निमबहादुर बुढाथोकीमगर ##
आज फेबु्रअरी २१ अर्थात् २०८० फागुन ९ गते विश्व मातृभषाा दिवस हो । फेबु्रअरी २१, १९५२ मा ढाका (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान र हाल बङ्गलादेशको राजधानी) मा बाङ्गलालाई राष्ट्रभाषा बनाउनुपर्ने माग राख्दै भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागी कैयौँ विद्यार्थीले सहादत प्राप्त गरे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सोही स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष फेबु्रअरी २१ को दिनलाई मातृभाषा दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको हो ।
हाम्रो देश नेपाल पनि बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मात्रै नभई बहुभाषिक राष्ट्र पनि हो । त्यति मात्रै होइन, हाम्रो देशको संविधानको प्रस्तावमा नै नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, एवम् भौगोलिक विविधतायुक्त बहुभाषिक राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगनणा–२०६८ अनुसार नेपालमा १२३ ओटा भाषा बोलिने पहिचान भएका छन् । कतिपय भाषा प्रयोग नुहँदा र औपचारिक शिक्षाको माध्यम बन्न नसक्दा लोप हुने अवस्थमा पुगेका छन् । त्यसैले मातृभाषाको विकास एवम् मान्यताका लागि सरकार भाषाकर्मी र सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले यस विषयमा धेरै कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
संसारका कुनै पनि भाषा राम्ररी जान्नका लागि सर्वप्रथम आफ्नो मातृभाषा जान्नैपर्छ । यो अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ कि मातृभाषा छिटो सिक्नेले अन्य भाषा पनि छिटो सिक्न सक्दछ । संसारका कुनै पनि विकसित मुलुकले अर्काको भषा जानेर विकसित भएका होइनन् । भाषा एकआपसमा सम्पर्क गर्ने र विचार अभिव्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम पनि हो । त्यसैले भाषा मानवीय जीवनको अमूल्य निधि मानिन्छ ।
भाषासम्बन्धी गरिएको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार विश्वमा अहिले करिब सात हजार भाषा बोलिन्छ । कुनै पनि देशमा सबै भाषामा औपचारिक शिक्षा दिने गरिएको पाइन्न तर भाषा सङ्कटमा पर्नु हरेक व्यक्तिले आफ्नो मातृभाषा बिर्सनु वा प्रयोग नगर्नुलाई नै प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । एकातिर भाषा प्रयोग नहुँदा र अर्काेतिर उनीहरूको समुदायमा सम्बन्धित मातृभाषामा पठनपाठन नहुँदा भाषाको अस्तित्त्व सङ्कटमा परेको देखिन्छ । त्यसका लागि राज्यको महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका रहन्छ । राज्यले सबै भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्न र मातृभाषामा शिक्षा दिन विशेष रूपमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा मातृभाषाका अभियन्ताको अभियान खालि सभा, गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सरकारबाट सेवासुविधा लिई त्यसलाई निहित स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गर्नेमा मात्रै सीमित भएको छ । विगतमा सरकारी पक्षबाट पनि नेपालका आदिवासी जनजातिका भाषालाई संरक्षण गर्नुको सट्टा दबाउने काम भइरहेको थियो ।
पञ्चायतकालीन निर्दलीय संविधानमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा मानिएको थियो । सरकारद्वारा घोषित एक भाषा नीतिका कारण नेपालमा बोलिने विभिन्न जाति, जनजाति र अन्य भाषा उपेक्षित अवस्थामा थिए । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि २०४७ सालको संविधानले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र अन्य मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दिएको थियो तर त्यो संधिवानको पानामा मात्रै सीमित भयो किनकि विभिन्न जनजातिका भाषामाथि दबाउने काम भयो, जसको ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेवारी भाषा र राजविराज एवम् जनकपुर नगरपालिकाले मैथिली भाषामा कामकाज सुरु गर्न थाल्दा सर्वोच्च अदालतले त्यसमाथि रोक लगाउने काम गरेको थियो । त्यसलाई हाम्रो सङ्गठन अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले “कालो दिवस” को रूपमा मानेको छ । अन्य भाषाकर्मी, आदिवासी जनजातिका सङ्घसङ्गठनले पनि त्यसको विरोध गर्दै आएक थिए ।
