दुर्गानाथ खरेल ##

औद्योगिक विकास फस्टाउनको लागि त्यो देश र त्यहाँको समाजमा सन्तुलित राजनैतिक वातावरण हुनुपर्दछ । कुनै पनि देशको औद्योगीकरणका लागि आम मानिसको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि जग्गाको स्वामित्व र स्वामित्व वितरण प्रणालीले सहभागिताको लागि सहयोग गर्छ ।

रुस र चीनमा क्रान्तिको सफलतापछि सम्पत्तिको वितरण, उत्पदन र उत्पादित वस्तुहरूको वितरण सामाजिक न्यायको ख्याल गरिएको थियो । त्यसले आर्थिक विकासमा फड्को मारेको थियो । त्यसपछि ती देशमा योजनाबद्ध किसिमले स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको थालनी गरिएको थियो ।
शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक आवश्यकताको व्यवस्थापनमा राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने भएपछि मात्र पुँजी निर्माणमा आम सहभागिता हुन्छ । राज्यका तर्फबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तीनोटा दायित्व निर्वाह नगर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक बचत हुने अवस्था आउन्न । त्यही प्रयोजनका लागि राज्यसत्तामा बस्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि राज्यको स्वामित्वअन्तर्गत लगेर मात्र पूर्ण रोजगारीको ग्यारेन्टी व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

औद्योगिक नीतिको विषय राज्यले तय गर्ने हो । सार्वजनिक क्षेत्रको परिभाषा र त्यसको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थापनमा राज्यको दायित्व किटान गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको दायित्व, क्षमता तथा राज्यले गर्ने सहजीकरण पनि निश्चित गर्न जरुरी हुन्छ । निजी क्षेत्रले गर्न पाउने र गर्न सक्ने क्षेत्र, सहकारीले गर्न पाउने र गर्न सक्ने कामको क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्रले गर्न सक्ने र काम गर्न पाउने क्षेत्रका साथै तिनीहरूको भूमिका पनि शोषणरहित दिशातिर निर्देशित हुने गरी र ओभरल्यापिङ नहुने गरी जिम्मेवारी छुट्टाउने काम पनि राज्यसत्ताकै हो ।

मुद्रा वस्तु मूल्याङ्कनको माध्यम, सञ्चालनको माध्यम र सुरक्षाको माध्यम हो । साम्राज्यवादीले एक देशबाट अर्को देशमा स्वतन्त्र रूपमा विचरण हुने पुँजी कुनै पनि हालतमा स्वतन्त्र हुँदैन । धेरै क्षेत्रफल ओगट्ने राज्यका प्रमुखलाई आफ्नो हैकमभित्र पारेर राज्यमा प्रभाव जमाउने र शक्ति विस्तार गर्ने गरी काम हुन्छ । आफ्नो देशले नाफा कमाउने गरी उद्देश्य निश्चत गर्दा विकासको स्तर कम भएका देशबाट कच्चा पदार्थ हात पर्ने अथवा बहुमूल्य खनिज उत्खनन् गरेर आफ्नो देशमा लैजाने गर्छन् । त्यस्तै सामरिक महत्त्वका देशमा आफूले कब्जा जमाएर प्रतिद्वन्द्वी मुलुकसँग शत्रुताको व्यवहार गर्न पनि पछि पर्दैनन् । त्यसरी आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने काममा नै अन्तरविरोध र द्वन्द्व निम्तिने गर्छ ।
पुँजीका हिसाबले विकसित मुलुकले विकासशील मुलुकमा हैकम जमाउन गर्ने प्रयत्न पनि पुँजीको नाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले हो । त्यसो गर्दा पुँजी उत्पादन र वितरणमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न प्रयत्न गर्छन् । पुँजी प्रवाहमा प्रयोग भएका एजेन्ट र तिनका स्रोतका कारण आर्थिक, राजनीतिक, प्राविधिक र शैन्यशक्तिसँग अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोध बढ्ने कारण पनि त्यही हो । यी सबै तरिकाबाट आफ्नो नियन्त्रणभित्र राख्ने प्रयत्न हुने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी प्रवाहभित्र सार्वजनिक पुँजी तथा निजी पुँजीको प्रवाह दुवै पर्छन् । वास्तविकतामा धनीले प्रवाह गर्ने पुँजी मुख्य गरी ठुला देशमा नै बढी फैलियो । विकासको हिसाबले पछाडि परेका अल्पविकसित देशमा लगानी गर्न कोही तम्सिएनन् । सन् १९९० को दशकमा वैदेशिक पुँजी प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी हुन पुग्यो । त्यसले गर्दा छोटो अवधिमा गरिनुपर्ने केही पूर्वाधार विकासका कामको संरचना निर्माणमा नै असर पर्न गयो । त्यसकारण थप वित्तीय सङ्कट देखा पर्‍यो ।

