(अखिल नेपाल जनजाती सम्मेलनद्वारा यही माघ ७ देखि १२ गतेसम्म सञ्चालित ‘मुक्त कमैया पुनर्स्थापनाका लागि कञ्चनपुर–दाङ’ अभियानका लागि प्रस्तुत आधारपत्र)

प्रारम्भ
कमैया प्रथा पश्चिम नेपालको तराई–मधेश क्षेत्रमा प्रचलित प्रथा हो । साहुको ऋण तिर्न नसकेर साहुकै घरमा बँधुवा मजदुरको रूपमा श्रम गर्ने व्यक्ति कमैया हो । यो दास प्रथाको अवशेष हो । २०५७ साउन २ गते नेपालको सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । त्यस घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न संसदबाट २०५८ सालमा कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन पारित गरिएको थियो । त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले नियमावली जारी गरेको थियो मुक्त कमैया पुनस्र्थापना आयोग गठन गरेको थियो । पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक बजेटमा मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाका लागि बछेट छुट्याइएको थियो ।

विभिन्न राजनीतिक दल र सङ्घ÷संस्थाले गरेको आन्दोलन तथा कमैयामा आएको सचेतनाका कारण सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो । बदलिएको परिस्थितिको दबाबमा परेर सरारकाले सरकारले उक्त कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता बनेको थियो । जमिनमा काम गर्ने कमैयालाई वास्तविक रूपमा जमिनको मालिक बनाउनेगरी जमिन्दारको अधिनबाट मुक्त गरेको भए निश्चय नै कमैयाले धेरै राहत पाउने थिए । सरकार उनीहरूलाई मोहियानी हक दिन तयार भएन ।

कमैया मुक्तिको घोषणाबाट खुशी भएर उनीहरू जमिन्दारको घर छाडेर हिँडे तर उनीहरूका निम्ति सरकारले भरपर्दो विकल्प दिन सकेन । उचित वासस्थान र गरिखाने उपयुक्त र पर्याप्त जमिनको अभावमा उनीहरू घुमाइफिराइ फेरि जमिन्दारकै जमिनमा ढेडी–मजदुरी गर्न बाध्य भए । सरकारले उपलब्ध गराएको नदीकिनार, पखेरा, बगर, जङ्गलको क्षेत्रजस्ता उब्जाउ नहुने स्थानमा खेतीपाती गरेर गहगृहस्थी चलेन । कैयौँ मुक्त कमैयाले त्यही सुविधा पनि समयमा प्राप्त गर्न सकेनन् । कैयौँले पेशा परिवर्तन गरेर स्वदेश र विदेशमा मजदुर बनेका छन् । अझै पनि कैयौँ मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ । पुनस्र्थापना गरिएको भनिएको मुक्त कमैयाको जीवनस्तर कमजोर छ । तिनका छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाएका छैनन् । उनीहरूले राम्रोसँग औषधोपचार पाएका छैनन् । कमैयामुक्तिको घोषणा गरिएको १६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि उनीहरूले समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाच्नुपरेको छ । मुक्त कमैयाको उचित व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो ।

कमैया प्रथाको उत्पत्ति र विकास
थारूजाति तराई–मधेशका आदिवासी हुन् । अहिलेको दाङ जिल्ला थारूजातिको निकै पुरानो बासस्थान हो । बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुरका चौधरी थरका थारू दाङबाटै लखेटिएर भागेर वा बसाइँसराइ गरेर गएका हुन् । थारूको आफ्नै मातृभाषा छ । पूर्वी नेपालका थारूको भाषा मैथिली भाषासित धेरै मिल्दोजुल्दो छ । तर थारूले त्यसलाई त्यसलाई थारू भाषा नै भन्दछन् । भोजपुरी र अवधी भाषा बोलिने ठाउँमा ती भाषाबाटै थारू भाषा प्रभावित छ । कैलाली र कञ्चनपुरका राना थारूको भाषा हिन्दीबाट प्रभावित छ । दाङ पुख्र्यौली थलो भएका थारूसित रानाथारूको भाषा, संस्कृति मिल्दैन । थारूको आगमन कहाँबाट भएको हो भन्ने सन्दर्भमा एउटै मत पाइँदैन । हुन सक्छ, थारूको बेग्लाबेग्लै भाषा र संस्कृतिलाई हेर्दा उनीहरूको आवाज बेग्लाबेग्ला ठाउँबाट भएको हो । जे भए पनि युगौँयुगदेखि नेपालको दक्षिणी समथर भूभागमा बस्दै आएका यस समुदायको एउटै थारूजातिको पहिचान बनेको छ ।

