निमबहादुर बुढाथोकीमगर

वैशाख ३ गते अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनको चालिसौँ दिवस हो । जनजाति सम्मेलनको स्थापना पञ्चायती कालरात्रीको समयमा २०४४ वैशाख ३ गते भएको हो । त्यसैले नेपालको जनजाति आन्दोलनका लागि यसले विशेष र ठुलो ऐतिहासिक महŒव राख्दै आएको छ ।

यो अवधिसम्म आइपुग्दा जनजाति सम्मेलनले हरेक खाले आरोहअवरोह, उतारचढाव, भड्काव, टुटफुट, निष्क्रियता, जातिवाद, साम्प्रदायिकवादका विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै उनन्चालिसौँ वर्ष पार गरी चालिसौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस क्रममा देशको राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा पनि आफ्‌नो विचार, सिद्धान्त, नीतिलाई स्पष्ट पार्दै नेपालका आदिवासी जनजातिका हक, अधिकार र समस्या समाधानका लागि सङ्घर्ष गर्दै आदिवासी जनजातिलाई सचेत र सङ्गठित गर्दै आएको इतिहास छ । यसरी जनजाति सम्मेलनले आफ्‌नो गरिमामय र गौरवशाली इतिहास बोकेको देखिन्छ ।

जब नेपालमा २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो, त्यस बेलादेखि नै जातीय समस्यालाई कम्युनिस्ट पार्टीले पनि गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको देखिन्छ । जातीय समस्या मूल रूपमा वर्गीय समस्या भएकाले त्यसको समस्या समाधान गर्न जातीय आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्दछ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीको मूल नीति र मान्यता रह्यो । त्यो नै आदिवासी जनजातिको जातीय समस्या समाधान गर्ने मूल कसी वा सिद्धान्त हो भन्ने कुरासँगै जनजाति सम्मेलन निरन्तर क्रियाशील छ ।

पाल कम्युनिस्ट पार्टीले २००६ सालमा प्रकाशित आफ्‌नो घोषणापत्रमा नै जनवादी कार्यक्रमको आधारहरू प्रस्तुत गरेको थियो । यस क्रममा नेपालका आदिवासी जनजातिबारे “विशेषाधिकार र जातपात, नश्ल, जातिका आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभाव कानुनद्वारा खतम पारिनेछ र उल्लङ्घनलाई कानुनद्वारा दण्डनीय पारिनेछ” भनी स्पष्ट पारेको छ । २००८ सालमा कलकत्तामा सम्पन्न भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा मनमोहन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत एवम् पारित “नयाँ जनवादका लागि नेपालका जनताको बाटो” शीर्षकको राजनैतिक प्रतिवेदनमा “मुलुकका जाति र कम्युनिस्ट पार्टी” उपशीर्षक राखेर कम्युनिस्ट पार्टीको जातीय सवालसम्बन्धी धारणा स्पष्ट पारिएको छ । त्यसका साथै उक्त प्रतिवेदनमा जातिहरूको अधिकार र कर्तव्य बराबर मानिनेसमेत भनिएको छ । त्यति मात्रै होइन, साम्राज्यवाद र सामन्तवादलाई खतम पार्नका लागि सबै जातिको एकतामा समेत जोड दिइएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा सङ्कीर्णवादी जातीयताको विरुद्ध जानसमेत भनिएको छ ।

नेपालका “जातिहरूको जीवनस्तर उठाउने सवाल उनीहरूलाई सबै दिशामा उन्नति गर्नमा पूरा मदत गर्ने, समाजमा सामेल हुने र आआफ्‌नो इलाकामा आफ्‌नै भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने र अड्डाअदालतमा काम गर्न दिई नेपाल कम्युनिस्टहरू जातिको रक्षा, विकास र अन्य हकको निम्ति लड्दछ । विभिन्न जातिप्रति राणाशाहीको जुन घातक र सङ्कुचित नीति थियो, सोही नीतिको बाटोमा यो म्यादी सरकार पनि लागिरहेको छ । नयाँ जनवादी सरकार कायम भएमा मात्र जातिहरूले आर्थिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता पाउनेछन् । भाषा, संस्कृति आदिको रक्षा गर्न सक्नेछन्‌” उक्त प्रतिवेदनमा थप अझै स्पष्ट पार्दै भनिएको छ ।

