गणेश आचार्य

नेपालको शासकीय इतिहासमा राज्य पुनर्संरचनापश्चात् मुलुकलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको ढाँचामा लैजाने संवैधानिक व्यवस्थासँगै प्रशासनिक सुगमता र प्रादेशिक सन्तुलित विकासका लागि प्रदेश राजधानीहरूको घोषणा गरियो । लुम्बिनी प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते बहुमतद्वारा दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) लाई स्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय गर्दा यस क्षेत्रका बासिन्दामा ठूलो उत्साह र आशा सञ्चार भएको थियो । साविकको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाका १ र २ नम्बर वडालाई समेटेर राप्ती नदीको दुवै किनारमा एउटा आधुनिक, वातावरणमैत्री र व्यवस्थित हरित सहर बसाउने गुरुयोजना तयार पारियो । तर, राजनीतिक जोडघटाउ र घोषणाको लामो समय बितिसक्दा पनि देउखुरी र यस वरिपरिको भौतिक संरचनाको स्थिति अत्यन्त दयनीय छ । शासकीय संरचनाका रूपमा प्रदेश प्रणालीको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै आम नागरिकबाट गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका बेला, भएकै प्रादेशिक राजधानीको यस्तो लथालिङ्ग र दिशाहीन अवस्थाले विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको असन्तोषलाई अझ गहिरो बनाएको छ । प्रदेश संरचनाले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनुको सट्टा प्रशासनिक खर्च र आर्थिक भार मात्र बढाएको भन्ने जनमत बलियो भइरहेका बेला राजधानी निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीले नागरिकलाई अझ निराश बनाएको छ ।

देउखुरी उपत्यकाको वर्तमान भौतिक अवस्थालाई नियाल्दा यसले एउटा प्रादेशिक राजधानीको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । बुटवलस्थित अस्थायी मुकामबाट मन्त्रालय र प्रशासनिक अड्डाहरू हतार-हतार देउखुरी सारिए तापनि ती सबै निकायहरू साविकको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको करिब १७ बिघा परिसरभित्रका आलिसान महलबाहेक अरू केही परिवर्तन देखिँदैन । पूर्व-पश्चिम राजमार्गले यस क्षेत्रलाई जोडे तापनि मुख्य प्रशासनिक स्थलबाट भित्री बस्तीहरू र सम्भावित सहरी क्षेत्रतर्फ जाने सडकहरू अझै कच्ची, साँघुरा र धुलाम्य छन् । वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका ठूला सभाहल, उच्चस्तरीय शिक्षण अस्पताल, ढल निकासको आधुनिक प्रबन्ध, वैज्ञानिक फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र र सुरक्षा निकायका स्थायी पूर्वाधारहरूको सर्वथा अभाव छ । राजधानीमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको सुविधा नहुँदा धेरैजसो कर्मचारीहरू लमही, घोराही वा तुलसीपुरबाट दैनिक आवतजावत गर्न बाध्य छन्, जसले गर्दा सरकारी सेवा प्रवाहमा सुस्तता र बेवास्तापन देखिन्छ । सेवाग्राहीहरू टाढा-टाढाबाट आफ्ना प्रशासनिक काम लिएर आउँदा न्यूनतम सुविधाहरू नपाएर अलपत्र पर्ने अवस्थाले प्रादेशिक राजधानीको साखमा ठूलो धक्का पुर्‍याएको छ ।