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात बनेको अन्तरिम संविधानमा मातृभाषाप्रति उदारता देखाइयो, जसलाई नेपालको संविधान–२०७२ मा निरन्तरता दिइएको छ ।
देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपालमा बोलिने विभिन्न जनजातिका मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको रूपमा पहिचान दिन सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता पनि जनाए तर २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा ती प्रमुख दलहरू मातृभाषाको सम्बन्धमा उदासिन देखिए, जसले गर्दा देशमा मातृभाषाको भविष्य उज्ज्वल नरहेको सङ्केत देखिन्छ ।
संविधानको धारा ३ मा राष्ट्रको परिभाषामा नेपाललाई बहुभाषिक भनिएको छ । धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता दिइएको छ । धारा ७ (१) मा देवनागिरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिइएको छ । धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनजातिले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ ।
धारा ७ (३) मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारद्वारा निर्णय गरिएअनुसार हुने व्यवस्था छ ।
मातृभाषामा शिक्षाको सम्बन्धमा पनि हाम्रो संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधानको धारा ३१ (५) मा नेपालमा बसोबास गरिरहेका प्रत्येक नेपाली समुदायले कानुनअनुसार आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्न सक्ने छन् । यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थान खोली सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा पालिकाको शिक्षासम्बन्धी अधिकारमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने, स्कुलको अनुमति, अनुगमन तथा नियमनका साथै भाषा, संस्कृतिको संरक्षण एवम् विकाससम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा तथा अनुगमन एवम् नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी शिक्षा ऐन–२०२८ (नवौँ संशोधन २०७४) को दफा ७ को उपदफा (१) मा प्राथमिक शिक्षालाई मातृभाषामा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ तर व्यवहारमा यो लागु भएको छैन ।
मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य नगरिएसम्म मातृभाषाको संरक्षण र संवद्र्धन सम्भव हुन सक्दैन । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा ऐन/नियमावलीमा पनि प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राथमिक पाठ्यक्रम–२०४९ ले मातृभाषालाई सुरुमा ऐच्छिक विषयका रूपमा पठनपाठन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो तर पछि प्राथमिक पाठ्यक्रम–२०६२ र २०६५ ले क्रमश: कक्षा १ देखि ३ सम्म र कक्षा ४ र ५ मा १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय पाठ्यक्रम वा मातृभाषामा पठनपाठन पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यता, निम्नमाध्यमिक तहमा स्थानीय पाठ्यक्रममा पठनपाठन गर्न नपाउँदा केही मातृभाषामा असन्तुष्टि पनि रहेको थियो यद्यपि आधारभूत तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा कक्षा ६ देखि ८ सम्म मातृभाषामा पठनपाठन गर्न सक्ने व्यवस्था लागु भएकाले अब विद्यालय तहमा सम्बन्धित मातृभाषीले आफ्नो मातृभाषामा पठनपाठन गर्न पाउने भएका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, भाषा विकासको सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्था