मनोज भट्ट ##

अखिल नेपाल महिला सङ्घ तथा जातीय समता समाज केन्द्रीय समितिको संयुक्त आयोजनामा २०८३ जेठ ३१ गते काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव भट्टद्वारा प्रस्तुत अवधारणापत्र

१. वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्नका लागि “संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल” गठन गरेको छ । सरकारले गठन गरेको “संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल” को संयोजकमा नियुक्त गरिएको व्यक्ति उच्चस्तरको नैतिक चरित्र र संवैधानिक कानुनको क्षेत्रमा उच्च ज्ञान नभएको तथा “राजा आऊ, देश बचाऊ” अभियानमा संलग्न व्यक्ति हुन् । स्वयम् प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा निर्दलीय प्रवृत्ति देखा परिहेको छ । प्रधानमन्त्रीले लगातार संसद्को उपेक्षा गर्दै आएका छन् । त्यसले कैयौँ प्रश्न वा आशङ्का पैदा गरेको छ । हाम्रो दलले संविधान संशोधनसम्बन्धी पार्टीका धारणाको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न सत्तारूढ दलले संविधानमा सामेल गर्न खोजिएका गलत अवधारणाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने मञ्चको रूपमा त्यस प्रकारका कार्यदललाई प्रयोग गर्ने नीति अपनाएको छ । संविधानमा भएका गलत अर्थात् गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षामा बाधा पुग्ने गलत अवधारणालाई हटाउन तथा सकारात्मक पक्षको संरक्षणमा जोड दिने उद्देश्यले कार्यदलमा आफ्ना लिखित अवधारणासमेत प्रस्तुत गरेका छौँ । संविधान संशोधनका विषयमा पहिलो चरणमा देशका महत्त्वपूर्ण सहरमा अन्तक्र्रियासमेत सम्पन्न गरेका छौँ ।

२. संविधानका गलत अवधारणा र प्रावधानलाई खारेज गर्न तथा गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षालाई केन्द्रमा राखेर संशोधनसम्बन्धी विषयलाई सङ्घर्षको एउटा मोर्चाको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा तात्कालिक राजनीति सम्बन्धमा हाम्रो सही सोचाइ तथा माक्र्सवादी दृष्टिकोणमाथि आधारित छ । एउटा क्रान्तिकारी शक्तिले तात्कालिक विषयलाई उपेक्षा गरेर सधैँभरि क्रान्तिकारी नीति मात्र अगाडि सार्नु सही हुँदैन, त्यही नीतिअन्तर्गत नै हामीले संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदलमा संविधान संशोधनको क्रममा सामेल गर्नुपर्ने कैयौँ विषय, अवधारणा तथा प्रावधान प्रस्तुत गरेका छौँ । तीमध्ये दलित र महिलालाई बेग्लै निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक प्रावधानको थप हुनुपर्ने माग समेत गरेका छौँ ।

३. दलित र महिलालाई बेग्लै वा छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने हाम्रो माग प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएको छ । अहिले मुलुकमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणाली कुन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अपनाउने ? त्यसको निर्धारण मुलुकको शासकीय स्वरूपले तय गर्दछ । यदि मुलुकलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा लगिएमा पूर्ण प्रत्यक्ष वा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमध्ये जुनबाट संसद्कोे गठन गरिए पनि त्यो अर्थहीन हुनेछ । संसद्लाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने अधिकार हुने छैन । संसद्भित्र विपक्षी दल कमजोर हुनेछन् । सरकार निर्माण वा विघटनको अधिकार संसद्लाई हुनेछैन । एक प्रकारले संसद् शक्तिहीन संस्थामा परिणत हुनेछ । संसदीय प्रणालीमा विकृति नबढेका होइनन्† सैद्धान्तिक रूपले हामी संसदीय प्रणालीको विपक्षमा नै छौँ तर तात्कालिक दृष्टिकोणले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले अधिनायकवादी बाटोमा जान सक्ने खतरा विद्यमान रहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको लामो अभ्यास गरेका मुलुकका जनता त्यसको अधिनायकवादी तथा निरङ्कुश चरित्रका कारण त्यसको विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा तत्कालका लागि संसद्द्वारा निर्वाचित र नियन्त्रित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ ।

