काठमाडौँ । अर्थमन्त्री तथा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘भारतविरोधी भावनासँग जोडिएको राष्ट्रवादको युग सकिएको’ भनेर नयाँ दिल्लीमा दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ ।
मन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिले राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा बहस चर्काउनुका साथै राष्ट्रवादको आधार केलाई मान्ने भनेर प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
मन्त्री वाग्लेले शुक्रबार दिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ कार्यक्रममा बोल्दै कुनै समय नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने गरिए पनि अहिले त्यो युग सकिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
‘भारत र नेपालबिचको सम्बन्ध निकै गहिरो छ । कहिलेकाहीँ समस्या पनि आउँछन् । हामी एकअर्कासँग दृढ रूपमा जोडिएका छौँ,’ डा. वाग्लेले भनेका थिए, ‘नेपाल र भारतबिचको जस्तो सम्बन्ध विश्वका अन्य कुनै पनि देशसँग नेपालको छैन । कुनै समय राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले त्यो युग सकिएको छ ।’
मन्त्री वाग्लेको यही अभिव्यक्ति विवादमा परेको हो । कूटनीति र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले वाग्लेको उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत हुनका साथै भारतीय सत्ताको दलाली भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अर्थमन्त्री वाग्लेको उक्त अभिव्यक्ति टिप्पणी गर्न लायक नै नभएको बताए ।
‘उहाँ (डा. स्वर्णिम वाग्ले) मनरो डक्ट्रिनको औपचारिक थलोमा बसेर समर्थन गर्ने मानिस हो । आफ्नो निम्ती जे पनि गर्ने मानिसले राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका सवालमा यस्तो कुरा भन्यो भनेर टिप्पणी गर्न लायक नै होइन’, श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘नेपालले भारतको विरोध कहिले गरेको थियो ?’
उनले भारतसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने नेपालको नीति रहिआएको भन्दै सोही नीति अनुसार शोषण, उत्पीडन तथा विस्तारवादी र हस्तक्षेपकारी नीतिको मात्र विरोध गर्ने गरेको प्रस्ट पारे ।
‘तर, अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका वाग्लेले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, समानताको पक्षमा नीति लिनु हुँदैन, भारतको चाकरी र दलाली गर्नुपर्छ । हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमानका निमित्त आवाज नै उठाउनु हुँदैन भन्ने आशयमा बोल्नुभयो’, श्रेष्ठले भने ।
वाग्लेको उक्त अभिव्यक्तिलाई अपरिपक्वता समेत भन्न नसकिने उनको भनाइ थियो । ‘बरु त्यो अभिव्यक्ति त जानाजान भारतीय सत्तासँग गरेको चाकरी र दलालीको अभिव्यक्ति हो भनेर बुझ्न कठिन छैन,’ उनले भने ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराईले नेपालीहरू यथार्थवादी हुनु, व्यवहारवादी हुनु र नेपालको पक्षमा कुरा गर्नुलाई भारत विरोधी भन्न नमिल्ने बताए ।
अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका भट्टराईले नेपालको राष्ट्रवाद भारत विरोधी जगमा उभिएको थियो र अब त्यो युगको अन्त्य भयो भन्नुले अब राष्ट्रियताको आधार के हुन् त भनेर पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए ।

‘हामीले बुझेको राष्ट्रवाद देशको स्वतन्त्रता, देशको सार्वभौमिकता र जनता हुन्’, डा. भट्टराईले भने, ‘कुनै पार्टीहरूले भारत विरोधी नेपाली राष्ट्रवाद बनाए होलान्, बनाएका पनि थिए, तर सबैले त गरेका थिएनन् ।’
मिडियामा आए अनुसार वाग्लेले राष्ट्रवादलाई त्यसरी जेनेरलाइज गरेको भए कुनै हालतमा उचित मान्न नसकिने डा. भट्टराईको भनाइ छ । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘धरातलीय यथार्थतामा उभिएर यथार्थवादी हुनु, व्यवहारवादी हुनु र नेपालको कुरा गर्नुलाई भारत विरोधी भन्न मिल्दै मिल्दैन ।’
उनले चीनसँग केही समस्या भयो र कसैले त्यो कुरा गर्दैमा उसलाई चीनविरोधी भन्न नमिल्ने तर्क गरे । नेपाल र छिमेकीसँगको सम्बन्ध सर्वाधिक महत्त्वको र प्राथमिकतामा रहेकाले त्यसबारेमा विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. राजन भट्टराई अर्थमन्त्री वाग्लेको उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा उठाइएका आवाजलाई भारत विरोधी भन्दै विरोधीको जामा पहिर्याउने शृङ्खलाको एक अंश’का रूपमा व्याख्या गर्छन् ।

