प्रेमलकुमार खनाल ##
(एक सय सैतिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा १९ मजदुर सङ्गठनद्वारा २०८३ वैशाख १८ गते तदनुसार मे १, २०२६ का दिन काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष खनालद्वारा प्रस्तुत अवधारणापत्र)
मे दिवस शिक्षक, श्रमिक कर्मचारीको महान् चाड हो । आजभन्दा १४० वर्षअगाडि मे १, १८८६ का दिन अमेरिकाको सिकागो सहरका मजदुरले आठ घण्टा काम, आठ घण्टा विश्राम, आठ घण्टा मनोरन्जनको माग राखेर सडकमा ओर्लिएर निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै जाँदा छ जना मजदुर नेताको हत्या भयो तर मजदुर आन्दोलन झन् झन् चर्कियो । निरन्तरको आन्दोलनको परिणामस्वरूप अमेरिकन सरकार आन्दोलनकारीसमक्ष सम्झौता गर्न तयार भयो । संझौताबाट न्यूनतम ज्याला, आठ घन्टाको कामलगायत मजदुरले उठाएका सबै माग पूरा भए । बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट मजदुरका माग पूरा भएको इतिहासलाई सम्झना गर्दै सन् १८९० देखि विश्वभर मे दिवस श्रमिकको “एकता, वीरता र सङ्घर्ष” प्रतीकको रूपमा मनाइन्छ ।
मे दिवस मनाउन थालेको १३६ वर्ष व्यतित भएको छ । यसबिचमा श्रमिकका अधिकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै सुनिश्चित भएका छन् । सन् १९४८ मा जारी भएको विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा २२ मा प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन निर्माण गर्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत भएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को सन् १९४८ मा भएको सम्मेलनबाट श्रमिक कर्मचारीलाई सङ्गठन गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्न सङ्गठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभिसन्धि नं. ८७ पारित भयो ।
सन् १९४८ मा पारित आइएलओको अभिसन्धि नं. ८७ ले हरेक श्रमिक कामदार कर्मचारी र रोजगारदातालाई सङ्घसङ्गठन गठन गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । कामदार र रोजगारदाता दुवैले विनाकुनै पूर्व अनुमति आफ्नो सङ्गठन/युनियन स्थापना गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । त्यस्तै उनीहरूलाई युनियन/सङ्गठनमा आबद्ध हुने अधिकार हुन्छ । व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको सङ्गठनको स्वतन्त्र रूपमा सदस्य बन्न वा नबन्न पाउने अधिकार हुन्छ । यसरी गठन भएको ट्रेड युनियनलाई सरकार वा अन्य निकायले सङ्गठनको गठन, सञ्चालन वा व्यवस्थापनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन ।
ट्रेड युनियन वा सङ्गठनलाई सङ्गठनको आन्तरिक व्यवस्थापनको स्वतन्त्रता हुन्छ । यस्ता सङ्गठनले आफ्ना नियम, विधान, प्रतिनिधि चयन, कार्यक्रम सञ्चालन आदि स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न सक्छन् । राष्ट्रिय स्तका ट्रेड युनियन सङ्गठनलाई सङ्घको ट्रेड युनियन महासङ्घ, सङ्घ, संस्था गठन गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यस्तै यस्ता महासङ्घलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग सम्बन्ध राख्ने अधिकार हुन्छ र कामदार तथा रोजगारदाताका सङ्गठनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सङ्गठनसँग सम्बन्ध राख्न र आबद्ध हुन सक्छन् । यसरी स्थापना भएका ट्रेड युनियनलाई वा कुनै सङ्गठनलाई प्रशासनिक आदेशबाट जबरजस्ती विघटन गर्न पाइँदैन । ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएको वा सङ्गठनमा आबद्ध भएको कारणले कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने अभिसन्धिमा उल्लेख गरेर सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी सन् १९४९ मा श्रमिक कर्मचारीका पिरमर्कालाई लिएर श्रमिक सङ्गठनले सरकार तथा व्यवस्थापनसमक्ष मागदाबी पेस गर्न पाउने र यसरी पेस गरिएका मागउपर छलफल गरेर सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने, सम्झौता गरिएको विषय कानुनसरह हुने, सम्झौता गरिएका विषय उल्लङ्घन भएमा वा कार्यान्वयन नगरिएमा सामूहिक सौदाबाजीको सम्झौता उल्लङ्घन भएमा दण्डनीय हुने उल्लेख छ ।
आइएलओबाट पारित भएका यी दुईओटा अभिसन्धि समस्त श्रमिकका लागि पारित भई सिफारिस भए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सदस्य भएका हरेक देशका संविधान तथा ऐनकानुनमा अभिसन्धिअनुरूप अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ तर व्यहवारमा कतिपय देशका सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक कर्मचारीले आइएलओबाट पारित अभिसन्धिअनुरूपका अधिकार उपयोग गर्न नपाएपछि सन् १९५४ को आइएलओेको सम्मेलनमा सङ्गठन गर्न पाउने स्वतन्त्रताको अधिकार र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि हुनुपर्दछ भनेर अभिसन्धि नं. १५१ र अभिसन्धि नं. १५४ पारित भएको हो ।