समाज व्यवस्था सञ्चालनका लागि थारू समुदायमा आवधिक रूपमा अहिले पनि भलमनस वा बडघर चुन्ने प्रचलन छ । यो प्रचलन कबिलाई समाजको अवशेष हो । आधुनिक राज्यको विकास नहुँदै कविलायी समाजको बेलामा कतिपय समाज विरोधी कार्य गर्ने व्यक्तिलाई श्रम सजाय दिएर बँधुवा गराइएको हुन सक्छ । सम्पत्तिमा व्यक्तिगत स्वामित्वको विकास हुँदै जाँदा व्यक्तिगत बँधुवा राख्ने चलन बढ्दै गएको हुन सक्छ । तराई–मधेशमा बसाइँ सरेर आउने टाँठाबाठा जातिले त्यो बँधुवा प्रथालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दै गए । थारू समुदायभित्र कुनै न कुनै रूपमा रहँदै आएको बँधुवा प्रथालाई प्रयोग गरेर टाँठाबाठा अन्य जातिले तमाम सिधासोझा थारूलाई बँधुवा बनाए, जसलाई कालान्तरमा कमैया भनियो ।

पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल एकीकरण भएपछि यस क्षेत्रमा शासकले तिरो उठाउने प्रतिनिधि खटाए र ती मार्फत् शासकले यहाँका सिधासोझा थारूजातिका मानिसलाई काममा कजाएर तिनको कमाइको केही हिस्सा तिरो (कर)
को रूपमा शासकलाई पठाउने व्यवस्था गरे । सुगौली सन्धिबाट सन् १८१६ मा पश्चिम तराईको भूभाग अङ्ग्रेजको पोल्टामा प-यो । १८५७ को लखनऊ विद्रोहलाई दमन गर्न जङ्गबहादुर राणाले सहयोग गरेबापत् अङ्ग्रेजले सुगौली सन्धि भएको ४४ वर्षपछि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा सन् १८६० मा नेपाललाई फिर्ता गरेका थिए । राणाले थारूजातिले जोतभोग गर्दै आएका खेतीयोग्य भूमिलाई बिर्ता र मौजाको नाममा कानुनी रूपमा टाठाबाठा व्यक्तिको स्वामित्वमा राखेर सिधासोझा थारूलाई कमैया बन्न बाध्य पारे । १९५०–६० को बिचमा तराईमा सरकारले औलो उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । औलो उन्मूलन भएपछि पहाडबाट र नेपालका अन्य क्षेत्रबाट पश्चिम तराईमा बसाइँसराइ गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो ।

अहिले त थारू समुदायका मानिस कति सिधा, सरल छन्, त्यतिबेला अझ कति सिधा थिए होलान् ? टाठाबाठा मानिसबाट घरखर्च चलाउन ऋण लिए । ऋण तिर्न नसकेपछि असामी मानिसको घरमा कमैया (बँधुवा) बन्न बाध्य पारियो । ब्याजको स्याज ऋण बढ्दै जाँदा बुबाले ऋण नतिर्दै मरेपछि स्वतः उसका छोरा र परिवार कमैया बने । एउटा मालिकको घरमा बसिरहेको कमैयाको ऋण अर्को मालिकले तिरिदिएर उसलाई अर्को घरमा कमैया बनाएर लैजान सक्दथ्यो र लैजान्थ्यो । दासप्रथामा एउटा दास मालिकले अर्को दास मालिकलाई आफ्ना दासहरू पशुजस्तै बिक्री गर्न सक्दथ्यो । कमैया सट्टापट्टा वा एउटा मालिकको घरमा कजाइएको कमैयालाई त्यहाँबाट ऋणमुक्त गरेर अर्को मालिकको घरमा कमैया राख्न लैजानु भनेको दासप्रथाको मानव बेचबिखनजस्तै कूप्रथा हो ।

२०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागु भएपछि दाङका जमिन्दारले कमैयालाई मोहियानी हक दिनुपर्छ भनेर तमाम थारूजातिका मानिसलाई घरबाट लखेटे । लखेटिएका थारू मानिस बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर पुगे । त्यहाँ पुगेर पनि उनीहरूले सुख पाएनन् । अर्काकै घरमा ढेडी–मजदुरी गरेर बाच्ने भएपछि त्यहाँ पनि उनीहरू कमैया बने । त्यतिबेला करिब ७० हजार थारूजातिका मानिस गाउँ छाडेर हिँड्नुपरेको थियो ।

