(राष्ट्रिय जनमोर्चा रुपन्देहीद्वारा २०७६ मंसिर २१ गते रुपन्देहीको भैरहवामा आयोजित, ‘गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्मनिरपेक्षता’को रक्षा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य मनोज भट्टद्वारा प्रस्तुत अवधारणा–पत्र ।)

१. राष्ट्रिय जनमोर्चाको गत केन्द्रीय समितिको बैठकले गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्मनिरपेक्षतामाथि उत्पन्न खतराका विरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय कुनै मनोगत प्रकारको नभएर ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण माथि आधारित थियो र छ भन्ने कुरा कैयौं घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगिरहेको छ । सरकारका विभिन्न गलत गतिविधीका कारण जनतामा उत्पन्न असंतोष, त्यो असंतोषलाई प्रयोग गरेर देशको राजनीतिलाई प्रतिगामी दिशा दिनका लागि प्रतिगामी शक्तिहरुको बढ्दो गतिबिधि र प्रभाव, कालापानी सहितको भुू–भागलाई आफनो नक्शामा सामेल गरेर भारतले प्रकाशन गरेको जाली नक्शाका कारण उत्पन्न राष्ट्रियता सम्बन्धी गम्भीर समस्या तथा हिन्दू र कृश्चियन धर्मलाइ भारत र पश्चिमा शक्तिहरुले आ–आफनो राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरेर नेपालको धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध गरिरहेको आक्रमणले पुष्टि गर्दछ कि २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धि गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता गुम्ने खतरा उत्पन्न हुनुका साथै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता गम्भीर संकटमा परेको छ ।

२. विश्वको र स्वंय नेपालको ईतिहासबाट हामीले शिक्षा लिनु पर्दछ कि राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना पश्चात वा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएर प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि गणतन्त्रात्मक वा प्रजातान्त्रिक सरकारले राजतन्त्र भन्दा वेग्लै शासनको अनुभुति जनतालाई गराउन नसक्दा त्यसबाट उत्पन्न जन असंतोषलाई सत्ताच्युत प्रतिगामी शक्तिहरुले उपयोग गरेर गणतन्त्र वा प्रजातन्त्रलाई फालेर पुनः राजतन्त्र कायम गरेको पाईन्छ । जसको परिणाम देशलाई पुनः अग्रगामी दिशामा लैजान जनताले ठुलो तथा लामो लडाई लड्नु परेको छ । नेपालमा राणा शासनको अन्त्य पछि देशमा आएको राजनीतिक परिवर्तन पछि बनेको सरकारका गलत काम कार्वाहिका कारण प्राप्त सिमीत अधिकार समेत कायम रहन सकेन र देशमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था कायम भयो । त्यसका विरुद्ध ३० वर्ष जनताले संर्घष गर्नु पर्यो । पञ्चायतको अन्त्य पछि कायम भएको बहुदलीय व्यवस्थाले वेग्लै शासनको अनुभुति जनतालाई दिन सकेन । जस्को परिणाम राजाको निरंकुश शासनको पुर्नस्थापना भयो । अहिले कायम भएको गणतन्त्र पनि उपरोक्त अवस्था बाट मुक्त छैन । देशमा गणतन्त्र कायम भए पछि जनताले वेग्लै खालको शासनको अनुभुति गर्न पाउने अवस्था सरकारले सिर्जना गर्न सकेको छैन । त्यस बाट जनतामा असंतोष बढ्दो छ । त्यो असंतोषलाई उपयोग गरेर प्रतिगामी दिशा दिन प्रतिगामी शक्तिहरु धेरै हदसम्म सफल हुँदै गईरहेका छन् । त्यसबाट देशको गण्तन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको छ ।