त्यस्तै आइएलओले श्रमिकसम्बन्धी नीति तथा कानुन बनाउँदा सदस्य राष्ट्रले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिबिच नियमित परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर त्रिपक्षीय परामर्श अभिसन्धि नं. १४४ पारित गरेको छ । हरेक देशमा आइएलओका मापदण्ड बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा तीनै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल आइएलओको सदस्य २०२३ सालमा भएको हो तर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिमा श्रमिक कर्मचारीले आधारभूत रूपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारअन्तर्गतका अधिकार सङ्गठन गर्न पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने र माग पूरा नभएमा दबाबमूलक कानुनी हडताल गर्न पाउने अधिकार निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न पाएनन् ।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनापछि श्रम ऐन–२०४८ र २०४९ जारी भयो । यी ऐनले होटल, कारखानाका श्रमिकलाई सङ्गठन गर्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार प्रदान गर्यो तर पेसागत सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई यी ऐनअनुसार निर्बाध रूपमा ट्रेड युनियन खोल्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार थिएन ।
२०६३ सालमा गणतन्त्र आएपछि पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट निजामती कर्मचारीलगायत सबै पेसाकर्मीले आइएलओ अभिसन्धिअनुरूपका ट्रेड युनियन अधिकार उपभोग गर्न पाउने विशेष प्रस्ताव २०६३ वैशाख २८ गते पारित भयो, जुन प्रस्ताव यस्तो रहेको छ :
“नेपालमा निरङ्कुश सत्ता विरुद्ध लोकतन्त्र स्थापनार्थ पटकपटक गर्नुपरेको छ । २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल र २०६२–६३ साल ऐतिहासिक छन् । लोकतन्त्र स्थापनार्थ भएका यी जनआन्दोलनमा राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी बैङ्क तथा वित्तीय सेवा संस्था, स्वास्थ्य र वन प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले समेत आफ्नो जागिर र जीवनलाई समेत खतरामा राखेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् । २०६२–६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन (भाग–२) को क्रममा २०६२ चैत ३० गते आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता सात प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूद्वारा कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सामेल हुन आह्वान गर्दै लोकतन्त्र बहाली भएमा सबै पेसाकर्मीलाई ट्रेड युनियन अधियार स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको कुरालाई समेत स्मरण गर्दै जनआन्दोलनबाट स्थापित यो प्रतिनिधिसभा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लोकतन्त्रप्राप्तिको प्रतिबद्धता र चाहनाको कदर गर्दै सुरक्षा सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक र व्यवस्थापकीय कार्य गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुखबाहेक निजामती कर्मचारीलगायतका सम्पूर्ण पेसाकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अभिसन्धिअनुसारका ट्रेड युनियन आधारभूत अधिकार प्रदान गर्ने सङ्कल्प गर्दछ । सोअनुसार श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनमा तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।”
प्रस्ताव छलफल गर्नुपर्नाका कारण “कर्मचारी तथा पेसाकर्मीको हकहितको सुरक्षा गर्न अत्यावश्यक भएकोले” भनेर उल्लेख गरिएको थियोे । यो प्रस्तावका प्रस्तावक र समर्थक सांसदमा प्रदीप ज्ञवाली, रामबहादुर विष्ट, मोहनबहादुर बस्नेत रहेका थिए ।
पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाबाट प्रस्ताव पारित भएपछि २०६४ मा निजामती सेवा ऐनमा संशोधन थप गरी निजामती कर्मचारी, शिक्षकलगायत पेसागत क्षेत्रका पेसाकर्मीले ट्रेड युनियन खोल्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था भयो ।