कमैया प्रथा उन्मूलनको प्रयास
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले मानिसमा जागरण ल्यायो । २०४७ को संविधानले बाँधा मजदुर राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । तर कमैया मुक्तिको पक्षमा समयमै ठोस पहलकदमी हुन सकेन । सरकारले तीन पटक २०५२, २०५७ र २०५९ मा कमैयाको गणना गरेको थियो । २०५३ मा १५,१५२ परिवार २०५७ मा १८,४०० परिवार र पछिल्लो पटक २०५९ मा ३२,५०९ परिवार गणना गरिएका थिए । पछिल्लो पटक गणना गर्दा देखिएका ३२,५०९ कमैया परिवारमध्ये छानबिनबाट २७,५७० मुक्त कमैया परिवारलाई पुनः स्थापना गर्न पर्ने सरकारको रेकर्डमा उल्लेखित छ ।

सुरुमै उल्लेख गरिएको छ, कि २०५७ मा कमैयामुक्तिको घोषणा र २०५८ मा मुक्त कमैयासम्बन्धी ऐन निर्माण गरियो । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले बनाएको नियमावली (हेर्नुस्, कमैया श्रम निषेध गर्ने) सम्बन्धी (नियमावली, २०६८) अनुसार कमैया परिवारलाई चार भागमा विभाजित गरिएको छ । आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा घर र जग्गा नभएकोलाई “क” वर्ग सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा नभएकालाई “ख” वर्ग आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दुई कट्ठासम्म जग्गा र घर भएकालाई “ग” वर्ग र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दुई कट्ठाभन्दा बढी जग्गा र घर भएकालाई “घ” वर्ग । सरकारले नियमावलीअनुसार क वर्गको मुक्त ममैया परिवारलाई रातो रङको परिचय पत्र, ख वर्गलाई निलो, ग वर्गलाई पहेँलो र घ वर्गलाई सेतो रङको परिचय पत्र प्रदान गरेको छ ।

२०५७ मा लिइएको कमैया गणनानुसार ७३.२ प्रतिशत कमैया परिवारको आफ्नो जमिन नभएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ९७.१ प्रतिशत परिवारको, त्यसैगरी कैलालीमा ८६.६ प्रतिशत परिवार, बाँकेमा ७०.६ प्रतिशत परिवार, बर्दियामा ५७.६ प्रतिशत परिवार र दाङमा ९८.२ प्रतिशत कमैया परिवारसित जग्गा नभएको तथ्याङ्क देखिन्छ । सरकारले आवश्यकता ठानेको २७,५७० मुक्त कमैयाको लागि पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले सुरुमा १ कट्ठादेखि ५ कट्ठासम्म जग्गा, घर निर्माणका लागि १० हजार नगद र ३५ क्युफिट काठ उपलब्ध गराउने नीति लिएको थियो । अहिले जग्गा खरिदका लागि लाख, घर निर्माण गर्न ५५ हजार र काठ खरिद गर्न १ लाख रकम उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ ।

सरकारको तर्फबाट विगतमा मुक्त कमैयाका लागि सिप विकास तालिम सहुलियत ऋण, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, भूमि बैङ्क कार्यक्रम, आयआर्जन कोष, घुम्ती कोष समूह बचत परिचालन, उद्यामी विकास कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । गैरसरकारी सङ्घ/संस्थाले पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । तर स्वयम् सरकारको प्रतिवेदन भन्छ– “मुक्त कमैयाको जीवन स्तरमा उल्लेखनीय परिवर्तन महशुस हुन सकेको देखिँदैन ।”
कमैयासम्बन्धी २०५८ को ऐनले उनीहरूलाई साहुको ऋण तिर्नुनपर्ने, कमैयालाई अब साहुको बाँधा बस्नुनपर्ने र उनीहरूको पुनस्र्थापना गर्ने सन्दर्भमा केही सुविधाहरू उपलब्ध गराउने प्रयास भएका छन् । यसलाई आंशिक रूपमै भए पनि प्रगति र सुधार मान्नुपर्दछ । तर मुक्त कमैयाको वास्तविक मुक्ति भएको छैन । उनीहरूका नयाँखालका समस्या थपिएका छन् ।