समष्टिगत अर्थतन्त्रमा सरकारले अपनाउने वित्तीय नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यहीअनुरूप मुद्रा व्यवस्थापन गर्न अपनाइने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । राज्यका दुईटा नीतिगत उद्देश्य हुन्छन् : पहिलो– आन्तरिक सन्तुलन नीति हो भने दोस्रो– बाह्य सन्तुलन नीति हो । ती दुवैलाई कार्यान्वयन गर्न पहिले खर्च बढाउने नीति तय गर्दछ ।

फेरि अर्को खर्च घटाउने नीति पनि आवश्यक हुन्छ । खुला व्यापारिक संसारमा विनिमय दर खर्च बढाउने नीतिअनुरूप व्यवस्थित गरिन्छ । मौद्रिक र वित्तिय नीति खर्च घटाउने वा खर्चको व्यवस्थापन गर्ने नीतिअनुरूप निश्चित गरिन्छ ।

नेपाली मौद्रिक नीतिमा तीनोटा मान्यतालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ : पहिलो– सानो सरकार र खुला बजार हो, दोस्रो– रोजगारी बढाउनेभन्दा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने र तेस्रो– सरकारको नीतिगत विषयमा सक्रियताभन्दा कानुनी शासनको विषयलाई प्राथमिकता दिने (रोका, २०८१, पृ. २८३) । त्यसो गर्दा अहस्तक्षेपकारी राज्य अवधारणा अगाडि सारिने गरिन्छ । हाम्रो जीवनमा प्रत्येक व्यक्तिले निश्चित उद्देश्यसहित आआफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउने गरिन्छ ।

खुला बजार अर्थनीति अपनाउँदा प्रत्येक व्यक्तिले नाफा कमाउने अथवा अर्को व्यक्तिलाई शोषण गर्ने र आफ्नो श्रेष्ठता अर्कोमाथि प्रदर्शन गर्ने काम हुन्छ । त्यसले सामूहिक श्रम र सामूहिक स्वार्थका कुरा रहन्नन् ।

प्रकृति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दा पनि शोषण र बाध्यताको अवस्था हुन्छ तर आवश्यकता प्रकृतिमाथि विजय र मान्छेमान्छे आपसमा एक भएर सामूहिक स्वार्थको पक्षमा काम गर्ने हो । त्यसैले हाम्रो उद्देश्यमा आमूल परिवर्तन गरेर शोषणको विरुद्ध र सामूहिक स्वार्थका लागि खट्ने बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यस उद्देश्यको बाधक राज्यसत्ता हो । राज्यसत्तामा रहेका व्यक्ति रोजगार छन् । शोषणको उद्देश्यसहित काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू आफूलाई समाजभन्दा अलग भएर सुविधासम्पन्न बन्ने उद्देश्यसहित भएको हुनाले समाजभित्रै रहेर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालमा ठुलो सङ्ख्या कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्याको छ । कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन र आधुनिकीकरणको आवश्यकता भए पनि राज्यसत्ता त्यसको लागि तयार छैन । श्रमशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेर युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा भौतारिने र आश्रित जनसङ्ख्या निर्वाहमुखी खेती गरेर कष्टसाध्य जीवन बिताइरहेका छन् । कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन र आधुनिकीकरणको अभाव छ । खर्च दिनदिनै बढ्ने तर उत्पदन परम्परामुखी भएको हुनाले एकातिर आम्दानीले खर्च नधान्ने, अर्कोतिर शिक्षा र स्वास्थ्य नाफामुखी भएको हुनाले सर्वसाधारण जनता तहसनहस भई पलायनको बाटो रोज्ने गरेको अवस्था छ ।

सोह्रौँ शताब्दीसम्मको समय वाणिज्य विस्तारको समय थियो । टाढाटाढासम्म पुगेर सामान किन्ने र टाढाटाढासम्म लगेर बेच्ने गर्दै व्यापार र नाफा कमाउने व्यापारीको काम थियो । सन् १७०० देखि १८५० सम्म प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगको स्थापना र सञ्चालनको अवधि थियो । सस्तोमा सामान बेच्ने प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक व्यापारको जमाना थियो । सन् १८९० देखि १९१४ सम्म एकाधिकारी पुँजीवादको अवस्था रह्यो । त्यो साम्राज्यवादी अवस्थामा नाफा कमाउने काममा धनीको एकाधिकार कायम भयो । संसारका सबै देश एकाधिकारीको भागवण्डामा परे । त्यसपछि उपभोक्तावादको अवस्था पार गरिसकेको अर्थशास्त्रीको भनाइ छ (रोका, २०८१, पृ. २०३) ।

