मोहनविक्रम सिंह

नेकपा (मसाल)ले कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा संगठनलाई ठाडो, हचुवा, कुनै पनि प्रकारको दुराग्रह, पूर्वाग्रह वा अन्धो प्रकारले विरोध वा समर्थन गर्ने गर्दैन । उनीहरुको सैद्धान्तिक विश्लेषण वा कुनै खास परिस्थितिको ठोस राजनीतिक आवश्यकता माथि विचार गरेर नै कसैप्रतिको आफ्नो नीति निश्चित गर्ने गर्दछ । त्यही तरिका हामीले अन्य राजनीतिक शक्तिहरुका साथै पूर्व एमाले वा माओवादी र अहिलेको नेकपा (नेकपा)प्रति पनि अपनाउँदै आएका छौं ।

हाम्रो पार्टीबाट अलग भएन नै झापाली समूह वा पूर्व मालेको गठन भएको थियो । त्यो बेलाको हाम्रो पार्टीका कोशी प्रान्तिय समितिका सदस्य का. मोहनचन्द्र अधिकारीले हाम्रो पार्टीबाट अलग भएपछि उहाँको नेतृत्वमा नै झापाली समूह बनेको थियो । त्यही समूह पछि कोअर्डिनेशन, माले हुँदै एमाले बनेको थियो । त्यसलेउग्र“वामपन्थी” गतिविधि सुरु गरेको थियो । उनीहरुको त्यस प्रकारको गतिविधिलाई हामीले उग्र“वामपपन्थी” भड्काव भनेर आलोचना गरेका थियौं । उनीहरुको क्रान्तिकारी स्प्रीटलाई हामीले समर्थन गरेका थियौं । तर उनीहरुको कार्यशैली गलत भएको बताएका थियौं । त्यस शिलशिलामा मैले उग्र“वामपन्थी” विचारधाराको खण्डन भन्ने पुस्तक पनि लेखेको थिए । त्यो पुस्तकमा मैले उनीहरुको उग्रपन्थी भड्कावले दक्षिणपन्थी दिशा लिने सम्भावना भएको कुरा पनि बताएको थिए । पछि व्यवहारले हाम्रो त्यो आलोचनालाई सही पनि प्रमाणित ग-यो ।

त्यसपछि घटनाक्रमहरु धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । अब उनीहरुको उग्र“वामपन्थी” चरित्रले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी रुप लिइसकेको छ । गतकालमा उनीहरुसित हाम्रा कैयौं गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक वा राजनीतिक मतभेदहरु पनि हुने गरेका छन् । कैयौंपल्ट उनीहरुले हामी माथि राजनीतिक वा संगठनात्मक रुपले पनि आक्रमण गर्ने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा हामीले उनीहरुसित आवश्यकतानुसार संघर्ष पनि गर्ने गरेका छौं । तर त्यस प्रकारका संघर्षका बाबजुद हामीले उनीहरुलाई सधैं मित्रशक्ति नै मान्ने गरेका छौं ।

हामीले उनीहरुसित कतिपय अवस्थामा सैद्धान्तिक, राजनीतिक वा संगठनात्मक तरिकाले संघर्षको नीति अपनाएपनि देशको राजनीतिक आवश्यकता वा पारस्परिक समझदारिका आधारमा उनीहरुसित कार्यगत एकतावा सहकार्यको नीति पनि अपनाउने गरेका छौं । किनभने, जस्तो कि माथि पनि भनियो, हामीले कसैप्रति कहिल्यै पनि कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रहको आधारमा होइन, सैद्धान्तिक वा राजनीतिक आधारमा नै आफ्नो नीति निश्चित गर्ने गर्दछौं । २०४६ साल, २०६२–६३ सालमा उनीहरुसित गरेका कार्यगत एकता वा २०७२ सालमा उनीहरुसित गरेको चुनावी तालमेल त्यही प्रकारका उदाहरणहरु हुन् । त्यही प्रकारका अरु पनि दर्जनौ उदाहरणहरु छन् । हामीले उनीहरुसित मात्र होइन, अन्य विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुसित पनि त्यही प्रकारको नीति अपनाउने गरेका छौं ।