यस क्षेत्रको विकासको मुख्य मेरुदण्ड मानिएको जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड पोलिङ) प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प हुनु देउखुरीको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत र व्यावहारिक विफलता हो । राजधानी घोषणा गर्दा राप्ती उपत्यकाको करिब २५ हजार बिघा भूभागमा सर्वसाधारणको जग्गा कित्ताकाट र खरिद-बिक्रीमा पूर्ण रोक्का लगाइयो । सरकारको मनसाय सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एउटै गुरुयोजनाभित्र ल्याएर आधुनिक सहर बसाउने भए तापनि वर्षौँसम्म जग्गा रोक्का राखेर न त पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरियो, न त नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गर्ने छुट नै दिइयो । यसले गर्दा स्थानीय भू-स्वामीहरू आफ्नो निजी जमिन धितो राखेर बैङ्कबाट ऋण लिन, व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन गर्न, छोराछोरीको उच्च शिक्षाको प्रबन्ध गर्न वा पारिवारिक व्यावहारिक गर्जो टार्न नसक्ने गरी आर्थिक रूपमा बन्दी पर्ने काम मात्र भयो । प्रदेश सहरी विकास प्राधिकरण गठन गरिए तापनि त्यसले स्थानीय बासिन्दासँग पारदर्शी संवाद गर्न सकेन । जग्गा एकीकरण गर्दा कति प्रतिशत जमिन काटिन्छ, पूर्वाधार विकासपछि कस्तो ठाउँमा घडेरी फिर्ता पाइन्छ र यो प्रक्रिया कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भन्नेबारे स्थानीयमा घोर अन्योल र अविश्वास व्याप्त छ । सार्वजनिक जमिन, ऐलानी जग्गा र राप्ती नदीको तटबन्धनपछि निकालिने भनिएको नदी उकास जमिनको स्वामित्वका विषयमा कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरू विद्यमान छन्, जसले गर्दा आयोजना सुरु हुनै नसक्ने दुष्चक्रमा फसेको छ ।

नेपालमा जग्गा एकीकरणका नाममा आयोजनाहरू सुरु गर्ने तर तिनलाई अनन्तकालसम्म अलपत्र छाड्ने नियति देउखुरीमा पनि दोहोरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालित विभिन्न नगर विकास आयोजनाहरू, पोखराको बहुउद्देश्यीय जग्गा एकीकरण आयोजना वा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग आसपासका नयाँ सहर आयोजनाहरूको अनुभवलाई हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ कि वस्तुपरक योजना र पर्याप्त वित्तीय स्रोतविना सुरु गरिएका आयोजनाहरू कसरी असफलताको भुमरीमा फस्छन् । काठमाडौँका कतिपय क्षेत्रमा सञ्चालित ल्यान्ड पोलिङ आयोजनाहरू दशकौँसम्म पूरा नहुँदा जग्गाधनीहरूले भोगेको मानसिक र आर्थिक सास्ती देउखुरीका जनताले अहिले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छन् । सरकारी निकायहरूले सुरुमा ठूला र महत्त्वाकाङ्क्षी नक्साहरू कोर्छन्, तर स्थानीय नागरिकको सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश, उनीहरूको जीविकोपार्जनका आधार र आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यतालाई ध्यान दिँदैनन् । देउखुरीमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू र भूमिधनीहरूबीच आवश्यक पारस्परिक समन्वयको ठूलो खाडल देखिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई केवल आफ्ना निर्णयहरू तामेल गर्ने निकायका रूपमा हेर्‍यो भने स्थानीय तहहरूले पनि राजधानी निर्माणलाई आफ्नो स्वामित्वको साझा राष्ट्रिय कार्यभारका रूपमा ग्रहण गर्न सकेनन् ।

यसका साथै, देउखुरी उपत्यका केवल एउटा भौगोलिक वा प्रशासनिक क्षेत्र मात्र नभई प्राचीन थारू समुदायको सघन बस्ती र मौलिक सांस्कृतिक थलो पनि हो । प्रादेशिक राजधानी निर्माणका नाममा ल्यान्ड पोलिङ गर्दा यहाँका भूमिपुत्र थारू समुदायको परम्परागत जीवनशैली, कृषि प्रणाली र सामाजिक-सांस्कृतिक पहिचान विस्थापित हुने खतरा बढेको छ । यहाँका भूमिहीन, कमैया र साना किसानहरू जसको जीवननिर्वाहको मुख्य आधार नै कृषि हो, उनीहरूलाई सहरीकरणको मारले सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्नेछ । विकासको आधुनिक खाका कोर्दा स्थानीय लोकसंस्कृति, परम्परागत प्रविधि र जैविक विविधतालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा गुरुयोजना पूर्ण रूपमा मौन देखिन्छ । थारू समुदायको सामा-चकेवा, माघी र अन्य सांस्कृतिक पर्वहरूसँग जोडिएका प्राकृतिक संरचना र साझा जमिनहरूलाई सहरीकरणका नाममा अतिक्रमण गरिने डरले पनि स्थानीय तहमा थप असन्तोष जन्माएको छ । समावेशी विकासको मूल भावनालाई बिर्सेर जबसम्म केवल भौतिक संरचना र सिमेन्टका भवनहरूलाई मात्र विकास मान्ने दृष्टि राखिन्छ, तबसम्म कुनै पनि विकास आयोजनाले जनस्तरबाट पूर्ण स्वीकार्यता पाउन सक्दैन ।