२०१० सालमा काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत एवम् पारित “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रम” शीर्षकको दस्तावेजमा फेरि पनि २००८ सालकै दस्तावेजमा माथि उल्लेखित जातीय सवालसम्बन्धी धारणालाई दोहोर्‍याइएको देखिन्छ ।

२०१५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०१५ सालको आमचुनावसम्बन्धी घोषणापत्र प्रकाशित गर्छ । उक्त चुनावी घोषणापत्रमा “अछुतका निम्ति” शीर्षक राखेर लेखिएको छ– देशमा अछुत जातिको सामाजिक तथा आर्थिक हालत सुधार्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पूरा कोसिस गर्नेछ । कानुनका अगाडि सबै बराबर रहनेछन् । चुनावी घोषणापत्रमा जातजातिको भाषिका, धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकार पनि उल्लेख गरिएको छ ।

२०१८ सालको तेस्रो महाधिवेशनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकदमै छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्यो । तेस्रो महाधिवेशनमा दोस्रो महाधिवेशन २०१४ बाट महासविच बनाइएका केशरजङ्ग रायमाझी नेतृत्वको राजावादी समूहलाई पार्टीबाट हटाइयो । रायमाझीले राजावादी कम्युनिस्ट सञ्चालन गर्न थाले । तुल्सीलाल अमात्य तेस्र्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव भएकाले आफ्‌नो नेतृत्व नै आधिकारिक ठान्थे तर पुष्पलालले पनि छुट्टै कम्युनिस्ट पार्टी बनाई पार्टी सञ्चालन गर्न थाले किनकि पार्टीका कैयौँ जिम्मेवार नेताहरू जेलमा थिए ।

त्यस्तो अवस्थामा २०२७ चैत २७ गते मोहनविक्रम सिंह जेलबाट रिहाइ भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले धु्रवीकृत गरी लैजाने काम भयो । २०२८ मङ्सिर २० गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको न्युक्लस गठन भयो । केन्द्रीय न्युक्लसले २०२८ सालमा पारित गरेको कार्यक्रमसम्बन्धी राजनैतिक प्रस्तावमा जातीय शोषण, उत्पीडनका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा स्पष्ट गरिएको छ । त्यो पारित प्रस्तावमा गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, तामाङ, दनुवार, सुनुवार, चेपाङ, थारू, ढाकर, सतार, धिमाल आदिको जातीय शोषण र पछौटेपन, आर्थिक प्रतिक्रियावादी र सामन्ती राज्यस्वरूप जिम्मेवार छ भनिएको छ । त्यति मात्रै होइन, उक्त प्रस्तावमा सामन्ती व्यवस्था र अमेरिकी साम्राज्यवाद एवम् भारतीय एकाधिकारले जातिका बिचमा अन्तरविरोधलाई नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता विरुद्धमा षडयन्त्र गर्दैछन् भनिएको छ ।

अझै उक्त प्रस्तावमा “जातीय समस्या मूल रूपमा वर्गीय समस्या नै हो” भन्दै अगाडि लेखिएको छ– “यी सबै जातिका एकताको आधारमा नै सामन्तवाद र साम्राज्यवादबाट मुक्ति सम्भव छ । जनवादी क्रान्तिले जातीय समानता, सबै जातिलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा राजनैतिक कार्यका लागि समान अवसरका आधारमा हल गर्ने प्रयत्न गर्छ ।”

