ । काङ्ग्रेससित उनीहरूको सत्तागठबन्धन छ । पछिल्लो वर्ष बिआरआई कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर नहुनुका पछाडि काङ्ग्रेसको विरोध हो ।
बिआरआई सम्झौता हामीले २०७० सालतिरै गरिसकेका छौँ । सैद्धान्तिक रूपमा सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै अरू सम्झौता भएका छैनन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न किनकि त्यसो गर्दा सरकार ढल्छ । लिपुलेकलाई त्रिदेशीय नाका बनाउने गरी कुरा राख्न सक्नुहुन्न । एमसिसीका कारणले तपाईंहरूको सुरक्षामा असर पर्दैन भनेर चीनलाई विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्न । कालापानी लिपुलेकको सन्दर्भमा भारत र नेपालमाझको विवादमा चीनलाई तटस्थ गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्र्रमण एजेन्डाविहीन हुने छ । सञ्चारमाध्यममा आए झैँ कूटनीतिक पहलकदमीले उहाँको चीन भ्रमण हुन लागेको हो तर अहिलेको सरकार कूटनीतिक हिसाबले सफल भएको छ ।
० तपाईंले अमेरिका र एमसिसीको प्रश्न उठाउनुभयो । अहिले अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएका छन् । उनको विजयले विश्वव्यापी र नेपाललाई कस्तो असर पर्ला ?
:: यसको विश्वव्यापी असर पर्ने छ । हिटलरको फासिवादबाट विश्व आक्रान्त थियो तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि फासिवाद कमजोर भएको थियो । अहिले फेरि युरोपमा फासिवादको लहर छ भन्दा हुन्छ । इटली, फ्रान्स, स्वयम् अमेरिकामै त्यो अवस्था छ । आफूले जितेपछि अमेरिका सुनौलो युगमा गएको भने पनि हिँजो उनले हार्दा ह्वाइटहाउस कब्जा गर्ने क्रममा दर्जनौँ मानिसको ज्यान गएको थियो । अहिले कमला ह्यारिसले शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्छौं भनेकी छिन् । डोनाल्ड ट्रम्प स्वयम् फासिवादी भएकाले युरोप र पश्चिममा फासिवादको लहर आइरहेको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री, भारतका प्रधानमन्त्री र डोनाल्ड ट्रम्पको क्यामेस्ट्री करिब करिब मिल्न जान्छ । भारतमा लोकतन्त्र भने पनि त्यहाँको शासन फासिवादी प्रकारको छ । अमेरिकामा पनि त्यही अवस्था छ ।
हामीले देखेका छौँ, ट्रम्पले चीनसँग व्यापारयुद्ध गरेका थिए । चीनले भनेको नमाने ताइवान समस्या उछाल्छौँ भनेका थिए । मध्यपूर्वको सवालमा उनी पोजेटिभ थिएनन् । उनले चुनावको बेलामा गरेको भाषणका आधारमा मध्यपूर्व (इजरायल र प्यालेस्टाइन) वा युक्रेन–रुसको माझमा सन्धि हुन्छ कि भन्ने कसैलाई लागेको होला तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।
आज अमेरिकाभित्र आवाज उठिरहेको छ, जनताले कर तिर्ने तर त्यो करले अमेरिकाले विश्वमा युद्धका लागि उक्साउने ? यो त अमेरिकी जनताले तिरेको करको अपमान भयो । आज अमेरिकामा झन्डै १२ लाख जनता घरबारविहीन छन् तर ७० करोड डलरभन्दा बेसी रकम युक्रेन युद्धमा जान्छ ।
० युक्रेनको विषयमा केही फेरबदल होला ?
