काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुने कानूनी व्यवस्था कामयावी नहुने जनाएको बताएका छन्।
बुधवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राजनीतिक दलहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व नै दलमा सुनिश्चित नहुने भएकाले सो सम्बन्धी कानुन बनेपनि कामयावी नहुने सुझाव आयोगलाई दिएको बताए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दलीय प्रतिनिधित्व हुने कुरा सुनिश्चित नभएकाले देशको भौगोलिक विशेषताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने कुरालाई आयोगले प्रस्तावको रुपमा अघि बढाएको बताए।
उनले भने, ‘तपाईले कानूनमा लेखिदिएर भोलि हाम्रो बिजोग भयो भने। अब हामीले त कित अपांगता भएको मानिसहरु सबै हाम्रो पार्टीमा आउनुस् भनेर ल्याउन सक्नुप¥यो। क भन्नेले लैजाला, ख ले लैजान नसक्ला । त्यसकारण सदस्यता नभएका दलको त हुँदैन। यो दल आफैले बुझने विषय हो। कानूनमा लेखेर लैजानुभयो भने यो कानून कामयावी हुँदैन है।’
उनले आयोगद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा केही त्रुटी भए राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको पनि बताए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नभएको कुनैपनि राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे।
उनले विगतमा विभिन्न शर्तको आधारमा त्यसलाई आयोग स्वीकार गरेर अघि बढेको भएपनि अब त्यस्ता राजनीतिक दललाई आयोगले दर्ता समेत नगर्ने स्पष्ट पारे।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धि कानून संसद र संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार परिमार्जन गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि बताए।
