मोहनविक्रम सिंह ##
२०८३ साउन ८ गते पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका तर्फबाट काठमाडौँमा आयोजित प्रवचन गोष्ठीमा नेकपा (मसाल) का महामन्त्री सिंहद्वारा प्रस्तुत मन्तव्य
आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि तथा अतिथि र उपस्थित सहभागी
सर्वप्रथम आजको यो “वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलो भूमिका” विषयक प्रवचन गोष्ठीमा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि, अतिथि र सहभागीलाई हामीले नेकपा (मसाल) का तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन गर्दछौँ । आजको प्रवचन गोष्ठीको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।
आजको राजनीतिक स्थितिलाई सही प्रकारले बुझ्न मात्र होइन, नेपालको आगामी राजनीतिक दिशालाई निर्धारित गर्न पनि यो गोष्ठीमा प्रकट गरिएका विचारबाट धेरै नै मदत पुग्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र गर्नु पनि पर्दछ । वास्तवमा देशको राजनीतिलाई सही प्रकारले बुझ्नका लागि वामपन्थी दलको भूमिकालाई सही परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
आज देशमा जुन अवान्छित प्रकारको परिस्थिति तयार भएको छ, त्यसका पछाडि वामपन्थी शक्तिको भूमिका पनि धेरै जिम्मेवार छ । यो नेपालको विशिष्ट प्रकारको राजनीतिक विशेषता नै हो कि जनताले वामपन्थी शक्तिमाथि धेरै नै विश्वास गरेर उनीहरूलाई बारम्बार ठुलो पैमानामा विजयी गराउने काम पनि गरे । अहिलेको संसारमा अन्य देशमा नेपालको जस्तो स्थिति कमै देखा पर्ने गरेको छ तर जनताको त्यस प्रकारको विश्वासलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्न वामपन्थी शक्तिहरू कहाँसम्म सफल भए ? त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । त्यस सन्दर्भमा वामपन्थी शक्तिद्वारा भएको गैरजिम्मेवारपूर्ण भूमिकाका कारणले नै आजको राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न भएको त होइन ? यसबारे सबै वामपन्थी शक्तिहरूले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने, आत्मलोचना गर्नुपर्ने तथा आफ्नो चरित्र वा कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसपछि नै वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा सुधार हुन सक्नेछ र त्यसका लागि वामपन्थी शक्तिहरू अगाडि आउनुपर्दछ । हामीले आशा गर्नुपर्दछ, आजको प्रवचन गोष्ठीमा हुने छलफलबाट जुन विचार अगाडि आउनेछन्, त्यसबाट सबै वामपन्थी शक्तिलाई सही दिशामा अगाडि बढ्न मार्गप्रदर्शन हुनेछ र देशको आजको अत्यन्त गम्भीर प्रकारले बिग्रिएको राजनीतिक परिस्थितिमा पनि आमूल परिवर्तन गर्न सम्भव हुनेछ ।
आज देशमा जुन सरकार बनेको छ, त्यो निश्चित रूपले अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली सरकार हो । अमेरिकाको रणनीतिको सेवा गर्न नै त्यो अस्तित्वमा आएको हो । दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा अमेरिकाको रणनीति चीनका विरुद्ध मोर्चाबन्दी नै हो । त्यसका लागि यसले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) अगाडि सार्यो । यो कुरा दिनको उज्यालोझैँ छर्लङ्ग छ कि नेपालका प्रमुख प्रजातान्त्रिक शक्तिले मात्र होइन, वामपन्थी शक्तिले समेत अमेरिकाको त्यस प्रकारको रणनीतिलाई ठिकसँग बुझेनन् वा बुझेर पनि त्यसप्रति आँखा चिम्लिएर संसद्मा त्यसलाई पारित गराए ।