:: युक्रेन युद्धमा पनि कुनै फेरबदल हुन्न किनकि युक्रेनलाई आधार बनाएको अमेरिकाको मुख्य निसाना रुस हो यद्यपि युक्रेनबाट झन्डै ४२ लाख जनता विस्थापित भएर पश्चिमी मुलुकमा शरण लिएका छन्, त्यसको केही अंश अमेरिका पुगेको छ । आप्रवासी वा शरणार्थी मानिसलाई भन्दा अमेरिकीलाई संरक्षण दिन्छौँ भनेर हो ट्रम्पको फासिवादले फल्ने फुल्ने मौका पाएको । त्यसैले ट्रम्पले जितेर आएको कारण युक्रेनलाई दिइएको सहयोग कटौती हुन्न । इजरायललाई त अमेरिकी संसद्ले निर्णय नै गरेर सात अरब डलर दिएको छ । त्यो निर्णय बदल्न ट्रम्पलाई गाह्रो छ । अर्कोतिर, ट्रम्पको जुन युद्धपिपासु चरित्र छ, त्यसमा सुधार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० युक्रेन–रुस युद्ध र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्धको सन्दर्भमा नेपालको विदेशनीतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
:: संविधानले स्वतन्त्र, निस्पक्ष र असंलग्न परराष्ट्रनीति कायम गर्नुपर्छ भनेको छ । युक्रेन युद्धभन्दा अगाडि एमसिसी पास गरेर हाम्रो विदेशनीति अमेरिकातिर ढल्किसकेको थियो । त्यति बेला पनि असंलग्न परराष्ट्रनीतिको धज्जी उडाउने काम भएको थियो । अहिले भारतको पिछलग्गु भएको छ । अमेरिकाले इजरायल र युक्रेन युद्धको विरोध गर्ने देश र स्वयम् संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई दिने बजेट रोकेको छ । यो परिस्थितिमा भारतको पिछलग्गु भएर प्यालेस्टाइनमाथिको युद्धको सवालमा तटस्थ बस्नु आवश्यक थिएन । हामी प्यालेस्टाइनको पक्षमा र इजरायलको पक्षमा उभिनुपर्थ्यो । त्यसैले सरकारको विदेशनीति गलत छ ।
० एकपटक फेरि देशभित्रै फर्कौं । तपाईं अधिवक्ता पनि हुनुहुन्नछ र चित्रबहादुर केसी सहकारीमन्त्री हुँदा सचिवालयमा पनि हुनुहुन्थ्यो । कतिपयले भन्छन्, २०७२ सालअघि नेपालको सहकारीको तीव्र गतिमा विकास भइरहेको थियो तर केसीजीले सहकारी विधेयक ल्याएपछि सहकारी ध्वस्त भयो । यसमा कुरा के हो ?
:: त्यसमा कुनै सत्यता छैन । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले सहकारीको सङ्ख्या झन्डै ३१ हजार बताएको छ । २०७२ सालपछि राज्यको पुनर्संरचनासँगै सहकारीको पनि पुनर्संरचना भएको छ । अब सहकारी ७५३ स्थानीय तह, सातैओटा प्रदेश र केन्द्र सरकारमा दर्ता हुन्छन् । केन्द्रमा एकदम थोरै, प्रदेशमा केही बढी र सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहको तथ्याङ्क समावेश गर्ने हो भने अहिले झन्डै ३४ हजार सहकारी छन् ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा “गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी” नारा दिनुभयो । त्यो बेलामा माओवादी पक्षका कैयौँ मानिसले सहकारी खोले । यसरी गाउँगाउँमा सहकारी त भए तर घरघरमा भकारी भएन । राज्यबाट अनुदान लिएर ती सहकारी बन्द भए । यसरी बन्द हुने सहकारी मधेसमा बढी छन् । मधेसमा झन्डै छ सय सहकारीको अत्तोपत्तो छैन ।
हामीले त्यति बेला सहकारी विधेयक ड्राफ्ट गरेका थियौँ तर सरकार ढलेकाले पारित हुन पाएन । त्यसपछि हृदयराम थानी नयाँ सहकारीमन्त्री हुनुभयो । उहाँले पनि केसीजीले ड्राफ्ट गरेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसमाथि ६९३ ओटा संशोधन दर्ता भए । त्यस क्रममा हामीले राखेका कैयौँ सकारात्मक प्रावधान हटाइयो । हटाउन नसकेका सकारात्मक प्रावधान पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन† जस्तै : कामको आधारमा सहकारीको वर्गीकरण । यदि कामको आधारमा सहकारी वर्गीकरण गर्ने हो भने सहकारीको सङ्ख्या सानो हुन्छ । अहिले मह, जुनार जस्ता सहकारी भने पनि तिनले ऋण तथा बचतको काम गर्छन् । हाम्रो भनाइ हो, जुन कामका लागि दर्ता भएको हो, सहकारीले त्यही काम गर्नुपर्दछ ।
विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने प्रारम्भमा ठुलो सङ्ख्यामा सहकारी खुल्छन् तर पछि तिनीहरूको सङ्ख्या घट्दै जान्छ । अहिलेको कानुनले पनि मर्जर/एकीकरणको व्यवस्था गरेको छ किनकि भूगोल र जसङ्ख्यालाई आधार बनाएर सहकारी खुल्ने हो । एउटै भूगोलभित्र एकै प्रकारका सहकारीमाझ एकीकरण हुनुपर्यो ।
सहकारीको सङ्ख्या घट्नु सरकारका लागि राम्रो हुन्छ । आज सहकारीलाई सुपरीवेक्षण गर्ने जनशक्ति एकदम कम छ वा प्रशिक्षित छैन तर सहकारीको सङ्ख्या ३४ हजार छ । यो सङ्ख्यालाई सहकारी विभागका सय जना कर्मचारीले अनुगमन, नियमन गर्न सक्दैनन् ।
० केसीजीले ड्राफ्ट गरेको विधेयक र पछि पारित भएको विधेयकमा के के फरक छन् ?
:: हामीले त्यो बेला कर्मचारीलाई सहकारीमा आबद्ध गर्नुहुन्न भनेका थियौँ किनकि कर्मचारी भनेको सहकारीको लक्षित वर्ग नै होइन । विश्वव्यापी सहकारीको मान्यता हो– सहकारी गरिब, किसान, मजदुर, कालीगढ, साना व्यापारी जस्तालाई चाहिन्छ । जो आर्थिक रूपमा सक्षम छ, उसलाई सहकारी किन चाहियो ? उसका लागि त बैङ्क छँदै छ । जुन कर्मचारीले राज्यबाट नियमित तलब बुझ्छन्, उनीहरूलाई सहकारी आवश्यक पर्दैन । यो प्रावधान हटाइयो । हामीले बचतको सीमालाई कानुनमै तोकेर जाऊँ भनेका थियौँ । त्यो उनीहरूले गर्न मानेनन् ।
हामीले हिजो भनेको र कानुनले पनि स्वीकार गरेको† जस्तो : कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । बचतको सुरक्षा, बिमाको कुरा हामीले गरेका थियौँ, त्यो कानुनमा छ तर अहिलेसम्म लागु भएको छैन ।
० अहिले सहकारी रकम अपचलनको सन्दर्भमा कैयौँको गिरफ्तारी भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा रवि लामिछानेको गिरफ्तारी पनि भएको छ । यसको उनका समर्थकले विरोध गरिरहेका छन् । यो गिरफ्तारीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
:: पहिलो कुरा त घण्टीपार्टीका नेताकार्यकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो– सहकारी ठगी प्रकारणमा गिरफ्तारी हुने रवि नै पहिलो पात्र वा अपवाद होइनन् । अहिलेसम्म ६७९ जना मान्छे जेल, हिरासत वा छानबिनको क्रममा छन् । उनीहरू २०७२ सालयता गिरफ्तार भएका हुन् । जी.बी. राईसहितका १८ जना मानिस विदेश फरार छन् । फरारमध्ये कतिपय अमेरिकामा छन् । कतिपयले बेलायतमा घरजग्गा कारोबार गरिरहेका छन् । भारतमा फरार रहेकामध्ये बागलुङ ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपालीलाई भारतले गिरफ्तार गरेर नेपाल पठाइदिएको छ ।
दोस्रो कुरा घण्टीपार्टीका नेता मात्रै गिरफ्तारीमा परेका छैनन्, अन्य पार्टीका प्रभावशाली नेता पनि परेका छन् । उनीहरूमाथि मुद्दा चलेको छ । उनीहरूले धनराज गुरुङलाई देखाएर रविलाई किन कारबाही गरियो भन्ने गरेका छन् तर ६७९ मध्ये बढी त काङ्ग्रेस र एमालेकै छन् । माओवादीको जम्मा एक जना मान्छे मात्रै हो, त्यो पनि गिरफ्तार भएका छैनन्, रामबहादुर गौतम । सरकारले रामबहादुरको सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ । सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेपछि त्यसको सञ्चालकलाई गिरफ्तार गर्न मिल्दैन । फरफारक गर्न उनलाई हाजिर गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले ८७ अर्ब खानेलाई गिरफ्तार नगर्ने, ६४ अर्ब खानेलाई गिरफ्तार गर्ने भन्ने जुन तर्क गरिएको छ, त्यसमा कुनै दम छैन ।