डा. भट्टराईका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको उक्त भनाइ अत्यन्त गम्भीर रहेकाले यसलाई दुईतीन वटा कोणबाट विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
‘नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका मामलामा बोल्दा भारतीयहरूले भारत विरोधी आरोप लामो समयदेखि लगाउँदै आएका हुन्’, डा. भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘तर आज स्वयं सरकारको अर्थमन्त्रीले, त्यसमा पनि दिल्लीमा गएर भनिएको कुरा अत्यन्त गम्भीर छ ।’
यो अभिव्यक्तिसँगै भोलिका दिनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा बोल्छन् या बोल्दैनन् र त्यो बोल्दा उनी भारत विरोधी हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर प्रश्न उठेको डा. भट्टराईको भनाइ छ ।
उनका अनुसार आफ्नो देशको कुरा विदेशी फोरममा गएर बोल्नु अझ खतरनाक हो । ‘यदि उहाँलाई कोही भारतविरोधी छन् भन्ने शंका लाग्छ भने आफ्नो देशको कुरामा आफ्नै देशमा छलफल गर्नुपर्ने हो’, डा. भट्टराईले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको उदाहरण दिँदै भने, ‘मनमोहन सिंह मस्को भ्रमणमा गएर फर्किने क्रममा जहाजमै बीजेपीको आलोचना गरेका थिए, तर त्यसको विरोधमा भारतमा बीजेपीले संसदमै हङ्गामा मच्चाएको थियो ।’
पछि उक्त घटनामा मनमोहन सिंहले स्पस्टिकरण नै दिनुपरेको उनले स्मरण गराए । त्यसक्रममा सिंहले उक्त अभिव्यक्ति दिँदा आफू भारतीय एयर स्पेसमै प्रवेश गरिसकेको प्रस्टिकरण दिएका थिए ।
डा. भट्टराईका अनुसार कूटनीतिमा आफ्नो देशको बारेमा अर्को देशमा गएर जिम्मेवार अधिकारीले बोल्नु कुनै पनि हालतमा स्विकार्न सकिने विषय होइन ।
‘बहालवाला मन्त्रीले नै विदेशी भूमिमा गएर आफ्नो देशको बारेमा बोल्न भेन्यु उपयोग गर्नु बुझेर हो वा नबुझी भन्ने प्रश्न पनि छ’, डा. भट्टराईले भने, ‘खुसी बनाउनु नै थियो भने पनि त्यो तहमा पुगेर र आफू एक्सपोज भएर जिम्मेवार मानिसले त्यो खालको अभिव्यक्ति दिँदैन ।’
डा. भट्टराईले मन्त्री वाग्लेलाई आफूले बोलेको विषय सामान्य लाग्न सके पनि राष्ट्रियताका सवालमा अत्यन्त गम्भीर भएको तर्क गरे ।
‘यस्तो कुरा गर्न विषय, समय र ठाउँ पनि उपयुक्त मान्न सकिँदैन’, भट्टराईले भने ।
वाग्लेको विगतका अभिव्यक्तिसँग जोडेर हेर्ने हो भने उनको चिन्तन नै बेठिक पाइने डा. भट्टराईले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘उहाँ मनरो डक्ट्रिनको पक्षपाती हुनुहुन्छ । जबकि मनरो डक्ट्रिनलाई ल्याटिन अमेरिकन देशहरूले नै सय वर्षअघि तिरस्कार गरिसकेका छन् ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा डा.वाग्लेले दिल्लीमा दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनकमात्र नभएर नेपाली राष्ट्रियतामाथिको ठाडो अवमूल्यन र गैरजिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेका छन्
‘नेपालको राष्ट्रवाद कहिल्यै पनि कुनै मुलुक विशेषको विरोधमा टिकेको छैन । विदेशी मञ्चमा पुगेर भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो भन्दै राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दालाई कमजोर बनाउने उहाँको तर्क पूर्णतया गैरजिम्मेवार छ’, थापाको भनाइ छ ।
थापाले सानो समूहको केही अपवादमूलक धारणालाई लिएर सिङ्गो मुलुकको राष्ट्रिय भावनालाई सङ्कुचित देख्नु मन्त्री वाग्लेको पूर्वाग्रही चस्माको उपजका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘नेपालको राष्ट्रियता आफ्नो देशको सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको हितको रक्षामा केन्द्रित छ’, थापाले भनेका छन्, ‘हामी भारतसँग समानता र सम्मानजनक सम्बन्ध चाहन्छौँ; तर सीमा मिचिनु, डुबान हुनु वा नाकाबन्दीजस्ता ज्यादतीविरुद्ध बोल्नु भारतविरोध होइन, राष्ट्रप्रतिको अविभाज्य निष्ठा हो ।’
वाग्लेको यो अभिव्यक्ति कतै विगतमा उनले अघि सारेको आत्मघाती ‘मनरो डक्ट्रिन’ कै उपज त होइन भन्ने प्रश्न गर्दै थापाले जिम्मेवार व्यक्तिले यसको जबाफ दिनैपर्ने बताएका छन् ।
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार राष्ट्रियताको सवालमा वाग्लेकै कारण पछिल्लो समय उठेका केही प्रश्नको जबाफ उनी आफैँले दिनुपर्ने छ ।
डा. राजन भट्टराईका अनुसार वाग्लेले यी प्रश्नको जबाफ दिनुपर्नेछ-
१. नेपालको दक्षिणी सीमामा भारतले संरचना निर्माण गर्दा वर्षायामको बाढीको पानी दक्षिणतर्फ सहजै बग्न नपाउँदा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्यो भन्नु भारतको विरोध भन्ने कि नभन्ने ?
