लोकराज भुसाल

यही २०८३ भदौ १० गते बिहान करिब ९ बजेको आसपासको समयमा रसुवा जिल्लाको भोटेकोशीमा बाढी आयो । रसुवाको उत्तरी हिमशृङ्खलामा रहेको हिमढिस्का फुटेर निकै ठुलो मात्रामा हिमलेदो पैदा भएर बगेको थियो । त्यसको भार थेग्न नसकी एक्कासि निकै ठुलो वेगमा विद्युतस्य झड्का दिने गरी भयानक रूप ल्रिएर बाढी हावी भयो । विपत्तिको रूपमा रसुवाको टिमुरेस्थित चीन र नेपालको सीमास्थिति भन्सार तथा अन्य निकाय त्यसबाट प्रभावित भए । त्यहाँको भौगोलिक स्थलबाट उक्त भयानक बाढी प्रकोप अगाडि बढ्यो । भोटेकोशी नदीमा प्रवेश गरी एक्कासि बाढी आएको अवस्था बिहानको थियो । त्यतिखेरसम्म सीमाक्षेत्रका सरकारी कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय खुलिसकेका थिएनन् । यसरी कार्यसञ्चालनको सुरुआतमै त्यस प्रकारको भयङ्कर बाढीको प्राकृतिक प्रकोप आइरहेको थियो ।

यस प्रकारको प्रारम्भिक जानकारी र आकस्मिक रूपमा देखिएका प्रकोपका कहालीलाग्दा झलकलाई मध्यनजर गरी स्थानीय रूपमा सुरक्षाकर्मीलगायतका अरू राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधिले आसपासमा रहनुभएका सबै नागरिकलाई भाग्न वा जीवन जोगाउनको लागि सूचना प्रवाह गरे । त्यो खबर माइकिङ गर्दागर्दै भयानक रूपमा आएको बाढी आयो । सधैँ भोटेकोशीमा बग्ने बहावभन्दा निकै माथिबाट अनियन्त्रित रूपमा आएको उक्त बाढीले छिनघडीमै रसुवाका विभिन्न बस्ती, बजार र नदी करिडोरका विभिन्न संरचनालाई उजाड बनायो । बाढीले रसुवा मात्र होइन, नुवाकोट, धाडिङ, गोरखा हुँदै चितवन र पूर्वी नवलपरासीसम्मका भूभागलाई प्रभावित बनायो । रसुवा भोटेकोशीको जलसम्बन्ध रहेको नदीप्रणालीलाई छोएर त्रिशूली नदी हुँदै नारायणी नदीतटीय भूगोलमा बसोबास गर्ने नागरिक र त्यहाँ बस्तीमा इतिहासकै उच्च जोखिम प्रकोपयुक्त बिपत्ति पुर्‍याएको थियो ।

बाढीबाट रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका टिमुरेबजार, त्रिशूलीबजार, बेत्रावती, स्याफ्रुबेसी, देवीघाट, धादिङको गल्छी, मलेखुबजारलगायतका विभिन्न नदीतट्रीय क्षेत्रका व्यापारिक, व्यावसायिक र उत्पादन क्षेत्र प्रभावित भए । जमिनको गहिराइदेखि नै बगाएर निकै ठुलो मानवीय क्षति तथा भौतिक पूर्वाधारको उच्चस्तरको क्षति वा नोक्सान भयो । त्यसले गर्दा अकल्पनीय वा कहालीलाग्दो दुखद अवस्था सिर्जना भयो ।

यो अकल्पनीय बाढीप्रकोपले त्रिशूली बेसमा निर्माण भएका वा निर्माणाधिन विभिन्न जलविद्युत् परियोजना अर्थात् हाइड्रोपावलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको छ । सानाठुला गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आफ्‌नै, विद्युत् प्राधिकरणको लागत साझेदारीमा निर्माण भएका निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावर र कतिपय सोलर पावरसहित करिब १०–१५ ओटा जलविद्युत् वा उर्जा उत्पादन प्रभावित भए । हाइड्रोपावरको ध्वंससँगे करिब ६०० मेगावाट जलविद्युत् ऊर्जा उत्पादनको विश्वासिलो आधार र पूर्वाधार ध्वस्त भए । ती सबै पूर्वाधारको ध्वंस मात्रै होइन, ती भौतिक संरचनाहरू कुन स्थलमा थिए ? त्यो पनि पहिचान गर्न नसकिने गरी सखाप बनाएको अवस्था ।

