प्रकाश थापा मगर

शीर्ष दश देशको मात्र प्रसङ्ग उठाउने हो भने अहिलेसम्म अमेरिका, इटली, स्पेन, बेलायत, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी, इरान, ब्राजिल र नेदरल्यान्ड्समा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएको छ । यी ती देश हुन्, जहाँको चिकित्सा व्यवस्था सबैभन्दा आधुनिक, वैज्ञानिक र गुणस्तरीय मानिन्छ । त्यसका बाबजुद तिनै देशमा अहिले सङ्क्रमणको महामारीले भयावह रूप लिएको छ । यी देशको तुलनामा नेपालमा भने कोरोना सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिइसकेको छैन । जबकि नेपालको चिकित्सा अवस्था अत्यन्तै पिछडिएको छ । फेरि पनि नेपालमा कोरोना महामारीले भयावह रूप लिन सकेन ?

कोरोना सङ्क्रमणको मानव समाजप्रतिको असर विश्वयुद्धको जस्तै छ । विश्वयुद्धको जस्तै विकसित देशमा कोरोना फैलिएको छ । त्यसको असरले विश्व अर्थतन्त्र धरासायी भइरहेको छ । यो महामारीले विश्व अर्थतन्त्र अझै केही वर्षसम्म ऋणात्मक हुने निश्चित नै छ । यी केही तथ्यले मात्र पनि बताउँछन्, कोरोना महामारीको सामना सामान्य प्रकारले होइन, युद्धको बेलामा जस्तोगरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा नेपाल सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्ध जेजति काम गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त वा सन्तोषजनक छ कि छैन ? लकडाउनको अवधि कायमै रहेका बेला सरकारले के कस्ता कदम उठाउनुपर्दछ ? यतिखेर यी विषयमाथि परिचर्चा गर्नु अन्यथा मानिने छैन ।

लकडाउन आवश्यक थियो । कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिने प्रभावशाली उपाय लकडाउन हो भन्ने तथ्य विश्वभरिको अनुभवबाट पुष्टि भइसकेको छ । तर त्यसका साथै लकडाउन कोरोना सङ्क्रमणको अन्तिम उपाय होइन भन्ने तथ्य पनि त्यत्तिकै प्रष्ट छ । लकडाउन अन्तरिम उपाय हो । यस धारणाका साथ लकडाउनको सन्दर्भमा सरकारले गर्नुपर्ने यी दुई काम अत्यधिक महŒवका हुन सक्छन् । ती हुन्– क. लकडाउनअन्तर्गत गरिनुपर्ने चिकित्सा सुदृढीकरणसित सम्बन्धित काम, ख. लकडाउनको समयमा सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने नागरिक कर्तव्य ।

प्रथम प्रकारको कामअन्तर्गत चिकित्सा सुदृढीकरणका काम पर्दछन् । त्यस क्रममा सफल उपचारतर्फ अत्यधिक ध्यान दिइनुपर्दछ । स्वास्थ्यकर्मी, आधुनिक चिकित्सा उपकरण र औषधिको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा सम्बोधन यस क्षेत्रमा गरिनुपर्ने काम हुन् अर्थात् उपचारको यस्तो अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नु, जसले गर्दा बिरामीमध्ये कसैको ज्यान नजाओस् । लकडाउनभित्रै सरकारले चिकित्सा क्षेत्रलाई यसरी सुदृढीकरण गर्नुपर्दछ ।

हामीकहाँ कोरोनाबाट अहिलेसम्म कसैको पनि ज्यान गएको छैन । त्यसका पछाडिको एउटा कारण बिरामीको सङ्ख्या न्यून हुनु पनि हो । अहिलेसम्म बिरामीको सङ्ख्या सय पुगिसकेको छैन । यदि अन्य देशमा जस्तो लाखौँ त परै जाओस्, बिरामीको सङ्ख्या हजारौँमा हुने हो भने पनि देशको स्वास्थ्यक्षेत्र उपचार दिन सक्ने अवस्थामा छैन । हामीसित परीक्षण गर्ने उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र भौतिक संरचनाको अत्यन्तै अभाव छ ।

कोरोना सङ्क्रमित बिरामीमा जुन फोक्सो, मुटु र मृगौलामा तीव्र सङ्क्रमण हुने गरेको छ, त्यसमाथि ध्यान दिएर ती अङ्गको तीव्र गतिमा परीक्षण आवश्यक पर्दछ । तर हामी उपकरण र औषधिमा परनिर्भर छौँ । चिकित्साकर्मी पर्याप्त सङ्ख्यामा छैनन् । लकडाउनको डेढ महिना पुगिसक्न लाग्दा पनि सरकारले यी आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । यो साँच्चै देश र जनताका लागि दुःखको कुरा हो ।