४. अहिले देशमा मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ । त्यसका ठाउँमा पूर्ण समानुपातिक वा पूरै प्रत्यक्ष प्रणाली कायम गर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । उक्त दुवै प्रकारका विचारलाई हामीले गलत मान्दछौँ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिकारबाट जनता पूरै वञ्चित हुनेछन् र सांसदलाई चुन्ने अधिकार पार्टी नेतृत्वमा मात्र सीमित हुनेछ र त्यसरी निर्वाचनको प्रणालीले पूरै निरङ्कुश र नोकरशाही रूप लिनेछ । त्यही प्रकारले पूरै नै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा पनि प्रत्यक्ष चुनावद्वारा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विभिन्न जनसमूह प्रतिनिधित्व र समावेशिताबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यसैले हाम्रो पार्टीले देशमा विद्यमान रहेको मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणाली नै कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत महिला र दलितको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा पनि महिला र दलितका लागि सिटसङ्ख्या आरक्षितको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो दलले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलित र महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र संविधानमा नै तोकेर जानुपर्ने माग अगाडि सारेका छौँ ।

५. महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्दछ भन्ने विषय उठाउँदा त्यससँग जोडिएका कतिपय अवधारणामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । महिला दलितका लागि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने हाम्रो माग ब्रिटिसकालीन औपनिवेशिक शासनमा अभ्यास गरिएको मोडेल होइन । ब्रिटिस सरकारले भारतमा सन् १९०९ देखि मुस्लिम र सन् १९१९ देखि शिख, क्रिस्चियनलगायतकालाई छुट्टै वा बेग्लै निर्वाचन क्षेत्रको (Separate Electorate) व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका साथै ती धर्मावलम्बीको बेग्लै निर्वाचनमण्डलको व्यवस्थाअन्तर्गत मुस्लिम, क्रिस्चियन, शिख मतदाताले आफ्नो जातिको उम्मेवारलाई छान्ने सुविधा दिइएको थियो । त्यसअनुसार महिला र दलितले आफ्नो उम्मेदवारलाई छान्न पाउने अधिकारको कुरा हामीले गरिरहेका छैनौँ । दलित र महिलाको बेग्लै निर्वाचन मण्डल बनाइनुपर्ने नभएर निर्वाचन क्षेत्र छुट्टै अर्थात आरिक्षित निर्वाचन क्षेत्र (Reserved Constituency) हुनुपर्ने तर सबैले भोट दिन पाउने संयुक्त निर्वाचन मण्डल अर्थात् सबै जनताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका पक्षमा छौँ ।

६. नेपालमा दलित र महिलाले जातीय तथा लिङ्गीय रूपले युगौँदेखि समाज वा राज्य दुइटैबाट दोहोरो उत्पीडन व्यहोर्नुपरेको छ । लिङ्गीय तथा जातीय आधारमा कुनै भेदभाव नगर्ने राज्यको नजरमा सबै समान हुने सिद्धान्त संविधानले स्वीकार गरेको छ । संविधानले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ । छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई सामाजिक अपराधको रूपमा परिभाषा गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै निकायमा सहभागी हुने, सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारी वा अन्य क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व र सहभागिताको व्यवस्था हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म नि:शुल्क शिक्षा, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षा दलितका लागि विशेष व्यवस्था, दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, दलितको परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधि प्रयोग संरक्षण तथा विकास गर्ने हक, भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था, दलित समुदायलाई प्रदत्त सुविधा दलित, महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्थालाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

७. महिलाको हकमा समेत राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त हुने अधिकारबाहेक सम्पत्ति, सुरक्षित मातृत्व प्रजनन्को हक, महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक, परम्परा/प्रचलनको वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिकका साथै यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण विरुद्धको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा भएका उपर्युक्त व्यवस्थालाई हेर्दा समाज र राज्य दुइटै पक्षबाट महिला र दलितमाथि कुनै पनि प्रकारको भेदभाव, शोषण वा अत्याचार गर्न नमिल्ने गरी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको छ तर व्यवहारमा हेर्दा संविधानको धारा ४० को उपधारा १ देखि ७ सम्म गरिएका मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अझैसम्म कुनै कानुन बनाइएको छैन । दलितमाथिको सामाजिक अत्याचार पनि कायम नै छ । त्यसैगरी महिलाको हकलाई संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी अधिकारअन्तर्गत राखिए पनि महिलाको मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी कतिपय कानुन अझै अपूर्ण छन् । सम्पत्तिको हकप्राप्तिको कानुनी व्यवस्था विभेदकारी छ । त्यसैले बदलिएको राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत पनि दलित र महिलामाथि राज्य समाजबाट भेदभाव कायम नै छ ।