यस क्षेत्रका हजारौँ नागरिकले आफ्‌नो अमूल्य जीवन उक्त आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोपबाट सधैँका लागि गुमाउनुपरेको छ । १४०० भन्दा बढी सङ्ख्यामा मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ । यो सङ्ख्या फेला परेका शवमाथि आधारित छ । त्यसैगरी करिब ५,००० भन्दा बढी ब्यक्तिहरू अझै पनि बेपत्ता सूचीमा रहेकाले उनीहरूको खोजीकार्य जारी रहेको छ । सरकारी उद्धार संयन्त्रले खोजीकार्य जारी रहेको सूचना अझैसम्म पनि प्रवाह गरेको पाइन्छ । करिब १५,००० जति बिपत् जोखिमबाट भागेर जिउज्यान जोगाएको बताइएको छ । जोखिममा परेका व्यक्तिहरूलाई उद्धारटोलीले उद्धार गरी सुरक्षित अवतरण गराएका सूचना प्राप्त भइरहेका छन् । उद्धारको क्रम पछिसम्म जारी रहेको बताइएको छ ।

सामान्यतः यस प्रकारको आकस्मिक र त्रासदीपूर्ण प्राकृतिक विपत्तिको अवस्थामा सरकारले सक्रिय र तदारुकताका साथ आफ्‌ना संयन्त्र परिचालन गरेको मान्न सकिन्छ । सुरक्षा निकाय, बिपत जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको संयन्त्र, जिल्लास्थित सुरक्षा समितिका संयन्त्रलाइ परिचालन गरी बिपतबाट जोखिममा परेका व्यक्तिको उद्धार र राहतकार्य सञ्चालन गरेको दाबी गरेको छ । सरकारसँग भएका उपकरण वा साधनस्रोतलाई पनि परिचालन गरेको बताइन्छ तर यस प्रकारको प्राकृतिक प्रकोप वा महाबिपत्तिको सामना गर्न र जोखिमबाट तत्काकै जोगाउनका लागि जुनस्तरको पूर्वतयारी थियो, त्यो देखिएन ।

वैज्ञानिक आधुनिकीकरण प्रविधिको प्रयोग गरेर प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न जोखिमको सामना गर्ने कार्य गर्न सकिएन । यस्ता क्षमतावान् सिपयुक्त जनशक्तिको विकास विगत कालदेखि नै निकै कमजोर थियो । यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै कामचलाउ रूपमा राखिएको थियो । औपचारिक संयन्त्रको भरमा मात्र रहेको रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारको नेतृत्ब गरेपछि यसमा गम्भीरता देखाउन सकेन । समग्र विश्लेषण गरी प्राकृतिक प्रकोपसित सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापनका सबै नीतिगत, प्रशासनिक र प्राविधिक कार्य गर्न सकेन । त्यस क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति र साधनस्रोतको विकासमा प्राथमिकताका साथ कार्य गरेको अवस्था पनि देखिएन । विद्यमान परिस्थितिमा उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापनको व्यावहारिक अभ्यास र परिणामले यही तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छ । अझै पनि खासगरी हाइड्रोपावरका टनेल वा पावरहाउसका विभिन्न क्षेत्रमा त्यहाँ कार्यरत श्रमिक पेसाकर्मीहरू जोखिममै रहेको वा उनीहरू त्यहाँ फसिरहेको भनिएको छ । कतिपय अफिसियल स्रोतले पनि यस्तो बताएको छ ।