नेपालको अस्थिर राजनीतिक वातावरण र छिटो-छिटो भइरहने सरकार परिवर्तनको असर देउखुरीको विकासमा सीधा परेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव हुनु, मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भएसँगै प्राथमिकताहरू बदलिनु र बजेटको स्रोत सुनिश्चित नगरी केवल क्षणिक लोकप्रियताका लागि ठूला घोषणा गर्ने परिपाटीले समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ । प्रदेश सरकारसँग आफ्नै आन्तरिक स्रोत अत्यन्त सीमित छ भने सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोग पनि पर्याप्त छैन । ठूला पूर्वाधार निर्माण र ल्यान्ड पोलिङका लागि आवश्यक पर्ने अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक पुँजी कहाँबाट जुटाउने भन्ने विषयमा प्रादेशिक नेतृत्व पूर्ण रूपमा अन्योलमा छ । सङ्घ र प्रदेशबीचको कमजोर प्रशासनिक समन्वयका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसँग देउखुरीको विकासलाई जोड्न सकिएको छैन । राजनीतिक दलहरूबीच राजधानीको भौतिक निर्माणलाई लिएर न्यूनतम साझा सहमति बन्न नसक्नु र प्रशासनिक संयन्त्रमा विषयगत विशेषज्ञताको कमी हुनुले पनि देउखुरीको विकास प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा गतिहीन र दिशाहीन बनाएको छ ।

वर्तमान भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक र प्रशासनिक व्यवस्थापन फितलो भए तापनि भौगोलिक, प्राकृतिक र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट देउखुरी उपत्यकासँग समृद्धिको असीम सम्भावना जोडिएको छ । काठमाडौँ, बुटवल वा पोखराजस्ता पहिल्यै अव्यवस्थित, घना र जनसङ्ख्याको अत्यधिक चाप भइसकेका पुराना सहरहरूको तुलनामा देउखुरी एउटा स्वच्छ र खाली पाना सरह छ । यहाँ आगामी पचास वर्षपछिको प्रविधि, जनसङ्ख्या वृद्धि र सहरी आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सुरुदेखि नै पूर्ण नियोजित र हरित सहर निर्माण गर्ने दुर्लभ अवसर उपलब्ध छ । ढल निकास, खानेपानीका पाइप, बिजुलीका तार र सञ्चार सञ्जाललाई सुरुमै भूमिगत गरी फराकिला सडकहरू र पैदल मार्गहरूको नक्साङ्कन गर्न सकिन्छ । भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले देउखुरी लुम्बिनी प्रदेशका बाह्रै जिल्लाका लागि तुलनात्मक रूपमा मध्यभागमा पर्दछ । प्युठान, रोल्पा, रुकुम, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीजस्ता पहाडी जिल्लाहरू तथा बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी र रूपन्देहीजस्ता तराईका जिल्लाहरूको रणनीतिक सङ्गमस्थल भएकाले यसले भविष्यमा सिङ्गो प्रदेशको सन्तुलित आर्थिक र सामाजिक विकासमा अहम् भूमिका खेल्न सक्छ ।

राप्ती नदीको प्राकृतिक बहावलाई वैज्ञानिक रूपमा तटबन्धन गरी नदीको दुवै किनारमा करिब पाँचदेखि छ किलोमिटर लामो जलपर्यटन, खुला हरियाली क्षेत्र र पदमार्गसहितको ‘रिभरफ्रन्ट’ विकास गर्न सकिने निकै ठूलो सम्भावना छ । यसले सहरी सौन्दर्यलाई माथि उठाउनुका साथै वातावरण संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्गहरूसँगको निकटताका कारण यो क्षेत्र भविष्यमा लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक, औद्योगिक र यातायातको केन्द्र बन्न सक्छ । समथर र अत्यन्त उर्वर उपत्यका भएकाले यहाँ आधुनिक कृषि र सहरीकरणलाई एकसाथ अघि बढाउने ‘कृषि-सहरी’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, जसले कृषि उत्पादन बढाउनुका साथै सहरी खाद्य सुरक्षालाई पनि बलियो बनाउनेछ । यसका साथै, नजिकै रहेका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्वर्गद्वारी, विश्व शान्तिको केन्द्र लुम्बिनी, धारापानी मन्दिर र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर एउटा बृहत् पर्यटकीय परिपथ निर्माण गर्न सकिन्छ, जसले प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो टेवा पुर्‍याउनेछ ।

