केरसिंह अदै ##

अहिले मे १, २०२६ तदनुसार २०८३ वैशाख १८ गते विश्वभर एक सय सैतिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन गइरहेका छौँ । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग राखी मे १, १८८६ का दिन अमेरिकाको सिकाको सहरमा मजदुरले विशाल प्रदर्शन गरेका थिए । लगातार चलेको आन्दोलन मे ४ मा निर्मम रूपमा दमन भयो । त्यस क्रममा नौ जना मजदुरको सहादत भयो । हजारौँ मजदुर घाइते । अङ्गभङ्ग भए । यो आन्दोलनले अमेरिकाभरि र विश्वभरि व्यापक रूप लियो ।

सन् १८८९ मा एङ्गेल्सको नेतृत्वमा समाजवादीको द्वितीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । यसले मे १ को मजदुर आन्दोलन र विश्वव्यापी मजदुर आन्दोलनको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै मे १ लाई मजदुरको विजय प्रतीकको रूपमा मनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यति बेलासम्म मजदुरको काम गर्ने कुनै समय थिएन । ज्यालामा एकरूपता थिएन । १८/२० घण्टा कम्पनीमा काम गर्नुपर्दथ्यो ।

त्यति बेला नेपालमा कम्पनी नै थिएनन् भन्दा हुन्छ । १९९३ सालमा विराटनगर जुटमिल स्थापना भयो । यो नै नेपालको पहिलो उद्योग थियो । यही उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले अधिकार र व्यवस्थापनको माग राखी २००३ सालमा हड्ताल गरेका थिए । यो नै नेपालको पहिलो मजदुर आन्दोलनको सुरुआत थियो, जुन आन्दोलन राणाशासन विरुद्धको आन्दोलनमा परिणत भयो र राणाशासन फाल्न मजदुर आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।

त्यो राणाशासन यस्तो व्यवस्था थियो, जहाँ कसैको विरुद्ध कोही बोल्न पाउँदैनथ्यो । विरोध गर्नेलाई रुखमा झुण्ड्याएर मारिन्थ्यो । राणाशासन विरुद्ध चुँ बोल्न पाइँदैनथ्यो । नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि २०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले २०१६ सालमा श्रमिकको हकहितको बारेमा सामान्य व्याख्या गरेको थियो तर २०१७ सालमा पुन: निरङ्कुशतन्त्र लागु भयो ।

२०४६ सालको परिवर्तनले २०४८ सालमा मजदुर ऐन जारी गरी २०४९ मा श्रम ऐन कार्यान्वयनमा ल्यायो । बहुदल ल्याउनमा मजदुर वर्गको भूमिका उल्लेखनीय रहेको थियो । यसकारण पनि श्रमिकको हकहित काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न, श्रम ऐन बनाउन आवश्यक हुन गयो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धिलाई अनुमोदन गरेअनुसार श्रम ऐन निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । यो ऐनले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिष्ठान, उद्योगमा काम गर्ने, मजदुर तथा कर्मचारीको हकहित, सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था ऐनमा गरेको छ ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था स्थापना गर्‍यो । त्यो आन्दोलनमा पनि मजदुर वर्गको भूमिका उल्लेखनीय रहेको थियो । २०७२ सालमा नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत गर्‍यो । यो संविधानको धारा ३ को मौलिक हकको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक प्रदान गरी उनीहरूलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदामा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गर्नुको साथै कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।

श्रम ऐनअनुसार विभिन्न श्रमिक तथा पेसागत सङ्घसङ्गठन क्रियाशील छन् । यसमा औद्योगिक मजदुर सङ्गठन, ट्रेड युनियन कमजोर अवस्थामा छन् । श्रम ऐनमा जे जति अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि व्यवहारमा त्यो पूरा लागु छैन । कम्पनी सञ्चालक र मजदुरबिच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो । त्यो कम्पनी सञ्चालकले बुझ्दैनन् । ट्रेड युनियन अधिकारलाई कम्पनी सञ्चालनमा बाधा भएको भनेर प्रचार गर्दछन् । श्रम ऐन लागु गर्दैनन् । मजदुरलाई स्थायी गर्दैनन् । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक तलब लागु गर्दैनन् । हायर एन्ड फायरको नीति लागु गरी कम्पनी ठेक्कामार्फत चलाउँछन् । मजदुर वर्गमा पनि चेतनाको कमीले गर्दा ट्रेड युनियन भन्दा बित्तिकै मालिकले कामबाट निकाल्छन् भन्ने डर हुन्छ । सङ्गठित रहन सक्दैनन् । कहीँ कतै भइहाले भने पनि मालिककै अन्डरमा हुन्छन् । श्रम कार्यालयले पनि मजदुरको हितमा काम गर्दैनन् । संवैधानिक आयोग छैन । श्रम अदालत छैन ।

शिशु अवस्थामा रहेको श्रम ऐन अर्थात् ट्रेड युनियन अधिकारलाई अहिलेको बालेन सरकारले निमोठेर फाल्न कस्सिएको छ । यो प्रतिगामी निरङ्कुश कदम हो । यो कदम नेपालको संविधान–२०७२, श्रम ऐन–२०७४ को विपरीत छ । मौलिक हकको विरुद्धमा छ । यसकारण सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग बालेन सरकारको प्रतिगामी तानाशाही कदम विरुद्ध एक भई सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