गर्नु ऐननियमको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्राज्ञ वैरागी काइलाको नेतृत्वमा भाषानीति सुझाव आयोग गठन गरेको थियो, जुन आयोगले विसं २०५० मा सुझावसमेतको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । राष्ट्रिय भाषानीति सुझाव आयोगको सिफारिससमेतका आधारमा मातृभाषामा पठनपाठन गर्ने जिम्मेवारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई सुम्पिएपछि यस केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सम्ममा नेपालका २५ ओटा मातृभाषाका पाठ्यपुस्तक विकास भइसकेको छ ।
मैथिली, भोजपुरी, अवधी, तामाङ, लिम्बु, राई, बान्तवा, राई, चाम्लिङ, शेर्पा, गुरुङ, मगर, नेपाल भाषा, थारू, सुनुवार, राजवंशी, याक्खा, मुगाली, धिमा, बज्जिका, कुलुङ आदिका मातृभाषाका कक्षा १ देखि ३ सम्म पाठ्यपुस्तक विकास भएका छन् । त्यसैगरी, कक्षा १ देखि ३ सम्म पाठ्यपुस्तक विकास भएका मातृभाषामा चेपाङ, खालिङ, राई रहेका छन् । थारू (मध्यक्षत्र) र माझी मातृभाषामा पनि कक्षा १ को पाठ्यक्रम तयार भएको पाठ्यविकास केन्द्रले जनाएको छ । त्यसैगरी मातृभाषाका पाठ्यपुस्तकबाहेक बालसन्दर्भ सामग्री पनि केही मातृभाषामा तयार भएका छन्, जसमा कथा, जीवनी र सांस्कृतिक विद्या समेटिएका छन् । ती मातृभाषामा मैथिली, भोजपुरी, अवधी, लिम्बु, बान्तवा र चाम्लिङ, राई, शेर्पा, गुरुङ, मगर, नेपाल भाषा, थारू, सुनुवार, राजवंशी, याक्खा, मुगाली, धिमाल, बज्जिका, कुलुङ, उर्दु, संस्कृति आदि भाषा रहेका छन् ।
मातृभाषा शिक्षाको औचित्यको सवालमा विविध धारणा पनि नआएका होइनन् तर पछि यो चर्चा सेलाउँदै जाने गर्दछ भने अर्काेतिर हामी आफ्नो जातीयताको कुरा जोडदार रूपमा उठाउँछौँ तर मातृभाषा शिक्षाको कुरा उठाउने गर्दैनौँ । यसले हामी राजनीतिमुखी बढी र शिक्षामुखी कम भएको प्रतीत हुन्छ ।
देशका हरेक जाति र भाषिक समुदायले आफ्नो मातृभाषालाई जोगाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ । कुनै एउटा मातृभाषा बोल्ने समाजको बालकलाई फरक भाषामा शिक्षा प्रदान गर्दा त्यो प्रभावकारी नहुन सक्छ । त्यसैले उसको शिक्षा र विद्यालयप्रति रुचि पनि घट्न सक्छ ।
त्यसकारण मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्दा त्यो सरल र सहज बन्ने हुन सक्छ । आदिवासी जनजाति र अल्पसङ्ख्यक भाषाभाषी समुदायका बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा दिन सकिएमा उनीहरूको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन पुग्दछ । मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षण गर्दा सम्बन्धित भाषाको विकासमा सहयोग, संरक्षण र सम्बद्र्धनमा पनि सहयोग पुग्दछ ।
विश्वमा ६० को दशकबाट नै मातृभाषामा शिक्षाको थालनी भए पनि नेपालमा भने २०४६ सालपश्चात् भाषाभाषीका मुद्दा उठ्न थालेको हो । त्यसपछि नै मातृभाषामा प्रत्येक बालबालिकालाई प्राथमिक तहको शिक्षा दिनुपर्ने कुरा उठेको देखिन्छ । २०६२ सालको संविधानले प्रत्येक समुदायका बालबालिकालाई उनीहरूको मातृभाषाका शिक्षा लिन पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ । दशौँ पञ्चवर्षीय योजनाले विभिन्न मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने कुरा अगाडि सारेको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि त्यसलाई महत्त्वको साथ लिएको थियो ।