नेपालको संसद्मा त्यसबारे मतदान हुँदा खालि नेकपा (मसाल) सित सम्बद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा मत, मजदुर किसान पार्टीको एउटा मत र एमालेको ह्विप उल्लङ्घन गरेर दिइएका दुईओटा मत मात्र एमसिसीको विरोधमा आए र भारी बहुमतबाट एमसिसीको सम्झौता पारित भयो । त्यो सम्झौताको उद्देश्य नै नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा पङ्क्तिमा सामेल गर्नु र त्यसमा सहमागी गराउनु थियो । त्यसको फल देशले अहिले भोग्नुपरिरहेको छ र सायद अरू लामो समयसम्म भोग्नुपर्नेछ । राजनीतिमा कुनै बेला तात्कालिक रूपमा गरिएको अदूरदर्शिताबाट देशलाई लामो समयसम्म कति क्षति पुग्दो रहेछ ? एमसिसी त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । वामपन्थी शक्ति खुला रूपले साम्राज्यवाद वा एमसिसीका विरुद्ध आउनुपर्दथ्यो तर उनीहरूले त्यसो गर्न सकेनन् ।
अमेरिकाको रणनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष तिब्बतसित सम्बन्धित छ । अमेरिकाले दलाई लामालाई पुन: तिब्बतमा पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि त्यसले लामो समयदेखि योजनाबद्ध प्रकारले तयारी गरिरहेको छ । पहिले तिब्बती खम्पाले नेपालका सीमाबाट तिब्बतमाथि आक्रमण गर्न गुरिल्ला युद्ध चलाएका थिए तर उनीहरूको त्यो प्रयत्न असफल भयो र दलाई लामा तिब्बतबाट भागेर भारतमा शरण लिन जानुपर्यो । त्यो बेलादेखि नै अमेरिकाले तिब्बतमा आक्रमण गर्नका लागि योजनाबद्ध प्रकारले तयारी गरिरहेको छ ।
सिआइएद्वारा त्यसका लागि अमेरिका वा भारतमा तयारी हुनुका साथै नेपालमा पनि त्यसका लागि भूमिगत प्रकारले तयारी भइरहेको छ । नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा बसोबास गरेका खम्पा त्यस प्रकारको तयारीका मुख्य अङ्ग हुन् तर अमेरिकाको एउटा भौगोलिक समस्या यो छ कि नेपालको भूमिको प्रयोग नगरीकन अमेरिकाले तिब्बतमाथि आक्रमण गर्न सक्दैन । त्यसकारण त्यसका लागि उसलाई नेपालको भूमिको रणनीतिक आवश्यकता छ । त्यही आवश्यकता पूरा गर्न अहिले नेपालमा अमेरिकाको कठपुतली सरकार कायम भएको छ ।
नेपालका प्रमुख वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक शक्तिमा अमेरिकापरस्त दृष्टिकोण त पहिलेदेखि नै देखा पर्दै आएको थियो, तैपनि उनीहरूले अपनाएका नीति वा भूमिकाका कारणले अमेरिकाको रणनीतिक आवश्यकतालाई पूरा गर्दैनथ्यो, किनभने उनीहरूले ‘एक चीन’ को नीतिलाई समर्थन गर्दथे र चीनप्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाउँथे । त्यसैले अमेरिकी साम्राज्यवादले पुराना वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक शक्तिले एमसिसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई संसद्द्वारा पारित गराएर त्यसको सेवा गरेको भए तापनि उनीहरूलाई विस्थापित गरेर सिधै आफ्नो निर्देशनमा चल्ने कठपुतली सरकार स्थापना गर्यो ।
त्यो सरकारको गठनका पछाडि दलाई लामाको प्रश्नले कति धेरै काम गरेको छ, त्यसबारे प्रकाश पार्नका लागि यी एकाध उदाहरणको उल्लेख गर्नु पर्याप्त हुनेछ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा खम्पा खुला रूपले सडकमा आएका थिए । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारलाई दलाई लामाले नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट शुभकामना पठाएका थिए र त्यो सरकारले दलाई लामाको प्रतिनिधिलाई राजकीय सम्मानका साथ स्वागत गरेको थियो ।
नेपालमा बसेका खम्पालाई बल पुर्याउन तथा “स्वतन्त्र तिब्बत” को आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नै “स्वतन्त्र तिब्बत” सित जोडिएका व्यक्तिलाई नै नेपालको गृहमन्त्रालयजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय दिइएको थियो । चौतर्फी दबाबका कारणले उनलाई एकपल्ट त्यो पदबाट बर्खास्त गरिएको भए तापनि छानबिनको नौटङ्की गरेर उनलाई पुन: गृहमन्त्री पदमा मनोनित गरिएको छ । यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि अमेरिकाको तिब्बत रणनीतिअन्तर्गत नै उनलाई त्यो पदमा पुन: नियुक्त गरिएको हो ।