उदाहरणका लागि २०४६ वा २०६२–६३ सालमा नेपाली कांग्रेससित गरेको कार्यगत एकता वा सहकार्य, नेकाको नेतृत्वमा बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला वा सुसिल कोइरालाको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरुलाई दिएको समर्थन, कतिपय स्थानीय चुनावहरुमा नेकासित गरेको चुनावी तालमेल मात्र होइन कोदारी र पूर्वपश्चिम राजमार्गहरु निर्माण गर्दा राजा महेन्द्रलाई दिइएको समर्थन वा महाकाली सम्झौता विरुद्धको संघर्षमा राप्रपासँग गरेको कार्यगत एकताले पनि हाम्रो त्यही प्रकारको कार्यशैलीलाई बताउँछन् ।

माथि एमाले बारे जुन कुरा लेखियो, त्यही कुरा माओवादी बारे पनि सत्य हो । पहिले हामी एउटै पार्टीमा थियौं । पछि ने.क.पा. (मसाल) पातलो र ने.क.पा. (मशाल) माटो, जसलाई जनस्तरमा ‘पातलो’ र ‘मोटो’ मसालका रुपमा उल्लेख गर्ने गरिन्थ्यो,का रुपमा हाम्रो पार्टीको विभाजन भयो । हाम्रो त्यो विभाजन ‘रिम’मा पनि देखाप¥यो । ‘रिम’सितको मतभेदका कारणले हामी त्यसबाट अलग भयौं भने माओवादीहरु त्यसमा रहे । ‘जनयुद्ध’का कालमा उनीहरुले हामी माथि राजनीतिक संगठनात्मक रुपले पनि कडा हमला गरेका थिए, जसमा हाम्रा कैयौं कामरेडहरुको हत्या, ठूलो संख्यामा हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरुको अपहरण र हाम्रा विरुद्ध अत्यन्त निम्नस्तरका आक्षेप र चरित्र हत्याका प्रचारहरु पनि सामेल छन् ।उनीहरुका विरुद्ध हामीले पनि कडा संघर्ष गर्नु परेको थियो ।

हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कित्यस प्रकारको संघर्षको बेलामा पनि हाम्रो उनीहरुप्रति कुनै वैमनस्यताको भाव देखापरेन र राजनीतिक रुपले जुन बेला आवश्यक भयो, त्यो बेला उनीहरुसित कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्न हामीमा कुनै प्रकारको हिचकिचाहट देखापरेन । हामीले उनीहरुका विरुद्ध बारम्बार संघर्षको नीति अपनाउनु परेको कुरा सत्य हो । तर त्यो संघर्ष एउटा मित्र शक्तिका विरुद्ध गरिएको संघर्ष थियो र हामीले त्यो संघर्षलाई सधैं त्यही रुपमा लियौं । प्रतिगमनका विरुद्धको संघर्षका कालमा हाम्रा बीचमा कार्यगत एकता कायम भयो । पछि उनीहरुका कतिपय गलत नीतिहरुमा वा उनीले अपनाएका विभिन्न गलत नीतिहरु वा कार्यशैलीका विरुद्ध संघर्ष गर्ने नीति अपनायौं । संविधानको निर्माणको कालमा पनि संघीयता वा उनीहरुका अन्य विभिन्न गलत नीतिहरुका विरुद्ध हामीले लगातार र सम्झौताहीन प्रकारले संघर्ष गरिर¥यौं । तर २०७२को आम चुनावका बेला एमाले र उनीहरुका बीचमा बनेको गठबन्धनसित तालमेल वा सहकार्य ग-यौं ।

