मनोज भट्ट

नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रबाट माथि उठन सकिरहेको छैन । पटक पटक जनताले नेका र नेकपालाई बहुमत वा अत्यधिक बहुमत दिए पनि जनमतको सही सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । जनताबाट प्रष्ट वा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि पार्टीभित्रको अन्तरविरोध, सत्ता र शक्तिका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पार्टीभित्र गुट–उपगुटको परिणाम सरकार सञ्चालन गर्न नसकेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा वा राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम हुने गरेको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात् २०४७ सालदेखि २०७४ सालसम्मको करिब २८ वर्षको अवधिमा सत्ताइस वटा सरकार फेरिएका छन ।

यसरी वर्षैपिच्छे सरकार फेरिनुबाट पनि हामी सबैले सहज अनुमान गर्न सक्छै कि देशको राजनीति कति स्थिर छ ? नेपालले झण्डै दुईअढाइ दशकदेखि लामो राजनीतिक अस्थिरता बेहोर्दै आएको छ । कुनै पनि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेका वा पाएका छैनन् । यति लामो समयसम्म देशले राजनीनिक अस्थिरता बेहोर्नुपर्दा त्यसले देशको आर्थिक विकास तथा राष्ट्रियतालाई गम्भीर प्रकारको नकारात्मक असर पुगेको छ ।

यद्यपि बहुदलीय कालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता त्यसले उत्पन्न गरेको सङ्कटले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बाटो खोल्न सहज बनाएको थियो, जसको परिणाम राजतन्त्रको अन्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता निरपेक्ष रूपमा गलत हुन्छ भन्ने होइन । क्रान्तिकारी वा अग्रगामी शक्तिहरू बलियो भएको अवस्थामा उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरतावा सङ्कटले राजनीतिक परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण काम गर्ने गर्दछ । तर अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति बेग्लै ढङ्गबाट विकास भइइरहेको छ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनका मुख्य सहयात्री गणतन्त्रवादी शक्तिहरू आन्तरिक टुटफुटबाट कमजोर भएको अवस्था छ । जनताका बिच अत्यन्तै अलोकप्रिय बनेका छन् । राजतन्त्रभन्दा बेग्लै शासनको अनुभूति जनतालाई गराउन नसक्दा उनीहरूका विरुद्ध जनतामा असन्तोष एकदम बढेर गएको छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि राजनीतिक स्थिरता अझै कायम हुन सकिरहेको छैन । गणतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्षको अवधिमा ११ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बाह्रौँ सरकार हो । क्रान्तिकारी शक्तिहरू पनि आत्मगत रूपमा कमजोर छन् । सत्ताबाट फालिएका राजावादी शक्तिले यी सबै परिस्थितिको फाइदा उठाएर जनतामा विद्यमान असन्तोषलाई आफ्नो प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा अहिलेको भन्दा अग्रगामी राजनीतिक दिशामा जान सकिने अवस्था छैन । तर प्राप्त उपल्ब्धिहरूको पनि रक्षा गर्न नसकिएमा देश प्रतिगमनतर्फ जान्छ । अहिलेको धरातलीय यथार्थमाथि ध्यान दिएर नै गणतन्त्र रक्षाको प्रश्नलाई अहिलेको तात्कालिक कार्यनीतिक लाइन बनाउनुपरेको हो ।

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले करिब करिब दुइतिहाइ बहुमत हासिल गरिसकेपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने सबैले अपेक्षा गरेका थिए । यद्यपि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नदिनका लागि वाम गठबन्धनलाई विभाजित गर्न, गठबन्धनमा सामेल दलकाबिच पार्टीएकता हुन नदिन, वर्तमान सरकारलाई असफल पार्न तथा पार्टीमा फुट पैदा गर्न विदेशी शक्तिले पूरा कोशिस गरिरहेका थिए र छन् ।

यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन कि नेपालमा हुने राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा बढी लाभ भारतलाई हुँदै आएको छ । नेपालको राजनीतिमा पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिको उपस्थिति र भूमिका पनि बढदै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा नेपालमा हुने अस्थिरताबाट उनीहरूले पनि पूरा लाभ उठाउने कोशिस गरिरहेका छन् ।

वर्तमान सरकारलाई असफल पार्ने र नेकपा विभाजन गर्ने देशी तथा विदेशी प्रतिगामी शक्तिको उद्देश्यलाई पूरा गर्ने काम स्वयम् नेकपाले नै गरिरहेको छ । वर्तमान सरकार आफ्नै कारणले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न असफल हुनुका साथै बद्नामसमेत हुँदै गइरहेको छ । वर्तमान सरकारबाट जनताले गरेका आशा अपेक्षा निराशामा परिणत हुँदै गएका छन् । नेकपाको सरकार सुरुदेखि नै नीतिनिर्माणमा चुक्दै गइरहेको छ ।