नेपालमा अमेरिकाको कठपुतली सरकार बनेपछि नै सरकारको समेत स्वीकृतिमा नेपालमा प्रथमपल्ट दलाई लामाको जन्मजयन्ती पनि मनाइएको थियो, जसमा कैयौँ विदेशी राजदूत पनि सहभागी थिए । भदौको दोस्रो हप्तामा काठमाडौँमा तिब्बती अध्ययन गोष्ठीको एउटा भव्य कार्यक्रम पनि राखिएको छ । त्यसका आयोजकले त्यो कार्यक्रम दलाई लामासित सम्बन्धित नभएको दाबी गरिरहेका छन् तर सम्बन्धित सबै कुराको पृष्ठभूमिमा हेर्दा त्यो कार्यक्रमका पछाडि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले “स्वतन्त्र तिब्बत” वा तिब्बतमा दलाई लामाको पुनस्र्थापनाको पक्षमा वातावरण तयार पार्ने उद्देश्यले नै काम गरेको कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसरी सङ्क्षिप्तमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसका तर्फबाट बनेको कठपुतली सरकारले नेपाललाई क्रमश: र योजनाबद्ध प्रकारले दलाई लामातर्फ मोड्न प्रयत्न गरिरहेको कुराको अनुमान गर्न मुस्किल पर्दैन । त्यसको परिणामस्वरूप नेपाल, चीन र अमेरिकाको बिचको युद्धको युद्धभूमि बन्ने सम्भावना पनि धेरै नै छ ।
तिब्बत वा दलाई लामाको प्रश्न वा त्यसका लागि चीन र अमेरिकाको बिचमा हुने युद्ध नेपालको सरोकारको विषय होइन तर अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीति र त्यो रणनीति पूरा गर्न नेपालमा बनेको कठपुतली सरकारका कारणले त्यो युद्धमा परेर नेपालले अनावश्यक रूपले ठुलो धनजनको क्षति उठाउनुपर्नेछ र त्यसकारण गम्भीर रूपले त्यो नेपालको सरोकारको विषय बन्न गएको छ । हाम्रो सरोकारको विषय यो हो कि नेपाल तिब्बत या दलाई लामासित जोडिएको कुनै पनि युद्धमा सामेल नहोस् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यसका लागि अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको सङ्घर्ष अहिले नेपालका लागि निर्णयात्मक वा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने एक प्रकारले जीवनमरणको प्रश्न बनेको छ ।
अहिले विश्वस्तरमा नै अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको सङ्घर्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय बन्न गएको छ । अहिले संसारमा युक्रेन, गाजापट्टी, इरान आदि स्थानमा युद्ध चलिरहेका छन् भने ताइवान, तिब्बत, भेनेजुयला, क्युबा आदि स्थानमा गम्भीर प्रकारको तनाव छ र त्यहाँ कुनै पनि बेला युद्धको विस्फोट हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
आज विश्वमा जुन प्रकारको स्थिति छ, त्यसमाथि विचार गर्दा कुनै पनि देशको युद्धले विश्वयुद्धको रूप लिने वा त्यसले आणविक युद्धको रूप लिने सम्भावना पनि अत्यधिक छ । यो कुरा स्पष्ट छ कि युद्धको स्रोत साम्राज्यवाद नै हो । आज विश्वयुद्ध वा आणविक युद्ध हुन्छ भने मानव सभ्यता नै नष्ट हुने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा ट्रम्पले धम्की दिएजस्तो खालि इरान मात्र होइन, सारा संसार नै ढुङ्गेयुगमा पुग्ने सम्भावना रहनेछ । त्यो अवस्थामा युद्धको विरोध र विश्वशान्तिको पक्षमा विश्वव्यापी रूपमा नै ऐक्यबद्धता आवश्यक हुन गएको छ ।
त्यस प्रकारको स्थितिका साथै नेपालमा बढ्दै गएको अमेरिकी भूमिकाका कारणले, खास गरेर नेपाललाई तिब्बतमाथि आक्रमणका लागि युद्धभूमि बनाउने रणनीतिका कारणले अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको सङ्घर्ष नेपालका लागि आफ्नै राष्ट्रिय आवश्यकता पनि बन्न गएको छ । विश्वको इतिहासले बताउँछ, त्यस प्रकारको सङ्घर्षमा कम्युनिस्ट वा वामपन्थी नै अग्रिम पङ्क्तिमा रहने गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कम्युनिज्म नै उनीहरूको मुख्य दुस्मन भएको अभिव्यक्तिबाट पनि कम्युनिस्टका लागि साम्राज्यवाद, खास गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्ष जीवनमरणको प्रश्न भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