त्यसैगरी हालसम्म बेपत्ता भएका प्रकोपपीडितको उद्धारका लागि सरकारले आफ्‌नो सम्पूर्ण सं्रोतसाधन र क्षमताको उपयोग गर्नै सकेन । त्यति मात्र होइन, विदेशी प्रविधि, उपकरण र विशेषज्ञ जनशक्तिको समेत उच्चस्तरको प्रयोग गरी फसेका जनताको सःकुशल उद्धार गर्न सकेन । यस्तो गर्न नसकेकोमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको थियो ।

रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूलीको बाढीप्रकोप बिपत इतिहासकै एउटा कहालीलाग्दो बिपत सावित भएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले बिपत तथा जोखिम व्यवस्थापन र उद्धारको लागि सुरुआतमै जसरी आन्तरिक शक्ति, स्रोत परिचालन गर्‍यो, त्यसैगरी गम्भीर भएर बैदेशिक सहयोग पनि लिन सकिन्थ्यो । खासगरी उद्धारका लागि आवश्यक सिप, क्षमतायुक्त अनुभवी बिपत प्रकोप उद्धार बिशेषज्ञ र आधुनिक प्रविधि उपकरणलाई उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । यसरी बिपतमा फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धार व्यवस्थापन गरेको भए हुन्थ्यो । यसो गरिएको भए विद्यमान अवस्थामा भन्दा दु्रत र प्रभावकारी प्रकारले बिपतमा उद्धार गर्न सकिन्थ्यो । जोखिममा फसेका, खासगरी हाइड्रोपावरका टनेलमा फसेका पीडित व्यक्तिको छिटो र सःकुशल जीवनरक्षा गर्न सकिने थियो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

हामीले गरेको अपेक्षा सही थियो भन्ने गतिलो आधार त १०–१२ दिनपछि पनि टनेलबाट जीवितै विभिन्न पेसाकर्मी श्रमिकको उद्धार गरिनुबाट देखिएको छ । यसरी स्वयम् उद्धार टोलीले सकुशल उनीहरूको उद्धार गरेको छ । यो निकै खुसीको कुरा हो । यसरी महाबिपतमा खटेर आफ्‌नो जीवनको समेत पर्वाह नगरी काम गर्नु राम्रो कुरा हो । सीमित साधनस्रोतलाई परिचालन गरी उद्धारकार्यमा खट्नुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीलगायतका विशेषज्ञ टोली, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, स्थानीय नागरकिरूप्रति हामी कृतज्ञ छौँ । विशेषज्ञ सबैप्रति धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ ।

प्राकृतिक विपत्तिको मूल कारण विश्वको बढ्दो तापक्रम हो । आज विश्वका साम्राज्यवादी शक्तिले आफ्‌नो पुँजीवृद्धिको महŒवाकाङ्क्षा हो । आफ्‌नो सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिका कारण उनीहरूले संसारभरिका प्राकृतिक साधनस्रोत र खनिजमाथि कब्जा जमाउन खोजिरहेका छन् । त्यस क्रममा वनपैदावारको निकै ठुलो मात्रामा निरन्तर अनियन्त्रित दोहन भइरहेको छ । त्यसकारण र त्यसबाट दु्रत गतिमा जलवायु परिवर्तन हुन गएको छ ।

फलस्वरूप पृथ्वीको प्राकृतिक पर्यावरणमा नै नकारात्मक क्षति भइरहेको छ । त्यसको कारणले पृथ्वीको वायुमण्डलको ओजोनको लेयर पातलो हँुदै जाने, समुद्रको पानी चर्को बाष्पीकरणका कारण पर्यावरणीय असन्तुलन हुने, त्यसै क्रममा हिमशृङ्खलाका हिमपहाड तातेर पग्लिने क्रम जारी छ । त्यसको असर नेपालका हिमालमा समेत परिरहेको छ । त्यसले गर्दा हिमालका ग्लेसियरमा परिरहेको छ । यसै क्रममा अस्वाभाविक हिमबाढी उत्पन्न भएर प्राकृतिक भोटेकोशी–त्रिशूली नदी हुँदै महाविपति आइलागेको थियो ।

