मनोज भट्ट

नेपालको अनुभवबाट समेत यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छ कि रोगको संक्रमणको विस्तारलाई रोक्न लकडाउन महत्त्वपूर्ण उपाय बनेको छ । यदि नेपालले समयमा नै लकडाउन नगरेको भए वा लकडाउनको अवधिमा धैर्यतापूर्वक जनताले त्यसको पालना नगरेको भए सुरुवाती चरणमा अवस्था बिग्रिने थियो । त्यसैले संक्रमणलाई फैलिन नदिन लकडाउनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैले लकडाउनलाई कडाइपूर्वक लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न वा फैलिन नदिनका लागि संसारभरि लागु गरिएको लकडाउनलाई हतारमा हटाउन खोजिएमा त्यसबाट सङ्क्रमित र मृत्यु हुने सङ्ख्यामा वृद्धि भएर त्यसबाट घातक अवस्थाको सृजना हुने चेतावनी विश्व स्वास्थ्य सङगठनले लगातार दिइरहेको छ ।

चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परिसकेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले त्यसलाई विश्व महामारीको रूपमा घोषणा गर्दा पनि अमेरिकाले लकडाउन गरेन । अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन कायमै राख्यो । जनवरीदेखि फेब्रुअरीको पहिलो हप्तासम्म चीनबाट थुप्रै मानिसहरू अमेरिका प्रवेश गरेकोे बताइन्छ । देशभित्र पनि कथित मानव अधिकार र खुला समाजको नाममा लकडाउन गरिएन । त्यसबाट अमेरिकाले ब्यहोरिरहेको भयावह स्थिति सबैको अगाडि छर्लंग छ । हिजो १३ अप्रैलका दिन आएर मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले ५० वटै राज्यमा सङ्कटकालको घोषणा गरेर लकडाउन गर्न बाध्य भएका छन ।

टर्कीमा लकडाउन घोषणा गरेता पनि आपूर्ति व्यवस्थाको सवालमा जनतालाई आश्वस्त गराउन नसक्दा लागु हुन सकेन । हजारौँ संक्रमित भए त्यहाँको गृहमन्त्रीले लकडाउन लागु गराउन नसकेका कारण नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका छन ।

भारतमा बढदो कोरोना भाइरसको सङक्रमण र त्यसबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । अझ त्यसमा पनि उत्तर प्रदेशको नेपालसँग सीमा जोडिएका १५ वटा जिल्ला रोगको उच्च जोखिममा रहेका छन । त्यसैले पनि लकडाउनलाई कडाइपूर्वक लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

आज सरकारले वैशाख १५ गतेसम्म लकडाउनको समयावधि बढाउने निर्णय गरेको छ । लकडाउनलाई लागु गर्ने क्रममा त्यससँग जोडिएका केही महत्त्वपूर्ण पक्षमाथि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यक छ । नेपालमा लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि त्यससँगै नमुना परीक्षण र कन्टयाक्ट ट्रेसिङलाई व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नमुना परीक्षण सञ्चालन गरिएको त छ तर त्यसको गति कछुवाको हिडाइजस्तै सुस्त छ । परीक्षणको दौरान प्रयोग गरिएका किटको विश्वसनीयतामाथि पनि लगातार प्रश्न उठिरहेको छ ।

लकडाउनसँग जोडिएको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न हो । लकडाउनका कारण असङ्गठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका ज्यालादारी श्रमिकहरूको रोजगारी गुमेको अवस्था छ । अति विपन्न परिवार र गरिबलाई दैनिक जीवन निर्वाह गर्न निकै मुस्किल परेको छ । यो वर्गलाई अहिलेसम्म कुनै आवश्यक राहत प्याकेज घोषणा हुन नसक्नु दुखदायी कुरा हो । यद्यपि यसका लागि रकम पनि सङ्कलन भइरहेको छ ।