कुनै पनि देशमा एकीकृत माग वृद्धि गर्न र पूर्ण रोजगारीको अवस्था स्थापना गर्न अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने विचार झन्डै ३० वर्षसम्म प्रभावशाली भई लागु भयो । सन् १९७० पछि खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाइँदै आएको अवस्थामा नयाँ प्रणालीको विश्वव्यापी रूपमा खोजी भइरहेको छ (रोका, २०८१, पृ. २०५–०६) ।

नेपालको कृषिक्षेत्रमा हुने वचत सञ्चिति र श्रमिक शक्तिलाई जोडेर कृषिकै आधुनिकीकरणमा आधारित औद्योगीकरणको अभाव छ । कृषि र औद्योगीकरणलाई एकीकृत रूपमा संस्थागत गर्न नसक्दा उब्जेको आम बेरोजगारी र श्रमशक्तिको बाह्य मुलुक पलायन नेपालको आर्थिक विकासका लागि वर्तमानको चुनौती हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र दिगो बनाउन बैङ्किङ प्रणाली सुदृढ गरिनुपछ† नियमित हुनुपर्छ र रचनात्मक लगानी अनुशासन र व्यवस्थापनभित्र राख्न जरुरी हुन्छ । राष्ट्रको सर्वाङ्गीण आर्थिक कर्पोरेटको पक्षमा हुने अथवा सर्वसाधारण जनताको पक्षमा हुने भन्ने कुरा खुट्याएपछि मात्र विस्तारै नियमित रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

समाजमा परम्परागत किसिमले सुधारसहित राजनीति अगाडि बढिरहेको हुन्छ । अहिलेसम्मका व्यवस्थामा व्यक्तिगत सम्पत्तिका मालिकको नेतृत्वअन्तर्गत व्यवस्था सञ्चालन हुन्छ । दासमालिक सम्पत्तिका र दाससमेतका मालिक थिए । त्यो व्यवस्था चल्न नसकेपछि रूपान्तरण भएर जग्गाका मालिकले राज्यसत्ता र राजनीतिको बागडोर सम्हाले ।

पुँजीपतिको विकास सामन्तकै गर्भबाट भएको हो । मजदुर–किसानको साथसहयोग पाएपछि पुँजीपतिको नेतृत्वमा पुँजीवादी सत्तास्थापना र सञ्चालन भएको हो तर मजदुरले मजदुरको मुक्ति मजदुरबाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन । त्यसकारण ‘संसारका मजदुर एक होऔँ’ भन्ने शीर्षवाक्यसहित सम्पत्तिका मालिक एक भए । त्यसपछिका राज्यसत्ता कर्पोरेटको पक्षमा उभिए निम्नपुँजीपतिहरू सर्वहारा वर्गको पक्षमा अथवा पुँजीपतिको पक्षमा हुने अवस्था आयो । सर्वहाराको नेतृत्व स्वीकारेका समाजवादी व्यवस्थाका अभ्यास पनि भए तर वर्गीय चेतना, वर्गीय मुक्ति र वर्गीय पक्षधरताको कमी भएका कारण पुँजीपतिहरू विजयी भएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको वर्तमान अवस्था हो ।

धनीमानी व्यक्ति र परिवारलाई कम कर लगाउनु पश्चगामी करप्रणाली हो । आम मानिसका लागि अपरिहार्य वस्तु उपयोगमाथि कर लगाउनु पनि पश्चगामी कदम हो । आयआर्जन बढ्दै जाँदा कर पनि बढाउँदै लगियो भने त्यो प्रगतिशील करप्रणाली हो । समानुपातिक करको लागि वस्तु र सेवामा बिक्री कर लगाउने र प्रयोगको आधारमा बराबरी कर लगाउने तरिका पर्छ ।

कुनै पनि मुलुकको राजनीति आर्थिक आधारमा खडा भएको हुन्छ । राज्यसत्ताले आफ्नो शासन नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक समस्या समाधान गर्नु पहिलो कर्तव्य हुन जान्छ । आर्थिक कठिनाइ समाधान गर्न आर्थिक असमानता कम हुने गरी करप्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यसबाट आम जनतालाई जीविकोपार्जन गर्न अप्ठेरो नपर्ने गरी जीविकोपार्जनको सहज वातावरण तयार पार्नुपर्छ । त्यही कारण हो, राज्यसत्तामा उत्पादक वर्गमध्येका किसान मजदुरको सहज पहुँच भएको अवस्था हुनुपर्छ ।

सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा किसान मजदुरको सरकार बन्ने र सर्वसाधारण जनताको सहज रूपमा त्यहाँ पहुँच पुग्ने भयो भने राज्यसत्ताको आवश्यकता कम हुँदै बैलाएर समाप्त हुन्छ । त्यस्तो अवस्था वर्तमान राज्यसत्ताको विरोधी हुन्छ । वर्तमान राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन गर्न र राज्यसत्ताको सशस्त्र शक्तिलाई जनताको सशस्त्र शक्तिले हराएर विजय हासिल गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्था नआउँदासम्म राज्यसत्ता सर्वसाधारण श्रमजीवी जनताको पहुँचमा हुँदैन । राज्यसत्ताको प्रयोग गरेर आर्थिक हिसाबले उच्चस्तरमा रहन्छन ।

जनताको पक्षमा अथवा जनताको विपक्षमा जहाँ भए पनि राज्यसत्ताले करप्रणाली व्यवस्थित त गर्नैपर्छ । करप्रणालीले सरकार र सर्वसाधारण नागरिकबिचको जिम्मेवारी र आपसी सम्बन्ध प्रगाढ हुने वा विच्छेद हुने भन्ने निक्र्योल गर्छ । कुनै पार्टी शासनसत्तामा आउँदा कुन वर्गको हित गर्ने काम गर्छ भन्ने कुरा उसले लागु गर्ने करप्रणालीमा भर पर्छ । करराजस्व सङ्कलनमा वृृद्धि हुन सक्यो भने सरकारले जनताको आय र सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्न सक्छ । त्यसबाट विभिन्न पेसाव्यवसायको विविधीकरण र आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ ।

बेलायती साम्राज्यवादसित अमेरिकाको स्वतन्त्रतालाई कर आन्दोलनसँग जोडिएको थियो । त्यो उचित प्रतिनिधित्वका लागि थियो । औद्योगिक क्रान्ति हुनुअघि करप्रणाली कृषि उपज र विशेष धातु, लत्ताकपडा आदिको आयातनिर्यातमा भर पर्दथ्यो ।

वर्तमान व्यवस्थामा चुनाव खर्चिलो हुन्छ । करोडौँ रुपियाँसम्म एउटै व्यक्तिले चुनाव जित्न खर्च गर्छन् । चुनाव जितेपछि त्योभन्दा धेरै रकम भ्रष्टाचारबाट जम्मा गर्छन् र अर्को चुनावलाई खर्च जम्मा गर्ने, साथै आफ्नो आर्थिक हैसियत माथि उठाउँछन् । जनताको मत बढी पाएर चुनाव जितेका व्यक्तिसमेत बिकाउ हुने माल सरह बिक्री हुन्छन् ।

करोडौँ नागरिकले प्रयोग गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, कपडा र रोजगारी तथा तिनीहरूको पुर्वाधारमा खर्च गरिने रकम लुकाउनु अथवा छली गर्नु भनेको मानवता विरोधी जघन्य अपराध हो । जबसम्म नाफा कमाउने र व्यक्तिगत स्वामित्वमा उत्पादनका साधन थप्दै जाने व्यवस्था कायम रहन्छ, तबसम्म भ्रष्टाचारलाई पनि नाफाकै रूपमा कमाउने र कमाउन सकिने धनका रूपमा लिने गर्छन् । जसले जसरी जताबाट भए पनि नाफा कमाउने रूपमा अर्थ लगाउँछन् । योजनाबद्ध ढङ्गले व्यवस्थित तरिकाबाट सम्पत्ति बचाउन गरिने यस्ता कामलाई पत्रकारको सञ्जालले सम्पत्ति बचाउने उद्योग भन्ने गर्छन् ।

दक्षिण एसियाली देशमा मात्र होइन, सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको स्पष्ट खाका नभएका अरू देशमहादेशका पार्टीमा सम्पत्ति बचाउने उद्योग गर्नेले नै कब्जा जमाउने गर्छन् । उक्त धन देशमा भित्राउन अथवा देशबाट बाहिर लैजान राजनीतिज्ञ, बैङ्कर्स, वकिल र अदालतमा रहेकाको मिलिमतोमा मुलुकको सम्पूर्ण संवैधानिक तथा राजनीतिक संस्थालाई नै भ्रष्ट बनाउने काम गर्छन् । त्यसबाट समाजमा असमानताको खाडल फराकिलो र गहिरो हुने गर्दछ ।

अहिले युरोपका २७ देशमध्ये २० देशले साझा मुद्रा युरो प्रयोग गर्छन् । सन् १९५० देखि सन् २०२० सम्म धनाड्य मुलुकको क्लबमा ३७ मुलुक सामेल छन् । त्यहाँ पश्चिमा मुलुकबाहेकका १२ मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकाका प्रतिव्यक्ति आम्दानीको १० प्रतिशतले कम छ । सन् २०१२ सम्म १५० भन्दा बढी मुलुक अत्यन्त न्यून र मध्य न्युन आयस्तरमा छन् ।

सन्दर्भ स्रोत

रोका, एच. (२०८१). वैकल्पिक अर्थतन्त्र. काठमाडौँ : बेला पब्लिकेसन ।