सहकारीमा खर्बौं रुपियाँ अपचलन भएको छ । ती सबैलाई गिरफ्तार गरिनुपर्दछ । काङ्ग्रेसका धनराज गुरुङ मात्रै होइन, एमालेका ऋषिकेशलाई पनि गिरफ्तार गरिनुपर्दछ । रविलाई मात्रै गिरफ्तार गरिएको होइन, गोर्खा मिडियाका छवि, कुमार रम्तेलको गिरफ्तारी भएको छ । त्यसैले रविको गिरफ्तारी सही छ । त्यसलाई हामीले सही भनेका छौँ । राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा भ्रष्टाचारको बहानामा कसैलाई गिरफ्तार गर्न मिलेन तर रविका विरुद्ध कास्कीमा, बुटवलमा उजुरी छ । त्यति मात्र होइन, काठमाडौँ कालीमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको छानबिन तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजीले अगाडि बढाएका थिए, त्यसलाई रविले रोके ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेका बेला ठाउँठाउँमा आफू विरुद्धको छानबिनलाई रोकेका थिए । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले छानबिन नरोक्न अर्थात् निस्पक्ष छानबिन गर्न देऊ, बाधा नपार भनेर आदेश जारी गरेको थियो ।
सहकारी रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिनमा स्वयम् घण्टीपार्टीको संलग्नता छ । त्यो समितिमा उनीहरूका प्रतिनिधि पनि थिए । रविले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार ठगी गरेका हुन् भन्ने प्रतिवेदनमा रविका सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैले संसदीय छानबिनको रिपोर्ट, विभिन्न ठाउँमा परेका उजुरी, अदालतको पक्राउ पुर्जीबाट रवि गिरफ्तार भएका हुन् ।
तीन वा तीनभन्दा बढी मानिस मिलेर अपराध गर्छन् भने त्यो सङ्गठित अपराध हो । जी.बी. वा रम्तेलले ल्याए पनि रविले पनि त्यो खर्च गरेकाले त्यो सङ्गठित अपराध हो । यसरी एकातर्फ सहकारी ठगी अर्कोतर्फ सङ्गठित अपराध उनले गरेको देख्रिन्छ ।
० रवि लामिछानेको गिरफ्तारीको सन्दर्भमा उनका समर्थक जेल पठाए झैँ लिएर आवेशमा आएका छन् । रविलाई अहिले तेस्रोपटक म्याद थपिएको छ । अब यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ।
:: सङ्गठित अपराधको मामिलामा ६० दिन हिरासतमा राखेर छानबिन गर्न पाउने स्वयम् रविले नै बनाएको कानुनी व्यवस्था छ । त्यो यस अर्थमा रवि त सांसद हुन् । देशको कानुन सांसदले बनाउँछन् । अहिलेको कानुनमा सहकारी ठगीमा २५ दिन मात्रै हिरासतमा राख्न पाइन्छ तर सङ्गठित अपराधको केसमा ६० दिन राखेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ किनकि सङ्गठित अपराध जटिल विषय हो । कास्की प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा जाहेरी पनि परेको, पूरक प्रतिवेदन पनि तयार भएकाले रविलाई ६० दिनसम्म राखेर छानबिन अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ । बाहिर विरोधको कुनै अर्थ छैन ।