अहिले देशका २५ ओटा भाषाका प्राथमिक तहका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री तयार भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । कतिपय देशमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न छुृट्टै विद्यालय छन् भने नेपालमा त्यस्ता विद्यालयको व्यवस्था भएको छैन किनकि हामीकहाँ आफ्नो मातृभाषालाई तिरस्कार गर्ने र अङ्ग्रेजी वा अन्य भाषालाई प्राथमिकता दिएर पठनपाठनमा जोड दिने परिपाटीको विकास भएको पाइन्छ । आफ्नो मातृभाषा र राष्ट्रिय भाषा छोडेर अभिभावकहरू अङ्ग्रेजी माध्यममा आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा दिन लोभिएका छन्, जसका कारण महङ्गो अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयको पठनपाठन दिनप्रतिदिन गिर्दाे अवस्थामा पुगेको छ† जस्तो कि रसुवा, झापालगायतका जिल्लाका विद्यालयको झन् नाजुक अवस्था बन्दै गएको छ । कतै विद्यार्थीको अभाव छ भने कतै पढाउने शिक्षकको एउटै कक्षाकोठामा थुप्रै मातृभाषी विद्यार्थी हुँदा वा शिक्षक एकलभाषी हुँदा पनि पठनपाठन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
मातृभाषा शिक्षामा थुप्रै चुनौती पनि नभएका होइनन् । मातृभाषा भने जस्तो सहज र सरल छैन तैपनि बहुभाषी शिक्षक र पाठ्यपुस्तकको अभाव एकातिर छ भने अर्काेतिर उनीहरूलाई तालिमसमेत अपर्याप्त देखिन्छ । मातृभाषा शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी, अनुगमन र मूल्याङ्कन नहुँदा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
केही विद्यालयले देखाउनका लागि मात्र एउटा मातृभाषामा पढाउने गरेका छन् । कतिपय विद्यालयमा मातृभाषा अध्ययन नहुँदा विद्यार्थीलाई अन्य विषयसमेतका शिक्षकले मातृभाषामा रूपान्तरण गरेर सिकाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था पनि छ । मातृभाषामा पढाइ नहुँदा पढाएको नबुझेर कैयन् विद्यार्थीले बिचमा नै कक्षा छोड्नुपरेको अवस्था पनि छ । मातृभाषाको कार्यान्वयन नै कमजोर भएका कारण यसले जुन गति लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । मातृभाषा जान्ने शिक्षक पर्याप्त नहुँदा पनि घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था गरेर पनि त्यसलाई सहज बनाउन सकिन्छ तर त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
अहिले देशको साक्षरता प्रतिशत वृद्धिमा मातृभाषामा शिक्षण प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक मानिन्छ । अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा ऐनले शिक्षणको माध्यमको रूपमा मातृभाषालाई स्पष्ट मानेको छ । त्यसका साथै स्वयम् जनजातीय समूहभित्रै मातृभाषा कमजोर भएका कारण पनि मातृभाषा शिक्षा प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । उनीहरूलाई आफ्ना छोराछोरी अङ्ग्रेजीमोह वा अन्य भाषाप्रतिको मोहका कारण माृतभाषा शिक्षा चुनौतिपूर्ण बनेको हो जबकि २०७२ सालको संविधानले मातृभाषाका लागि माध्यम मानेको भए पनि व्यवहारमा ऐच्छिक विषयको रूपमा मात्रै आएको छ । मातृभाषामा नपढाएर एकैचोटी साना कक्षामा अङ्ग्रेजी सिकाउनु संविधान र बालअधिकारका सन्धि विरुद्धमा भएको विज्ञहरूको धारणा पाइन्छ ।
यता, मातृभाषाप्रति दलहरूको उदासिनताका कारण नै संविधानमा रहेका प्रावधान एवम् अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम हुन सकिरहेको छैन । संविधानले प्रदेशमा बहुसङ्ख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा कानुनबमोजिम नेपाली भाषाको अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसका लागि आधार तयार गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मा भाषा आयोगलाई दिएको छ तर यसले पनि भाषानीतिसँग सम्बन्धित काम गर्न सकेको छैन । भाषाविज्ञ, भाषासँग सम्बन्धित सूचीमा रहेका विज्ञ र कर्मचारीसम्म मनोनयन गर्न सकिरहेको छैन ।
मातृभाषाको विकास भए मात्रै नयाँ नयाँ कवि, लेखक एवम् साहित्यकर चर्चामा आउन सक्छन् र यसले हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपालीलाई पनि समृद्ध एवम् व्यापक बनाउनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ । मातृभाषामा कथा, लोकगीत, गाउँखाने कथा, कथन, पहेलीहरू यस्ता माध्यम हुन्, जुन प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो स्मृतिको धरातलसँग जोडिएको हुन्छ । मातृभाषा त्यसमध्ये सर्वोपरी हो ।