केन्द्रीय सरकारले लकडाउन गरेको आठौँ दिनपछि गएर अर्थात् चैत्र १९ गते मात्र स्थानीय तहका लागि “असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई राहतसम्बन्धी मापदण्ड” बनाएको छ । तर केन्द्रले स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म त्यसका लागि कुनै रकम दिएको छैन । राहतका लागि लाग्ने खर्च स्वयम् स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने निर्देशन गरिएको छ । त्यसका लागि समानीकरण अनुदान शीर्षकमा जम्मा हुने रकमलाई रकमान्तर गरी खर्च गर्न निर्देशन गरेको छ । यसअनुसार स्थानीय तहले मापदण्ड बनाएर राहत वितरणको काम अगाडि बढाएको छ । स्थानीय तहले अगाडि बढाएको न्यून प्रकारको राहतमा पनि राजनीतिक विभेद तथा पक्षपातसमेत हुने गरेका समाचार र गुनासा सार्वजनिक भइरहेका छन्।

केन्द्रले बनाएको मापदण्डअनुसार असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहाय राहत पाउने दुई वटा लक्षित वर्गभित्र परेका छन् । असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गको वर्गीकरणभित्र १४ प्रकारका श्रमिकलाई समेटेको छ । तर अतिविपन्न परिवार र गरिबलाई समेटेको छैन । त्यसबाट लाखौँ मुक्तकमैया, सुकुमवासी तथा हलिया वर्गलगायतका राहत सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।

लकडाउनका कारण काठमाडौंसहित देशका विभिन्न जिल्लामा डेरा गरी बस्ने मजदुर र विद्यार्थीहरू आफ्ना घर जान नपाएर रोकिएका छन् । उनीहरूसँग भएको खाद्यान्न र खर्च सकिएर भोकैप्यासै पैदल हिडेर आफ्ना घर गइरहेका छन् । काठमाडौँमा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ तथा कपिलवस्तुलगायतका थारू समुदाय र पूर्वी तराईको मधेसी समुदायका थुप्रै मान्छे निर्माणको क्षेत्रमा ज्यालादारी श्रमिकको रूपमा काम गर्दछन् । त्यसैगरी, काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न शहरमा ठुलो संख्यामा विद्यार्थी डेरा गरी अध्ययनरत छन् । सरकारले बनाएको राहत वितरण मापदण्डभित्र विद्यार्थी वर्ग पर्दैन ।

जहाँसम्म निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको प्रश्न छ । उनीहरूले पाउने राहत अत्यन्तै न्यून प्रकारको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले एक जनालाई चार किलो चामल, दुईदेखि चार जनासम्मको परिवारलाई १२ किलो तथा पाँचदेखि माथि जतिसुकै भए पनि १६ किलो चामल दिने नीति बनाएको छ । यो न्यून राहत पाउनसमेत स्थानीय तथा गैर स्थानीयले निक्कै कठिनाइँ भोग्नुपरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा न त सरकारबाट राहत प्राप्त हुने, न लकडाउनका कारण आफ्नो घर जान पाउने भएका कारण उनीहरू बढी मारमा परेका छन् ।

काठमाडौं डेरा गरी बसिरहेका मजदुर, विद्यार्थी वा अन्य डेरावालको खाद्यान वा खर्च सिद्धिएको अवस्था र सरकारबाट समेत त्यसरी समस्यामा परेकालाई कुनै सहयोग नगरी लकडाउनको पालना गर्नका लागि जोड दिने कुरा न्यायोचित हुन सक्दैन । समस्याका कारण आफ्नो घर पुग्नका लागि काठमाडौंबाट मान्छेहरू पैदल हिँडिरहेका कारुणिक दृष्य विभिन्न सञ्चार माध्यममा देखिन्छन । त्यसैगरी, झण्डै २१ सय नेपाली नागरिक सीमामा दुःख पाइरहेका छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा लकडाउनलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न काठमाडौंलगायत विभिन्न जिल्लावाट आआफना् घर जान चाहनेका लागि दुई÷तीन दिनका लागि लकडाउन खोल्नुपर्दछ । यो कुरामा सरकारले ध्यान दिएन भने जसरी लकडाउनको विरोधमा भारतको मुम्बईमा हजारौँ मान्छे सडकमा आए, त्यो अवस्था नेपालमा पनि आउन सक्दछ । न त रासन दिने, न घर जान दिने अवस्थालाई लम्ब्याइराख्नु उचित हुन्न । उत्तम विकल्प भनेको घर जान दिनु नै हो । यसरी विभिन्न जिल्लामा रोकिएका मान्छे आफनो घर जाँदा धेरै ठुलो जोखिम हुने पनि देखिन्न ।

