सन्जीवकुमार श्रेष्ठ ##

पशुपन्छी भन्नाले सामान्य तबरमा उडने, घस्रने, चार खुट्टाले टेकेर हिँडने जनावर भनी अडकल गर्न सकिन्छ । अहिलेको समयमा आएर मानिससरह पशुपन्छीको पनि कानुनी अधिकार पाएको तथा पाउनुपर्छ भनी अधिकारकर्मी सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । पशुलाई निजी सम्पत्ति मानिन्थो । त्यसको सम्मान गर्नु मानिसको कर्तव्य हो । अमानवीय व्यवहार गर्न मिल्दैन भनी कैयौँ संरक्षण गर्ने नियम–कानुन बनिसकेको छ ।

परम्परागत रूपमा पशुलाई मानिसको निजी सम्पत्ति मानिन्थ्यो र जुनसुकै प्रकारको व्यवहार गर्न पाउने छुट मानिसमा हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो तर अहिले यो मान्यतामा परिवर्तन हुँदै आएको छ । मानिसले पाल्ने पशुपन्छी जसले पालेको छ, उसको निजी सम्पत्ति भए तापनि मानिसले स्वेच्छाचारी र अमानवीय तबरबाट पशुपन्छीको पालनपोषण र प्रयोग गर्न सक्दैन । निजी सम्पत्ति भए तापनि पशुपन्छीमा जीवन रहेको हुन्छ र त्यस जीवनको सम्मान गर्नु मानिसको कर्तव्य हो । त्यसकारण मानिसको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो भन्दैमा अन्य निर्जीव सम्पत्ति जस्तो पशुपन्छीलाई अमानवीय व्यवहार गर्न मिल्दैन । प्राण हुने भएकाले पशुपन्छीमा पनि मानिसमा जस्तै भावना हुन्छ । मानिसमा जस्तै पीडा, आनन्द, डर, निराशा वा हताशालगायतका मनोविज्ञान जनावरमा पनि हुन्छन् ।

हामी बाँचिरहेको पृथ्वी सबै जीवजनावरको साझा घर हो । चेतना र विवेकको हिसाबबाट मानव समुदाय अन्य जीवजनावरभन्दा श्रेष्ठ भए तापनि यस पृथ्वीमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हरेक जीवजन्तुमा रहेको हुन्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय रूपमा मानव समुदाय र अन्य प्राणीको बिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ भने मानिसलगायतका प्रकृतिमा रहेका अन्य पशुपन्छी तथा जीवको जीवन्त उपस्थितिले नै पर्यावरणीय चक्र सञ्चालित भइराखेको हुन्छ । यीमध्ये कुनै जीवजन्तु लोप हुँदा त्यसबाट पर्यावरणीय सन्तुलन नै खलबलिन सक्छ ।

पशुपन्छी र मानव एकार्काका परिपूरक हुन् । हाम्रो समाजको सांस्कृतिक धार्मिक र पर्यावरणीय रूपमा स्वीकार गरिएको छ साथै चाडपर्व तथा उत्सवमा यसको पूजा तथा सम्मान गरिन्छ । परम्परा, चलन, धर्म, संस्कृतिको नाममा वा अन्य विभिन्न बहानामा पशुबली चढाउने वा हिंसा गर्ने वा अन्य कुनै प्रकारको दुःख दिने कार्यलाई रोक्ने जिम्मेवारी निर्विवाद रूपमा कार्यपालिकाको हो ।

त्यसैगरी, फिलिपिन्समा सन् २००३ मा आयोजना गरेको सम्मेलनले पशुकल्याण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र (युनाइडेट डिक्लियरेसन अन एनिमल्स वेलफेयर) का लागि आधार तय गरेको थियो । सन् २००२ मा जर्मनीले आफ्नो संविधान संशोधन गरी पशुको अधिकार सुनिश्चितता गरी सो गर्ने पहिलो युरोपियन राष्ट्र बनेको थियो । स्विटजरल्यान्ड, अस्ट्रिया, स्लोभानिया जस्ता देशले पनि कानुन लागु गरी पशुकल्याणलाई देशको संविधानमा समावेश गरी पशुधनीको सम्पत्तिको हक र पशुको अनावश्यक पीडा, डर र त्रासबाट स्वतन्त्र हुने अधिकारलाई सन्तुलन गरेको छ । त्यसै गरी पशुकल्याण ऐन (एनिमल्स वेलफेयर एक्ट, युके) ले पनि पशुलाई पीडा र तनावबाट सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्विटजरल्यान्डले सन् २००५ मा पशुकल्याण र मर्यादा (वेलफेयर एन्ड डिग्निटी) को संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पशुकल्याण ऐन–सन् २००५ जारी गरेको थियो । बेलायतले पशुअधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले एनिमल्स वेलफेयर एक्ट–सन् २००६ जारी गरेको छ । भारतले सन् १९६० मा नै द प्रिभेन्सन अफ क्रुयल्टी टू एनिमल्स एक्ट–सन् १९६० जारी गरेको देखिन्छ।