२०३१ सालको असारमा बनारसमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चौथो महाधिवेशनमा मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत र पारित “क्रान्ति र पार्टीका तात्कालिक समस्या” शीर्षकको दस्तावेज “तात्कालिक न्युनतम कार्यक्रम” उपशीर्षकमा जातीय समस्या समाधानबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पारिएको छ । उक्त दस्तावेजमा लेखिएको छ– “उत्पीडित तथा पिछडिएका जातिका भाषा, संस्कृति, सामाजिक विकास तथा उनीहरूमाथि गरिने अन्याय, अत्याचार हटाउन प्रभावकारी कारबाही गरिनुपर्दछ । अछुत प्रथाको पूर्णतः उन्मूलन हुनुपर्दछ । अछुतको विकास तथा समाजका सबै क्षेत्रमा उनीहरूलाई पूर्ण समानता प्रदान गर्नका लागि प्रभावशाली कदम उठाइनुपर्दछ ।”

प्रश्न त्यति मात्रै होइन, उक्त दस्तावेजमा अछुत र पिछडिएका जातिलाई पनि बढीभन्दा बढी राजनीतिक दृष्टिकोणले जागरुक र सङ्घर्षशील पार्ने पार्टीको नीति हुनुपर्दछ भनिएको छ । त्यसैले यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जातीय समस्या समाधानका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्‌नो स्थापना कालदेखि नै आफ्‌नो धारणा स्पष्ट गर्दै आएको देखिन्छ तर जातीय सङ्गठन बनाउने सवालबारे पार्टीभित्र छलफल भएको थिएन भन्ने बुझिन्छ । चौथो महाधिवेशन कालसम्म आइपुग्दा जातीय सङ्गठन बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारेमा छलफल हुन्छ ।

२०३८ मङ्सिरमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चौथो केन्द्रीय समितिको बिसौँ बैठकले जातीय सङ्गठनबारे यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ । “जातीय सङ्गठनबारे जनजातिलाई प्रतिक्रियावादले प्रतिक्रियावादी उद्देश्यका लागि उपयोग गरिरहेको प्रश्नमाथि ध्यान दिँदै जनजातिलाई सङ्गठित गर्ने प्रश्नमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गरिनुपर्दछ ।” त्यसपछि चौथो महाधिवेशन कालमै जातीय सङ्गठन बनाउने सम्बन्धमा रामसिंह श्रीसको नेतृत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलको निर्णयपछि २०४० सालमा मसाल र चौथो महाधिवेशन गरी दुई समूह गरी पार्टी विभाजन भए र त्यो अध्ययन कार्यदलले कुनै प्रतिवेदन तयार पार्न सकेन । पछि मात्र मोहनविक्रम सिंहले २०४१ सालको मङ्सिरमा भारतको अयोध्यामा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को पाँचौँ महाधिवेशनका लागि “जनजाति तथा दलित जातिसम्बन्धी प्रस्ताव” तयार पार्नुभयो । त्यसलाई महाधिवेशनले पारितसमेत गर्‍यो । “पार्टी र क्रान्तिका तात्कालिक नीति र कार्य” शीर्षकको दस्तावेजमा “जनजातिका बिचमा कार्य” र “अछुत समस्या र दलित जातिको बिचमा कार्य” उपशीर्षकमा जनजाति र दलित समस्या समाधानका बारेमा विस्तृत प्रकाश परिएको छ । जनजाति र दलित जातिसम्बन्धी समस्या र समाधान सम्बन्धमा यति धेरै महŒवका साथ राजनीतिक दस्तावेजमा व्यवस्था हुनु र छुट्टै प्रस्तावसमेत पारित हुनु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा पहिलोपटक नै हो ।

पञ्चायत कालमा मगर जातिको लाङघाली परिवार र कैयौँ अन्य जातीय सङ्गठन खुलेका थिए । ती जातीय सङ्गठनलाई प्रयोग गरेर पञ्चले जनजातिलाई भोट बैङ्क बनाउने र सत्तास्वार्थको माध्यम बनाउने काम गरिरहेका थिए । त्यस प्रकारको अवस्थामा जातीय सङ्गठन बनाउने कि नबनाउने, सामाजिक सङ्गठनका रूपमा खुलेका जातीय सङ्गठनमा कम्युनिस्ट पार्टीका मानिस आबद्ध हुने कि नहुने वा छुट्टै सङ्गठन बनाउनेबारेमा छलफल हुँदा आफ्‌नै पार्टीको विचारधारा र दृष्टिकोण बोक्ने जातीय सङ्गठन बनाउने कुरा र काम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले गरेको थियो ।