लकडाउनसँगसँगै हाम्रो सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्र धर्मराएको छ । गम्भीर रोगका बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् ।ओपिडी बन्द हुँदा बहिरङ्ग उपचार सेवा प्रभावित भएको छ । दीर्घ र जटिल रोगीको नियमित परीक्षण प्रभावित भएको छ । यतिसम्म कि कोरोना सङ्क्रमणसित मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिँदा बुटवलमा त एक जना युवकको ज्यान नै गइसकेको छ । यसले मात्र पनि बताउँछ, सम्भावित ठुलो सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारभन्दा अगावै हामीले सामान्य रूपले अन्य रोगको समेत उपचार गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

लकडाउनअन्तर्गतको कर्तव्य निर्वाह वा त्यसद्वारा सृजित समस्याको सम्बोधन दोस्रो प्रकारको काम हो । लकडाउनका कारण हजारौँ नेपाली जनता देशभित्र र बाहिर अलपत्र छन् । देशभित्र पेशा–व्यवसाय वा मजदुरी गरिरहेको स्थानबाट घर जान नपाएर वा रोजगारीको अवसर गुमेर अलपत्र परेको एउटा ठुलो तप्का एकातिर छ भने अर्कातिर, देशबाहिरका नेपाली नागरिकको बिचल्ली अर्को समस्या बनेको छ ।

नेपाल–भारत सिमानामा हजारौँ नेपाली अलपत्र छन् । विश्वव्यापी लकडाउनका कारण प्रभावित तेस्रो मुलुकका नेपालीको तथ्याङ्क स्वयम् सरकारसित छैन । हालसम्म सयौँ नेपाली सङ्क्रमित छन् भने दर्जनौँ नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ । नेपाल फर्कन नसकेका ती अलपत्र नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने वा उनीहरूको गास, बास र उपचारको व्यवस्था गम्भीर बनेको छ ।

विदेशबाट आउने वा देशभित्रै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवतजावत गर्ने नेपाली जनतालाई क्वारेन्टाइनमा राखिने गरिएको छ । तर क्वारेन्टाइन सुरक्षित छैनन् । शारीरिक दुरी कायम राख्नुपर्ने भए पनि केही वर्गमिटरको क्वारेन्टाइनभित्र सयौँ मानिस बस्नुपर्ने, सुत्नुपर्ने, एउटै चर्पी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ती असुरक्षित क्वारेन्टाइनमा प्राथमिक चिकित्सा र सरसफाइको व्यवस्था छैन । फलस्वरूप लामखुट्टेको प्रकोपले अन्य सङ्क्रामक रोग देखिन थालेका छन् । यदि ती क्वारेन्टाइनमा तत्कालै शारीरिक दुरी, सरसफाइ र चिकित्साको उचित व्यवस्था नगर्ने हो भने डेङ्गु, मलेरिया, हैजालगायत अन्य रोग फैलिँने सम्भावना त्यत्तिकै प्रबल छ ।

आइसोलेसनको व्यवस्था त भयावह नै छ । कोरोना सङ्क्रमितलाई आइसियूमा राख्नुपर्नेमा सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सङ्ख्यामा आइसियू छैनन् । निजी अस्पतालमा त कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था नै छैन । स्वास्थ्यकर्मीले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने पिपिई, मास्क, ग्लोब्स, स्यानिटाइजरजस्ता सामग्री पर्याप्त मात्रामा छैनन् । दुःखको कुरा, यी स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएपछि त्यसको आयात प्रभावित भएको छ । स्थिति यस्तो बनेको छ, दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले जी.टू.जी. प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने भने पनि त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । त्यसले गर्दा कतै नागरिक स्वतन्त्रता प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

यसरी एकातिर, चिकित्साक्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि तदारुकताका साथ काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा त्यो कछुवा गतिमा चलिरहेको छ भने अर्कातिर, लकडाउनले आम जनताको जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ । धन्य हो, नेपाली जनता संयमित, अनुशासित छन्, सतर्क छन् । २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी कालमा जस्तै नेपाली जनताको धैर्यता अझै कायम छ ।

