बोमबहादुर खत्री ##

भूमिको प्रयोग किसानले गर्दछन् । किसानले मानवीय आवश्यकता र भोग्य सम्पूर्ण पदार्थ जमिनमा पैदा गराउँछन् । त्यसैले जमिनको सवाललाई लेनिनले महत्त्वका साथ लिएका छन् र त्यो सवाललाई मुक्तिको प्रश्नसँग जोडिदिएका छन् ।

जमिनमा श्रम गरेर उत्पादन गर्ने काम किसानबाट हुने भएकाले तिनीहरूको समस्याबाट अलग रहन सकिन्न । यो विषयमा लेनिन पनि अलग रहन सकेनन् । उनले पनि किसान समुदायबारे आफ्ना विचार राखेका छन् । उनको ‘जमिनको प्रश्न र मुक्तिको सङ्घर्ष’ नामक पुस्तकमा जमिनमाथिको स्वामित्व र किसान समुदायबारे विचार गरिएको छ ।

लेनिनको समयमा अर्थात् सन् १९०६ तिर रुसमा किसान समुदायलाई आधार मानेर काम गर्ने विभिन्न राजनीतिक समूह थिए । उनीहरूले संसद्मा किसान समुदायका केही सुधारका कुरा पनि उठाउने गर्दथे तर उनीहरूको किसान समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुनै कार्यक्रम थिएन । त्यस सन्दर्भमा सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको एकता महाधिवेशनले किसान आन्दोलनप्रति अपनाइएका विभिन्न प्रवृत्तिप्रति आलोचना गरेको थियो । उक्त आलोचनामा बर्जुवा पार्टीहरूले किसान आन्दोलनको उपयोग गर्ने र उनीहरूलाई आफ्नो मातहतमा लैजानका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् पनि भनिएको थियो । बुर्जुवा पार्टीहरूले किसानको हितभन्दा पनि जमिन्दारले कब्जा गरेको ठुलो पैमानाको जमिनको कुनै असर नपरोस् र क्रान्तिकारी आन्दोलन पनि कमजोर बनोस् भन्ने ध्येयका साथ त्यस प्रकारले संसद्मा भूमिका खेल्दथे ।

लेनिनले निम्न पुँजीवादी पार्टीहरूले किसान समुदायसम्बन्धी अपनाएका नीति तथा उनीहरूले किसान समुदायलाई दिएको धोकाको भण्डाफोर तथा आलोचना गरेर किसान समुदायको वास्तविक मुक्ति पुरानो सत्ताको अन्त भएर सर्वहारा वर्गको सत्तामा मात्र हुन्छ र तब मात्र उनीहरूले जमिनमा सजिलैसितै आफ्नो अधिकार राख्न पाउन सक्ने छन् भनेर स्पष्ट गरे । यसरी लेनिनले किसान वर्गलाई क्रान्तिकारी वर्ग अर्थात् सर्वहारा वर्गको नजिक ल्याउने प्रयत्न गरे ।

किसान समुदायका विभिन्न तहलाई निर्धारण गरियो । लेनिनले मध्यम र गरिब किसान समुदायबारे विचार गरेका छन् र तिनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बेग्लाबेग्लै प्रकारले निश्चित गरिएको छ । अक्टोबर क्रान्ति सफल भएलगत्तै गरिब किसानको हितमा हुने गरी जमिनदार वर्गसित भएको जमिन जफत् गरेर किसान समुदायमा त्यसको वितरण गर्नका लागि र किसान समुदायको हितका लागि महत्त्वपूर्ण कदम उठाइने भनेर घोषणा भयो । त्यो घोषणाले लेनिनले किसान समुदायप्रति मैत्रीभाव राखेर उनीहरूलाई सर्वहाराकरण गर्दै लैजाने प्रयत्न गरेको स्पष्ट छ ।

अक्टोबर क्रान्तिपछिको सरकारले किसान वर्गका हितमा कैयौँ र ऐतिहासिक प्रकारले अधिकार प्रदत्त बनाएर आफ्नो विधेयक जनसंविधान सभासामु पेस गर्‍यो । उक्त विधेयकमा

