शुक्रराज भण्डारी ##

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले २०८१ का लागि “सहकारीमा सुशासन : प्रविधि र एकीकरण” भन्ने मूल थिम तय गरेको छ । हरेक वर्ष राष्ट्रिय सहकारी दिवसको पूर्वसन्ध्यामा यसरी नै मूल थिम तय गर्ने र सोको मूल मर्मअनुसार सहकारी अभियानको सुदृढीकरण, विकास र रूपान्तरणका लागि काम गर्ने गरिन्छ । यस वर्षको थिमको मर्मअनुसार सहकारी अभियानको सुदृढीकरण, विकास र रूपान्तरणका लागि काम गर्नुपर्ने दायित्व सहकारी संस्थाका सामु सिर्जना भएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूको दिगो विकासका लागि आन्तरिक सुशासनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । आन्तरिक सुशासनका लागि सहकारी संस्थाहरू नीति, विधि र प्रविधियुक्त हुन आवश्यक हुन्छ । यो क्षेत्रको अपेक्षाकृत विकासले मात्रै हामी सहकारी अभियानको विकास, सुदढीकरण र रूपान्तरणको परिकल्पना गर्न सक्ने छौँ ।

सहकारी संस्थाहरू नीति, विधि मात्रै होइन, अहिलेको समयको मागबमोजिम प्रविधियुक्त हुन सक्नुपर्छ । यदि संस्थाहरूको मौजुदा सदस्य सङ्ख्या, पुँजी, सञ्चालन संयन्त्र सानो आकारको छ; कार्यालयको पूर्वाधार प्रविधियुक्त छैन; सानो पुँजी, थोरै सदस्य छन् भने उद्देश्य मिल्ने धेरै सहकारीका बिचमा एकीकरण भएर वा ठुला सहकारी संस्थामा गाभिएर भए पनि सुशासनका लागि सहकारीको आन्तरिक पक्षमा रहेको कमीकमजोरीलाई हटाउनु यो वर्षको मूल थिमको मर्म हो ।

सहकारीको योगदान

सहकारी विभागले २०७७ सालमा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सबै प्रकृतिका गरी २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी संस्था रहेका छन् । ती संस्थामा ४० लाख, ९२ हजार ३९५ महिला र ३२ लाख १५ हजार ६८ पुरुष गरी ७३ लाख ७ हजार ४६२ सदस्य आबद्ध रहेका छन् । सबै सहकारीमा गरी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख १५ हजार ८०३ सेयर पुँजी, ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४६ हजार ४७३ बचत रहेको छ । त्यसैगरी, ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड, २३ लाख ११ हजार ३८१ ऋण लगानी र ८८ हजार ३ सय ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ ।

देश भर र जिल्लामा सहकारीको तथ्याङ्क नियमित अद्यावधिक हुन सकेको छैन । सहकारीको नियमन क्षेत्राधिकारको पुनःसंरचना भएपछि यसको अवस्था निकै अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ । सहकारी विभागले २०७७ पछि आधिकारिक रूपमा तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेको देखिँदैन भने प्रदेश र पालिकाको सहकारीप्रतिको नीतिमा निकै अलमल भएको देखिन्छ । तसर्थ उपर्युक्त तथ्याङ्कमा केही बढी हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

गाउँगाउँमा सहकारी संस्थाको स्थापनापश्चात् गाउँका साहुमहाजन र सुदखोरको निषेध सहकारीकै माध्यमबाट भएको हो । निम्न वर्गका नागरिकलाई सहकारीमा गोलबन्द गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम खासगरी सहकारीकै माध्ययबाट भएको छ । पारस्पारिकता, स्वावलम्बन तथा आत्मनिर्भरताको अभ्यास, उद्यमशीलतको विकास, नेतृत्व क्षमताको विकास र समग्र मानव समाजको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयनमा सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । समग्र राष्ट्रको वित्तीय क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र जिडिपीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सहकारीको योगदान रहेको छ ।

वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट आयआर्जन वृद्धि र भविष्यको सुनिश्चितताका लागि वचत गर्ने बानीको विकास सहकारीकै माध्ययमबाट भइरहेको छ । उत्पादन, औद्योगिकीकरण र बजारीकरणका कामसमेत सहकारीको माध्यमबाट सुरु हुन लागेका छन् । सामुदायिक विकासका लागि औपचारिक र भरपर्दो माध्यमको रूपमा सहकारीको विकास हुँदै गएको छ । यसको जगमा नै समाजवादको विकासको आधार तयार हुने छ । राज्यको नीति तथा कानुन सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा अपेक्षाकृत अनुकूल हुन नसक्दा यस क्षेत्रमा आशालाग्दो प्रगति हुन भने सकेको छैन ।

सहकारीमा देखिएका समस्या

सहकारी समुदायमा आधारित, समुदायको लगानी, समुदायको नेतृत्व र समुदायको व्यवस्थापनमा सञ्चालित स्वनियमकारी र स्वशासित सामुदायिक व्यवसाय हो । खासगरी, सहकारीमा समुदायको (सदस्यको) प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदै गयो भने धेरै प्रकारका समस्या उत्पन्न हुन्छन् ।

देशमा केही सहकारीमा समस्या देखिएका छन् । देखिएका केही समस्यालाई अलि बढी उछाल्ने काम भएको पनि देखिन्छ । देशको वित्तीय क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको छ । करिब चार सय दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गले देशको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै पुँजी बैङ्किङ क्षेत्रमार्फत कब्जा गरेको छ । यही वर्गले नेपालमा सहकारी अभियानलाई कमजोर बनाएर देशको ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न चाहन्छ । उदाहरणका लागि विभिन्न प्रकारले सहकारीका विषयमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरियो, जसको परिणामस्वरूप ठुलो परिमाणमा सदस्यले वचत फिर्ताको माग गरे ।

एउटा सत्य के हो भने बैङ्क, वित्तीय संस्था वा वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा जम्मा भएको वचत एकैपटक धेरै जनालाई फिर्ता गर्ने अवस्था कहीँ पनि हुँदैन । ठुला र राम्रो नाफा कमाइरहेका (क) वर्गको बैङ्क नै किन नहोस्, सबै ग्राहक एकैपटक वचत फिर्ता गर्न गए भने कोही पनि बच्दैनन् । सहकारीमा पनि करिब करिब त्यस्तै स्थितिको सिर्जना गरियो । सहकारीमा रहेको वचत विकर्षण गराएर बैङ्कमा जम्मा गरियो । त्यसरी जम्मा भएको रकम मुट्ठीभर माडवारीको कब्जामा पुगेको छ । परिणामस्वरूप देशका उद्योगधन्दा, व्यापार, उत्पादनलगायतका सबै क्रियाकलाप ठप्प हुँदै गएको छ, जुन कुरा सहकारीका माध्यमबाट चलायमान भएको थियो, ती सबै ध्वस्त हँुदै छन् । यही कुरा दलाल तथा नोकरशाही वर्गले चाहेको थियो ।

अर्कातर्फ, केही समस्या सहकारी अभियानभित्रको आन्तरिक सुशासन र सहकारीका मूल्यमान्यता र सिद्धान्तको पालनामा भएका कमजोरीका कारण सिर्जना भएका देखिन्छन । दोस्रो प्रकारका समस्यालाई अध्ययन गर्दा समस्यालाई निम्न रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ :

(क) नियतजन्य कमजोरी

सहकारीको माध्यमलाई प्रयोग गरेर पुँजी सड्ढलन गर्ने र निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने नियतले केही सहकारी राज्यबाट अनुमति लिएर देशभरको कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरेको देखिन्छ । उनीहरूले सदस्यको वर्गीकरण गरेर संस्थापक सदस्य, विशिष्ट सदस्य, सेयर सदस्य र कारोबारी सदस्य वा ग्राहक बनाएर मनमोहक र आर्कषक विभिन्न प्रलोभन देखाएर रकम सङ्कलन गरेका हुन्छन् । यसरी सङ्कलन भएको रकमलाई गलत ढङ्गले अपचलन गर्दछन् । मूल रूपमा सबैभन्दा ठुलो समस्या यही प्रकृतिका संस्थामा देखिएको छ ।