माथिको संक्षिप्त विवरणले बताउँछ, हामीले उनीहरुको कहिल्यै न अन्धविरोध ग-यौं, न अन्धसमर्थन । हाम्रो एकता वा संघर्ष राजनीतिक आवश्यकतानुसार नै हुने गरेको छ ।२०७२ सालको आम चुनावको बेलामा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गरेका थिए । उनीहरु दुवै दक्षिणपन्थी संशोधनवादी संगठनहरु थिए । त्यसकारण उनीहरुको त्यस प्रकारको एकताबाट कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण हुन सक्दैनथ्यो र त्यो बेला नै हामीले त्यो कुरा स्पष्ट गरेका थियौं । तर त्यो पनि कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण हुने कुरासँग हाम्रो मतभेद भएपनि उनीहरुको त्यो एकतालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका थियौं र त्यसको स्वागत गरेका थियौं । हाम्रो त्यस प्रकारको सोचाई यो वास्तविकतामाथि आधारित थियो कि त्यो एकताले चुनावमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुलाई पराजित गर्ने र त्यसरी देशलाई प्रतिगमनमा जानुबाट बचाउन सक्ने छ । ती दुवै संगठनहरु कम्युनिष्ट नभए पनि उनीहरु प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु थिएनन् र गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षताबारे उनीहरुको स्पष्ट अडान थियो ।

त्योबेला देशमा नेकाको नेतृत्वमा एउटा अर्को गठबन्धन पनि बनेको थियो, जसमा राप्रपा र मधेशवादी संगठनहरु पनि सामेल थिए । राप्रपा घोषित रुपले नै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध भएको कुरा आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो । गणतन्त्रको पक्षमा निर्णय गराउने कार्यमा गिरिजा प्रसादको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । तर पछि नेकाभित्र राजापरस्त सोचाई बढ्दै गयो । त्यही कारणले उनीहरुले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अवमूल्यन गर्न थालेका छन् र बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको अवधारणा माथि टेकेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् ।बीपीले त्यो बेलाको राजनीतिक स्थितिमाराष्ट्रिय मेलमिलाप, अर्थात्, राजासित मेलमिलापको नीति अपनाएको भएपनि पछिको परिस्थितिमा उनले राजासित नै घाँटी जोडिरहन्थे भन्न मुश्किल पर्दछ ।

२०४६ को आन्दोलन ज्ञानेन्द्रले वैधानिक राजतन्त्रलाई समाप्त गरेर निरंकुश सत्ता कायम गरेको स्थितिमा नै गिरिजाको नेतृत्वमा ने.का.ले गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको थियो । त्यस प्रकारको अवस्थामाबीपीले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई पूर्ववत अपनाइराख्दथे भन्न सकिन्न । शायद उनी गिरिजा प्रसादभन्दा अगाडि बढेर गणतन्त्रको पक्षमा उभिन्थे होला । तर अहिले ने.का.को ठूलो संख्याले, जसमा त्यसको नेतृत्वको ठूलो पंक्ति पनि सामेल छ, बीपीलाई बोकेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यसरी उनीहरुले देशलाई प्रतिगमन तिर लैजान चाहने कुराको झलक मिल्दछ ।

मधेशवादीहरुको गठन नै राष्ट्रियता माथि कुठाराघात गर्न भएको थियो । त्यस प्रकारका तत्वहरुको गठबन्धनको चुनावमा विजय भएको भए देश प्रतिगमनको दिशामा जाने र राष्ट्रियता माथि गम्भीर प्रकारको आघात पुग्ने कुरा निश्चित थियो । त्यसैले हामीले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको बीचमा भएको एकतालाई सकारात्मक रुपमा लिएका थियौं र चुनावमा उनीहरुसित सहकार्य पनि गरेका थियौं ।त्यसले बताउँछ, हामीले कुनै पनि बेलाको राजनीतिक आवश्यकतामाथि विचार गरेर नै कुनै राजनीतिक शक्तिप्रतिको नीति निश्चित गर्दछौं ।

हाम्रो पार्टीको गत जेठमा भएको आठौं महाधिवेशनले नेकपाकोनिम्नपूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक संगठनको रुपमा विश्लेषण गरेको छ ।माओको व्याख्या अनुसार निम्न पूँजीपति वर्ग नयाँ जनवादी क्रान्तिको मित्रशक्ति हो । तर आफ्नो चरित्रका कारणले त्यो ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त हुन्छ । माओको त्यस प्रकारको विश्लेषणको प्रकाशमा नै हाम्रो पार्टीको आठौं महाधिवेशनले नेकपाको विश्लेषण गरेको छ र यो निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यसका आधारमा नेकपाबारे हाम्रो पार्टी दुई प्रकारका निष्कर्षमा पुगेको छः प्रथम, त्यो देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति तथा मित्रशक्ति हो ।