नेकपाको सरकारले बनाउने नीतिनिर्णयमा पटक पटक स्वार्थसमूह वा माफियाको बढी प्रभाव देखा परिरहेको छ । सरकार स्वार्थसमूह वा माफियाको चङ्गुलमा फसेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैैन । गुठी, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सिन्डिकेट विरुद्धको कदम, विकास निर्माणमा अनियमितता तथा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीका विरुद्ध कानुनी कारबाहीको विषय, राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रिटिङ मेसिन खरिद, मेलम्ची खानेपानी निर्माण ठेक्कासम्बन्धी विवाद, वाइडबडी खरिद, दुरसञ्चारको उपकरण खरिदतथा राष्ट्र कोरोना रोगको सन्त्रासमा परेका बेला भएको औषधि खरिदजस्ता कैयौँ प्रकरणबाट त्यो कुरा पुष्टी हुन्छ ।

भ्रष्टाचारका विरुद्ध सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन । स्वयम् सरकारका मन्त्रीहरू नै विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका छन् । अझ त्यसमा पनि भ्रष्टचारसँग जोडिएका कैयौँ प्रकरणको विवादमा मुछिएका व्यक्तिको पक्षपोषण स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गर्न थालेका छन् । त्यसले झन् सरकारको प्रतिष्ठा बिग्रेर गइरहेको छ । यसरी नेकपाको सरकार विभिन्न प्रकरणमा फसेर लोकप्रियतासमेत गुमाउँदै गइरहेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रअनुरूप एउटा बजेट पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । त्यसले मजदुर, किसान, सुकुमवासी, मुक्तकमैयामा असन्तोष पैदा हुँदैै गइरहेको छ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गसमेत सन्तुष्ट छैन । समाजवादउन्मुख बजेटले कम्तीमा विदेशी पुँजीको अनियन्त्रित प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने थियो । यो सवालमा पनि सरकारले गम्भीरता अपनाउन सकेन ।

कोरोना भाइरस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणको तयारीको सवालमा सरकार धेरै पछाडि प¥यो । त्यसका विरुद्ध जुध्ने सवालमा पनि सबै पक्षलाई समेटेर लैजानुको सट्टा एकाधिकारवादी नीति अपनाएको छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विपक्षी र आफ्नै पार्टीभित्र आतङ्क सिर्जना गर्ने काम गरे, जसको परिणाम विपक्षी तथा पार्टीभित्र असन्तोष र अन्तरविरोध पैदा भएका कारण कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको कामबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने काम गरेर जनताप्रति हदैसम्मको अनुत्तरदायी रवैया देखाए ।

लकडाउनका कारण काठमाडौँ र विभिन्न जिल्लासहित नेपाल–भारत सीमानाकामा अलपत्र परेका नागरिकप्रति लिएको अत्यन्तै असहिष्णु नीतिका कारण जनताले दुःख पाएका छन् । उपर्युक्त सबै गल्ती–कमजोरीको दोष ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै जान्छ । ओलीले सरकारको नेतृत्व सही प्रकारले गर्न सकेनन् । यसरी करिब करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार विभिन्न क्षेत्रमा असफल तथा बद्नाम हुँदै गएको छ । त्यसको असर पार्टीमा पनि परेको छ ।

नेकपाले गलत प्रकारको सङ्गठनात्मक प्रणाली अपनाएको छ । नेकपा विभिन्न गुट–उपगुटको महासङ्घजस्तो बनेको छ । विगतमा पार्टीभित्रको गुट–उपगुटको राजनीतिले देशलाई समेत गम्भीर प्रकारको असर पर्ने गरेको छ । माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बेग्लाबेग्लै समयमा गठन भएका सरकारलाई सबैभन्दा बढी असहयोग त्यही पार्टीभित्रका विपरीत गुटबाट हुने गरेको तथ्य सबैको अगाडि छ ।

नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको अवस्थामा पार्टी र सरकारका बिच चरम अन्तरविरोध पैदा हुने र त्यसबाट पार्टीको आन्तरिक एकता विभाजन हुने वा सरकार असफल हुने वा पतन हुने समस्या नेकपाभित्र देखा पर्दै आइरहेको छ । माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र सरकारका बिच पैदा भएको अन्तरविरोध, सरकारका विरुद्ध खनालपक्षीय सांसदले चलाएको अभियान, त्यो अन्तरविरोध माधव नेपालको सरकार पतन हुनुमा सहयोगी सिद्ध भयो । ठिक त्यसै प्रकारले झलनाथको नेतृत्व सरकार गठन हुँदा पनि त्यही नियति दोहोरियो । संविधान जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध सरकारमा सामेल घटक तत्कालीन माओवादीले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा स्वयम् वामदेवले संसदभित्र अन्य विपक्षीलाई समेत मात गर्ने गरी सरकारको विरोध गरेको कसैबाट लुकेको छैन ।