यसमा राज्यको पनि कमजोरी रहेको देखिन्छ किनकि उनीहरूले एकैपटक देशभरको कार्यक्षेत्र कसरी प्राप्त गरे ? स्थानीय पालिकाले समेत के आधारमा सूचीकृत गरे ? राजनैतिक दलका नेता, राज्यसंयन्त्र र वित्तीय अपराधीको मिलेमतोमा यस प्रकारका कार्य भइरहेका छन् । यसमा नागरिक समुदायको समेत कमजोरी रहेको देखिन्छ किनकि सहकारीमा हरेक सदस्यको जोडदार भुूमका हुन्छ ।

साधारण सभामा भाग लिने, विचार राख्ने, निर्णय प्रकृयामा भाग लिने जस्ता न्यूनतम सदस्यको अधिकार वा दायित्व छ/छैन, सो नहेरी कारोबार गर्ने, त्यो पनि करोडौँको ? यसका लागि नागरिकसमेत सचेत हुनु आवश्यक छ ।

(ख) समुदायमा आधारित नहुनु

विभिन्न अध्ययनले समुदायमा आधारित, समुदायको लगानी, समुदायको नेतृत्व र समुदायको व्यवस्थापनमा सञ्चालित स्वनियमन र स्वशासनमा केन्द्रित सहकारी संस्थामा कोभिड १९ र आर्थिक मन्दीको अवस्थामा समेत कुनै समस्या आएको देखिएन । समयमा लेखापरीक्षण, समयमा साधारण सभा, आवधिक निर्वाचन, रणनैतिक योजना, व्यावसायिक योजना, दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि साधारण सभाले पारित गरेका पर्याप्त कार्यविधि, वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट, सञ्चालक समितिको कामको निरीक्षण गर्ने चनाखो लेखा सुपरीवेक्षण समिति, कामको समीक्षा, कार्यान्वयनको आन्तरिक निरीक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन विधि र समयअनुकूल प्रविधियुक्त कार्यप्रणाली एवम् पारदर्शी भएर सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थामा समस्या आएको देखिएको छैन । समस्याको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सहकारीहरू समुदायमा केन्द्रित भएर सञ्चालन हुन नसक्नु हो ।

(ग) संस्थामा सुशासनको कमजोरी

सहकारी संस्थाहरू स्वशासित र स्वनियमकारी सामुदायिक संस्था हुन् । धेरैभन्दा धेरै जनाको पुँजीबाट सञ्चालन हुने भएकाले पुँजीको सही व्यवस्थापन, सुरक्षा र परिचालनको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसका लागि नीति, विधि र प्रविधियुक्त हुन आवश्यक छ ।

सहकारी मूल्यमान्यता र सिद्धान्तअनुसारको कानुन, सोहीको मातहतमा विनियम, विनियमको मातहतमा व्यवसाय सञ्चालनका नीति तथा सिद्धान्त एवम् सोको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त कार्यविधि र समयअनुकूल प्रविधियुक्त दैनिक कार्यसञ्चालन प्रणाली जस्ता आधारभूत विषयले सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन गर्दछ । यसरी सञ्चालन भइरहेका सहकारी संस्थामा अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत कुनै समस्या आएको देखिँदैन । यी कुराको अभावमा सङ्कलित पुँजीको अभिलेख सही ढङ्गले नराख्ने, कर्जा लगानी भद्रगोल प्रकारको गर्ने, कर्जा लगानी र असुलीको प्रक्रिया व्यक्तिको मनसायमा भर पर्ने, आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने, पुँजी प्रतिफल नदिने वा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, भड्किलो कार्यालय संरचना बनाउने जस्ता समस्या आउँछन् । फलस्वरूप संस्थाको विस्तारै खराब कर्जा बढ्दै जान्छ; लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन छोड्छ; सदस्यको वचत फिर्ता गर्ने रकमसमेत अभाव हुन्छ र संस्था समस्याग्रस्त बन्छ । यो स्थितिबाट संस्थालाई बचाउने भनेको रीति, नीति, विधि र प्रविधियुक्त भएर संस्था सञ्चालन गर्नु नै हो ।

सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग

मानव समुदायको इतिहासको विकास सधैँ गतिशील ढङ्गबाट र पछिल्ला समयमा द्रूत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यो विकासलाई बढी गतिशील बनाउन प्रविधिमा आउने छिटो छिटो रूपान्तरणले भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ । एउटै पुस्ताभित्र पनि धेरै प्रकारले रूपान्तरण आइरहेका छन् । सूचना र प्रविधिमा आएको यो क्रान्तिकारी रूपान्तरणले विश्वलाई निकै साँगुरो र एउटै गाउँ जस्तै बनाउँदै लगिरहेको छ । मानव जीवनमा आउने यस्ता रूपान्तरण सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्नेहरूको अस्तित्व रक्षा भएको छ भने अन्यको अस्तित्व समाप्त हुँदै गएको छ । बदलिँदो परिवेशअनुसार सहकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाई रूपान्तरण गराएर यसलाई गतिशील बनाउने वा समाप्त पार्ने यो दायित्व सहकारी अभियानका सामु आएको छ ।

नेपाल सरकार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सहकारीका सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र सहकारी संस्थालाई प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले कोपोमिस अर्थात् सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नामक सफ्टवयरको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७५ असार १३ गते सहकारी विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । कार्यान्वयनका लागि सहकारी नियमावली–२०७५ ले २०७६ वैशाख २३ गतेको मितिबाट लागु हुने गरी ५ करोडभन्दा बढीको बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाले एक वर्षभित्र र पाँच करोडभन्दा कमको बचत दायित्व हुने सहकारी संस्थाले तीन वर्षभित्र र इन्टरनेटको पहुँच नपुगेका ठाउँमा पहुँच पुगेको एक वर्षभित्र कोपोमिसमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर चार वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । अहिलेको मितिसम्म करिब १ प्रतिशत सहकारी संस्थाले मात्र कोपोमिसको प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा सहकारी संस्थामा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगको अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ । यो अवस्थामा रूपान्तरण नगरिकन सहकारी संस्थाको समग्र विकास र सहकारीका माध्यमबाट देशको आर्थिक विकासमा योगदानको अपेक्षा गर्नु निकै कठिन छ ।

सुशासनका लागि एकीकरण नै किन ?

एकीकरण सहकारीको स्वायत्तताको मर्मलाई कुन्ठित हुने गरी बाहिरी दबाबबाट गरिने अनिवार्य विषय होइन । आफ्ना सदस्य वा समुदायका नागरिकका इच्छा, चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी क्रियाकलाप सञ्चालन गरी सदस्यको जीवनमा आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउनु सहकारीको साझा उद्देश्य हो । यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अपनाइने धेरै उपायमध्ये एउटा उत्कृष्ट उपायको रूपमा एकीकरणलाई लिन सकिन्छ । सहकारी ऐन–२०४८ र सहकारी नियमावली–२०४९ ले सहकारी अभियानको विकास नागरिक समुदायसँग जोडेपछि सङ्ख्यात्मक रूपमा सहकारीको उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।

सहकारी सङ्घसंस्थाको गठन र त्यसमा नागरिकको प्रवेश, सहकारी अभियानको विकासको एउटा चरणका लागि सकारात्मक कुरा हो । सहकारीको दिगो विकास, गुणस्तरीय सेवा, उच्चतम प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण, दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि अग्रता र दक्ष जनशक्ति, पूर्ण सुशासन र निपुण व्यवस्थापनसहितको सहकारी सङ्गठन आजको आवश्यकता हो । यस प्रकारको सङ्गठनले मात्र सदस्य र समुदायका नागरिकको जीवनमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउन सम्भव हुने छ ।