१. जमिनमाथिको निजी स्वामित्व सदासदाका लागि समाप्त गरियो ।

२. कुलीन घरानासित भएको सम्पूर्ण जमिनलाई राष्ट्रियकरण गरेर जनताको सम्पत्तिको रूपमा परिणत गरियो र त्यस प्रकारको जमिनमा मिहिनेत गर्ने जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरियो ।

३. ठुला खानीहरू राज्यको मातहतमा लगियो; नदी, वनजङ्गलमाथि जनसमुदायको अधिकारलाई स्थापित गरियो र त्यसको व्यवस्थापन स्वशासनको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय निकायले गर्ने घोषणा भयो ।

४. उच्चस्तरीय वैज्ञानिक खेत (बिउबिजन उत्पादन गरिने नर्सरी, फार्म आदि) राज्य र समुदायको मातहतमा रहने व्यवस्था गरियो ।

५. घोडापालन फर्म, जो राजघरानाको कब्जामा रहेको थियो, कुखुरा, बाख्रा आदि फर्मको राष्ट्रियकरण गरेर निजी स्वामित्वलाई समाप्त गरियो । तिनीहरू उपयोगको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर राज्य र समुदायमा तिनीहरूलाई प्रयोगका लागि सुम्पिने काम भयो ।

६. ठुलो ठुलो पैमानाका कृषि सामग्री, जो घराना र जमिनदार वर्गले उपभोग गरिरहेका थिए, तिनीहरूको राष्ट्रियकरण गरेर तिनलाई राज्य र समुदायको मातहतमा ल्याउन काम भयो ।

७. भूमिको उपयोग रुसका सम्पूर्ण जनताले गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

८. भूमिको उपयोगमा समानता गरियो ।

९. राष्ट्रियकरण भएको भूमिलाई मिहिनतकश जनतामा बाँड्ने आदि विषय उक्त विधेयकमा उल्लेख गरिएका थिए । निम्न र गरिब किसानका औजार र जमिनलाई उनीहरूसँगै रहन दिने पनि उक्त विधेयकमा उल्लेख गरिएको थियो ।

किसान समुदायबारे भएको उपर्युक्त ऐतिहासिक विधेयक अक्टोबर क्रान्तिलगत्तै निश्चय पनि एकाएक प्रकट भएको थिएन । क्रान्तिका कैयौँ वर्षमा यसबारे अनेक मन्थन नभएर यति परिस्कृत भएर त्यो कुरा अगाडि आउने कुरा सम्भव हुँदैनथ्यो । लेनिनवादमा किसान समुदायलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा समेटिएकाले नै त्यस प्रकारको विधेयक निर्माण भएको थियो । गरिब किसान समुदायबारे उपर्युक्त विधेयकले अधिकारको ढोका प्रशस्त गरेको थियो ।

त्यसैगरी मध्यम किसान समुदायबारे पनि रुसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेभिक) को आठौँ महाधिवेशनले १० बुँदे एउटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमा मध्यम किसान वर्गलाई क्रान्तिमा मदत पुर्‍याएको वर्गको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । त्यसमध्ये एउटा बुँदामा भनिएको छ : समाजवादी राज्यका लागि कृषिको क्षमता बढाउन तथा किसानको जीवनस्तरमा सुधार गर्न मध्यम किसानलाई मुख्यत: सहरी उद्योगको उत्पादन र खासगरी कृषिका वैज्ञानिक औजार, बिउ तथा विभिन्न सामग्री पुर्‍याएर उनीहरूलाई व्यापक सहयोग पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

किसान समुदायप्रतिको उपर्युक्त नीति लेनिनवादी दृष्टिकोण थियो । उक्त नीतिलाई सोभियत सत्तासित ऐक्यबद्ध गरी अगाडि बढाउने काम लेनिनवादले गर्‍यो । किसान समुदायको वास्तविक शक्तिलाई भने माओ विचारधाराले उच्च प्रकारले व्यक्त गर्ने सफलता गर्‍यो र किसान समुदायले पनि क्रान्तिमा उच्च भूमिका खेल्दछ भन्ने कुरा झन् प्रमाणित भयो ।

(२०८० वैशाख ९ गते लेनिनजयन्तीको अवसरमा एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत मन्तव्यको सारांश । सम्पादन : रामप्रकाश पुरी)