८. संविधानले महिला र दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ । राज्यका सबै निकाय भन्नाले राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, परराष्ट्र तथा अन्य सार्वजनिक निकायलाई बुझ्नुपर्छ । यो अवधारणापत्र महिला र दलितका राजनीतिक सहभागिताको प्रश्नसम्म आफूलाई सीमित राखेका छौँ । यसको अर्थ राजनीतिक निकायबाहेक अन्य निकायमा महिला वा दलितको सहभागी हुन पाउने अधिकारको अवस्था व्यवहारमा राम्रो छ भन्ने होइन । अवधारणापत्रको विषयवस्तुका कारण राजनीतिक निकायमा उनीहरूको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागितासम्म सीमित रहन खोजिएको हो तर यदि नीतिनिर्माणको तहमा दलित र महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको प्रश्नलाई सुनिश्चितताको प्रत्याभूति भएन भने त्यसको सोझै असर राज्यका अन्य निकायमा पनि पर्न जान्छ । उनीहरूको सहभागितालाई धनात्मकभन्दा ऋणात्मक बनाउन भूमिका खेल्छ ।

९. राज्यका सबै निकायमा दलित र महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था संविधानले गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा स्थिति निराशाजनक देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला र दलितलाई निश्चित प्रतिशत सिट वा कोटा छुट्याउने गरी संविधान वा कानुनमा व्यवस्था गरिएको छैन । संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला, दलितलगायतलाई जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार पार्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी समानुपातिक बन्दसूची तयार पार्दा १३.८ प्रतिशत दलित उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेशी गर्नुपर्ने निर्देशन कानुनले गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिलाका दरले २१ र एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरी २२ जना महिलाका लागि सिट आरक्षितको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट १ जनाका दरले गरी ७ जना दलित समुदायका सदस्यका लागि राष्ट्रियसभामा सिट आरक्षित गरिएको छ । सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संसद् अर्थात प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी कम्तीमा ११० जना महिला सांसद हुनुपर्ने सङ्ख्या निश्चित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिला वा दलितलाई निश्चित प्रतिशत वा कोटा छुट्याइएको छैन । यसको परिणाम सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन वा राष्ट्रियसभामा कुनै दलले महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व गराउन नसकेमा त्यसको क्षतिपूर्ति समानुपातिकबाट गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलालाई अनिवार्य उम्मेवार बनाउनुपर्ने संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था छैन । राष्ट्रियसभामा त्यससम्बन्धी संवैधानिक कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत पर्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिला सदस्यको सङ्ख्या निश्चित गरिएको छ । समानुपातिकमा पनि निश्चित छ तर प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ त्यससम्बन्धी कानुनी वा संवैधानिक व्यवस्थाको अभाव छ । ठिक त्यसै गरी समानुपातिकतर्फ र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित हुनुपर्ने दलित सदस्यको सङ्ख्या निश्चित छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेदवार बनाउन वा नबनाउन सम्बन्धित दल स्वतन्त्र छन् । दलितलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कुनै कानुनी बाध्यता छैन । प्रत्यक्षबाट दलित उम्मेदवार विजयी हुन सकेन भने पनि त्यसको क्षतिपूर्ति समानुपातिकबाट गर्न पाउने कानुनी वा संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन ।

१०. संविधानले विद्यमान समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलित र महिलालाई प्राप्त प्रतिनिधित्वको सुविधा र हक प्रदान गरेको छ । त्यसलाई कायम नै राखिनुपर्दछ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनतर्फ बन्दसूचीमा जनसङ्ख्याका आधारमा दलित र महिलालाई उम्मेदवार बनाइनुपर्ने प्रावधान तथा राष्ट्रियसभामा निर्धारित सिट सङ्ख्यालाई कायम नै राखिनुपर्दछ । त्यसका साथै प्रदेशसभामा निर्धारित प्रतिनिधित्व र स्थानीय तहमा प्रतिधित्वको सवालमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्य समुदायको प्रावधानलाई हटाएर एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, वडामा दलित महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेलगायतका सकारात्मक प्रावधान कायम राखिनुपर्दछ । त्यस अतिरिक्त प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित र महिलालाई निश्चित सिट सङ्ख्या व्यवस्था गरिनुपर्दछ । त्यस प्रकारको व्यवस्थाले महिलालाई आफ्ना पुरुष सहकर्मीसरह राजनीतिमा प्रवेश गर्नमा वञ्चित गर्ने अवस्थालाई हटाउन सहयोग पुग्छ । यही कुरा दलित समुदायको हकमा पनि लागु हुन्छ । त्यसरी महिला र दलितका लागि छुट्याइएको सिट सङ्ख्या वा कोटाबाट महिला र दलितको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी बेग्लै वा छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्दछ । महिला र दलितका लागि छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रमा महिला वा दलितबाहेक अन्य उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ अर्थात् दलित र महिलालाई छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रमा महिला र दलित वर्गका सदस्य मात्र उम्मेदवार हुन पाउने र उनीहरूका बिचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । महिला र दलितका लागि छुट्याइएका निर्वाचन क्षेत्रका स्थायी प्रकृतिका हुने छैनन् । ती निर्वाचन क्षेत्र समयानुकूल परिवर्तन भइरहनेछन् । आलोपालो वा रोटेसन प्रणालीका आधारमा दलित र महिलाका लागि छुट्याइएका निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन भइरहने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