विश्वका धेरै देशमा एउटा चरण सङ्ख्यात्मक वृद्धि र अर्को चरणमा गुणात्मक विकासको काम गरेको देखिन्छ । जस्तो जर्मनीमा सन् १८४९ मा वचत तथा ऋण सहकारीको सुरु भएको थियो । गाउँगाउँमा स्थापना भएका लाखौँ वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू अहिले ७२२ सहकारी बैङ्कका रूपमा एकीकृत भएका छन् भने ७,५०० व्यावसायीक सहकारी संस्थामा २ करोडभन्दा धेरै नागरिक आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन । त्यसैगरी, जापानमा ४२,००० सहकारी संस्थामा १५ करोडभन्दा धेरै नागरिक आबद्ध भई काम गरिरहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा करिब ३० हजार सहकारी संस्थामा ७३ लाख नागरिक आबद्ध रहनु सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै रहेको र गुणात्मक विकासका लागि एकीकरण नै प्रमुख विकल्प रहेको देखिन्छ ।

एउटै घरमा समान प्रकृतिका उस्तै उस्तै उद्देश्य भएका २÷३ ओटा सहकारी संस्थाको बोर्ड झुन्ड्याएर हामी समाज, नागरिक र राष्ट्रलाई के सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ ? एउटै कार्यक्षेत्रभित्र रहेका समान उद्देश्य भएका सहकारीहरू साना साना बुकुरा बारेर बस्नुभन्दा सबै एकै ठाउँमा आयौँ र साझा उद्देश्य बनाएर काम गर्यौं भने मात्रै नागरिकलाई सहकारीको अनुभूति दिन सक्ने छौँ । आजको समय र समुदायको मागबमोजिमको सहकारी अभियानको विकास गरेर मात्र सुशासनयुक्त सहकारी सङ्गठनको विकास गर्न सक्दछौँ । सुशासनयुक्त सहकारी सङ्गठन बनाउनका लागि झोलामा र टोलमा सीमित रहेको सहकारी अभियानलाई समुदायसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि एकीकरण सजिलो र उपयुक्त माध्यम हुने छ ।

निष्कर्ष

नेपालको आर्थिक विकासको एक प्रमुख क्षेत्र सहकारी नै हो । नेपालको संविधान–२०७२ ले समेत यसलाई स्वीकार गरेको छ । सहकारीको माध्ययबाट पुँजी निर्माण, निम्नआय वर्गमा पुँजीको परिचालन र उत्पादन प्रर्बद्धनका काम गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र स्वावलम्बन तथा आत्मनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

उच्चतम् प्रविधिको प्रयोगले कामहरू छिटोछरितो र पारदर्शी बन्दछन् । सदस्य र समुदायमा संस्थाप्रति विश्वास हुन्छ । विश्वास वृद्धि हुँदा कारोबार र संस्थाको पुँजी वृद्धि हुन्छ ।

सो पुँजीको परिचालनबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि सार्थक हुन्छ । आजको सहकारी संस्थाको अवस्थामा रूपान्तरण नगरी उल्लेखित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन । सानो बच्चा खेलौना जस्तै निकै सुन्दर हुन्छ, त्यसको सुन्दरता राखिराख्न हामी बच्चालाई सधैँका लागि बच्चै राखिराख्न त सक्दैनौँ । सानो र सुन्दरताले मात्रै हामीले चाहेको विकास र समृद्धि प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि ठुलो, सुदृढ र विकसित सहकारी चाहिन्छ । सानो आकारको सहकारी संथाबाट सदस्य, समुदाय, सञ्चालक र कर्मचारी कसैको पनि आवश्यकताको सम्बोधन हुन सक्दैन । सहकारीलाई झोला र टोल होइन, समुदायमा विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

देशमा समाजवादउन्मुख आर्थिक विकासका लागि सामूहिक उत्पादन, सामूहिक लाभ, न्यायोचित वितरण र सामूहिक चेतना विकासको आवश्यकता पर्दछ । त्यसको आधार भनेको सहकारी नै हो तसर्थ यस प्रकारको सहकारी बनाउनका लागि सहकारी संस्थामा पूर्ण सुशासन विकास गर्न प्रविधि र एकीकरणले मात्र विकसित सहकारी अभियानको आधार तयार गर्न सक्ने छ ।