यदि अन्य देशमा झैँ जनता लकडाउन तोड्ने स्थिति भएको भए वा हजारौँ कोरोना सङ्क्रमित हुने हो भने स्पष्टै छ, नेपालमा भयावह स्थिति पैदा हुन सक्दथ्यो । उदाहरणका लागि स्वयम् नेपाली जनताले आफ्नो परिवारको सदस्यलाई जबर्जस्ती क्वारेन्टाइनमा पठाउने गरेकाले पनि कोरोना सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिन नसकेको मान्दा अन्यथा हुने छैन । त्यस्तै, सुरक्षाकर्मीले बिना सुरक्षा सामग्री नै लकडाउनको परिपालनमा खटेकाले पनि परिस्थिति त्यति बिग्रन पाएको छैन । त्यसका विपरीत कुनै कारणले सङ्क्रमण तिव्रताका साथ बढ्यो भने हामीलाई “पशुपतिनाथ” ले पनि बचाउन सक्ने छैनन् ।

यता, वामपन्थी नेतृत्वको ‘शक्तिशाली’ सरकार भने लकडाउनको अवधिमा पनि सत्ता राजनीति गरिरहेको छ । यही अवधिमा तत्कालीन एउटा मधेशवादी दलको ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त गर्न अध्यादेश नै जारी गरियो । उक्त अध्यादेश फिर्ता भएपछि सत्तारूढ नेकपा सरकार परिवर्तनको बेमौसमी बहसमा व्यस्त छ । देश कोरोना भाइरसको महामारीसित जुधिरहेका बेला सत्तालोलुपता रिहर्सल भइरहेको छ । प्रष्टै छ, जब सरकार नै “कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमीतिर” गरिरहेको छ भने स्वास्थ्यक्षेत्रको सुदृढीकरण कसरी हुन सकोस् ?

हुन त सरकारको यस्तो सत्तालोलुप चरित्र नयाँ विषय पटक्कै होइन । प्रतिगमनको उत्कर्षकालमा नारायणहिटीमा निवेदन हाल्नेहरूकै पार्टी त हो नेकपा । मेडिकल माफियाको आधिकारिक प्रतिनिधि सत्तारूढ नेकपा हो भन्ने प्रष्टै छ । अहिले ती मेडिकल कलेजबाट कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको आशा त गर्नै सकिन्न, अब फेरि ओम्नीजस्ता माफियाका नयाँ अवतार प्रकट हुन थालेका छन् ।

क्रान्तिकारी वाम विकल्प नभएकाले नै देशमा नेकपा, काङ्ग्रेस, राप्रपा, मधेशवादीजस्ता बारम्बार जनविरोधी भूमिकामा देखा पर्ने राजनीतिक दलको हालीमुहाली छ । यही कारणले गर्दा राजनीतिक स्थीरता हेतु दुईतिहाइ बहुमतयुक्त जनमत दिएर पनि जनता यतिखेर “रामभरोसे” हुन पुगेका छन् । लकडाउनअघिदेखि नै नेपाली जनता महङ्गी, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, करवृद्धिजस्ता विकृतिद्वारा पीडित थिए† राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आक्रमण भइरहेको थियो । लकडाउनपछि कोरोना सङ्क्रमणको त्रास त छँदै छ, त्यसमाथि कालोबजारी, बेरोजगारीजस्ता बेथितिले घाउमा नुनचुक छर्किएको छ ।

यता, सरकार भने सत्तालोलुप चरित्रमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई दुईतिहाइ बहुमत दियौँ भनेर नेपाली जनता ढुक्क हुने स्थिति छैन । उनीहरूले एकातिर, लकडाउनको स्वयम्स्फूर्त पालना, स्वास्थ्य सतर्कता र सरसफाइप्रति उच्च प्राथमिकता दिँदै कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्ने प्रयास गर्नुपर्दछ । कारण– कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको अवस्थामा प्रभावशाली उपचारको व्यवस्था गर्न सरकार असक्षम सावित भएको छ । अर्कातिर, कालोबजारी, बेथिति, बेरोजगारीको विरुद्ध आफ्नैस्तरबाट विरोधको आवाज घन्काउन पछि पर्नु हुँदैन ।

कारण– दुईतिहाइ बहुमत पाएको सत्तारूढ नेकपा यतिखेर प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीको लुँछाचुँडीमा व्यस्त छ । “कसलाई केको रन्को, ……लाई खानाको रन्को” भने झैँ यस्तो बेलामा आम जनताका समस्या बहालवाला सरकार र सत्तारूढ पार्टीको प्राथमिकतामा पर्ने छैनन् । जनता आफैले अनुशासन र संयमता कायम राख्दै लकडाउनद्वारा उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
२०७७ वैशाख २० गते