भैरवराज रेग्मी

एमसिसीको अर्थ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो । यो अमेरिकी सरकारको एउटा संस्था हो, जसले विश्वका गरिब राष्ट्रहरूलाई अनुदान र सहयोग गर्ने गर्दछ । यो अमेरिकी सरकारको विदेशी सहायता ऐन १९६१  (Foreign Assitance Act of 1961) को संशोधित रूपमा  (22 V.S.C. 2115 et Seq.) अन्तर्गत रहेको छ र यसले सहायता फिर्ता गर्ने अमेरिकी सरकारको एकलौटी अधिकारसमेत राख्दछ । यसअन्तर्गत २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी संस्थानका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी. नासका बिच अमेरिकामा आधिकारिक हस्ताक्षरसहित सम्झौता गरिएको छ ।

यो हस्ताक्षर हुनुभन्दा पहिले सन् २०१३ र २०१४ मा (२०१३ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए, २०१४ मा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए ।) एमसिसीले नेपालमा आधिकारिक रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए । सन् २०१५ मा नेपालमा यसको आधिकारिक अफिस स्थापना गरियो । सन् २०१७ को सुरुमा पुनः सम्भाव्यता अध्ययन भयो र २०१७ को सेप्टेम्बरमा आधिकारिक सम्झौता भयो । यसअन्तर्गत ५०० मिलियन डलर अमेरिकाले सहयोग गर्ने, १३० मिलियन डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरेर ६३० मिलियन डलरको प्रोजेक्ट नेपाल सरकार र एमसिसीबिच आधिकारिक सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

यसभन्दा पहिले अमेरिकी सरकारले युएसएडमार्फत्: विश्वका गरिब मुलुकलाई सानो स्केलमा अनुदान सहायता गर्ने गरेको थियो । यस सहायताअन्तर्गत गरिब देशमा जनताको गरिबी निवारणको उद्देश्य राख्ने गरेको थियो । यसले कुनै प्रतिफल नदिएको र चीन तथा रुसको सहयोग विश्वभर फैलिएकोले युएसएडको भूमिका प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै एमसिसी स्थापना गरिएको हो । यसअन्तर्गत धनराशी बढाउने, विद्युत, सडक, सिँचाइ, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

तर यो सहयोग पाउने देशमा मानवअधिकार कायम हुनु पर्ने, सरकारका कानुन पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक हुनुपर्ने, मौलिक अधिकार निर्वाध रूपमा प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, देशको अर्थतन्त्र उदारीकरणको दिशामा जानुपर्ने शर्त राखिएको छ । सन् २०१३, सन् २०१४ र सन् २०१५ मा तीनपटकसम्म सम्भाव्यता अध्ययनमा नेपाल सरकार प्रजातान्त्रिक दिशातिर अघि बढिरहेको, मौलिक अधिकार पुनर्बहाली भएको, माओवादीहरू पुँजीवादी प्रजातान्त्रीकरणमा सामेल भएको निष्कर्ष निकाले र नेपालका लागि एमसिसी सहयोग प्राप्त गर्न योग्य भएको प्रतिवेदन अमेरिकी सरकारमा प्रस्तुत भएपछि यो सम्झौता गरिएको हो ।

एमसिसी स्थापना हुँदाखेरि अमेरिकी सरकारले यस प्रकारको उद्देश्य राखेता पनि डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि यसको मूल नीतिमा नै परिवर्तन गरियो । यस नीतिअन्तर्गत रुस र चीनलाई विश्वको हस्तक्षेपकारी देश र इरान तथा उत्तर कोरियालाई सबैभन्दा ‘बदमास’ देशमा विभाजन गरियो । रुस र चीनको विश्वव्यापी राजनैतिक र आर्थिक हस्तक्षेपका विरुद्ध इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अवधारणा खडा गरियो । यसअन्तर्गत एमसिसीलाई आर्थिक अनुदान र सहयोग उपलब्ध गराउने र यसलाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत राख्ने नीति ट्रम्पले अगाडि सारे र एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत रहेको घोषणा गरियो ।

इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी SEATO सैनिक गठबन्धनजस्तै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रुस र चीनका विरुद्ध सैनिक गठबन्धन तयार पार्ने र एमसिसीमार्फत्: सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरू आर्थिक, राजनैतिक रूपमा अमेरिकी सरकारअन्तर्गत रहनुपर्ने नीति अगाडि सारियो । यसका लागि आर्थिक अनुदान र सहयोगको राशी बढाएर गरिबी उन्मूलन गर्ने नाममा अमेरिकी साम्राज्यवादको बलियो पकड बनाउने स्ट्राटेजी यस आइपिएसको रहेको छ । नेपाल सरकारसँग गरिएको एमसिसीको सम्झौतामा सैनिक गठबन्धनबारे कुनै उल्लेख छैन । तर विभिन्न समयमा अमेरिकी अधिकारीले घोषणा गरेका नीतिबाट एमसीसीमार्फत् सैनिक गठबन्धन बढाउने कुरा छर्लङ्गै छ । यसमा द्विविधाको कुनै गुञ्जाइस छैन ।

नेपाल सरकारले गोप्य रूपमा एमसिसी सम्झौता गरेको कुरा त्यतिबेला बाहिर आयो, जब सन् २०१९ मा अमेरिकी सरकारका डिपुटी सेक्रेटरी व्ख् व्भचबलम नेपाल भ्रमणमा आएर एमसिसीमार्फत् आउने रकम इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गतकै फन्ड भएको घोषणा गरे । यसको समाचार हिमालय टाइम्सले सन् २०१८ को मे १५ मा प्रकाशित गरेपछि मात्र यो जनस्तरमा बाहिर आयो । जुन १, २०१९ मा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यो प्रतिवेदनमा एमसिसीअन्तर्गत नेपालमा युएस आर्मीअन्तर्गत नेपालमा स्थल सेना स्थापना गर्नेबारे दुई चरणमा वार्ता भइसकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि विश्वको सुरक्षा नीतिमा अमेरिकी सरकार कमजोर भएको विश्लेषण गर्दै नयाँ सुरक्षा नीति घोषणा ग-यो । त्यसअन्तर्गत अमेरिकाले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने, आर्थिक सहयोग अनुदानलाई अमेरिकी पक्षमा प्रयोग गर्ने, रुस र चीनलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबाट साँगुरो बनाउँदै लैजाने नीति अगाडि सारेको छ । यसअन्तर्गत उत्तर कोरिया र इरान च्यगनजRough Country (असभ्य देश), रुस–चीन हस्तक्षेपकारी देशको क्रममा राखेको छ । गरिब देशहरू प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको नाममा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति कायम गरेको छ । यस प्रकारका ट्रम्पका नीति कुनै गोप्य छैनन र ती अमेरिकी वेबसाइट, अमेरिकी सरकारको घोषणापत्र, सरकारी दस्तावेजमा खुल्ला रूपमा उल्लेख भएका छन् ।

नेपाल सरकारले गरेका एमसिसी सम्झौतामा के छ ?
एमसिसी सम्झौता मूल रूपमा दुईवटा प्रोजेक्ट रहेका छन् : १. उर्जा व्यापारका लागि ४०० किलो भोल्टको ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण । २. रणनीतिक सडकको गुणस्तर कायम गर्ने– ३०५ किलोमिटरको सडक सुधार कार्यक्रम
४०० किलो भोल्टको ३०० किलोमिटर ट्रान्समिटर लाइनको निर्माण निम्नानुसार गरिने कार्यक्रम रहेको छ ः काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि काठमाडौँको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म । रातामाटेदेखि दक्षिणमा हेटौँडासम्म । रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म । दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म । बुटवलदेखि गोरखपुर जोड्ने भारतीय सीमासम्म । यसका लागि सबस्टेसन पनि तीनवटा निर्माण गरिने प्रावधान छ– रातामाटे, दमौली र बुटवल । लक्षित सडक मर्मत– हेटौडा–भीमफेदी, चारआलीदेखि फिदिम, धरानदेखि–बसन्तपुर चित्रे, कदमाहादेखि गाईघाट र अमिलियादेखि तुलसीपुर खण्ड ।

शर्तहरू
सम्झौताको धारा ६, दफा ६.३ (क) कुनै पनि अनुसूचि तथा १ देखि ८ सम्मका धारा बाझिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा लागु हुने हदसम्म त्यस्तो धारा १–८ लागु हुने छन् वा (ख) कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने छन् । दफा ६.४ लागु हुने कानुन– प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोहीअनुरूपको सम्झौताको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त लागु हुने छन् ।
धारा ५ दफा ५.३– सम्झौता विपरीत कार्य गरेमा वा कर, भ्याट, अन्तःशुल्क आदि रकम फिर्ता गर्न ढिलो गरेमा वा अन्य कारणले रकम रोकिएमा ३० दिनपछि ब्याजसहित नेपाल सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