देउखुरीलाई केवल कागजी नक्सा र नामको राजधानीमा सीमित नराखी साँच्चिकै एउटा उदाहरणीय, आधुनिक र प्रभावकारी प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि अबको कार्यभार स्पष्ट र परिणाममुखी हुनुपर्छ । यस विशाल भूभागलाई विभाजन गरिनुपर्छ । पहिलो चरणमा प्रादेशिक प्रशासनिक भवनहरू, प्रदेश सभा, मन्त्रालयहरू र कर्मचारी आवास बन्ने निश्चित गरिएको ५ सयदेखि १ हजार बिघा क्षेत्रमा मात्रै कडा रूपमा जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड पोलिङ) लागू गरिनुपर्छ । बाँकी क्षेत्रमा तोकिएको निश्चित सहरी मापदण्ड र भवन निर्माण संहिताको पालना गराउँदै जग्गाको कित्ताकाट, खरिद-बिक्री र उपयोगलाई तत्काल खुकुलो बनाउनुपर्छ । यस कदमले वर्षौँदेखि पीडित स्थानीय बासिन्दाको आक्रोश र अविश्वासलाई शान्त पार्नेछ भने स्थानीय बजारमा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनेछ ।

दोस्रो कार्यभारका रूपमा, प्रदेश सहरी विकास प्राधिकरणलाई केवल राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउनबाट रोकी स्वायत्त, जनशक्तिसम्पन्न र प्राविधिक रूपमा दक्ष बनाउनुपर्छ । प्राधिकरणमा अनुभवी टाउन प्लानर, सिभिल इन्जिनियर, वातावरणविद् र अर्थशास्त्रीहरूको टोली समावेश गरी द्रुत गतिमा काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । स्थानीय घरधनी, किसान, थारू समुदायका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर, पारदर्शी र प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गरी ल्यान्ड पोलिङबाट उनीहरूलाई प्राप्त हुने अल्पकालीन र दीर्घकालीन लाभहरूबारे आश्वस्त पारिनुपर्छ । स्थानीय संस्कृति र पहिचानको जगेर्ना गर्दै नागरिकलाई विकासको वास्तविक साझेदार नबनाएसम्म कुनै पनि ठूला आयोजना सफल हुन सक्दैनन् भन्ने सत्यलाई सरकारी निकायले आत्मसात् गर्नुपर्छ । तेस्रो, आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो पुँजी जुटाउन सङ्घीय सरकारसँग समपूरक र विशेष अनुदानका लागि बलियो प्रशासनिक र राजनीतिक पहल गरिनुपर्छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडल वा वैदेशिक दातृ निकायहरूबाट दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान परिचालनका लागि ढिलाइ नगरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

अन्ततः, शासकीय संरचनाका रूपमा प्रदेश प्रणालीको सञ्चालन खर्च र औचित्यमाथि जनस्तरबाट चौतर्फी प्रश्नहरू उठिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीलाई सुशासित, पारदर्शी, समावेशी र आधुनिक रूपमा ढाल्न सकिएन भने यसले सिङ्गो व्यवस्थाकै विश्वसनीयतालाई थप कमजोर बनाउनेछ । भाषण, प्रतिबद्धता र आकर्षक गुरुयोजनाका चित्रहरूमा मात्र सीमित नभई, जमिनमा प्रत्यक्ष देखिने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउनु नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । स्थानीय जनताको सम्पत्तिको अधिकारको सम्मान गर्दै, उनीहरूको सामाजिक-आर्थिक र सांस्कृतिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर चरणबद्ध रूपमा अघि बढेमा मात्र राप्ती उपत्यकाले एउटा हरित, व्यवस्थित र नमुना प्रादेशिक राजधानीको रूप लिन सक्नेछ ।