द्वितीय, तर त्यो आफ्नो निम्नवर्गीय चरित्र अनुरुप ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त हुन्छ । त्यो अवस्थामा हाम्रो त्यस प्रतिको नीति एकैसाथ एकता र संघर्षको हुन्छ । माओले भनेका छन् दुश्मन शक्तिहरु प्रतिको हाम्रो नीति संघर्ष–एकता–संघर्षको हुन्छ । अर्कातिर, मित्रशक्ति प्रतिको हाम्रो नीति एकता–संघर्ष–एकताको हुन्छ । । त्यही नीति अनुसार हामीले एकातिर, नेकपासित मैत्रीपूर्ण नीति अपनाउछौं र त्यसको सरकारलाई समर्थन गर्ने नीति पनि अपनाएका छौं । अर्कोतिर, त्यसका सबै ढुलमुल, अवसरवादी, सम्झौतापरस्त नीतिहरु वा त्यसका सबै गलत नीति र कार्यशैलीका विरुद्ध संघर्षको नीति पनि अपनाएका छौं । हाम्रो यो नीति माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त र द्वन्द्वात्मक प्रणाली अनुसार नै छ । तर जसले माक्र्सवादी–लेनिनवादी दर्शनको द्वन्द्वात्मक प्रणालीलाई बुझ्दैनन्, उनीहरुले एकै साथ समर्थन र विरोधको नीति अपनाउने हाम्रो पद्धतिमा विरोधाभाष भएको देख्दछन् ।

माओले यो भनेका छन् : मित्र शक्तिहरुप्रतिको हाम्रो नीति एकता–संघर्ष–एकताको सिद्धान्त तथा दुश्मन शक्तिहरु प्रतिको नीति संघर्ष–एकता–संघर्ष माथि आधारित हुन्छन् । उक्त दुवै सिद्धान्तहरुले मित्रशक्तिहरुसँग एकतर्फी रुपमा एकतामा मात्र जोड दिने तथा दुश्मन शक्तिहरुसित एकतर्फी रुपमा मात्र संघर्षमा जोड दिने नीतिहरुलाई गलत मान्दछ र अस्वीकार गर्दछ । त्यो अधिभूतवादी र गैरमाक्र्सवादी–लेनिनवादी सोचाई हो र त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्दछौं । त्यसका साथै ती सिद्धान्तहरुबाट एउटा अर्को कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ मित्र शक्तिहरुसित आवश्यकता अनुसार संघर्ष गरे पनि उनीहरुसितको सम्बन्धमा एकताको पक्ष नै प्रधान हुन्छ, त्यसै गरेर दुश्मन शक्तिहरुसित आवश्यकताअनुसार एकता गरे पनि उनीहरुसितको सम्बन्धमा संघर्षको पक्ष नै प्रधान हुन्छ ।

आज कैयौं शक्तिहरुले नेकपाको सरकारलाई अपदस्थ गराउन अभियान चलाइरहेका छन् । जसले नेकपालाई दुश्मन शक्ति मान्छन् र त्यसलाई आफ्ना प्रतिगामी उद्देश्यहरुको पूर्तिको मार्गमा बाधा भएर उभिएको ठान्दछन्, उनीहरुले वर्तमान सरकार विरुद्ध त्यस प्रकारको अभियान चलाउनु स्वभाविक र बुझ्न सकिने कुरा हो । तर यो सरकारको विघटन भयो भने देशमा प्रतिगामी शक्तिहरु सत्तामा आउने र देश प्रतिगमनतिर जाने नै बढी सम्भावना रहने छ । त्यसैले हामीले यो सरकारका गलत नीति र कार्यशैलीको सम्झौताहीन प्रकारले संघर्ष गरे पनि यो सरकारलाई अपदस्थ गराउने प्रकारको कुनै आन्दोलनमा सामेल हुने हाम्रो नीति रहेको छैन ।