३. बुर्जुवा प्रजातन्त्रले जनताका आधारभुत समस्या समाधान गर्न सक्दैन । त्यसका साथै संसदीय व्यवस्थाको मुख्य तथा आधारभुत विशेषता भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । भारत, अमेरिका वा फ्रान्स लगायतका मुलुकमा यस प्रकारका राजनीतिक अस्थिरता र जनतामा व्यापकरुपमा बढ्दो असंतोष देख्न पाईन्छ । तर त्यो असंतोष वा राजनीतिक अस्थिरताका कारण ती मुलुकमा राजतन्त्रको पुनस्थापनाको डर हुँदैन । तर जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ , नेपाल एउटा अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक सामाजिक तथा राजनीतिक चरित्र बोकेको मुलुक हुनुको परिणाम स्वयम बुर्जुवा शक्ति नै बुर्जुवा हक अधिकारको संरक्षणकालागि सक्षम छैनन् । अर्थात त्यो कमजोर छ । त्यसका साथै देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमा सामन्ती अवशेष कायम छ । राजाका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल कायम छन् र ति कमजोर भएका छैनन् । गणतन्त्रवादी शक्तिहरु विभाजित छन् र कतिपयले हिन्दु राज्यको अवधारणा अगाडि सारेर घुमाउरो प्रकारले कुनै न कुनै प्रकारको राजतन्त्रको स्वरुपको पक्षमा आफ्नो राजनीतिक यात्राको शुरुवात गर्न खोजी रहेको अवस्थाले नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्थापना वा अन्य कुनै प्रकारको निरंकुश शासनको खतराको विद्यमानता कायम नै छ । त्यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको रक्षाको प्रश्न अहिलेको मुख्य राजनीतिक कार्यभार बन्न जान्छ ।

४. वर्तमान सरकार जनतासँग जोडीएका जनजीविकाका समस्या समाधान गर्न असफल हुँदै गईरहेको छ । सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा संलग्न छन, सरकार माफियाहरुको चंंङगुलबाट उम्किन सकिरहेको छैन । जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, गुठी विधेयकहरु स्पष्टतः माफियाहरुको स्वार्थबाट प्रेरित भएर अगाडि सारेको देखिन्छ । विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ति गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउन सरकार चुकेको छ । निर्मला हत्या तथा बलात्कार प्रकरणमा सरकारले अपराधि पत्ता लगाउन रुचि नदेखाएका कारण सरकारको शाख निकै गिरेको छ । जनजीविकाको समम्स्या समाधान गर्ने गरी अहिलेसम्म सरकारले कुनै ठोस योजना अगाडि सार्न सकेको छैन । विकास निर्माणको काममा विगतदेखि हुँदै आएको भ्रष्टाचार झन बढदै गएको छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा भ्रष्टाचार झन् मौलाएको छ । प्रदेशमा प्रदेशसभाद्वारा पारीत हुने बजेट जनताको सहभागिता विना नै निर्माण हुने गर्दछ । यो कुरालाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ की प्रदेशको बजेट प्रदेशमा सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने माध्यम बाहेक अरु केही बन्न सकेको छैन । प्रदेशमा जाने अरवौ रुपैयाँ सम्बन्धित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले आफ्नो अनुकुलता र आवश्यकतामा विनीयोजन गर्ने गरेको छन् । सरकारका यस प्रकारका कामकारवाहिले गर्दा सरकारप्रति जनतामा असन्तोष बढी रहेको छ । जनतामा व्याप्त असन्तोषलाई प्रतिगामी शक्तिहरुले आफ्नो प्रतिगामी राजनितीक उद्देश्य पूर्तिकालागि प्रयोग गरिरहेका छन् र त्यसमा धेरै हदसम्म प्रतिगामीहरुलाई सफलता पनि प्राप्त भई रहेको छ । जसको परिणाम गणतन्त्र माथि खतरा उत्पन्न भएको छ । यदि सरकारले आफ्ना कामकारवाहिलाई नसच्याउने हो भने देश प्रतिगामी दिशामा जाने सम्भावना बढेर गएको छ ।