मुक्त कमैयाका समस्या
क) मुक्तिको घोषणा १९ वर्षभन्दा बढी समय मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना कार्य पूरा भएको छैन ।
ख) मुक्त कमैयालाई खेती योग्य जमिन उपलब्ध नगराइएका र थोरै मात्र जमिन उपलब्ध गराइएकाले उनीहरू घर–परिवार चलाउन मुश्किल भएको छ । उनीहरू अरू पेशा रोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।
ग) कमैया नै भनेर कसैलाई काममा कजाइए पनि औद्योगिक रूपमा कमैयालाई जस्तै शोषण गर्ने परिपाटी समाजमा हराएको छैन ।
घ) सरकारबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सुविधा निकै न्यून भएको र त्यो पनि समयमै उपलब्ध हुन नसकेको था सिधासोझा मुक्त कमैया अन्य व्यक्तिबाट ठगिएर उपलब्ध सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको समस्या छ ।
ङ) मुक्त कमैयालाई उपलब्ध गराइएका जमिनको लालपुर्जा उनीहरूले प्राप्त गर्न नसकेको समस्या छ ।
च) कृषि मजदुर, निर्माण मजदुर वा अन्य मजदुरी पेशामा लागेका मुक्त कमैया सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम ज्याला प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएका छन्् । महिला र पुरुषका बिचमा समान कामको समान ज्याला उपलब्ध भएको छैन ।
छ) मुक्त कमैयाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य सामाजिक अवसरमा पहुँच कायम हुन सकेको छैन ।
ज) मुक्त कमैया अन्यायमा परेका बेला मुक्त कमैयासम्बन्धी ऐनअनुसार उनीहरूले न्याय पाएका छैनन् ।
झ) मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना र उनीहरूको सामाजिक स्तर उठाउन सरकारबाट आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
ञ) मुक्त कमैया बसिरहेको ठाउँमा जग्गा उपलब्ध हुन नसकेर विवाद सृजना भएका छन् ।
ट) मुक्त कमैयालाई उपलब्ध गराइएका जग्गा बाढी, नदीकटानबाट समाप्त भएका छन् । कागजमा जग्गा छ तर यथार्थमा जग्गा छैन । कतिपय ठाउँमा अन्य मानिसबाटै अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्ने काम भएका छन् ।
ठ) मुक्त कमैयालाई रोजगारी सृजना गर्न, सामाजिक स्तर उठाउन, उनीहरूको शिक्षा, सिपमा राज्यसँग ठोस योजना छैन ।
ड) मुक्त कमैया बस्तीमा यातायात, स्वस्थ खानेपानी, शौचालय, बिजुली जस्ता आधारभूत आवश्यकताको अभाव छ ।
ढ) मुक्त कमैया अधिकांश आदिवासी थारू समुदायका छन् । उनीहरूको भाषा संस्कृतिको संरक्षण यथोचित रूपमा हुन सकेको छैन ।

समस्या समाधानको उपाय
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराले नेपालमा १९८१ मङ्सिर २४ गते दास प्रथा उन्मूलनको घोषणा गरेका थिए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९४९ देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर २ तारिखलाई दासता उन्मूलन दिवस मनाउँदै आएको छ र नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र भएकोले वर्षाैं पहिलेदेखि दासता उन्मूलन दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । तर नेपालमा दास प्रथाको अवशेष कमैया प्रथा धेरै लामो समयसम्म कामयै रह्यो ।
मुक्त कमैयाको समस्या समाधानका सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान र अल्पकालीन समाधान गरी दुई तरिकाबाट सोचिनु पर्दछ । मुक्त कमैयाको मूल रूपमा किसान र मजदुरकै समस्या हो । मुक्त कमैयाको समस्या वर्गीय रूपमा किसान, मजदुर, हरुवा, चरुवा, सुकुम्बासीका समस्यासँगै मिल्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूकै समस्यासँग समाधान हुने गरी सोचिनुपर्दछ । किसान, मजदुर वर्ग राज्यसत्ताको मालिक हुने, उत्पादनक साधनमा कामदार वर्गको स्वामित्व हुने र वर्तमान अर्धसमान्ती, अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाको अन्त्य भई निर्माण हुने नयाँ व्यवस्थाबाट मात्र मुक्त कमैयाको वास्तविक मुक्ति हुने छ । वर्तमान राज्यसत्ता शोषित–पीडित किसान–मजदुर वर्गको राज्यसत्ता छैन । तसर्थ यस व्यवस्थाबाट उनीहरूको वास्तविक मुक्ति सम्भव छैन ।

जनताको चेतना र सङ्घर्षको बलमा यस व्यवस्थाबाट पनि मुक्त कमैयाको समस्यालाई केही हदसम्म सुधार गर्नु सम्भव छ । कमैयाले उठाएको माग, हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले उठाएका माग र किसान, मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएका मागलाई कार्यान्वयन गरेमा यसै व्यवस्थाभित्र पनि मुक्त कमैयाको कैयौँ समस्यामा सुधार हुन सक्छ ।