लकडाउनसँग जोडिएको तेश्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आपूर्ति व्यवस्था हो । यदि आपूर्ति व्यवस्था राम्रो हुन सकेन भने लकडाउनलाई लागु गर्न धेरै समस्या पर्ने छ । जनताले एकातिर, रोगको सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिन सम्पूर्ण कामकाज छोेडेर घरभित्र बस्नुपर्ने अर्कोतर्फ, आपूर्ति व्यवस्थाको अभाव वा त्यसकारण कालोबजारीको समस्यावाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउने छ ।

चीनमा लकडाउन भइरहँदा त्यहाँको आपूर्ति व्यवस्था कस्तो थियो भन्ने सम्बन्धमा एक जना चिनियाँ लेखकको अनुभवको सङ्क्षिप्त सार यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने छ– “शायद इतिहासमा नै यसरी झण्डै डेढ करोड मानिस घरमा थुनिए होलान् । तर ती थुनिएका ब्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने वस्तुको कहिले अभाव भएन । बजार मूल्यमा तलमाथि केही भएन । मान्छेका आवश्यकताका वस्तुघरमा नै उपलब्ध हुन्थे ।” नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्ट तथा पूरानो प्रशासन यन्त्रका कारण यस्तो सम्भव त छैन । तर कम्तीमा कालोबजारीमाथि नियन्त्रण गरेर आपूर्ति ब्यवस्था सहज बनाउन सके हाम्रा लागि ठुलो विषय हो ।

लकडाउनसँग जोडिएको चौथो महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएमा त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक योजना र तयारीलाई तीव्र पार्नु हो । तर अहिलेसम्मको सरकारको योजना र तयारीलाई हेर्दा त्यो सामान्य आवश्यकतालाई पूरा गर्न पनि अपर्याप्त प्रकारको छ । यतिका दिनपछि हिजो आएर मात्र सरकारले कोरोना भाइरसका संक्रमित बिरामीको चेकजाँच र उपचारका लागि “कोभिड तथा अन्य सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका” जारी गरेको छ । निर्देशिकानुसार सरकारले कोभिडको उपचारका लागि १ सय ११ अस्पताललाई चिन्हित गरेको छ । चिन्हित अस्पताललाई तीन स्तरमा विभाजन गरेको छ । लेभल–३ अन्तर्गत जम्मा तीन वटा अस्पताललाई चिन्हित गरेको छ । जसअनुसार, धरानको विपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडाँै, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरलाई मात्र चिन्हित गरेको छ ।

कतिपय जिल्लामा अझै स्वास्थ्य सामग्री पुगेको छैन । पुगे पनि कतिपय जिल्लामा अत्यन्तै थोरै मात्र पुगेको छ । अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० वटा मात्र गन मिटर आएका छन् । प्राप्त १० वटा गन मिटर जिल्लामा पठाउँदा कति भाग परे होलान् ? स्पष्ट छ । सरकारले अहिले आएर बल्ल सेनाको माध्यमबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि विभिन्न मुलुकसँग पत्राचार गरेको छ । स्थानीय र प्रदेशसँग कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रशस्त पैसा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिमा एक महिनाको दौरान मात्र २ अर्ब रुपियाँ सहयोग संकलन भएको छ । तर त्यो रकमको सानो अंश पनि खर्च गरिएको छैन ।

हाम्रो सिंगो मुलुकको तुलनामा भारतको सानो प्रदेशको तयारीसमेत धेरै माथिल्लो स्तरको छ । दिल्ली प्रदेशले संक्रमितका अतिरिक्त कोरोनाका सक्रिय बिरामीको मात्र ३० हजारको संख्यासम्मलाई उपचार गर्न सक्ने आवश्यक तयारी गरेको छ । हाम्रो तयारी हेर्दा लक्ष्य सिंहको शिकारको तर तयारी स्यालको पनि पुगेको छैन ।