५. २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि मध्ये धर्म निरपेक्षता पनि एउटा हो । धर्मनिपेक्षता माथि विभिन्न कोण बाट प्रहार भईरहेको छ । युरोपिय मुलुकहरुमा चर्चको दवदवा वा चर्चले विकास गरेको समानान्तर राज्यको हैसियतका विरुद्ध धर्मनिपेक्षताको अवधारणा अगाडी आएको हो । धर्मनिरपेक्षताको परिणाम चर्चको राज्यमाथिको प्रभुत्वलाई अन्त गर्न सकिएको हो । तर नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई प्रयोग गरेर पश्चिममा शक्तिहरुले व्यापक इसाइकरण गरेका छन् । नेपाल विश्वमै सबै भन्दा बढी ईसाइकरण भईरहेको मध्यको अग्रणी मुलुक भित्र पर्दछ । ईसाइकरण र धर्मनिरपेक्षता एक एर्काका विरोधी भएकाले नेपालमा ईसाइकरण बढ्नुको अर्थ हुने छ, धर्मनिरपेक्षता कमजोर भएर अन्ततः समाप्त हुनु हो । नेपालमा बढ्दो ईसाइकरणले भारत र चीनलाई समेत असर पारिरहेको छ । नेपालमा ईसाइकरणमा वृद्धि हुनुको तात्पर्य पश्चिमाहरुको गतिविधी र प्रभाव बढ्नु हो । पश्चिममा शक्तिहरु चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्र्तगत काम गरिरहेका छन् । भारतले नेपालमा हिन्दूराज्य कायम हुनुपर्दछ भनेर नेपाल माथि लगातार दवाद दिई रहेको छ । त्यस सन्दर्भमा भारतले वि.स. २०७२ सालमा नेपाल माथि पाँच÷पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी समेत लगाएको थियो । हालै भारतमा भएको आमनिर्वाचनमा भाजपालाई पहिलेको भन्दा झन बढी सिट संख्या प्राप्त भएको छ । जसको परिणाम नेपालमा समेत हिन्दूराज्य कायम गर्नका लागि भारतको दवाव झन बढ्ने निश्चत छ । धर्मनिरपेक्षताको सवालमा देशमा कायम राजनीतिक समिकरण परिर्वतन हुने अवस्था समेत देखा परेको छ ।

नेपाली काँग्रेसको एउटा पक्षले औपचारिकरुपमा नै नेपालमा हिन्दूराज्य कायम हुनु पर्दछ भन्ने धारणा अगाडी सारेको छ । आगामी महाधिवेशनमा हिन्दूराज्यलाई प्रमुख राजनिती मुद्दा बनाउने घोषणा समेत त्यो पक्षले गरिसकेको छ । भारतमा भजपाको सरकार हुनु र शेर बहादुर देउवाको कुनै पनि मुल्यमा सत्तामा टिकिरहने प्रवृति भएका कारण हिन्दुराज्यको नाराको पक्षमा उनी नजालान भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यस्तो भएमा त्यसले स्थिती झन गंभिर बनाईदिने छ । एकातर्फ देशमा बढ्दो ईसाइकरणको विकल्पमा हिन्दूराज्यको अवधारणाको पक्षमा जनमत बढिरहेको छ भने अर्को तर्फ योजनावद्ध ढंगबाट हिन्दूराज्यको आडमा राजाको शासनको पुर्नस्थापनाकालागि प्रयास भईरहेका छन् । जसको परिणाम हिन्दूराज्यको मागले धर्मनिरपेक्षतालाई कमजोर बनाउने र राजको शासनलाई पुर्नस्थापना गराएर देशमा गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने गतिविधी भईरहेका छन । ईसाइ धर्म हमेशा साम्राज्यवादीहरुको राजनीतिक हतियारका रुपमा काम गर्दै आएको छ । नेपाललाई ईसाइकरण गरेर धर्मनिरपेक्षतालाई कमजोर बनाउने तथा आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्य पुरा गर्ने प्रयत्न भईरहेको छ ।