मातृभाषाले एउटा बेग्लै थरीको सांस्कृतिक आचरण प्रदान गर्छ, जुन कुनै अन्य भाषामा सम्भव हुन सक्दैन । मातृभाषामा एउटा खास किसिमको तत्त्व जोडिएको हुन्छ, जसले गर्दा त्यसको सम्प्रेषणीयता त्यो भाषा बोल्नेका निम्ति निकै मार्मिक हुन जान्छ । यो प्रश्न इतिहास र संस्कृतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा अङ्ग्रेजीको बढ्दो प्रचार प्रसार एवम् व्यापकताका कारण हामीलाई आफ्नो मातृभाषाप्रति हीनताबोध अनुभूति हुने गर्छ र हामी त्यस भाषाको प्रभुत्वलाई बखान गर्न थाल्दछौँ । हामी त्यस भाषासित बाँधिन जान्छौँ र आफ्नो मातृभाषालाई नै तिलाञ्जली दिइरहेका हुन्छौँ । मेरो सन्तानलाई त आप्mनो मातृभाषा बोल्न नै आउँदैन भनेर गर्व गर्ने आमाबुबा यथार्थमा आफूलाई नै कमजोर बताइरहेका हुन्छन् किनभने अन्तत: प्रत्येक व्यक्तिको मानसम्मान र पहिचान त्यसको मातृभूमि र मातृभाषामार्फत् नै भइरहेको हुन्छ ।
संस्कृति आफैमा पनि इतिहाससित सम्बन्धित अभिव्यक्तिको उत्पादन हो । मातृभाषाको आफ्नो छुट्टै तर विशेष पहिचान हुने गर्दछ । मातृभाषाको मान्यता एवम् महत्त्व रहेन भने हाम्रो संस्कृति पनि समाप्त भएर जान्छ । यदि मातृभाषालाई शिक्षाको आधार बनाइन्छ भने सामुदायिकतामा आबद्ध गर्न, आफ्नो भाषा, साहित्य, धर्म, कला, नाटक, मूल्य एवम् एउटा यस्तो शिक्षा प्रणाली विकसित गर्न सफल हुन्छ, जसले इतिहास एवम् भूगोललाई एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सजिलै हस्तान्तरण गर्न सक्ने छ ।
वास्तवमा वर्गीय समाजमा दुईथरीका शिक्षाबिच सङ्घर्ष हुने गर्दछ । पहिलो– औपनिवेशिकताबाट ग्रसित सांस्कृतिक पक्षको निम्ति मातृभाषाको आवश्यकता नै पर्दैन । उनीहरू यस्तै भाषालाई रोज्ने गर्छन्, जसले तिनको वर्गीय हितको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस् । दोस्रो– आफ्नै देश र समाजमा मातृभाषामा बोलेकै कारण सजाय एवम् अपमान भोग्नेहरू पनि छन् ।
मातृभाषाको माध्यम भनेको जनतासित प्रत्यक्ष सरोकारको माध्यम हो, जसमा त्यस समुदायको सामाजिक एवम् राजनीतिक निहितार्थ पनि बोध भइरहेको हुन्छ । यदि अन्य भाषाप्रति आकर्षित भएर आफ्नो मातृभाषा चटक्क बिर्सिने हो भने त्यो भाषाको अस्तित्त्व सङ्कटमा पर्छ । भाषा लोप हुँदा अलिखित साहित्य मात्र होइन, कुनै पनि भाषाको पहिचान, मूल्यमान्यता पनि लोप हुन्छ ।
आज सर्वत्र अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य गरिँदा ४५ प्रतिशत नेपाली जनताले बोल्ने नेपाली भाषाको समेत अवस्था दयनीय बन्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । मातृभाषा लोप हुँदै जाने हो भने विभिन्न संस्कृति, परम्परा, लोकव्यवहार, नीति, मूल्यमान्यता, घरेलु प्रविधि, उपचार पद्धति, स्थानीय स्रोतसामग्रीको प्रयोगलगायत सबै पक्ष कमजोर हुँदै लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्ने छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म १९ ओटा भाषा लोप भइसकेका छन् भने करिब ४० ओटा भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । अङ्ग्रेजी भाषामा पठनपाठन अनिवार्य हुँदा र विदेशको श्रमबजारमा अङ्ग्रेजी भाषा बिक्ने भएका कारण हाम्रो अभिभावक र समाज नै अङ्ग्रेजी भाषाको पछाडि दौडिएको छ । विदेशमोह र विदेशी संस्कृतिको आकर्षणका कारण नेपाली मातृभाषाको अस्तित्त्व सङ्कटमा परेको छ ।
त्यसले हाम्रो अस्मिता, साहित्य सिर्जनात्मकताको सर्वोच्च वैभव मातृभाषामा नै सम्भव हुन सक्दछ । मातृभाषा जीवन्त अभिव्यक्ति तथा शिक्षाको सबैभन्दा उत्तम र सुन्दर माध्यम हो । नेपाल जस्ता बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा मातृभाषाले समुचित महत्त्व, संरक्षण र अवसर पाउनु आजको आवश्यकता भएको छ । २०८० सालको विश्व मातृभाषा दिवसको अवसरमा यही कामना गरौँ ।
२०८० फागुन ९ गते बुधबार
काठमाडौँ
