काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत र अर्का पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मुछिएका हुन् ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रहेका उनीहरु दुवैजना पूर्वसञ्चारमन्त्री हुन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री बस्नेत र पूर्वमन्त्री कार्कीलाई बयानमा बोलाएको छ । यद्यपी उनीहरु अहिलेसम्म उपस्थित भएका छैनन्।
बयानका लागि ताकेता गरिरहेको भए पनि विभिन्न कारण जनाउँदै उनी उपस्थित हुन पन्छिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार अख्तियारले बयानका लागि बोलाएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका पूर्वमन्त्री कार्की ‘सम्पर्कविहीन’ भएका छन् ।
‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिद गर्ने नीतिगत निर्णयका कारण अरु मन्त्री र सचिवहरुसँगै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बस्नेत र कार्की पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले टेरामक्सको टेण्डर रद्द गर्ने निर्णय बदर गरेपछि दोस्रोपटक प्रक्रिया अघि बढेको थियो । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पठाइएको बजेटसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका क्रममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की जोडिएका हुन् । बजेट स्वीकृत भइसकेको र ठेक्काका लागि रकम नभएको भन्दै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८ सालमा पुरक बजेटका लागि सञ्चार मन्त्रालयमा स्वीकृति मागेको थियो ।
प्राधिकरणबाट अघि बढेको त्यो फाइलमा सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माले ‘पूरक बजेटको लागि सहमति दिन मनासिव हुने’ भनी फाइल अघि बढाएका थिए । सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले ‘मनासिव हुने’ व्यहोराको राय लेखी प्रक्रिया अघि बढाए ।
२२ कार्तिक २०७८ मा तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रस्ताव अघि बढाए । सचिवले प्रस्ताव पेश गरेको तीन दिनपछि २५ कात्तिकमा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरे ।
उनले फाइलमा ‘सदर’ लेखेपछि त्यही दिन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण मातहतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ चलाउने बाटो खुलेको थियो । ग्रामीण दुरसञ्चारको विकासका लागि प्रयोग हुनुपर्ने बजेट अन्यत्र खर्च भएको भनी प्रश्न उठेको हो ।
पटकपटक बयानका लागि बोलाउँदा उपस्थित नभएपछि अख्तियारले केही दिन हेर्ने र त्यसपछि थप रणनीति तय गर्ने योजना बनाएको छ ।
