रामबहादुर बुढा

राष्ट्रिय जनमोर्चाले यस सालको फागुन महिनाभरि सङ्गठनात्मक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । जिल्ला र एरियास्तरसम्मका भेला, प्रशिक्षण सम्पन्न भएर विभिन्न टोली बनाई टोल–टोल, जनताको घरआँगनसम्म पुग्ने कार्य भइरहेको छ । यस अभियानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अन्य जनवर्गीय संगठनका नेता तथा कार्यकर्ता पनि क्रियाशील भएका छन् । जिल्लाको सङ्गठनको अवस्थानुसार टोली निर्माण भएका छन् ।

संगठनको स्थानीय अवस्थानुसार कार्यक्रमको स्वरूप निर्माण गर्न सक्छौँ । यदि राष्ट्रिय जनमोर्चाको वडास्तरको संगठन पहिलेदेखि नै क्रियाशील छ भने बैठक बसेर सदस्यता वितरण चलिरहेको हुन्छ । जिल्ला वा एरियाबाट बनेको टोली वडामा आइपुग्दा सदस्यता दिएका व्यक्तिलाई प्रशिक्षण गर्ने र टोल–टोलसम्म सङ्गठन निर्माण, जनभेटघाट अगाडि बढाउन सकिन्छ । वडा समिति क्रियाशील छैनन् भने जिल्ला वा एरियाबाट बनेको टोली वडामा पुगेर त्यहाँको बैठक वा भेला गरेर सदस्यता वितरण, पर्चा वितरण, घरदैलो अभियान चलाउन सक्दछन् । जिल्ला वा एरियाबाट बनेको टोलीले मात्र सबै ठाउँमा घरदैलो गर्न समयले नपुग्न सक्दछ । त्यसैले यस अभियानमा संगठनको तल्लो तहका कार्यकर्ता मात्र हैन, समर्थकसम्मलाई पनि परिचालन गर्ने कोशिस गर्नुपर्दछ ।

यो अभियानलाई हामीले जनतासित पार्टीलाई जोड्ने, पार्टी र जनताको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । यस अभियानमा हामी जनताको घरआँगनमा पुगिसकेपछि हामीले हाम्रा कुरा सुनाउने छौँ र जनताका कुरा हामीले सुन्ने छौँ । एकोहोरो आफ्ना कुरा सुनाउने मात्र हैन, जनताका कुरा सुन्न धेरै रुचि राख्नुपर्दछ ।

हामीले हाम्रा कुरा राख्दा दुई प्रकारका कुरा राख्न उपयुक्त हुने छ ः एक– राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा, दुई– स्थानीय तहका समस्याका कुरा । राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा† एक– देशमा स्थापना भएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी अधिकारलगायतका उपलब्धि कथित ठुला पार्टीका गलत क्रियाकलापका कारण संकटमा पर्ने सम्भावनाका बारेमा जनतालाई स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।

दुई– राष्ट्रियता ठुलो संकटमा पर्दै गइरहेको छ । एमसिसी सम्झौता, भारतले जारी गरेको जाली नक्सा, यसै संसद अधिवेशनबाट पारित गर्न खोजिएको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक, सीमा समस्या, राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली परियोजना डेढ वर्षभन्दा बढी समय पूरा भइसक्दा पनि भारत सरकारले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरेको विषय, संयुक्त सुरक्षा जाँचचौकीको स्थापनापछाडिको भारतीय स्वार्थ आदि विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्दछ । जस्तोकि एमसिसीबाट मानौँ, दुईजना व्यक्तिले कारोवार गर्नुभन्दा पहिले कारोबार गरौँ, तर विवाद भयो भने मैले भनेको मान्नुपर्छ तिमीले भनेको कुरा लागु हुँदैन भनियो भने त्यो अन्यायपूर्ण हुने छ । एमसिसी सम्झौता यस्तै अन्यायपूर्ण छ ।