६. नेपालको राष्ट्रियता गम्भीर खतरामा छ । संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकले गैर नेपालीले सजिलै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जस्को परिणाम नेपालमा नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने र भारतीयहरुको बहुमत भएर बैधानिक तवर बाट नेपालको राष्ट्रियता खत्म हुन सक्ने अवस्था उत्पन्न हुने देखिन्छ । संघीयताको परिणाम देशको राष्ट्रिय एकता कमजोर हुदै गई विखण्डनको अवस्था सिर्जना भईरहेको छ । यी समस्याहरु बाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता कमजोर हुदै गईरहेको परिपेक्ष्यमा भारतीय साम्राज्यवादले यहि कार्तिक १७ गते नेपालको कालापानी सहितको भ भागलाई सामेल गरेर आफ्नो राजनीतिक नक्शा जारी गरेको छ । सन १९६२ देखि जबरजस्ति भारतीय सेना कालापानी कब्जा गरेर बस्नु र अहिले आएर त्यो भुभाग लाई भारतले आफ्नो नयाँ नक्शामा सामेल गर्नाले स्थितीलाई झन् गम्भीर बनाईदिएको छ । कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नु पर्ने तथा कालापानी सहितको भू–भागलाई सामेल गरि जारि गरेको भारतीय नक्शा खारेज हुनु पर्ने सवालमा अहिले नेपालमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ । सरकारले दृढतापुर्वक भारतसँग बार्ता गर्नु सक्नु पर्दछ । तर यो विषय त्यति सजिलो छैन । सन् १९५० मा नेपाल भारतवीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न दुई देशवीच गठन भएको ईपिजिले तयार पारेको प्रतिवेदन सम्म पनि भारत सरकारले बुझन मानेको छैन भने भारतीय नक्शा खारेज गर्न र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजान भारत सहमत होला भनेर अनुमान गर्नु निकै कठिन छ । स्वयम् देशको शासक वर्ग र सत्तारुढ पार्टीहरुले राष्ट्रियता वा राष्ट्रवादको नारा सत्तामा पुग्ने भर्याङ्गको रुपमा उपयोग गर्ने गरेका छन् । त्यस प्रकारको परिस्थितीमा नेपाली जनताको संघर्षको बलमा नै भारतीय नक्शा खारेज गर्न र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन सकिने छ । झण्डै ५८ वर्षदेखि उक्त क्षेत्र भित्र भारतीय सेनाले कालापानीको तुलसी न्युराङ्ग, नाभि, गुञ्जी र छोटा कैलास लगाएतका ठाउँहरुमा सैनिक क्याम्प खडा गरेर कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । कालापानी लिम्पीयाधुरासम्मको झण्डै ३७००० हेक्टर अर्थात ३७२.३७ वर्ग कि.मी. सम्मको भू–भाग अतिक्रममा परेको छ ।

७. सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस इण्डियाकाबिच भएको सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी तोकेको छ । सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीदेखि पश्चिमको भुभागमा नेपालको दावी नलाग्ने प्रष्ट छ । तर काली पूर्वको भुभाग नेपालको पर्दछ । भारतले आफ्नो नक्शामा समेल गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा सहितको भुभाग काली नदीदेखि पश्चिमको नभएर पूर्वको हो । यो भुभाग आफ्नो हो भन्ने कुरालाई माथि पार्न भारतीय पक्षले काली नदीको वास्तविक उद्गम स्थललाई ढाट्ने प्रयत्न गरि रहेको छ । काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पीयाधुरा हो । हालसम्म उपलब्ध झण्डै १२ वटा नक्साहरुले काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा भनि उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले लिम्पियाधुरादेखि पूर्वको भाग स्वतः नेपालको भुभाग भित्र पर्दछ । ती भुभागहरुमा नेपालीहरुको भोगाधिकार छ भन्ने कुरा पनि कैयौं प्रमाणहरुले प्रष्ट पार्दछ । भारतले १८५६ देखि एकलौटी रुपमा तयार गरेका नक्साहरुमा कालीको मुहान लिम्पियाधुराको स्थानमा अन्य ठाँउको नाम उल्लेख गर्ने क्रमको शुरुवात भएको देखिन्छ । भारतीय पक्षले नेपाली भू–भाग अतिक्रमण गर्ने नियतले ३ वटा काली नदी देखाउने गरेको छ । नेपालका शासकहरुले आफुसंग सम्पूर्ण प्रमाण हुदाहुदै पनि भारतको अघाडी आत्मसम्पणर््ावादी नीति अपनाई रहेको छ ।

८) कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो भन्ने थुपै प्रमाण हुँदाहुदै पनि त्यसलाई भारतले लगातार उल्टाउँदै कहिले लिपुलेकबाट बगेर आएको खोलालाई महाकाली नदी बताउने गरेको छ । सन् १८५५ को अक्टोबरमा भारतको नापि विभागले पहिलो पटक बनाएको नक्सामा पनि कालीको उद्गम लिम्पियाधुरा देखाए पनि सीमा नदी लिपुलेक बाट निस्कने खोला भनि देखाएको छ । भारतको नापी विभागले सन् १८७७ मा दोस्रो पटक र १९०५ मा तेस्रो पल्ट नक्सा प्रकाशित ग¥यो । जसमा लिपुलेक बाट निस्कने खोलालाई सीमा नदी तोकेको छ । भने अर्को काली नदी तुलसि न्युरागंमा कालीको नक्कली मन्दीर बनाएर पहाडबाट निस्केको तिरतिरे खोलालाई लिपुखोलाबाट निस्कने नदीमा मिसाएर काली नदीको उदगम बनाउने कोशिस गरि रहेको छ । यसरी भारतले ३ वटा नदीलाई काली नदीको रुपमा देखाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । महाकाली नदीमा मिसिने त्यसका सहायक नदीहरुको संख्या १२ ओटा रहेको छ । ती मध्य पनि अधिकासं सहायक नदीहरु हिमाल पर्वतबाट निस्केर आउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा मुल नदी कसलाई मान्ने भन्ने सम्बन्धी जल विज्ञान सम्बन्धी अन्र्तर्राष्टिय सिद्धान्त तर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । नदीको उद्गम निर्धारण गर्न जल विज्ञानको सिद्धान्त अनुसार जुन बढी लामो, गहिरो र फराकीलो चौडाई सहित पानीको मात्रा बढी हुन्छ, त्यस्तो नदिलाई मूल नदी मानिन्छ । यो सिद्धान्तलाई नेपालले इलामको अन्तुडाँडाको सम्बन्धमा प्रयोग भइसकेको पाईन्छ । सन् १८८४ मा सिक्किमले उत्तर पश्चिमबाट उमे्रको खोलालाई मेची नदि मानेर अन्तुडाँडा आफ्नो हो भनेर दावी गरेको थियो । तर तात्कालिन ब्रिटिस सरकारका प्रतिनिधी सर जर्ज कम्बेलले जुन नदी लामो र धेरै चौडा हुन्छ त्यसलाई मुल नदी मान्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरि उत्तरपूर्वबाट उद्गम भएको नदीलाई मुल नदी अर्थात मेची नदी ठहर गरि अन्तुडाँडा नेपालको स्वामित्वमा पर्ने निर्णय भएको थियो । उपरोक्त तथ्यहरुलाइ आधारमा वनाएर हेर्ने हो भन्ने नेपालको भू–भागलाई भारतले आप्mनो नक्सामा सामेल गर्ने कुरा गलत छ । त्यसका बिरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्दछ ।

९.दुइ देश वीच देखा परेका सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल र भारतका वीच बिगतमा गठन भएको प्राबिधिक समितिले २६ वर्ष यो क्षेत्रमा काम गरेर सुस्ता र कालापानीको विवाद राजनीतिक तहमा समाधान हुनु पर्ने सुझावसहित विघटन भएको थियो । त्यसै आधारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१४ भएको पहिलो नेपाल भ्रमणको दौरान जारी भएको ३५ बुदे संयुक्त बिज्ञप्तिको बुदा न. १२ मा कालापानी तथा सुस्ताको विवाद समाधान गर्न सचिवलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । यद्येपि अहिले सम्म दुई देशका सचिव वीच कुनै बैठक बस्न सकेको थिएन । भारतले आफैले जारी गरेको विज्ञप्तिका बिरुद्ध गएर नेपालको कालापानी सहितको भू–भागलाई आफ्नो नक्सामा समेल गर्ने कुराले भारतको साम्राज्यवादी चरित्रलाई उजागर गरेको छ । भारतीय साम्राज्यवाद बाट बिभिन्न प्रकारले नेपाल माथि लगातार हस्तक्षेप भैरहेको छ । त्यसका बिरुद्ध संघर्ष गरेर नै हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता अखण्डताको रक्षा गर्न सक्ने छौं ।