धारा–५, दफा ५– विदेशी सहायता ऐन–१९६१ को संशोधित लयमा (22 U.S.C. 2151 et Seq) को मागअनुसार शर्त पूरा नगरेमा यो सम्झौता खारेज हुने छ । नेपाल सरकारले छुट दिनुपर्ने कर– मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क कर, कर्पोरेट आयकर, आयश्रोतमा करकट्टी, व्यक्तिगत आयकर, दूरसञ्चार सेवाकर, सम्पत्तिकर, सेवाकर, पेट्रोलियम पदार्थको कर, स्थानीय कर, राष्ट्रिय कर, संस्थानको आय कर ।विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत नेपाल सरकारको प्राथमिक आयोजनामा राखिनुपर्ने र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिनुपर्ने ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट एमसिसीको स्वीकृतिमा वित्तीय एजेन्ट, खरिद एजेन्ट, एमसिसीको स्वीकृतिमा स्वतन्त्र मूल्याङ्कन संस्था नियुक्त हुने छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिने प्रोजेक्टसम्बन्धी कारोबार व्यक्ति वा संस्थाको नियुक्ति एमसिसीको स्वीकृतिमा मात्र गरिने छ । यस प्रोजेक्टअन्तर्गत रहने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार एमसिसीमा रहने छ । माथिका उल्लेखित विषयहरूबाहेक अन्य प्रोजेक्टका बजेट वितरण, अडिटिङ आदि सम्पूर्ण अधिकार एमसिसीअन्तर्गत नै रहने प्रावधान छन् ।

के यो एमसीसी प्रोजेक्टमा नेपाल सरकारको अधिकार रहन्छ ?
सबैतिरबाट आवाज उठिरहेको यही विषय प्रमुख रहेको छ । वास्तवमा अमेरिकी सरकारले अमेरिकाकै कानुनमा रहेर अमेरिकाकै सुरक्षा स्वार्थअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रोजेक्ट हुनाले नेपाल सरकारले कुनै कानुनी हैसियत राख्दैन । नेपालले पाउने भनेको ३०० किमि ४०० भोल्टको विद्युत लाइन र ३०५ किमि सडकको मर्मत । यसले अमेरिकाको नेपाल भूमिमा औपचारिक प्रवेश र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकी सैनिक आधार तयार पार्नु रहेको छ । यसले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई औपचारिक रूपमा स्थापना गर्न दिने आधार तयार पार्दछ । वर्तमान सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टी र नेपाल सरकार वा विपक्षी दलहरू ढुलमूल, सम्झौतापरस्त र अवसरवादी चरित्र भएका कारणले यस प्रकारको अमेरिकी साम्राज्यवादीको उपस्थितिलाई हटाउन सक्ने क्षमता राख्न सक्दैनन् ।

एमसीसी सम्झौता शुद्ध आर्थिक परियोजना मात्र होइन
अक्टोबर २१, २०१८ मा हेरिटेज फाउन्डेसनले  New India-U.S. Partner ship मार्फत् गरेको सेमिनारमा एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक कार्यक्रम हो भनेर पुष्टि गरिसकेका छन् । सन् २०१८ मा पपुवान्युगिनीमा अमेरिकी उपराष्ट्रपतिले एमसिसी प्रोजेक्ट इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक अङ्ग हो र अमेरिकी सरकार ४०० मिलियन डलरभन्दा माथिको अनुदानको रकम बढाउन पनि तयार रहेको बताएका थिए । नेपालमा यसबारे बहस चलिरहँदा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसिसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग भएको र नेपाललाई आवश्यकता छैन भने फिर्ता लैजान सक्ने घोषणा गरेको थियो ।