सन् १९५० को भारत र सिक्किमबिचको सन्धिमा भारत र सिक्किमबिच विवाद भएमा भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नै अन्तिम फैसला हुने छ र दुवै पक्षले मान्नुपर्ने छ भन्ने लेखिएको थियो । त्यही सन्धिलाई टेकेर सिक्किमलाई भारतले खायो । ठिक त्यसैगरी अहिले एमसिसी सम्झौतामा एमसिसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा नेपालको कानुन निस्कृय हुने छ र एमसिसी सम्झौता लागु हुने छ भनिएको छ । यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको कति ठुलो खेलवाड हो ? सबै कुरालाई सोची विचारी एमसिसी सम्झौता खारेज गर्ने अभियानमा जुट्न जनतालाई प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ ।

तीन– सरकारले अहिले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा दिएको छ । तत्कालीन एमाले–माओवादीको विगत चुनावमा साझा घोषणापत्र थियो । त्यही राजनीतिक शक्ति अहिले सरकारमा पनि भएकाले विगतको चुनावी घोषणापत्रअनुसार यिनले काम गरेका छन् वा जनतालाई भ्रम पारेर ठग्ने काम मात्र गरे ? जनताप्रति गरेका बेइमानीलाई छ्याङ्ग जनताको बिचमा राखिदिनुपर्दछ । जस्तो कि तत्कालीन एमाले–माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा लेखेका थिए– दाल, चामललगायतका आधारभूत खाद्य पदार्थमा दुई वर्षमा नेपाल आत्मनिर्भर बनाइने छ । दुई वर्षमा भयो तर ती खाद्यपदार्थमा दुईवर्षमा नेपाललाई हुने कुरा त धेरै परको कुरा भयो । एक वर्षमा झण्डै ७० अर्बको खाद्य पदार्थ नेपालले आयात गर्नुपरेको छ ।

उनीहरुको घोषणापत्रमा लेखिएको थियो– “पाँच वर्षभित्रमा चीनबाट आएको रेल रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीसम्म पुग्ने छ ।” रेलको हल्ला धेरै भएपछि स्वयं चिनियाँ राजदूतावासले पत्रकार सम्मेलनमै भन्नुप¥यो– रेल आउने कुरा यति सजिलै कहाँ हुन्छ ? चीनले सन् २०२५ सम्म रसुवागढीसम्म रेल लिने लक्ष्य राखेको छ भने त्यसभन्दा अगाडि रेल ल्याउने समय लाग्ने निश्चित छ । घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई विकाससील राष्ट्रमा पु-याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर नेपाल विकासशील हैन, विकासोन्मुख राष्ट्रको स्तरमा पनि पुग्ने देखिँदैन ।

अहिले पनि नेपाल संसारका ४९ वटा अति कम विकसित राष्ट्रहरूमध्येमा पर्दछ । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको थियो । तर नेपाल विदेशी ऋणको मारमा पर्दै गएको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३९ हजारभन्दा ज्यादा ऋण छ । व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपालको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र त्यसका निम्ति आफ्नै उत्पादनमा विकास हुनुपर्दछ । राज्यका तर्फबाट आफ्नै उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे सरकारसित एउटा योजना पनि छैन । कसरी बिल बढाएर खाने, कसरी कमिसन र घुस प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेतिर मात्र ध्यान भएको देखिन्छ ।

चार– नेपालमा संघीय प्रणाली अनुपयुक्त छ भन्ने कुरा व्यवहारमा स्पष्ट भएको छ भन्ने कुरालाई जनताका बिचमा स्पष्ट गर्नुपर्दछ । संघीय प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि विदेशी ऋण खोजिँदै छ । प्रदेश मन्त्रालयहरू कामविहीन भएका छन् । प्रदेशसभाले विधेयक पारित गर्न केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत आएका कार्यालय र कार्यक्रमहरू विगतमा केन्द्रले सञ्चालन गर्दाका अवस्थाभन्दा निस्प्रभावी बनेका छन् ।

पाँच– चर्को करवृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको छ । एकैजना व्यक्तिले÷व्यवसायीले अनेक ठाउँमा कर तिर्न बाध्य भएका छन् । कर तिर्न उल्टो जग्गा÷सम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्था बन्न गएको छ । यो सरकारको आफैले घोषणा गरेका यातायातको सिन्डिकेट हटाउने र भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादि परीक्षण गर्ने हुतिसमेत देखिएन । संसदमा उपस्थितिको संख्या हेर्दा २०१५ सालको विपी कोइरालाको सरकारपछिको बलियो दुईतिहाइको सरकार हो । तर काम गर्ने खुबीका हिसाबले इतिहासकै कमजोर सरकारमध्येको बन्न गएको छ ।