यो सरकारलाई अपदस्थ गराउनबाहिरबाट चल्ने आन्दोलन बाहेक देशी वा विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरुले नेकपाभित्र फुट पारेर आन्तरिक प्रकारले नै त्यसलाई अपदस्थ गराउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । जुन रुपमा भएपनि यो सरकार अपदस्थ भएपछि सम्भावित प्रतिगामी खतराप्रति हामीले सर्वप्रथमरुपले स्वयं नेकपाको नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं । यस सन्दर्भमा हाम्रो मुख्य चिन्ताको विषय नेकपा फुट्छ वा रहन्छ वा वर्तमान सरकार रहन्छ वा अपदस्थ हुन्छ भन्ने कुराको होइन, हाम्रो चिन्ताको विषय वर्तमान सरकारको विघटन भएपछि देशको राजनीतिमा सम्भावित दुस्परिणाम बारे नै बढी हो ।देशी वा विदेशी शक्तिहरुद्वारा वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गराउन कैयौं प्रकारका प्रयत्नहरु भइरहेका छन् र त्यो सिलसिला अझै अगाडि बढ्ने कुरा स्पष्ट छ । तर त्योभन्दा खतरनाक पक्ष यो हो कि स्वयं नेकपा वा त्यसको सरकारको कार्यप्रणालीका कारणले पनि वर्तमान सरकारको विघटन हुने गम्भीर खतरा छ । त्यस सिलसिलामा दुईवटा कारणहरु विशेष रुपले उल्लेखनीय छन् : प्रथम, नीति सम्बन्धी कारणहरु । द्वितीय, त्यसको आन्तरिक संगठनात्मक प्रणाली ।

वर्तमान सरकारको कार्य प्रणाली हेर्दा यो कुराको आभाष मिल्दछ कि विदेशी शक्तिहरु, मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय साम्राज्यवाद, का कारणले त्यो सत्ताभन्दा बाहिर जाने त होइन ? त्यसैले त्यसले तिनीहरु प्रति विभिन्न रुपमा सम्झौतापरस्त नीति अपनाएको देखिन्छ । अर्काशब्दमा, त्यसले यस्ता कुनै नीति अपनाउन डराएको देखिन्छ, जसका कारणले उनीहरु क्रुद्ध बनुन् र उनीहरु (सरकार)माथि आइ लागुन् । काश्मीरको विशेष संवैधानिक स्थिति समाप्त गर्दा पनि सरकारले त्यसको विरोध गर्न नसक्नु वा भारतद्वार प्रकाशित नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतमा देखाउँदा पनि त्यसको सशक्त प्रकारले विरोध गर्न नसक्नुका पछाडि त्यही प्रकारको मानसिकताले काम गरेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । हामीले यो स्पष्ट गरिसकेका छौं कि ओली सरकारले कालापानी नेपालको नै हो र त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति भएको छ, जो स्वागत योग्य कार्य हो ।

तर त्यो विषयमा भारतसित प्रभावशाली प्रकारले कुटनीतिक पहल गर्ने, त्यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने मात्र होइन, ती भूभागहरुलाई नेपालमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्ने काममा समेत सरकार हिचकिचाएको देखिन्छ । एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको कुरा अमेरिकाले आधिकारिक रुपमा नै स्पष्ट गरिसकेको छ । इण्डोप्यासिफिक रणनीति अमेरिकी साम्राज्यवादको साम्राज्यवादी रणनीतिको अंग हो र एमसीसी त्यसको त्यही साम्राज्यवादी नीतिको सेवा गर्न ल्याइएको हो ।