हिजोको दिनमा रविको उपयोगिता काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका लागि थियो । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेथितिको विरोध गर्ने मनोविज्ञानबाट आएका रविले २१ सिट जितेपछि आफूलाई वस्तु बनाए । आफूलाई विक्री गर्न केपी, देउवा, प्रचण्डकहाँ पुगे । उनले गृहमन्त्रीका लागि आफ्नो मूल्य तोके । संसद्को अङ्कगणितका कारण गलतै भए पनि उनका गल्तीकमजोरी ढाकछोप गरियो । दीपक मनाङेको उदाहरण छँदै छ । उनलाई छ/छ पटक मन्त्री बनाइयो । त्यस्तै, रविका अपराधलाई राजनीतिकरण गरियो । अब उनको उपयोगिता पनि सकियो र समीकरण पनि परिवर्तनन भएका कारणले यस मामिलालाई मसिनो गरी अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
भोलि समीकरण बदलियो वा विदेशीको दबाब आयो भने त स्पष्टै छ, विनोद चौधरीको दाजु अरुण चौधरीलाई झैँ हुन सक्ला । नेपालमा सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा छानबिनमा परेको व्यक्तिलाई जिम्माजमानीमा छोडेको व्यक्ति अरुण चौधरी हुन् । सत्ता समीकरणमा फेरबदल भयो भने फेरि “रवि महान्” पनि हुन सक्छ ।
नेपाल विधिविधानमा चल्ने देश होइन । सार्वजनिक रूपमा खुँडा हानेर मान्छे मार्ने रिगल ढकाल, नरसंहार गरेको भनेर सर्वोच्चले फैसला दिएका रेशम चौधरीको कैद त मिनाहा गरियो भने रविको बारेमा के नहोला र ? यसरी अपराधलाई राजनीतिकरण गरिएको छ नेपालमा ।
रविको सति रविको पार्टी पनि जानुहुन्न । हामीले देख्यौँ, बालकृष्ण खाँडलाई मुद्दा लाग्यो, नेपाली काङ्ग्रेस सति गयो र ? कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएकै बेला सेक्स क्यान्डलमा गिरफ्तारी भयो, माओवादीले झन्डा, जुलुस निकाले र ? यिनै रवि गृहमन्त्री भएका बेला सुनकाण्डमा महरालाई दाङबाट काठमाडौँ बोलाई गिरफ्तार गरेको होइन र ? माओवादीले सडकमा प्रदर्शन गर्यो ? त्यसैले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण गिरफ्तार गरिन्छ भने विरोध गरिनुपर्दछ अन्यथा विरोध गर्नुको अर्थ छैन ।
० तपाईंहरूले चैत २४ देखि एकहप्ते काठमाडौँकेन्द्रित सङ्घीयता खारेजी आन्दोलन चलाउँदै हुनुहुन्छ तर जनताको एउटा तप्काले के भन्छ भने आफै सङ्घीय प्रदेशको चुनावमा भाग लिने अनि सङ्घीयताको विरोध गर्ने । यस्तो गर्नु अन्तरविरोधी भएन र ?
:: भएन । हामीले मात्रै त्यस्तो गरेको होइन । माओवादी, काङ्ग्रेस, राप्रपा सबैले त्यसो गरेका छन् । उदाहरणका लागि माओवादीले मुलुक राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्छ तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा भाग लिन्छ, सरकार बनाउँछ । राप्रपा राजाको दलाल पार्टी हो । ऊ संसद्मा भाग लिन्छ, सरकारमा भाग लिन्छ अनि त्यहाँ गएर नेपालमा गणतन्त्र आवश्यक छैन, कुनै न कुनै रूपको राजतन्त्र चाहिन्छ भन्छ । राजतन्त्र चाहने पार्टीले गणतन्त्रमा भाग नलिए पनि हुन्थ्यो ।
संविधानले नै प्र्रत्येक दश/दश वर्षमा संविधान संशोधन गर भनेको छ भने हामीले त्यो भन्दा फरक के गरेका छौँ र ? हामीले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएको छौँ । यसो गरेर यो संविधानमा भएका खराबीलाई फेर्नका लागि जनमत सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छौँ । त्यसैले जसले सङ्घीयताको विरोध गरेर प्रदेशको चुनावमा भाग लिनु गलत भयो भन्छन्, तिनलाई यता हेर्न म आग्रह गर्दछु । संसद्भित्र वा संसद्बाहिर रहेर जनमत सिर्जना गर्ने, त्यो जनमतको आधारमा संविधान वा संविधानका गलत पक्षलाई हटाउन कोसिस गर्ने काम राजनीतिक दलको हो । त्यही हामीले पनि गरिरहेका छौँ ।
० चैत २४ देखि हुने सङ्घीयता विरोधी आन्दोलनको तयारी के कसरी चलिरहेको छ ?