छ– अन्त्यमा हामीले जनतालाई बुझाउनुपर्दछ कि अहिले सरकारमा जुनसुकै पार्टी भए पनि वर्तमान राज्यव्यवस्था जनताको व्यवस्था हैन । जसले खेती गरेर खान्छ, ती मुक्त कमैयालाई पाँच कट्ठासम्म, सुकुम्बासी आदिलाई ६ कट्ठासम्म र जसले खेती नै नगरेर अरूलाई कजाएर खान्छ । जमिन्दारलाई ११ बिगाहसम्म जमिन राख्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । खेती गर्नेको हातमा जमिन हुनुपर्ने हैन र ? यसबाट नै थाहा हुन्छ कि यो व्यवस्था कसको हो ? लगातार सङ्गठन निर्माण र संघर्षको बाटोबाट जनताको आफ्नै व्यवस्था निर्माण गर्ने बाटोमा हामी हिँड्न जरुरी छ ।

सात– देशमा सुशासन छैन । निर्मला पन्त हत्या प्रकरणजस्ता कैयौँ हत्याकाण्ड भएका छन् । जनताले सुरक्षाको महशुस गरेका छैनन् ।
आठ– भ्रष्टाचारमा देश चुर्लुम्म डुबेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भर्खरै जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार १८० मुलुकको सर्वेक्षण गरिएकोमा नेपाल ११३ औँ भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दछ । सरकार तष्कर, माफिया, जग्गा दलाललाई पोस्ने र संरक्षण गर्ने काममा लागेको छ । यी विषयलाई जनताका बिचमा प्रष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्थानीय समस्यालाई यस अभियानमा उठाउने क्रममा खासगरी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।  भन्दाखेरि सिंहदरबार गाउँगाउँमा भनिएको छ । तर भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म सरेको छ । आफै जनप्रतिनिधि आफै डोजरको मालिक बनेर स्थानीय तहको बजेटमा मनोमानी गर्ने काम भइरहेको छ । गत वर्षायामका बेला म रुकुम (पश्चिम) गएको बेला एउटा कर्मचारीले सुनाएका थिए । जनयुद्धको जगबाट उठेका नेता गाउँपालिकाका अध्यक्ष भएका छन् । तिनै गाउँपालिका अध्यक्षको डोजरले एउटा गरिबको बच्चाको खुट्टा काटिदिएछ भन्ने सुन्दा कति नमिठो खबर लाग्यो ।

यस अभियानमा जनतासित प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्नुपर्दछ । उदाहरणका निम्ति कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाको वडा नं. ९ कुण्डाटोलमा करिब ५० जना स्थानीय जम्मा हुनुभएको थियो । त्यस्तै, वडा नं. ८ को कलकत्ताबजार, वडा नं. ९ को खजुवाटोल, वडा नं. ६ को रिछाहाजस्ता ठाउँमा प्रशिक्षण सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामीले यी प्रश्न जनतालाई सोधेका थियौँ–

(१) यो थारू समुदायको अत्यधिक बहुमत भएको गाउँ हो । के यहाँको हाइस्कुलमा प्राथमिक स्तरमा थारू भाषामा केही पुस्तक पढाइ गरिन्छ ? उत्तर छैन । एक ठाउँ देखदभुलीमा मात्र राना थारू भाषामा पढाइ हुन्छ । अरू ठाउँ हुँदैन ।

(२) यहाँ अदालतमा मातृभाषामा बयान दिने व्यवस्था छ ? उत्तर कञ्चनपुर जिल्लामा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।