२०४१ सालको मङ्सिरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को पाँचौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै बसेको पार्टीको दोस्रो बैठकले भूमिगत रूपमा जनजातिको संयुक्त सङ्गठन बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला पार्टीमा तीव्र अराजकता आएपछि एकीकृत मसालमा त्यो सङ्गठन बन्न सकेन । त्यस बेला जनजाति सङ्गठन बनाउने सन्दर्भमा तीन प्रकारका धारणा आएका थिए : प्रथम– कम्युनिस्ट पार्टीको दृष्टिकोणको आधारमा जातीय सङ्गठन बनाउनुपर्दछ । द्वितीय– कम्युनिस्ट पार्टी वर्गीय दृष्टिकोण बोकेको पार्टी भएकाले जातीय सङ्गठन बनाउनु हुँदैन । तृतीय– सामाजिक सङ्गठनका रूपमा खुलेका जातीय सङ्गठनलाई कम्युनिस्ट पार्टीले पनि उपयोग गर्नुपर्दछ ।

पाँचौँ महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्षले महाधिवेशनमा दस्तावेजलाई तोडमोड गरेर छपाउने, अल्पमत पक्षका विचार राख्ने जिल्ला समितिलाई विघटन गर्ने, अलपमत पक्षलाई मनोमानी प्रकारले कारबाही र निष्काशन गर्नेजस्ता पार्टीलाई अराजकताको दलदलमा फसाउने काम भयो ।

कम्युनिस्ट पार्टीको रक्षाको निम्ति अल्पमत पक्ष पार्टी पुनर्गठन गर्न बाध्य भयो र २०४२ कात्तिक २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को केन्द्रीय आयोजक समिति बनाई मङ्सिर २५ गते पार्टी गठन भएको सार्वजनिक घोषणा गरियो । मोहन वैद्य नेतृत्वको मशालसित सम्बन्धविच्छेद भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को २०४२ सालको चैतमा चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलगत्तै बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको द्वितीय बैठकले जनजाति र दलित जातिका सङ्गठनका लागि पहलकदमी गर्न केन्द्रीय न्युक्लस गठन गरेको थियो । त्यो केन्द्रीय न्युक्लसमा रामसिंह श्रीसको नेतृत्वमा सन्तबहादुर नेपाली र राजेश विश्वकर्मा रहेका थिए । केन्द्रीय न्युक्लसले सङ्गठनको नाम अखिल नेपाल दलित जनजाति सङ्घ छोटकरीमा अ.ने.द.ज.स. राखेको थियो ।

पाँचौँ महाधिवेशनमा पारित दलित तथा जनजातिसम्बन्धी प्रस्तावका आधारमा अखिल नेपाल दलित तथा जनजातीय सङ्घको घोषणापत्र, विधान तयार पारिएको थियो । त्यो विधानमा सङ्गठनको निम्नअनुसार उद्देश्य राखिएको थियो :

१. दलित तथा जनजातिमाथि भइरहेको शोषण–उत्पीडनको अन्त गर्ने ।

२. उनीहरूको भाषा, संस्कृति, साहित्य, कलाको उत्थान र सम्वर्धन गर्ने ।

३. उनीहरूलाई नागरिक हक–अधिकार दिलाउन सङ्घर्ष गर्ने ।

४. आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिकोणले उनीहरूलाई जातिसरह समान दर्जा दिलाउने ।

५. साम्प्रदायिकता र पृथकतावादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने ।

६. सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनमा भाग लिने ।

७. पिछडिएका जातिभित्रका अन्धविश्वास तथा कुरीति आदिको उन्मूलन गर्ने ।

त्यो विधानमा झन्डाको व्यवस्था पनि गरिएको थियो । रातो भुइँमा दाहिनेपट्टि माथिल्लो किनारमा दुईओटा तारा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर त्यो विधान र घोषणापत्रको मस्यौदा मात्र थियो किनभने त्यो भेला/सम्मेलनबाट पारित भई कार्यान्वयन हुन पाएन किनकि दलित जाति र जनजातिका बेग्लाबेग्लै समस्या भएकाले संयुक्त सङ्गठन चलाउन व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएन ।

दलितको समस्या मूल रूपमा छुवाछुतको समस्या हो । समाजमा स्वयम् जनजातिले पनि दलितमाथि छुवाछुतको व्यवहार गर्ने र अर्कोतिर जनजातिको समस्या छुवाछुत नभएर भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक समस्या हो । यस्तो अवस्थामा दलित र जनजातिको संयुक्त सङ्गठन सञ्चालन गर्न उपयुक्त नहुने र बेग्लाबेग्लै सङ्गठन बनाउने निष्कर्षमा स्वयम् केन्द्रीय न्युक्लसमा बसेका व्यक्तिहरू पुगे ।

२०४४ सालको वैशामा सम्पनन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) को केन्द्रीय समितिको पाँचौँ बैठकले दलित जाति र जनजातिको अलगअलग सङ्गठन बनाउने निर्णय गर्‍यो । वैशाख ३ गते दलित र जनजातिका बेग्लाबेग्लै केन्द्रीय न्युक्लस गठन गरिएको थियो ।

दलित र जनजातिको न्युक्लस गठन भएको झन्डै १३ महिनापछि बेग्लाबेग्लै न्युक्लस गठन हुन पुगे । जनजाति सङ्गठनको नाम अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन राखियो । जनजाति सम्मेलन स्थापनाको सन्दर्भमा गठित न्युक्लसको संयोजक रामसिंह श्रीस र सदस्यहरू परि थापा र मनमाया थापा (गुरुङ) थिए । दलित सङ्गठनको नाम जातीय समता समाज राखियो । जातीय समता समाज स्थापनाको सनदर्भमा न्युक्लसको संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, सदस्यहरू राजेश विश्वकर्मा र भीम विश्वकर्मा थिए ।

२०४४ पुसमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) केन्द्रीय समितिको छैटौँ बैठकले जनजाति, अल्पसङ्ख्यक जाति, तराईका जनताका हित र अधिकार, भाषासम्बन्धी प्रस्ताव, भारतमा राष्ट्रिय आन्दोलन, श्रीलङ्काका तमिलको न्यायपूर्ण आन्दोलन आदि प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले जनजाति आन्दोलन र जातीय समता समाजले नेपालको दलित आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन् । त्यसैले जातीय समस्यालाई बुझ्ने सही र सबैभन्दा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भनेको माक्र्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोण नै हो । सही दृष्टिकोणविना जातीय सङ्गठनहरू साम्प्रदायिक र पृथकतावादी भड्कावको सिकार हुन सक्दछन् । जातीय सङ्गठनमा सही दृष्टिकोण भएन भने त्यस प्रकारको सङ्गठनलाई सामन्ती र पुँजीवादी सत्ताले र विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिले दुरुपयोग गर्न सक्दछन् र गरिरहेका पनि छन् । त्यसैले यी दुवै सङ्गठनले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै शोषितपीििडत वर्गको आन्दोलनसित ऐक्यबद्धता गर्दै आफ्नो जातीय (सामुदायिक) हक, अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने उद्देश्य राखेका थिए र त्यो उद्देश्यबाट नै अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन अहिलेसम्म विचलित भएको छैन ।

जातीय आन्दोलनमा समय र परिस्थििितको परिवर्तन सँगसँगै नयाँनयाँ विषयले प्रवेश पाइरहेका छन् । समय र परिस्थितिको बदलाव सँगसँगै आएका हरेक प्रकारका चुनौतीलाई सामना गर्दै साङ्गठनिक क्षमताको विकास गर्नु—यी दुवै सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो र बनेको छ ।

२०८३ वैशाख ३ गते