पछि नेपाल सरकारले अमेरिकी दूतावाससँग लबिङ गरेर अमेरिकी दूतावासले आर्थिक प्रोजेक्टको उल्लेख गरेको तर इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी होइन भनेर किटान नगरी स्पष्टीकरण दिएको थियो । श्रीलङ्कामा यो प्रोजेक्ट आइसकेपछि नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले विरोध गरेको, पछि विवादास्पद बुँदालाई परिमार्जन गरी सिधा राष्ट्रपति कार्यालयअन्तर्गत श्रीलङ्काली सरकारले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको रिपोर्ट छ । यस सम्झौताको मूल शर्त के छ भने यो संसदले पास गर्नैपर्ने, भारत सरकारसँग पनि अनुमोदन लिनुपर्ने भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले यसलाई पारित गरेपछि अमेरिकी सरकारले निर्वाध र एकलौटी रूपमा नै यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सक्ने ढोका खुल्दछ । त्यसैले यो प्रोजेक्टको मूल मर्म नै संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त हो । त्यति मात्र होइन, सडक सुधारका लागि जुन स्थानहरू तोकिएका छन्, ती सामरिक महत्वका छन् । यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई गम्भीर असर पार्दछ र यस प्रकारका सडकमा भविष्यमा अमेरिकी सैनिकको दौडलाई मद्दत पुग्दछ र यसले राष्ट्रियतालाई गम्भीर असर पर्दछ ।

नेपाल सरकारको गति ?
नेपाल सरकारले कुनै पनि हालतमा यसलाई पारित गराउने पक्षमा जान थालेको छ । सत्तासिन नेकपाको केन्द्रीय समितिका बहुमत सदस्यहरूको विरोधको बाबजुद पनि यसलाई आयोग बनाएर विरोधलाई मत्थर पार्ने र शुद्ध आर्थिक प्रोजेक्ट मात्रै हो वा यसलाई राष्ट्रिय भावना अनुकूल बदल्ने भनेर पास गराउने मनस्थितिमा पुगेको छ । यो काण्डमा समेत मुछिएका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको विकल्पमा वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाको चयनमा भएको ढिलाइले उनलाई यो सम्झौता संसदमा पारित गराउने शर्त राखिएको पनि बजारमा व्याप्त छ ।

नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको छ । विश्व साम्राज्यवादको सैनिक गठबन्धनभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न हुने कुराले असंलग्न नीति विपरीत हुन जान्छ । पुँजीवादी अर्थप्रणालीअन्तर्गत उदारवाद र एकाधिकारवादी अर्थतन्त्र असफल भइरहेको अवस्थामा अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा अखडा बनाउन खोज्ने एमसिसीले नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतरा मात्र होइन, भारत, चीन, अमेरिकी द्वन्द्वमा नेपाल जाकिने र पुनः नेपाल अँध्यारो कुनामा रहिरहने स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ । ५६ अर्बको पैसाले १ सय छपन्न खरबको नोक्सानी नदेख्ने तथाकथित अर्थविद्, सत्तासिन पार्टी र सरकारको पैसा मात्र उद्देश्य रहेको देखिंदैन ।

नेपालमा कार्यरत सिआए ‘र’ र अन्य विश्वका गुप्तचरको अड्डा बनिरहेको यो काठमाडौँमा हरेक प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित पार्ने र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने दाउपेचमा रहेको कुरामा कुनै शङ्का छैन । एमसिसीको विरोध गर्दा अमेरिका रिसाउने, विश्वमा दातृ निकायबाट आर्थिक श्रोत बन्द हुने, नेपाल उत्तर कोरियाजस्तो अलगथलग हुने र नेपालको ‘कम्युनिस्ट’ सरकार असफल हुने तर्कहरू प्रधानमन्त्री तहबाट आइरहेको छ । यस प्रकारका कुतर्क गर्नेहरूले अझ ठुलो स्वरमा समृद्ध नेपालको नारा लगाउने गर्दछन् । व्यक्ति, संस्था, सरकार वा राज्य त्यतिबेला समृद्धिको बाटो पक्रन्छ, जब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नीति अगाडि सर्दछ ।

राज्यले आफ्नो देशमा उत्पादन नगर्ने मगन्ते भएर देशको शासन चलाउने । यस प्रकारको गतिले नेपाल एक्काइसौं शताब्दीमा पनि १८ औं शताब्दीको स्थितिमा रहन पुगेको छ । यसरी साम्राज्यवादी देशअन्तर्गत रहेर शासन गर्ने कुरा देशलाई बर्बादीतिर धकेल्नेबाहेक केही हुने छैन । त्यसैले जनस्तरबाट यो सम्झौताको लागि आन्दोलन नै उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।