अहिलेको मजदुर अधिकार तथा मजदुरलाई बालेन सरकार, उद्योगी र प्रतिगामी तत्त्वले बाधकको रूपमा हेरेका छन् तर यो गलत हो । उनीहरूको यो नीतिले पुँजीवादको सेवा गर्दछ । मजदुर सङ्गठनको कारण उद्योग चल्न नसकेको होइन; उत्पादन हुन नसकेको होइन; उनीहरूले जबर्जस्ती मजदुर सङ्गठन विरुद्ध भाष्य निर्माण गरिरहेका छन् । यो गलत बुझाइ हो ।

नेपाल अहिले पनि अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । पुँजीवादोन्मुख अर्थप्रणालीमा विकसित हुँदै गइरहेको छ । पञ्चायत व्यवस्थामा सामान्य रूपमा राष्ट्रिय उद्योग स्थापनाको प्रयास भए तर राज्यको सामन्ती प्रणालीका कारण उद्योगको विकास हुन सकेन ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि उद्योगको वातावरण तयार भयो तर उद्योगलाई निजीकरण, उदारीकरणको नीतिका लागि मार्गप्रशस्त गरियो । खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति गणतन्त्र आएपछि लागु गरियो । यी नीतिको कारण विस्तारै उद्योग निजीकरण हुँदै गए । दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा पुगे । भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थ, साम्राज्यवादीको व्यापारिक स्वार्थ, हस्तक्षेपका कारण नेपालका राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, उद्योगहरू धरापमा पर्दै गइरहेका छन् भने पुँजीपतिहरू दलाल पुँजीपति वर्गमा परिणत भई बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा गाँसिन पुगेका छन् । खुल्ला अर्थनीतिको कारण बहुाष्ट्रिय कम्पनीको आगमन भयो । लगानी विदेशको ठाउँ र श्रमिक नेपालको, फाइदा विदेशको यो दलाल पुँजीपति वर्गको विशेषता हो भने लगानी नेपालको, ठाउँ नेपालको, श्रमिक नेपालको, फाइदा नेपालमा नै लगानी गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग हुन् । आज सरकारको गलत नीति, झन्झटिलो प्रणालीको कारण र दलाल पुँजीपति वर्गको कारण राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग धरापमा पर्दै गएका छन् ।

दलाल पुँजीपति वर्गसँग उत्पादन गर्न, बजार व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपालको बजार बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी उत्पादनले कब्जा जमाउँदै लगेका छन् । यो परिस्थितिमा सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपतिको संरक्षण गर्नुपर्ने हो । उचित वातावरण मिलाउनुपर्ने हो । त्यसपट्टि ध्यान छैन । आजसम्मका सरकारको ध्यान गएन । यसकारण राज्यको नीतिमै खोट छ । अझै राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, मजदुर वर्गको हित विपरीत अहिले जुन काम भइरहेको छ, त्यो कदम सच्याउनुपर्दछ ।

ट्रेड युनियन अधिकार हटाउने जुन नीति बलेन सरकारले लिएको छ, यो सरकारको अन्त्य पनि मजदुर वर्गले गर्नेछन् । नेपाल सरकारले मजदुरको मौलिक हक पनि त्यसै दिएको हैन । मजदुर सङ्गठनको त्याग, बलिदानबाट आएको हो ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आगमन भयो । विदेशी लगानी, ठाउँ नेपालको, श्रमिक नेपालको फाइदा विदेश लैजाने दलाल पुँजीवादको विशेषता हो भने नेपालको लगानी, ठाउँ नेपाल, श्रमिक नेपालका र फाइदा पनि नेपालमा लगानी गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग हुन् । राज्यको गलत नीतिका कारण खुल्ला अर्थनीतिको कारण राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, मझौला उद्योग धरापमा पर्दै गएका छन् । नेपालको बजार दलाल पुँजीपति, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनले कब्जा जमाउँदै लगेका छन् । यो अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको हितमा नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने, वातावरण तयार गर्नुपर्ने हो तर सरकारको नीतिले दलाल पुँजीवादलाई नै फाइदा पुग्ने नीति, कार्य क्रम तय गरेको छ । आजसम्मका सरकारले गम्भीर तरिकाले चासो देखाएको छैनन् । मुख्य समस्या यही हो ।

उल्टै अहिले मजदुर वा श्रमिक वर्गको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअधिकार मुख्य बाधक पुग्न गयो र यसलाई हटाउन बलेन सरकारको कार्यसूचीमा परेको छ । यो नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठन आइएलओ अभिसन्धिको विपरीत छ । यो प्रतिगामी तानाशाही कदम हो । यसका विरुद्ध सम्पूर्ण मजदुर वर्ग पेसागत सङ्गठन, आमनेपाली नागरिक एक भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ । मौलिक हकको रक्षा गर्न सङ्घर्षबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

एक सय सैतिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको विरासतलाई कायम राख्दै प्रतिगामी तानाशाही कदमको विरुद्ध मजदुर आन्दोलन केन्द्रित गर्दै मे दिवस मनाऊँ । मजदुर दिवसको अवसरमा शुभकामना छ । संसारका मजदुर एक हौँ ! वीर सहिद अमर रहुन् ! संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको रक्षा गर्दै मे दिवसको क्रान्तिकारी परम्परालाई कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस भव्य रूपमा मनाऊँ ।