कुरा यति धेरै प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारले एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भनेर त्यसलाई संसदद्वारा पारित गराउन प्रयत्न गर्दै छ । सायद सरकारले त्यस प्रकारको सम्झौतापरस्त नीति अपनाएर आफ्नो अस्तित्व बचाउन अमेरिकी वा भारतीय साम्राज्यवादको समर्थन प्राप्त गर्न चाहन्छ । तर त्यसरी साम्राज्यवादी देशहरुप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाएर होइन, एकातिर, राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएर तथा जनताका बीचमा आधार मजबुत पारेर नै सरकारले आफ्नो अस्तित्वलाई बचाउन सक्दछ वा सरकारबाट हट्नु परे पनि शक्तिशाली आन्दोलन उठाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्दछ । तर सरकारले साम्राज्यवादी नीतिहरुप्रति अपनाएको सम्झौतापरस्त नीतिले त्यसको आधारलाई कमजोर पार्दै लगिरहेको छ ।

द्वितीय, नेकपाको संगठनात्मक प्रणालीले पनि सरकारको स्थितिलाई झन्पछि झन् कमजोर पार्दै लगिरहेको छ । प्यूठानको ऐरावतिको बरौलाको वडा अध्यक्षको चुनावको सन्दर्भमा नेकपाले अपनाएको कार्यप्रणालीले उनीहरुको संगठनात्मक प्रणाली आन्तरिक रुपमा अराजकतावादी, स्वेच्छाचारी र अनुशासनविहीन तथा अत्यन्त कमजोर भएको कुराको संकेत दिएको थियो । हाम्रो पार्टीको हालै सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्द्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनीहरुको त्यस प्रकारको नीति अन्तमा स्वयं उनीहरुका लागि नै आत्मघाती हुने कुरा बताएको थियो । अहिले सभामुखको चुनावका सन्दर्भमा उपसभामुखले अपनाएको कार्यप्रणालीमा प्यूठानको ऐरावतीको उनीहरुको संगठनात्मक प्रणाली अरु व्यापक रुपमा देखापरेको छ । डा. तुम्बाहाम्फे पार्टीले मनोनित गरेर नै संसदमा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएकी थिइन् र उपसभामुख पनि भएकी थिइन् । विशुद्ध कानूनी दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा उनको संगठनको निर्देशन मान्न उनी वाध्य छैनन् ।

तैपनि सामान्यतः उनले आफ्नो संगठनको निर्देशन मानेर आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनु पर्दथ्यो र सभामुखको चुनावका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्दथ्यो । तर उनले जुन प्रकारको अडान लिएकी छन्, त्योवास्तवमा त्यो संगठनभित्र व्याप्त भएको अराजकतावादी प्रणालीलाई नै बताउँछ । उनले त्यस प्रकारको अडान लिएर वास्तवमा सभामुखको चुनावलाई नै जटिल बनाइदिएकी छन् । वास्तवमा उनको त्यस प्रकारको व्यवहार त्यो संगठन भित्रको अराजकतावादी प्रणालीको एउटा पराकाष्ट हो ।

बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि नेकपाभित्र देखापरेको त्यस प्रकारको अराजकतावादी संगठन प्रणालीले त्यो संगठनलाई अरु कमजोर पार्ने र त्यसरी त्यसको परिणामस्वरुप सरकारलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । प्यूठानको ऐरावती र अहिले उपसभामुखको कार्यप्रणालीले नेकपाभित्रको अराजकतावादी संगठनात्मक प्रणालीलाई जुनरुपमा बाहिर ल्याएका छन्, ती प्रकट रुपमा बाहिर आएका केही उदाहरण मात्र हुन् । त्यसभित्रको संगठनात्मक प्रणाली नै गलत भएकाले त्यसको अन्य विभिन्न रुपमा पनि विस्फोट हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

माथिका दुवै कारणले, एकातिर, सरकारको साम्राज्यवाद प्रतिको सम्झौतापरस्त नीति र, अर्कातिर, उनीहरुभित्रको अराजकतावादी संगठनात्मक प्रणालीले दुश्मन शक्तिहरुले बाहिरबाट जुन काम गर्न सक्दैनन्, आफ्ना आन्तरिक कमजोरीहरुले नै सरकारको विघटनको स्थिति तयार पार्दै लगिरहेका ता छैनन् ? यो प्रश्न उठाउनका लागि ठाउँ छ ।
मिति : २०७६ माघ १