अमेरिकाले सन् १९६६ मा नै जारी गरेको एनिमल्स वेलफेयर एक्ट–सन् १९६६ मा पशुउपरको व्यवहार, शोध वा अनुसन्धान कार्यमा यसको प्रयोग तथा पशुको कल्याणकारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ भने जापानले सन् १९७३ मा जारी गरेको वेलफेयर एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ एनिमल्स एक्ट–१९७३ ले गाईघोडा, बाख्रा, भेडा, कुकुरलगायतका सबै प्रकारका घरपालुवा जनावर तथा चराचुरु·ीको उपर पीडा पु¥याउन नहुने, क्रूर व्यवहार गर्न नपाइने र उचित कारणबिना त्यस्तो कार्य गर्नेलाई अवस्थाअनुसार एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अफ्रिकी मुलुक केन्याले पशुको विरुद्ध हुने क्रूर व्यवहारलाई निरोध गर्नको लागि सन् १९६२ मा नै द प्रिभेन्सन अफ क्रुयल्टी टू एनिमल्स एक्ट–सन् १९६२ जारी गरेको छ । पशुअधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्दा जैविक विविधता महासन्धि कन्भेन्सन अन बायलोजिकल डाइभर्सिटी–सन् १९९२ ले विश्वको बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि आवश्यक खाना, स्वास्थ्य र अन्य आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगको महŒवप्रति सचेत रहनुपर्ने कुरालाई प्रस्तावनाले नै जोड दिएको देखिन्छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले अ नागराजा एन्ड अदर्स भर्सेज एनिमल वेलफेयर बोर्ड अफ इन्डियामा पशुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसहितको पाँच आधारभूत अधिकारलाई आत्मसात गर्दै पशुमाथिको क्रूरतालाई रोक्न निर्देशन दिएको देखिन्छ । स्वस्थ तथा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार (राइट टू लिभ इन अ हेल्दी एन्ड क्लिन एटमस्फेयर), अनावश्यक पीडा विरुद्ध मानव समुदायबाट संरक्षण पाउने अधिकार (राइट टू गेट प्रोटेक्सन फ्रम ह्युमन बिइङ्ग्स अगेन्स्ट इनफ्क्टिङ अननेसेसरी पेन अर सफरिङ), खाना र बासस्थानको अधिकार (राइट टू गेट फुड एन्ड सेल्टर), सम्मानपूर्वक बाँच्न तथा उचित व्यवहार पाउने अधिकार (राइट टू डिग्निटी एन्ड फेयर ट्रिटमेन्ट) र पशुमाथि मानव समुदायले गर्ने यातना र अनावश्यक पीडा विरुद्धको अधिकार (राइट अगेन्स्ट द ह्युमनन नट टू बी टर्चर्ड एन्ड अगेन्स्ट इनफ्ल्किसन अन नेसेसरी पेन अर सफरिङ) लाई उक्त मुद्दामा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै, पशुअधिकार र कल्याणका लागि विभिन्न देशले कानुनी व्यवस्था भारतको सर्वोच्च अदालतले नेपालको गढिमाई मेलामा हुने पशुवधको कहालीलाग्दो अवस्थालाई निरुत्साहित पार्न गौरी मौलेखी भर्सेज स्टेट अफ उत्तराखण्ड एन्ड अदर्स, राइट पिटिसन (पिआइएल) नं. ७३ अफ २०१० को मुद्दामा आदेश जारी गरेको थियो र यस्तै विभिन्न मुद्दामा महŒवपूर्ण निर्णय भएको छ ।

पशु स्वास्थ्यसम्बन्धी विश्व सङ्गठन (द वल्र्ड अर्गनाइजेसन फर एनिमल्स हेल्थ) ले निर्धारण गरेको मापदण्डमा सम्पूर्ण पशुजगत्लाई पाँच प्रकारको स्वतन्त्रता रहने, जसमा भोक, तिर्खा र कुपोषणबाट स्वतन्त्रता, शारीरिक तथा उष्णीय वा तापीय असहजताबाट स्वतन्त्रता, पीडा, चोटपटक र रोगबाट स्वतन्त्रता र आफ्नो प्राकृतिक स्वभाव अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, अर्को छिमेकी चीनमा सन् १९९९ मा पशुकल्याण ऐनको व्यवस्था गरी पशुका विरुद्ध हुने अत्याचारलाई दण्डनीय बनाइएको पाइन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री
नेपालको संविधान–२०७२
मुलुकी ऐन–२०७४
मुलुकी अपराध संहिता–२०७४
नजिर : सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास ०७३–डब्लुओ–००२२ फैसला मिति २०७४।०९।१२, ५७६१ भाग : ६१, साल २०७६ महिना असार अङ्क ३ फैसला मिति २०७४।०९।१२, मुद्दा परमादेश, निवेदक ललितपुर जिल्ला कार्यविनायक न.पा. वडा नं. ६ स्थित स्नेहाज केयरकी अध्यक्ष ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं. ३० बस्ने यमुनाकुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत पशुपन्छीलाई अन्य निर्जीव सम्पत्ति जस्तो अमानवीय व्यवहार गर्न नमिल्ने ।