२. हाम्रा कृषिजन्य उत्पादनहरू— अलैँची, चिया, जुटलगायतका वस्तुहरू द्विपक्षीय सहमतिअनुसार विनाअवरोध भारतीय बजारमा निकासी हुन पाउनुपर्छ भन्नु हाम्रो राष्ट्रिय हितको पक्षमा बोल्नु हो कि भारतको विरोध गर्नु हो ?
३. नेपाल र भारतबिच भएको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिअनुसार भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली निर्वाध रूपमा खरिद गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नु र भारतले आफूले रोजेको लगानीकर्ताबाट उत्पादित बिजुलीमात्र खरिद गर्छु भन्ने अडान सम्झौताअनुरूप छैन भन्न नपाइने हो ?
४. नेपालसँग विगतमा गरिएका कतिपय सन्धि–सम्झौताहरू असमान छन् र कतिपय सान्दर्भिक पनि रहेनन् । तिनको पुनरवलोकन गरी पारस्परिक समानताका आधारमा आजको समयअनुकूल अद्यावधिक गरौँ भन्नु नेपालको राष्ट्रिय हितमा बोल्नु हो कि अरू नै केही हो ?
५. सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको भूभाग नेपालकै हो भन्नुको अर्थ के लाग्छ ? के आफ्नो ऐतिहासिक भूभागमाथिको दाबी प्रस्तुत गर्नु पनि भारतविरोधी हो ?
६. दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्य, मान्यता र अभ्यासका आधारमा दुई स्वतन्त्र तथा सार्वभौम मुलुकबिचको सम्बन्ध अगाडि बढाऔँ र आफ्ना राष्ट्रिय मामिलामा निर्णय गर्ने अधिकार नेपाललाई नै हुनुपर्छ भन्नु कसैको विरोध गरेको ठहर्छ ?
यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, पारस्परिक सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वजस्ता मान्यताबाट निर्देशित हुँदै आएको छ । नेपालको विदेश सम्बन्धको मूल भावना कुनै देशलाई शत्रुका रूपमा चित्रण गर्नु नभई पारस्परिक सम्मान, सहकार्य र मित्रताको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्नु हो भन्ने सामान्य नागरिकले समेत बुझिसकेका छन् ।
त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अभिव्यक्ति दिँदा नेपालको आधिकारिक परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित, सार्वभौम समानताको सिद्धान्त र कूटनीतिक मर्यादालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जानकारहरू एकमत छन् ।
उनीहरूका अनुसार कुनै पनि अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित कूटनीतिक मान्यता र व्यावहारिक अवस्थालाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्ने परिस्थिति सिर्जना भए त्यसको गम्भीर असर पर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन उत्तेजक अभिव्यक्तिबाट नभई तथ्यमा आधारित दृष्टिकोण, जिम्मेवार कूटनीति र राष्ट्रिय हितको विवेकपूर्ण प्रतिनिधित्वबाट हुने कुरालाई अर्थमन्त्री वाग्लेले ख्याल नगरेको देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा अपरिपक्व तथा अव्यवस्थित नेतृत्वशैली नभई, परिपक्वता, सन्तुलन र कूटनीतिक जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्नु नै बुद्धिमता ठहर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ ।
राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा मन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भइरहँदा सत्तारुढ दल रास्वपाका नेताहरू भने मौन बसेका छन् । रातोपाटीले फोन सम्पर्क गर्दा धेरैजसो नेताहरूले यसबारेमा कुनै टिप्पणी नगर्ने जबाफ दिए ।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले भने आफू अहिले देश बाहिर रहेको र उक्त अभिव्यक्तिबारे केही जानकारी नभएको भन्दै नेपाल आएपछि आवश्यकता अनुसार टिप्पणी गर्ने बताए ।

के हो मनरो डक्ट्रिन ?
द मनरो डक्ट्रिन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मनरो (कार्यकाल सन् १८१७–१८२५)को सातौँ वार्षिक सन्देशका क्रममा कंग्रेसमा सन् १८२३ डिसेम्बर २ मा आएको थियो । मनरो व्यक्ति थिए र उनले लिएको सिद्धान्तलाई जोडेर मनरो डक्ट्रिन भनिएको हो, जसको मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समयमा युरोपेली उपनिवेश पश्चिमी गोलार्द्ध अमेरिका आसपास हुनुहुन्न भन्ने थियो । यो सिद्धान्त अमेरिकाको विदेश नीतिमा २०औँ शताब्दीमा महत्त्वपूर्ण थियो । यद्यपि त्यो अहिले ल्याटिन अमेरिकामै अस्वीकार भइसकेको छ ।

जुन बेलामा यो डक्ट्रिन आयो, त्यसबेला अमेरिकी शासकलाई युरोपियनहरूले अमेरिकामा अतिक्रमण गर्न सक्छन् भन्ने चिन्ता थियो । त्यसैले राष्ट्रपति मनरोले संसदमा यो ‘डक्ट्रिन’ पेस गरेका थिए ।
रातोपाटीबाट