११. विश्वका विभिन्न मुलुकमा दलित, आदिवासी र महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकिने गरी कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । निर्वाचन क्षेत्र छुट्टै हुन्छ तर निर्वाचनमण्डल एकल नभएर संयुक्त हुन्छ । दलित, आदिवासी र महिलालाई छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार दलित, आदिवासी र महिला भए पनि सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने गरी संयुक्त निर्वाचनमण्डलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भारत, न्युजिल्यान्ड र रुवान्डालगायतका मुलुकमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजातिका उम्मेदवारका बिच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने र बढी मत ल्याउने पक्ष विजयी हुने प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । निर्वाचनको यो पद्धतिले बढीभन्दा बढी दलित र महिलालाई राजनीति र नीतिनिर्माणको तहमा सहभागी गराउने प्रणाली अपनाइएको पाइन्छ ।

१२. भारतीय समाजमा दलित, महिला र अनुसूचित जनजातिका लागि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर तिनीहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल गराउने अभ्यासको लामो इतिहास रहेको छ । झन्डै ११६ वर्षदेखि यस प्रकारको अभ्यास भारतले गरिरहेको छ यद्यपि सुरुमा भारतीय समाजमा विखण्डन पैदा गरेर आफ्नो शासन बलियो बनाउने ‘फुटाऊ र राज गर’ नीतिअन्तर्गत यसको अभ्यास भयो । शिख, मुस्लिम, क्रिस्चियनलगायतका धर्मावलम्बीका लागि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइयो । शिख, मुस्लिम, क्रिस्चियनले मात्र आफ्नो धर्मावलम्बीका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउँथे, अरूले पाउँदैथे । यही नीतिअन्तर्गत दलितसम्बन्धी पनि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणसम्बन्धी घोषणा त भयो तर गान्धीको विरोधका कारण त्यसबाट डा. अम्बेडकर पछाडि हट्नुपर्‍यो । भारतमा स्वतन्त्रतापछि जारी भएको संविधानको धारा २४३ (डी) को उपधारा १ र ३ मा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र महिलालाई बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । दलितका लागि विधानसभा र लोकसभामा सिट सङ्ख्या आरक्षित गरिएको छ । भारतीय संविधानको धारा ३३० को उपधारा २ मा लोकसभा र धारा ३३२ को उपधारा १ मा विधानसभामा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा दलित जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर लोकसभामा ८४ सिटका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरिएको छ । विभिन्न राज्यमा दलितको जनसङ्ख्या बेग्लाबेग्लै भएकाले उनीहरूको सिट सङ्ख्या पनि त्यही आधारमा निर्धारण गरिएको छ ।

१३. भारतका विभिन्न राज्यले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाएर स्थानीय तहमा महिला, अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिका लागि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र तोकेर अभ्यास गर्दै आएका छन् । कतिपय राज्यले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई ५० प्रतिशतसम्म उम्मेदवार बनाउने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेका छन् तर यो अधिकार विधानसभा र लोकसभाको निर्वाचनका लागि दिइएको थिएन । नारी शक्तिबन्दन अधिनियमअन्तर्गत सन् २०२४ मा भएको भारतीय संविधानको १०६औँ संशोधनले विधानसभा अर्थात् राज्य र लोकसभा अर्थात् केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनमा समेत महिलाका लागि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर जाने गरी व्यवस्था गरेको छ । निकट भविष्यमा भारतले राज्य तथा केन्द्रीय तहका निर्वाचनमा पनि महिलाका लागि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत निर्वाचनमा जाँदैछ ।