नेपालमा पनि साम्राज्यवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा वामपन्थी शक्तिले नै ठोस भूमिका खेल्न सक्दछन् र खेल्नु पनि पर्दछ, तर दुखको कुरा हो कि त्यस प्रकारको सङ्घर्षमा सम्झौताहीन प्रकारले अगाडि आउनुभन्दा नेपालका धेरैजसो कम्युनिस्ट वा वामपन्थीमा एक वा अर्को प्रकारले साम्राज्यवादप्रति सम्झौतापरस्त रुझान वा ढुलमूलपनको प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यस प्रकारको रुझान वा प्रवृत्तिका कारणले नेपालमा धेरै राष्ट्रघात हुने गरेको छ र आउने दिनमा त्यो सम्भावना अरू बढेर जानेछ । त्यस्तो हुन नदिन नेपालका सबै वामपन्थी शक्तिले आफ्नो चिन्तन र राजनीतिक लाइनमा नै रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसपछि नै हामीले नेपालमा बढ्दै गएको अमेरिकी साम्राज्यवादको भूमिकालाई रोक्न सक्दछौँ र रोक्नु पनि पर्दछ ।
आज प्रकट रूपमा अमेरिकी साम्राज्यवाद धेरै नै शक्तिशालीजस्तो देखिन्छ तर वास्तवमा त्यो धेरै नै कमजोर भएको छ र आन्तरिक रूपमा त्यो गम्भीर प्रकारको सङ्कटमा पर्दै गएको छ । एकातर्फ विश्वभरमा नै त्यस प्रकारको विरोध बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कातर्फ स्वयम् अमेरिकाभित्र पनि ट्रम्पका विरुद्ध लाखौँ जनता सडकमा ओर्लिएका छन् । अमेरिकाको संसद् वा सेना र प्रशासनमा पनि ट्रम्पको विरोध बढ्दै गइरहेको छ । ग्रिनल्याण्ड, क्यानडा, पानामा नहर, भेनेजुयला, क्युबा आदिसम्बन्धी ट्रम्पका अभिव्यक्तिका कारणले स्वयम् साम्राज्यवादी क्याम्प वा नाटोभित्र पनि अमेरिकाको विरोध बढ्दै गइरहेको छ । त्यसको अधिनायकवादी नीतिका कारणले पहिलेका त्यसका मित्र देशहरूसित पनि त्यसको अन्तर्विरोध बढ्दै गइरहेको छ ।
अमेरिकामा बढ्दै गइरहेको आर्थिक सङ्कटको कारणले त्यहाँ बेरोजगारी बढ्दै गइरहेको छ र त्यसले गर्दा ट्रम्पले आप्रवासीप्रति कडा नीति अपनाउनु परिरहेको छ । यी केही उदाहरणबाट पनि बाहिरबाट अमेरिकी साम्राज्यवाद शक्तिशालीजस्तो देखिए पनि वास्तविक अर्थमा त्यो धेरै नै कमजोर भएको वा एक्लिँदै गएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसकारण माओले भनेजस्तो ‘सबै प्रतिक्रियावादी शक्ति कागजी बाघ हुन्’ भन्ने विचार अमेरिकी साम्राज्यवादका बारेमा पनि सत्य हो । त्यसकारण त्यसका विरुद्ध अन्तिम विजय सम्भव छ भन्ने कुरामाथि विश्वास गर्दै हामी साम्राज्यवाद विरुद्धको सङ्घर्षमा दृढतापूर्वक अगाडि आउनुपर्दछ ।
नेपालमा वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक शक्तिका बिचमा कार्यगत एकताको लामो र गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ । त्यस प्रकारको एकताका आधारमा नै कैयौँ ऐतिहासिक उपलब्धि भएका छन्; जस्तै कि २०४६ सालमा निरङ्कुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्य, २०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि संविधानसभाको चुनाव, राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना तथा केपी शर्मा ओलीद्वारा दुई–दुई पल्ट संसद्लाई विघटन गर्ने प्रयत्न असफल भएर संसद्को पुनस्र्थापना । अहिले वामपन्थी शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्तिका बिचको त्यस प्रकारको कार्यगत एकताको आवश्यकता पहिलेभन्दा कैयौँ गुना बढेर गएको छ । एकातर्फ साम्राज्यवादको खतराबाट देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षा र नेपाललाई युद्धभूमि हुनबाट बचाउनुपर्ने आवश्यकता तथा अर्कोतिर प्रतिगमनको खतराबाट जनताको महान् जनआन्दोलनद्वारा प्राप्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार र बहुदलीय व्यवस्थाजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता—ती दुवै कारणले गर्दा आज त्यस प्रकारको आवश्यकता पहिलेभन्दा कैयौँ गुना बढेर गएको छ । त्यस प्रकारको कार्यगत एकताका लागि पनि मुख्य भूमिका वामपन्थीको नै हुनुपर्दछ ।
माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तले संयुक्त मोर्चाको सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेको छ, जसले तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकताअनुसार दुश्मन वा विरोधी शक्तिसित पनि संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । त्यसैले कम्युनिस्ट नै त्यस प्रकारको नीतिको कार्यान्वयन गर्नका लागि मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा हुन्छन्, तर अहिले देशमा त्यस प्रकारको कार्यगत एकताको धेरै आवश्यकता भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा धेरै समस्या वा बाधा देखा परेका छन् । त्यसकारण ती बाधालाई हटाएर त्यसलाई सशक्त र प्रभावकारी रूप दिने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ ।
कुनै पनि संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता असहमति वा विरोधका बिचमा कायम हुने सहमतिका आधारमा नै बन्दछ तर त्यससित जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि आपसका सबै मतभेद वा विरोधलाई बेग्लै चलाउँदै सहमति भएको विषयलाई पूरै इमानदारिताका साथ पालना गर्नुपर्दछ । नेपालमा वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक शक्तिका बिचमा भएको एकता वा चुनावी तालमेलमा पनि सहमतिलाई इमानदारितापूर्वक पालना गर्ने विषयमा कैयौँ कमजोरी रहने गरेका छन् वा आपसमा अन्तर्घात हुने गरेका छन् । त्यसबाट विरोधी शक्तिलाई नै मदत पुग्ने गरेको छ । त्यसकारण आवश्यकता यो छ कि जतिसुकै मतभेद वा विरोध भए पनि आपसमा भएको सहमतिलाई इमानदारितापूर्वक वा दृढतापूर्वक पालना गरियोस् । त्यसो भएमा आपसमा विश्वसनीयता कायम रहन सक्दछ ।
नेपालमा विभिन्न वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक शक्तिका बिचमा कायम हुने गरेको कार्यगत एकतामा एउटा अर्को पनि महत्त्वपूर्ण कमजोरी रहने गरेको छ । अहिलेसम्म वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिका बिचमा खालि प्रतिगमनका विरुद्ध नै कार्यगत एकता हुने गरेका छन् तर साम्राज्यवादको विरुद्ध वा राष्ट्रियताका पक्षमा एउटा पनि संयुक्त आन्दोलन चलेको छैन । खास गरेर प्रजातान्त्रिक शक्तिका साम्राज्यवादप्रतिको सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण वा कतिपय प्रमुख वामपन्थी शक्तिमा पनि त्यसबारे स्पष्ट दृष्टिकोणको कमीका कारणले त्यस प्रकारको एकता बन्न सकेको छैन । कतिपय वामपन्थी शक्तिले राष्ट्रियताको प्रश्न वा विभिन्न प्रकारका विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध संयुक्त भएर सङ्घर्ष गर्ने गरेका छन् तर कतिपय वामपन्थी शक्तिको गणतन्त्र वा प्रतिगमनप्रति स्पष्ट दृष्टिकोणको कमीका कारणले पनि त्यस प्रकारका संयुक्त आन्दोलन वा त्यसको निरन्तरतामा बाधा पुग्ने गरेको छ ।
जहाँसम्म नेकपा (मसाल) को प्रश्न छ, यसले त्यसबारे सधैँ स्पष्ट र दृढ नीति अपनाउँदै आएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादबारे पनि यसले सुरुदेखि नै स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाउँदै र सम्झौताहीन प्रकारले सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । २०८० सालमा चितवनमा भएको उपचुनावमा अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधमा जोड दिन नै त्यसमा हामीले भाग लिएका थियौँ । त्यसको लगत्तै हामीले अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध जनचेतना उठाउन मेची–महाकाली अभियान पनि सञ्चालन गरेका थियौँ । गत साल फागुन २१ गतेको चुनावमा पनि हामीले अमेरिकी साम्राज्यवादको भण्डाफोरलाई नै मुख्य विषय बनाएका थियौँ ।