यसरी साम्राज्यवादी राष्ट्रले गरेको अन्धाधुन्ध कथित आधुनिकीकरण वा औद्योगिकीकरण समस्या पारेको छ । त्यस्तै रासायनिक मिसाइल वा हतियारको उत्पादन र बजारीकरणको कारण पनि आज विश्वको प्राकृतिक पर्यावरणमा निकै ठुलो ह्रास आइरहेको छ । त्यसको चपेटामा नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरू परेकै छन् । नेपाल र नेपालीले आज त्यही दुष्प्रभाव बेहोर्नु परिरहेको छ । त्यसैले सरकारले अब अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यी विषय उठाउनुपर्दछ । देशले वैदेशिक नीतिगत विषयमा आफ्‌ना धारणा राख्दा विनाकारण जलवायुको नकारात्मक असर बेहोर्नुपरेको विषय पनि उठाउनुपर्दछ ।

विश्वका साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले यसको क्षति बेहोर्नुपर्ने विषय राख्नुपर्दछ । त्यस क्रममा जलवायु न्यायको विषयलाई केवल बिपत व्यवस्थापनका लागि सहयोगको रूपमा मात्र उठाउने होइन, यद्यपि यस सन्दर्भमा नेपाललाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मुद्दा गहिरो र विश्वासिलो प्रकारले उठाउनुपर्ने आवश्यकता छँदैछ । सरकारले आगामी दिनमा विश्व समुदायसमक्ष यो विषय राख्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

सरकारले प्राकृतिक प्रकोपमा परेका व्यक्ति र परिवारको उद्धारको साथसाथै घाइतको स्वास्थ्योपचारमा ध्यान दिनुपर्दछ । बेसहारा बन्न नपुगेका प्रभावितलाई गास, बास र कपासको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । त्यस क्रममा स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्न अविलम्ब माग गर्दछौँ । त्यसैगरी राहत व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न र त्यसमा वास्तविक पीडितको पहुँच पुर्‍याउनको लागि काम गरिनुपर्दछ । स्थानीयस्तरमा सरकारी संयन्त्रको नेतृत्वमा सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सहयोग लिइनुपर्दछ । खासगरी स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीयसहितको राहत वितरण तथा व्यवस्थापन समिति बनाएर जानुपर्दछ । यसरी सबैतिर सहजै सबै बिपतपीडितले राहतको सामग्री पाउने वातावरण सिर्जनना हुनेछ भन्ने देखिन्छ ।

रसुवा–भोटेकोशी बाढीपीडितको व्यवस्थित उद्धारको लागि एउटा अलगै संयन्त्र बनाइनुपर्दछ । त्यसको मातहतमा समिति बनाएर जतिसक्दो छिटो राहत सामग्री उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ । त्यसैगरी उद्धार गरिएका तथा घाइतेहरूको लागि शीघ्र गुणस्तरिय स्वास्थ्योपचार र मनोपरामर्शजस्ता विषयमा पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बाढीप्रकोपबाट भएको पूर्वाधार क्षतिको विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गनिुपर्दछ । अब भविष्यमा यस प्रकारका प्राकृतिक बिपतबाट बचाउ गराउने गरी काम गरिनुपर्दछ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन क्षेत्र, बजार निर्माण तथा घरबस्ती निर्माणको लागि समेत दीर्घकालीन योजना बनाइनुपर्दछ । दिगो विकास तथा जलवायुमैत्री रणनैतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ । त्यस क्रममा मास्टर प्लान निर्माण गरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइनुपर्दछ । यसरी मात्र दिगो विकासको मोडेल निर्माण गर्न सक्रिन्छ । यस्तो मास्टर प्लान बनाएर दिगो विकाससँगै बिपत जोखिमबाट जनतालाई बचाउन सकिन्छ । पूर्वाधार विकास तथा नदीतटीय बस्तीको स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित र सुरक्षित बस्ती विकासको मोडेल कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ । यसका लागि सरकारले विशेष ध्यान जानुपर्दछ ।