(३) गाउँगाउँमा र बजारमा पनि लघुवित्तले समूह बनाएर जनतालाई अत्यधिक शोषण गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ के यो सत्य हो ? जनता लघुवित्तबाट जताततै सताइएको गुनासो छ । चारजना मिलेर घरजग्गा धितो राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर लघु वित्तीय संस्था निर्माण गर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन्छन् । गाउँमा, बजारमा गएर समूह बनाउँछन् र १८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्दछन् । १ लाख ऋण स्वीकृत ग-यो भने रु. १० हजार कर्जा सुरक्षा वचत भनेर आफैले राख्छन् । ९० हजार मात्र उपलब्ध गराउँछन् । त्यो १० हजार कर्जा सुरक्षा बचतको ६ प्रतिशतमात्र ब्याज दिन्छन् । तर आफूले १८ प्रतिशत ब्याज लिन्छन् । ऋण तिर्न नसकेर व्यवसायी छटपटाइरहेका छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने लघुवित्तको आतङ्क छ । लघुवित्तको ऋणले जनता आत्महत्या गर्ने, श्रीमान छाडेर श्रीमती लापत्ता हुने स्थिति देखिएका छन् ।

(४) यहाँका गाउँपालिका/ नगरपालिकाका काम कारबाही कसरी चलिरहेको छ ?

(५) थारू समुदायमा बर्षेनी भलमनसा चुन्ने चलन छ । भलमनसाले के–कस्ता काम गर्ने गरेका छन् ? उत्तर दाङमा वडघर भनिन्थ्यो । यता कैलाली, कञ्चनपुरतिर भलमनसा भनिन्छ । समाज व्यवस्था चलाउन भलमनसा चुन्ने यो परम्परागत प्रणाली हो । बेलौरी नगरपालिकाले भलमनासाको एउटा समिति बनाइदिएको छ । भलमनसाले समाजमा विवाह, संस्कार, मृत्यु संस्कारमा मानिसलाई खटनपटन गर्ने काम गर्दछ ।

समाजमा भइपरि आउने काममा अगुवाइ गर्ने, सामान्य विकास निर्माणका काम गर्ने र सामान्य मुद्दामामिला मिलाउने काम पनि गर्दछन् । नगरपालिकाले नै उनीहरूको नगरपालिकामा भलमनसाको समिति बनाइदिएपछि उनीहरूको परम्परागत प्रथालाई राज्यको तर्फबाट स्वीकार गरिएको सङ्केत हो । वडा नं. ९ को कुण्डामा १८२ घरधुरी, वडा नं. ६ को रिछाहामा ६५ घरधुरी बेग्लाबेग्लैभलमनसाअन्तर्गत रहेको देखिन्छ । कैलालीको टीकापुरलगायत कतिपय ठाउँमा पहाडिया पनि भलमनसा चुनिएका छन् । स्थानीय वनको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ ? ती तमाम कुराहरूको सोधपुछ गर्ने र जानकारी राख्ने काम गर्नु पर्दछ ।

जनताको घरआँगनमा गएका बेला हामीले उनीहरूको घरपरिवारको अवस्था के छ ? दुःख–सुख सबै सोधपुछ गर्नुपर्दछ । कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न जानकारी भएमा सल्लाह, सुझाव दिनुपर्दछ । यदि सम्भव हुन्छ भने गाउँगाउँमा लघुवित्तले सताइरहेको अवस्थामा स्थानीय जनता आफै संगठित भएर प्रगतिशील प्रकारको सहकारी सञ्चालन गर्नलाई सुझाव दिनुपर्दछ । हाम्रा क्रियाशील कार्यकर्ता भएका ठाउँमा सहकारीको अगुवाइ गर्नुपर्दछ ।

जनताको घरआँगनमा गएका बेला स्थानीय फटाहाबाट सताइएका÷ठगिएका गुनासा जनताले सुनाउने छन् । त्यस्ता ठाउँमा हामीले जनतालाई हतोत्साहित नहुन, निराश नहुन र तपाईहरूको साथमा हामी छौँ भनेर आत्मबल बढाइदिने, सहानुभूति राख्ने काम गर्नुपर्दछ । कञ्चनपुरको बेलौरी ९ को खजुवाटोलमा पुगेका बेला स्थानीयले आफ्ना दुःखका कुरा सुनाए– “यो ठाउँमा हामी २५ वर्ष पहिलेदेखि आएर बसोबास गरेका हौँ ।” ती दलित परिवार हुन् । उनीहरूले भनेका थिए– “हामीभन्दा पछि आएका विष्टथरका व्यक्ति यहाँ आए । हाम्रो घर भत्काइदिन्छु, लखेट्छु । मेरो पुर्जा छ भनेका छन् ।” हामीले फागुनको हाम्रो अभियान सकिएपछि मालपोतमा गएर त्यसको जानकारी लिने, पुर्जा लिएको छ÷छैन बुझ्ने, यदि त्यसो गरेको रहेछ भने कुन समयमा कुन अमिन वा अधिकृत भएका बेला त्यो काम भयो ? सबै कुरा बुझ्ने । आवश्यकता परे विष्ट र छिमेकी दलितलाई राखेर कुरा गर्ने आश्वासन हामीले दिएका छौँ ।