:: असोजमा राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेका थियो । असोज ४ र ५ गते राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट सङ्घीयता विरुद्धको आन्दोलनका लागि चैत २४ गतेको मिति तय गरेका छौँ किनकि चैत २४ गते ऐतिहासिक दिन हो । २०४६ सालमा त्यो दिन नेपाली जनताले प्रजातन्त्रका लागि नारायणहिटी दरबार घेर्न गएका थिए ।
अहिले सङ्घीयताका कारण देश आर्थिक रूपले टाट पल्टिएको छ । राजनीतिक रूपमा अस्थिरता कायम भएको छ । राष्ट्रियताको दृष्टिकोणमा विभिन्न जातजातिका बिच द्वैष, घृणा उत्पन्न भएर विदेशीहरू खेल्ने मौका पाएका छन् ।
दोस्रो कुरा अहिले संविधान संशोधनको कुरा छ । यस सन्दर्भमा हामीले सङ्घीयता र जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने जुन कुरा छ, त्यसलाई खारेज गर्न चाहेका छौँ । यस्ता मानिसको सङ्ख्या राज्यले दश लाख बताएको छ । कतिपयले ४२ लाख भनिरहेका छन् । यसरी गैरनेपालीले पाएका नागरिकलाई मान्यता दिने हो भने विदेशी नागरिकलाई देशको कार्यकारी पदमा लैजाने काम हुन्छ । त्यस्तो गर्नु राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता खतम पार्नु हो ।
अर्कातिर, अहिले कुल बजेटको झन्डै १५ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब बजेट प्रदेशमा जाने गरेको छ । त्यो बजेटलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगाउनुपर्दछ ।
संविधानमा भएका गलत पक्षलाई हटाउनु जनताको अधिकार हो । सरकारले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेकाले हामीले काठमाडौँकेन्द्रित सङ्घीयताविरोधी आन्दोलन चलाउन थालेका छौँ । यो आन्दोलनमार्फत हामीले सिङ्गो देशमा सङ्घीयताको बारेमा पुनर्जागरण ल्याउन चाहान्छौँ ।
ठोस रूपमा यो कार्यक्रम हामीले मङ्सिरदेखि सञ्चालन गर्ने र्छौं । मङ्सिरको महिनाभरि सबै तहमा बैठक बस्ने छन् । पुसको महिनामा देशव्यापी प्रशिक्षण सञ्चालन हुने छ । माघ महिनाभरि सङ्गठनात्मक अभियान चल्ने छ । फागुन महिनामा सो आन्दोलनलाई सफल पार्नका लागि देशव्यापी प्रचार अभियान सञ्चालन गरिने छ । त्यही क्रममा आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्ने छौँ । चैतको पहिलो हप्ता नै प्रचारका लागि देशैभरिका स्ववयम्सेवक काठमाडौँ आउनुहुने छ । अन्य साथीहरू चैत २३ गते काठमाडौँ आउनुहुने छ । चैत २४ गते विशाल जनतामाझ कार्यक्रमको उद्घाटन गरिने छ ।
० अन्तमा, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा महासचिव भट्टज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
:: तपाईंको महत्त्वपूर्ण सञ्चारमाध्यममार्फट हाम्रो पार्टीको विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईंहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