सरकारले घोषणा गरेको बिपत जोखिम राहत कोषमा सकारात्मक रूपले धेरै नेपाली जनताले खुसीसाथ सहयोग गरिरहेका छन् । सहयोगी मन र हातलाई अझ प्रोत्साहित गरेर जानुपर्दछ । अहिलेसम्म राहत कोषमा करिब १६ अर्ब बढी रकम जम्मा भएको छ । त्यस क्रममा जनस्तर सामाजिक सङ्घसंस्था, सरकारी, गैरसरकारी निकाय, कम्पनीसँगै विदेशबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ । यसलाई विगतका बिपत जोखिम महाभूकम्पलगायतका प्रकोपका बखत गरिएका कतिपय लापर्बाहीसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । त्यसबाट पाठ सिकेर आर्थिक पारदर्शिताको अभ्यास गरिनुपर्दछ ।

यी कमजोरीबाट पाठ सिकेर उच्चस्तरको विवेक, संयमता र आर्थिक इमानजमान कायम गरिनुपर्दछ । उक्त कोषको रकम प्रकोपपीडित नागरिकको पक्षमा उपयोग हुनुपर्दछ । व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण, व्यवस्थापन मूलतः पीडितको गास, बास, कपास र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा विश्वासिलो वातावरण बनाइनुपर्दछ । यस प्रकारको भरोसा निर्माण गर्नका लागि सरकारले अविलम्व नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरोस् । यसरी नीति योजना बनाउँदा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय स्तरमा व्यापक छलफल र विश्लेषण गरिननुपर्दछ । विशेषज्ञको रायसुझाव लिएर बिपतको यस घडीमा सबै पक्षसँग आपसी सहयोग, समन्वय, सद्भाव र विश्वासिलो पहलकदमी गरिनु आवश्यक छ । प्रभावकारी समन्वयको माध्यमबाट नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गर्न ध्यान पुगोस् । यस क्रममा आर्थिक पारदर्शितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

यस बिपतको घडीमा मूलतः श्रमिक, मजदुर, पेसाकर्मी र आम नागरिक नै ठुलो सङ्ख्यामा जोखिममा परेको अवस्था छ । विषम प्रकोपबाट आफ्‌नो जीवन गुमाउनुभएका सबैप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछौँ । बिपतबाट घाइते हुनुभएका सबै जनाको गुणस्तरीय उपचारको व्यवस्था होस् । उहाँहरू सबैका शीघ्र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था होस् । बिपतजनको प्रभावकारी रूपमा खोजतलास र उद्धारका लागि विशेष जोड दिइनुपर्दछ । हालसम्म पनि पावरहाउसमा फसेर जोखिममा रहेका श्रमिक पेसाकर्मीको यथाशीघ्र खोजउद्धार गर्नका लागि सरकारका सबै आवश्यक पहल गरोस्, यद्यपि अब ती फसेका नागरिक जीवित भेट्टिने सम्भावना कम रहेको छ ।

प्राकृतिक महाविपत्तिको यस विषम परिस्थितिको सामना गर्नका लागि सरकारका तीनै तहका संरचना लाग्नुपर्दछ । राजनैतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था, विशेषज्ञ, पेसाकर्मी, सबै सुरक्षा निकाय, आम सञ्चारकर्मीमाझ आपसी र उच्चस्तरको समझदारी आवश्यक छ । अहिले पनि विश्वास र सहकार्य, समन्वय र सहभागिताको निकै ठुलो आवश्यकता रहेको छ । यस विषयमा सरोकारवाला सबै पक्षको विशेष ध्यान आकृष्ट होस् । आवेग होइन, उच्चस्तरको चेतना र विवेकसहित सरकारले प्रभावकारी समन्वय गरोस् । त्यसका लागि प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हार्दिक अपिल गर्दै दुःखको यस घडीमा हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट पीडितको पक्षमा न्यायको लागि भूमिका खेल्नेछौँ । यस क्रममा भौतिक, आर्थिक र सामाजिक सबै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउनेछौँ । हाम्रो तर्फबाट भावनात्मक, भौतिक र अभौतिक रूपमा सधैँ सकारात्मक सहयोग सद्भाव रहने बेहोरा अवगत गराउँछौँ ।

लेखक अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (अन्टुक) का पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्नछ ।