अहिले आएर केपीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको अवस्थामा पुनः त्यही प्रकारको पार्टी र सरकारका बिच चरम अन्तरविरोध पैदा भएको छ । यो अन्तरविरोधले पार्टी विभाजनको तहमा पुग्ने वा वर्तमान सरकार अपदस्थ हुने वा संसद भङ्ग गरेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनको जोखिममा लैजाने वा पार्टीभित्र आपसी लेनदेन गरेर अहिलेको विवादलाई साम्य पार्नेमध्ये कुन बाटोमा पुग्ने हो ? अहिले नै यकिनका साथ भन्नसक्ने अवस्था छैन । तर जुन बाटो अपनाए पनि पार्टी र सरकारको गलत भूमिकाको कारण जनतामा गलत सन्देश प्रवाह भएको छ । त्यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुगेको छ । अहिलेको मुख्य समस्या पनि त्यही हो । तर त्यसका साथै अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ । केपी ओलीको कार्यशैली व्यक्तिवादी प्रकारको रहेको छ ।

प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट पार्टीभित्र छलफल गरेर कुनै निर्णय लिनेभन्दा पनि आफूले जे ठिक लाग्छ, त्यो गर्ने र सिङ्गो पार्टीलाई त्यो निर्णयका पछि हिँड्न बाध्यतात्मक अवस्था पैदा गर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा आफूअनुकूलको निर्णय हुनु नसक्ने वा आफू कमजोर हुने अवस्थामा पार्टीका विभिन्न गुटसँग पदीय लेनदेनको सहमति र सम्झौता गर्ने तर आफूअनुकूल परिस्थिति निर्माण भएको अवस्थामा सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नबाट पछाडि हट्ने गरेको पाइन्छ अर्थात् ओलीले गर्ने सहमतिमा इमान्दारिताभन्दा चालबाजी वा दाउपेच बढी देखिने गरेको छ ।

वामदेवलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उपाध्यक्ष बनाउने सहमति गरे । यद्यपि त्यो सहमति विधान विपरीत थियो । विधानमा उपाध्यक्षको कुनै व्यवस्था नै थिएन । विधान विपरित गरिएको सहमतिलाई कार्यन्वयन गर्ने सवालमा प्र्रक्रियागत रूपमा लम्ब्याइदिए । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने र माधव नेपाल तथा प्रचण्डबिचको बढ्दो सम्बन्धलाई रोक्ने आवश्यकताका कारण प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरे । तर आफूले चाहेको कुरा अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन भइसकेपछि प्रचण्डसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गरेनन् । यसरी केपी ओलीको कार्यशैली उपयोगितावाद र व्यक्तिवादी प्रकारको छ ।

तलदेखि माथिसम्म पार्टीएकताको र जनवर्गीय सङ्गठनबिचको एकीकरण नहुँदासम्म प्रचण्डले माधव नेपाल समूहसँग समदुरीको सम्बन्ध नै कायम गरेका थिए । प्रचण्डको मुख्य सम्बन्ध केपी ओलीसँग रहेको थियो । तर पार्टी एकीकरणका सम्पूर्ण काम पूरा भएपछि सुरुमा वामदेवको सत्तालोलुप प्रवृत्ति तथा केपी र माधवबिचको अन्तरविरोधलाई उपयोग गरेर आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन प्रयत्नरत मात्र होइन । वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरेर त्यसको ठाउँमा माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन विभिन्न प्रकारले कसरत गरिरहेका छन् ।

नेकपाभित्र केपी ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद छोड्नुपर्ने दबाब बढ्दै गइरहेको छ । ओली पक्षले पनि कुनै सम्झौता नगर्ने अडान दोहो-याइरहेका छन् । यो परिस्थितिमा सत्तारूढ दलभित्र देखा परेको अन्तरविरोधको समाधान कुन रूपमा र कुन सूत्रको आधारमा हुने हो ? त्यो थाहा पाउन केही समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने छ । पार्टीभित्र देखा परेको अन्तरविरोधको समाधान प्रायः नेकपाभित्र विभिन्न गुटका बिच आपसी लेनदेन गरेर समाधान हुने गरेको इतिहास रहँदै आएको छ । नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरेर आआफ्ना गुटगत स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको लामो इतिहास छ । प्रधानमन्त्रीका पे्रस सल्लाहकारले पार्टी त्रिशङ्कु (हङ पार्लियामेन्ट) संसदजस्तो बनेको छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले पार्टीको वर्तमान अवस्थाको अत्यन्तै सटिक चित्रण गरेको छ ।

नेकपाभित्र देखिएको चरम अन्तरविरोध, सरकारको बदनामी तथा असफल भएका कारण सम्बन्धित पार्टीको वर्गचरित्रमा समेत त्यसको असर परेको निष्कर्ष निकाल्नु एकाङ्गी हुने छ । यी दुई वटा बेग्लाबेग्लै पक्ष हुन् । त्यसैले अहिले देखिएका समस्याको आधारमा नेकपाप्रतिको मूल्याङ्कनमा फरक आउने प्रश्न आउँदैन ।