नेपालको संविधान–२०७२ मा संविधान जारी भएको छ। संविधानमा सङ्गठन गर्न पाउने र ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १७ (२) मा हरेक नागरिकलाई सङ्घसङ्गठन खोल्ने श्रमिकको हकमा ट्रेड युनियन खोल्ने स्वतन्त्रता रहने, त्यस्तै धारा ३४ (१) मा शान्तिपूर्ण भेला तथा आन्दोलन गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ । धारा ३४ (१) मा श्रमको हक उचित ज्याला, सुविधा र सुरक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यस्तै धारा ३४ (२) मा हरेक श्रमिकलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार हुने, धारा ३४ (३) मा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ । संविधानमा नै श्रमिक भन्नाले शारीरिक श्रम गर्ने र बौद्धिक श्रमिक बुझिने उल्लेख गरेर मानसिक बौद्धिक श्रम गर्ने शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिक सबैलाई ट्रेड युनियन खोल्ने स्वतन्त्रता रहने उल्लेख छ ।
यसरी हेर्दा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, आइएलओ अभिसन्धि र नेपालको संविधानअनुसार शिक्षक, श्रमिक कर्मचारी, पेसाकर्मीलाई ट्रेड युनियन गठन र सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । यो श्रमिकका मौलिक अधिकार हो । यसलाई मनपरी बन्द, खारेज वा प्रतिबन्ध गर्न पाइदैन । यसो गरेमा यो असंवैधानिक कदम हुनेछ ।
यसै आधारमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन र विभिन्न विश्व विद्यालय, संस्थान, बैङ्कलगायतका सेवाशर्त सम्बन्धी नियम, कानुनमा शिक्षक–कर्मचारीका ट्रेड युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था भएको छ ।
गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाइको जनादेश पाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सोहीअनुरूप अहिले सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्ने तयारी गरेको छ । निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन नरहने गरी मस्यौदा भएको सार्वजनिक भएको छ । त्यसैगरी शिक्षण सङ्घसंस्थालगायतका क्षेत्रमा ट्रेड युनियन नरहने ऐनकानुन जारी गर्न सरकार लागेको देखिन्छ ।
शिक्षक, कर्मचारी, श्रमिक शक्ति भनेको मुलुकको आर्थिक विकासका मेरुदण्ड हुन् । श्रमशक्तिको सङ्गठित शक्तिबाट नै मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गरेर मुलुकमा आर्थिक विकास गर्नुपर्ने यति बेला मुलुकका सामु अभिभारा रहेको छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न क्रियाशील पेसागत सङ्गठनसँग सरकारले निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्नुपर्दछ । संवाद, सहकार्यले नै औ्रद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्थित हुन्छ ।
पेसागत हकहितका साथै राष्ट्रनिर्माणमा सङ्गठित तबरले योगदान पुर्याउन खडा भएका पेसागत सङ्गठन, ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने, खारेज गर्ने ढङ्गबाट अहिले सरकारबाट जुन कदम चाल्न खोजिएको छ, यो कदम विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रको दृष्टिमा, आइएलओबाट पारित अभिसन्धिको दृष्टिमा र स्वयम् नेपाल आइएलओको सदस्य राष्ट्र हुनुको हिसाबले संविधानप्रदत्त मौलिक हकअधिकारको पालना सरकारले पालना नगरेमा यसको उल्लङ्घन भएको मानेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नेपाल सरकारप्रति विरोध हुनेछ । यसबाट वर्तमान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै साख धमिलिन जानेछ ।
हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ : अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, नेपालले विगतमा गरेको प्रतिबद्धता र युगान्तकारी परिवर्तनबाट बनेको नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको श्रमिक, कर्मचारीका अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने काममा सरकार लाग्नुहुदैन । सरोकारवाला सङ्गठनसँग आपसी छलफल, वार्ता गरेर उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
शिक्षक, कर्मचारी एवम् श्रमिकले विगतदेखि उठाउँदै आएका मागमा विगतमा सरकारले गरेको सहमति र सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर समाधान गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायतका ऐनकानुन जारी गर्न हामी सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ र हामी यस अवसरमा विशेष जोड दिन चाहन्छौँ । शिक्षक–कर्मचारीसम्बन्धी नीति बनाउँदा, सेवाशर्तसम्बन्धी ऐनकानुन लागु गर्नुपूर्व आइएलओ अभिसन्धि नं. १४४ अनुरूप त्रिपक्षीय छलफल, संवाद सहमति एवम् सम्झौता गरेर तदनुरूप ऐनकानुन जारी गरेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पालना गर्न र लोकतान्त्रिक परिपाटी अवलम्बन गर्न गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवस जिन्दावाद !
शिक्षक–श्रमिक–कर्मचारीको एकता अमर रहोस् !
आदरणीय अमर सहिद अमर रहुन् !
