काठमाडौं । कैलालीको टीकापुरस्थित सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार बिहीबार नगर विकास समितिका २७ पदाधिकारीसहित जग्गाधनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।
टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई समितिका अध्यक्ष, सदस्य एवम् कर्मचारीको संलग्नतामा घडेरी आफन्त लगायतको नाममा लगेको उनीहरूमाथि आरोप छ।
टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा संघ–संस्थाहरुलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गरेको खुलेको थियो।
यसरी जग्गा हडप्दा नगर विकास समितिको नाममा नक्कली कागजातहरु खडा गरेको अख्तियारको आरोप छ।
अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धिजराज रेग्मी लगायत २७ जनाको संलग्नतामा सरकारी जग्गा हडपिएको आरोप लगाएको छ।
यस्तै उक्त जग्गाधनी लगायत अन्यविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको करिब ३० बिघा सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीको नाममा दलका कर्यकर्ता र उनीहरूका आफन्तलाई वितरण गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।
को सँग कति बिगो दाबी ?
आयोगले नगर विकास समितिका २७ पदाधिकारीलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ। विभिन्न समयम नगर विकास समितिको जिम्मेवारी सम्हालेका उनीहरू सबैलाई मुख्य प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीबाट दुई करोड १२ लाख ४० हजार ९४४ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम कैद र बिगो बराबरको जरिवाना गराउन समेत माग गरेको छ।
तत्कालीन अध्यक्ष ललित ताम्राकारलाई ५९ लाख ३८० रुपैयाँ बिगो, धीजराज रेग्मीलाई ६६ लाख ९८ हजार ८९२ रुपैयाँ बिगो, टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीको बोर्ड बैठकको निर्णय बमोजिम गठित उपसमिति संयोजक गणेश सिंह रावल, खडकबहादुर शाह, बमबहादुर बम, श्याम खत्री, देशेन्द्र बहादुर कुँवर र पदमराज न्यौपानेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
उनीहरूबाट एक करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। बिगोसँगै कैद र जरिवानाको समेत माग अख्तियारले विशेष अदालतसमक्ष गरेको छ।
तत्कालीन अध्यक्ष ललित ताम्राकारको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार गठित उपसमिति संयोजक प्रेमबहादुर बिक, सदस्यहरु श्याम खत्री, भरत स्वाँर, बेदराज ढुंगाना, दयाराम सञ्ज्याल, पूर्णबहादुर बोगटी, अमरबहादुर कडायत, मदन कुँवर र तारा सञ्ज्यालविरुद्ध ५९ लाख ३८० रुपैयाँ बिगो तथा कैद र जरिवाना माग गरिएको छ।
यस्तै टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर कडायतविरुद्ध २ करोड ११ लाख ५७ हजार १७८ रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ।
अर्का योजना प्रमुख झप्पर सिंह विश्वकर्माविरुद्ध १४ लाख १९ हजार ६२७ रुपैयाँ, तत्कालीन सदस्य सचिव अम्बादत्त जोशीलाई २ करोड ३० लाख ६१ हजार ८१६ रुपैयाँ र नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दलाई एक करोड ९० लाख ३२ हजार १३६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
तत्कालीन नापी अधिकृत गणेशबहादुर बमलाई ४२ लाख ३४ हजार ९०५ रुपैयाँ, जयबहादुर बिष्टलाई एक करोड ६८ लाख ४५ हजार ५८८ रुपैयाँ, नगर विकास समितिका खरिदार धनिराम भण्डारीलाई एक करोड ४६ लाख ५४ हजार ४५३ रुपैयाँ, सवओभरसियर नेत्रबहादुर रावललाई एक करोड ७९ लाख १२ हजार ४८१ रुपैयाँ र समितिका तत्कालीन फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेलाई २१ लाख ११ हजार १५९ रुपैयाँ बिगो भराउन माग गरिएको छ।
उनीहरू सबैजनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद तथा जरिवानाको माग पनि अख्तियारले विशेष अदालतसमक्ष गरेको छ।
