प्राकृतिक भवितव्ययुक्त बिपद्को सन्दर्भमा वर्षायाम नेपालका लागि प्रतिकूल समय हो । हिउँदमा हिमाली क्षेत्रमा अति जाडो, पहाडमा कम जाडो र तराईमा कुहिरो समस्या हुन् हामीकहाँ वैशाखबाटै प्रिमनसुन सुरु हुन्छ । जेठको अन्तिम हप्ताबाट मनसुन सुरु भएर असोजको दोस्रो हप्तासम्म यसको सामान्य अवधि रहन्छ । मनसुन अवधिमा असार, साउन र भदौमा बढी वर्षा हुन्छ । हामीकहाँ पश्चिम बङ्गालबाट आउने मनसुनसँगै पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुले पनि वर्षा गराउँछ । हामीकहाँ संसारकै कान्छो हिमालय शृङ्खला छ, सँगै संसारकै सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथासहितका उच्च हिमशृङ्खला पनि । हिमालयमा अत्यधिक चिसो भएकाले हिउँ खस्छ । तिनै हिमशृङ्खला नेपालको जलसम्पदाका स्रोत हुन् । त्यसैले हिमशृङ्खला नेपाली जनताका लागि जीवनको स्रोत हो ।
मानवजातिका सामु उपस्थित विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिमध्ये समुद्री सुनामी र ज्वालामुखीको खतराबाट हामी मुक्त छौँ तर भूकम्प र बाढीपहिरोजन्य विपत्तिमा हामी छौँ । ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमाली क्षेत्रको समेत तापक्रम बढ्दा हिमपहिरो जानु, फलस्वरुप नदीमा बाढी आउने समस्या हामीकहाँ बढ्दो छ । गत भदौ १० गतेको बाढीले नेपाललाई स्तब्ध बनाएको छ । त्यसपछि पनि हिमालमा हिमपहिरो गएर जनधनको क्षति भएको छ । यता, असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षाले कालीगण्डकी नदी जलाधार क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ । वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले कैयौँ मानवबस्ती बगाउँदा दर्जनौँको ज्यान गएको छ भने थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । कालीगण्डकीसँगै पूर्वको कोशी, मध्यक्षेत्रको नारायणी, सुदूरपश्चिमको महाकालीसहित विभिन्न नदीका जलास्तर बढ्दा बाढीको समस्या गम्भीर बनेका थिए । भीषण वर्षाले गर्दा सडक सञ्जालमा गम्भीर बन्यो । ती सडक सञ्जाल सुचारु गर्न अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । वर्षाले छ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन ठप्प भएको छ । वर्षाजन्य अवरोधले गर्दा राजधानीकै ढुवानी व्यवस्था प्रभावित भएको छ । यी सबै अव्यवस्थामा सुधार गर्न केही समय लाग्ने देखिन्छ ।
प्रत्येक वर्ष वर्षाजन्य विपत्तिको सामना गर्नु हाम्रो लागि अनिवार्यजस्तै छ । त्यसका बाबजुद हामीले त्यसको तयारीमा कम ध्यान दिने गरेका छौँ । अहिलेसम्म ‘पुराना’ ले देश ध्वस्त पारे भन्ने भाष्य निर्माण गरिएकोमा यतिखेर आएका “नयाँ” ले पनि यी प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सजगता अपनाउन सकेको देखिएन । उदाहरणका लागि चितवनको क्रुजसिपलाई लिन सकिन्छ । एक हप्तापहिले नै भीषण वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको थियो । यसबाट नारायणीमा बाढी आउनेछ भनेर भनिरहनुपर्ने विषय होइन तर त्यहाँको प्रशासनले पूर्वतयारी गरेन । क्रुजसिपलाई नारायणीको बाढीले बगाउँदा पुलको पिल्लरमा ठोक्कियो । झन्डै पुल ध्वस्त भएन । यतिखेर उक्त क्रुजसिपलाई त्यहाँबाट हटाउने कार्य भइरहेको छ । यो लापर्बाहीको एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस खालका लापर्बाही धेरे छन् ।
पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरेर प्राकृतिक विपत्तिपूर्व नै जनधनको जोखिम न्यूनीकरण जनुसुकै सरकारको सामान्य काम हो । त्यसका बाबजुद “नयाँ” भनिएका सरकारले पनि त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको देखिएन । यो सरकार बनेपछि प्राकृतिक विपत्तिमा डेढ हजार बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यसको अर्थ यही हो– प्राकृतिक विपत्तिको क्षति न्यूनीकरण गर्ने सवालमा कुनै प्रगति भएको छैन । यो स्थितिमा तुरुन्त परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले सर्वप्रथम देशैभरि पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्दछ । विपत्ति आइसकेपछि राहत र उद्वारको द्रुत संयन्त्रलाई सक्रिय गराउनुपर्दछ । त्यसका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग तालमेल गर्नुपर्दछ । त्यसका साथै नदीकिनारका बस्तीबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । सरकारले प्राकृतिक विपत्तिको सन्दर्भमा तात्कालिक र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
युगदर्शन साप्ताहिक, वर्ष १८, अंक ४, २०८३ असौज १४ गते प्रकाशित