यो विषय यहाँ उदाहरणको रूपमा मात्र दिइएको हो । फरक फरक ठाउँमा फरक समस्या हुन सक्दछन् । ती समस्यालाई पार्टीको तर्फबाट हल गर्नका लागि पहल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । सबै प्रयत्न सफल नै हुन्छन् भन्ने छैन । तैपनि समाधान गर्न सकिने कामलाई समाधान गर्न हामीले आफ्नोतर्फबाट अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्दछ । नागरिकता बनाउनेजस्ता सामान्य काममा कर्मचारीहरूले दुःख दिएका, मजदुरले ज्यालामा ठगिएकाजस्ता घटना सामान्य लाग्छन् तर हामीले त्यसलाई जनताको सेवा गर्नु मेरो दायित्व हो भन्ने ठानेर खुसीसाथ समाधान गरिदिने वा पहल गर्न अग्रसर हुनुपर्दछ । सङ्गठनात्मक अभियानमा यस प्रकारका विभिन्न समस्या आउन सक्दछन् । जनतासित जोडिनका लागि कार्यकर्ता ती जनताका समस्या समाधानका मामलामा एकाकार हुनैपर्दछ ।

मोबाइल, फेसबुकजस्ता सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट केटाकेटी र पाका मानिसहरूलाई पनि के कति क्षति पुराइरहेको छ भन्ने कुरा चेतना जगाउन जरुरी छ । हुन त यो कुरा ज्यादै सामान्यजस्तो लाग्न सक्छ तर ती चिजहरूको दुरुपयोगले गर्दा तीबाट समाज कति धेरै भित्रभित्रै कमजोर बन्दै गएको छ, तीबाट कति धेरै ठगिएका छन् भन्ने कुरा प्रशिक्षणको विषय बनाउनुपर्ने भएको छ । पब्जी गेमले मानिस हिंस्रक बन्दै गएको, सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले डिप्रेसनको समस्या वा मानिस झगडालु बन्ने समस्या देखिएका छन् । त्यसले गर्दा आफ्ना आधुनिक प्रविधि, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको उचित प्रयोगले धेरै लाभ पनि लिन सकिन्छ । हामीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हैन, सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको चेतना विस्तार गर्नुपर्दछ ।

हामीले यस अभियानमा हाम्रो पार्टीप्रति गुनासा, सल्लाह सुझाव पनि माग गर्नुपर्दछ । हाम्रा कमजोरी पनि छन् भने खुशीमनले आलोचना पनि सुन्न सक्नुपर्दछ । सदस्यता वितरण गर्दा सदस्यताको महत्व स्पष्ट गर्नुपर्दछ । सदस्यता भनेको फगत् कागजको टुक्रा मात्र हैन । सदस्यता भनेको विचार र विश्वासको प्रतीक हो । सदस्यता लिइसकेपछि सदस्यको काम, कर्तव्य विधानमा के छ ? ती पनि स्पष्ट गर्ने कोशिस गर्नुपर्दछ ।

एकपटक सदस्यता दिएर मात्र पुग्दैन, एकपटक समिति बनाएर मात्र पुग्दैन, सदस्यता रेकर्ड कार्यालयमा सुरक्षित राख्नुपर्दछ । समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्दछ । नियमित सम्पर्क, सम्बन्ध, प्रशिक्षण र परिचालनबाट संगठनलाई सुदृढ र जनव्यापी बनाउँदै जान सकिन्छ । संगठनात्मक अभियानलाई सफल पार्न पार्टीको शक्तिलाई परिचालन गरौँ ।