१४. राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानसभामा महिला र दलितलाई छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने मागका पक्षमा सङ्घर्ष गरेको थियो । दलित र महिलालाई छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने विषयमा नेपालमा दलित आन्दोलन, महिला वा बौद्धिक क्षेत्रमा व्यवस्थित ढङ्गबाट बहस नै चलेको पाइँदैन । त्यसैले यो निर्वाचन प्रणालीबारेमा धेरै प्रकारका अस्पष्टता वा भ्रमसमेत रहेका छन् । कसैले यसलाई महिला र दलितको जनसङ्ख्यासँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरेका छन् । नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको झन्डै १४ प्रतिशत दलितको जनसङ्ख्या रहेको छ तर कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा दलित बहुसङ्ख्यामा भएको देखिँदैन । केही सीमित निर्वाचन क्षेत्र† जस्तै : पूर्वी तराई, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका एकाध निर्वाचन क्षेत्रको कुल मतदाता सङ्ख्याको दलित मतदाता सङ्ख्या अधिकतम २० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । त्यस्तो अवस्थामा गैरदलितको मत प्राप्त नगरी निर्वाचन जित्न सकिन्न । गैरदलितको मत पाएर जितेर गएपछि दलित सदस्यलाई दलितमाथि गैरदलितबाट हुन सक्ने भेदभावका विरुद्ध बोल्न वा सङ्घर्ष गर्न कठिन हुनेछ । यस्तो अवस्थामा दलित सांसदले दलितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन वा गैरदलित वर्गको कठपुतलीमा परिणत हुने वा दलितका विरुद्ध दलितलाई प्रयोग गर्न गैरदलितलाई सजिलो हुने, नेपालको निर्वाचन प्रणाली दिनप्रतिदिन महँगो भइरहेको परिपे्रक्ष्यमा आर्थिक रूपले कमजोर दलित उम्मेदवारले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन सामथ्र्य राख्न सम्भव नहुने अवस्थामा यो सुविधाको फाइदा सम्पन्न दलितले नै उठाउनेछन् । त्यसैले यो वर्गीय रूपमा उपयुक्त छैन । यीलगायतका तर्कहरू कतिपयले यो निर्वाचन प्रणालीका विपक्षमा उठाउने गरेको पाइन्छ तर यी तर्कबाट अन्तत: एउटै निष्कर्ष निस्कन्छ : दलित समुदायलाई राजनीतिक रूपले सशक्त बनाउने गरी कुनै ऐनकानुनको निर्माण गरिनुहुँदैन वा कुनै सुविधा दिनुहुँदैन । यो निर्वाचन प्रणालीका विरुद्ध देखा परेका तर्कबाट सङ्घीय संसद्को कुल सदस्य सङ्ख्या ३३४ मा २२ जना सांसद सङ्ख्यामा चित्त बुझाएर बस्नु हो ।

१५. महिलाका लागि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइनुपर्ने मागका विरुद्धमा पनि कैयौँ अनावश्यक तर्क देखिएका छन् । यी तर्कले महिलाको राजनीति क्षेत्रमा सहभागिताको प्रश्नलाई कमजोर बनाउँछ । महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कोटा वा प्रतिशत, त्यसैगरी राष्ट्रियसभाबाट निर्वाचित हुन पाउने सङ्ख्यासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई हटाउने होइन । त्यसलाई कायमै राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाका लागि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने हो । त्यसरी छुट्याइका निर्वाचन क्षेत्र रोटेसनका आधार अदलीबदली भइरहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यसरी महिलाका लागि छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रमा देशको कुनै पनि ठाउँमा जन्मिएको नेपाली महिला नागरिक वा संविधानले योग्य मानिएको महिला उम्मेदवार बन्न पाउन कुनै बाधा पुग्दैन । महिलाका लागि छुट्याइएको निर्वाचन क्षेत्रमा पुरुष सहकर्मीबाट अवरोध पैदा हुन सक्ने कुरा पनि भएन । यस्तो क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारका बिच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसैले महिलाका लागि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउन सके त्यसले महिलाको राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व विकास र राजनीतिक चेतनालाई थप बल पुर्‍याउनेछ ।

१६. स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पालिका प्रमुख वा उप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा वडाअध्यक्षको पदमा पनि कम्तीमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने, प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एउटा मात्र पदमा उम्मेदवार दिने दलले महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ । यो सही छ तर महिला उम्मेदवारले आफ्ना पुरुष सहकर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा त्यसबाट आशातीत परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैले स्थानीय तहमा पनि प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षको निश्चित सङ्ख्यासहितको आरक्षित क्षेत्र महिलाका लागि छुट्याइनुपर्दछ । ती पदमा महिलाका बिच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचनमण्डललको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।