अब घटनाक्रमबाट यो कुरा प्रमाणित भइसकेको छ कि अमेरिकी साम्राज्यवाद अन्तर्राष्ट्रिय रूपले मात्र होइन, नेपालका लागि पनि गम्भीर खतरा भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा साम्राज्यवाद र प्रतिगमन एकअर्काबाट बेग्लाबेग्लै जस्ता देखिन्छन् तर ती दुवैलाई एकअर्काबाट अलग गराएर हेर्नु सही होइन । पहिले आफ्नो उदीयमान अवस्थामा पुँजीवादले सामन्तवादको विरोध नै गर्दथ्यो तर साम्राज्यवादले सबै सामन्ती शक्तिको संरक्षण गर्ने नै नीति अपनाउँछ र सामन्ती शक्तिले पनि साम्राज्यवादको आडमा नै आफ्नो शक्ति कायम राख्ने प्रयत्न गर्दछन् । नेपालमा पनि अहिले प्रतिगमनको जुन खतरा छ, त्यसले पनि साम्राज्यवादको नै सेवा गर्ने कुरा स्पष्ट छ । वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक शक्तिका बिचमा गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक वा राजनीतिक मतभेद अवश्य पनि छन् तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा देशको राष्ट्रियता वा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्न सबैका साझा समस्या हुन् ।
नेपालमा जुन राजनीतिक शक्तिले साम्राज्यवादको सेवा गरेर; जस्तै कि एमसिसीलाई पनि पारित गरेर त्यसको अनुग्रहमा आफ्नो सत्ता बचाउने कोसिस गरेका थिए तर व्यवहारले बताएको छ कि त्यस प्रकारको कोसिसले पनि उनीहरूको रक्षा हुन नसकेको कुरा अमेरिकी साम्राज्यवादले उनीहरूलाई विस्थापित गरेर आफ्नो बेग्लै कठपुतली सरकारको गठन गरेको कुराबाट स्पष्ट भइसकेको छ । त्यो अवस्थामा नेपालका सबै वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिले आफ्ना गतकालका साम्राज्यवादपरस्त वा त्यसप्रतिका ढुलमूल नीतिको पुनर्मूल्याङ्कन गरी आपसमा बलियो एकता कायम गरेर साम्राज्यवाद र प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।
यस सन्दर्भमा एउटा अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ– पुराना प्रमुख राजनीतिक शक्ति—जसमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्ति दुवै आउँछन्—ले सत्तामा पुगेपछि अपनाउने गरेका भ्रष्ट नीति र उनीहरूले लामो समयसम्म देशमा कायम गरेको कुशासनबाट जनतामा उनीहरूप्रति मात्र होइन, गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाप्रति समेत धेरै नै असन्तोष र निराशाको भाव पैदा भएको छ । त्यस प्रकारको भाव कुनै राजनीतिक चेतनामाथि आधारित नभएर असन्तोष, निराशा र कुण्ठाबाट उत्पन्न नकारात्मक प्रकारको सोचाइ हो । त्यसैको परिणाम हो कि त्यसले लोकप्रियतावादी जनमतलाई जन्म दियो र त्यसले अत्यन्त व्यापक रूप लिन पुग्यो । त्यस प्रकारको लोकप्रियतावादी मतले जहिले पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई बल पुर्याउँछ । त्यस प्रकारको जनमतबाट नेपालमा राजावादीलाई केही न केही बल पुगिरहेको छ भने त्यस प्रकारको जनमतले नै अमेरिकाबाट परिचालित तत्त्वलाई चुनावमा विजयी बनाएर अहिलेको कठपुतली सरकारको गठन हुन गएको हो । त्यसकारण अहिले देशमा जुन अवाञ्छित प्रकारको राजनीतिक स्थिति उत्पन्न भयो, त्यसका लागि लामो समयसम्म सत्तामा गएर भ्रष्टाचार गरेका र देशमा कुशासन कायम गरेका प्रजातान्त्रिक शक्ति मात्र होइन, वामपन्थी शक्ति पनि गम्भीर रूपमा जिम्मेवार छन् । अझ भन्ने हो भने वामपन्थी शक्तिहरू बढी जिम्मेवार छन् किनभने उनीहरूले जुन माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको अनुकरण गर्दछन्, त्यो अवस्थामा उनीहरू सबै प्रकारको भ्रष्टाचार र कुशासनबाट माथि उठ्नुपर्दथ्यो, अनि मात्र जनतामा पैदा भएको असन्तोष र निराशालाई उनीहरूले अग्रिम दिशामा लैजान सक्दथे । त्यसो हुन सकेको भए न लोकप्रियतावादी जस्तो विकृत जनमत तयार हुन सक्दथ्यो, न त्यसबाट राजावादी तत्त्वले फाइदा उठाउन सक्दथे, न त्यसका आधारमा अमेरिकाद्वारा परिचालित तत्त्वले नै चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्दथे र न देशमा कठपुतली सरकार कायम हुन सक्दथ्यो ।
आजको निर्णयात्मक राजनीतिक आवश्यकता यो हो कि देशमा कायम भएको लोकप्रियतावादी जनमतलाई राजनीतिक चेतनाद्वारा विस्थापित गर्नुपर्दछ । त्यसपछि नै देशमा सही र स्वस्थ जनमत तयार हुन सक्नेछ । त्यसका लागि सर्वप्रथम वामपन्थी शक्तिले माक्र्सवादी–लेनिनवादी वा क्रान्तिकारी दिशामा आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
एउटा अर्को कुराप्रति पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । हालै सम्पन्न चुनावले सबै प्रमुख वामपन्थी वा प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई पाखा लगाइदिएको छ र उनीहरूको शक्ति अत्यन्त क्षीण हुन गएको छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूका बिचमा आपसमा तालमेल गर्ने प्रयत्न पनि हुन थालेका छन् तर त्यस प्रकारको तालमेल कुनै सिद्धान्त, नीति वा कार्यक्रमका आधारमा नभएर खालि जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने उद्देश्यसम्म मात्र सीमित हुने गरेको छ । त्यो अवस्थामा त्यस प्रकारका तालमेलको जग अत्यन्त कमजोर हुनेछ र त्यसले देशको राजनीतिक आवश्यकतालाई कमै पूरा गर्न सक्नेछ । त्यसैले हामीले देशको राजनीतिक अवस्था, खास गरेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा बहुदलीय व्यवस्था वा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि नै कार्यगत एकता गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
अन्तमा एउटा अर्को तथ्यप्रति पनि हामीले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । नेपालको राजनीतिक अनुभवले पनि यो कुरा स्पष्ट गरिसकेको छ कि संसदीय प्रणाली विश्वस्तरमा प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भइसकेको छ र त्यसद्वारा जनताका आधारभूत समस्याको समाधान सम्भव छैन । स्वयम् अमेरिकाजस्तो लामो लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमि भएको देशमा पनि जनताबाट चुनिएर ट्रम्पजस्ता व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न सक्दछन् भने त्यसबाट संसदीय प्रणाली अत्यन्त खोक्रो र दिवालिया भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । हामी त्यसबारे स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि नेपालको अहिलेको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा जहाँ प्रतिगामी शक्तिले जनताले लामो सङ्घर्ष वा त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त गरेका उपलब्धिमाथि हमला गरिरहेका छन् र उनीहरूको प्रयत्न सफल भएमा देश पुन: एक वा अर्को प्रकारको निरङ्कुश शासनमा जाने खतरा छ । त्यो अवस्थामा वर्तमान संसदीय प्रणाली वा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता वा मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नु हाम्रो तात्कालिक सही कार्यनीति बन्न जान्छ तर त्यसका साथै हाम्रो मुख्य जोड विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थालाई समाप्त गरेर देशमा नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई सफल पार्ने र दीर्घकालीन रूपमा देशलाई समाजवादतर्फ लैजाने नै हुनेछ ।
