काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले सुकुम्वासीमाथिको दमन अझै नरोकिएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०८३ कात्तिक १५ गते आाइतवार प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै अप्फाले सो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
रेग्मीले यही कात्तिक ११ गते बुटवलमा अप्फा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको र सोही बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न विज्ञप्ति जारी गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा सरकारले केही सुकुम्वासीलाई फाराम मात्रै भराएर समग्र समस्याको समाधान भएको हौवा फैलाए पनि वास्तवमा उनीहरूमाथिको दमन समाप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कात्तिक १३ गते सरकारले पत्रकारमाथि दमन गरेको सन्दर्भमा अप्फाले यो कदमबाट २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको र २०६१ सालको राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासनको स्मरण गराएको उल्लेख गरेको छ । अप्फाले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हक कुण्ठित नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
भदौ १० गतेको रसुवाबाढी र असोज २५ गतेको बुढीगण्डकी बाढीको सम्बन्धमा उद्धार र राहतमा सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त विज्ञप्तिमा राहत वितरण तथा बाढीप्रभावितको व्यवस्थापनका लागि तात्कालिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) केन्द्रीय समितिको बैठक २०८३ कात्तिक ११ गते बुटवलमा सम्पन्न भयो । बैठकले सङ्गठनका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय र समसामयिक राजनैतिक तथा किसानका विषयमा निर्णय गरेको छ । त्यसको सार्वजनिक जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति प्रसारित गरिएको छ ।
१. रसुवाबाढीको महाप्रलयले भोटेकोशी–त्रिशूली कोरिडोरका सम्पूर्ण बस्ती ध्वस्त पारेकोमा नेपाल सरकारले तात्कालिक उद्धारमा तत्परता देखाए पनि गलत तरिका र स्थानीय निकायलाई बेवास्ता गरेर गरिएको तत्कालको उद्धारकार्यले मृत्यु सङ्ख्या ठुलो हुन पुग्यो । तत्कालको राहतमा आम किसान, मजदुर र दैनिक ज्यालादारी जनतालाई बेवास्ता गरी अझै पनि राहतको आवश्यकता भएका जनतामा राहत नपुर्याएको मूल्याङ्कन बैठकले गरेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राहत रकम जम्मा भएता पनि उनीहरूको अस्थायी बसोबास र दैनिकी, खाना र स्वाथ्योपचारको चरम अभाव देखिएको छ । अस्थायी रूपमा सरकारी वा निजी राहत शिविर खडा गरिए पनि त्यो पहुँचवाला व्यक्तिसम्म मात्र सीमित रहेको छ । त्यसैले बैठकले निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखी कामलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन माग गर्दछ, साथै बुढीगण्डकीको बाढीग्रस्त क्षेत्रका जनतालाई पनि यही एकीकृत योजनामा लैजान माग गर्दछ ।
क. तात्कालिक कार्य : राहत कार्य (खाने, बस्ने, स्वास्थ्य तथा राहत शिविर) विनाभेदभाव पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरियोस् ।
ख. मध्यकालीन अस्थायी व्यवस्था : तुरुन्त घरवारविहीन, रोजगारविहीनलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रबाहेक नजिकै सुरक्षित ठाउँमा अस्थायी बसोबास र रोजगारको व्यवस्था गरियोस् ।
ग. दीर्घकालीन कार्य : भोटेकोशी–त्रिशूलीको प्रभाव क्षेत्रको बसोबासको सट्टामा त्यतै केही नजिकको सुरक्षित ठाउँको पहिचान गरी उनीहरूको पहिलोको बसोबासकै घरजग्गालाई आधार मानेर विनाभेदभाव जमिन र घरघडेरीको व्यवस्थाको योजना सुरु गरियोस् । त्यो नयाँ बसोवासी क्षेत्रमा सडकको पहुँच, बिजुलीबत्ती, पानी, स्कुल, स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गरी नयाँ बस्ती निर्माण गरियोस् । यसका लागि स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाइयोस् ।
घ. समाचारमा आएअनुसार जम्मा भएको राहतकोषबाट भ्रमण र निरीक्षणमा ठुलो र कम खर्च भएको छ र राहत वितरण पनि असमान भएको छ । यसको लागि सरकारले तात्कालिक, अस्थायी र दीर्घकालीन योजनाअनुसार कामको फेहरिस्च जनतामाझ सार्वजनिक गरियोस् र सबै काम पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गरियोस् ।
२. पत्रकारलाई गृहप्रशासनअन्तर्गतको प्रहरीले ठुलो सङ्ख्यामा गिरफ्तार गरेर आतङ्क सिर्जना गरेको छ । यसले राजा महेन्द्रको वा राजा ज्ञानेन्द्रको शासन स्मरण गराएको छ । अहिले प्रेस स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई बन्देज लगाएर तानाशाही कदम चाल्ने तयारी गरेको त होइन ? यसभन्दा पहिले सुकुम्वासीमाथि डोजर चलाउने, केही सीमित सुकुम्वासीलाई अस्थायी शिविरमा राख्ने नाममा भोकभोकै राख्ने, टे्रड युनियन अधिकारमाथि बन्देज लगाउने आदि कामले बालेन्द्र सरकारले तानाशाही शासन चलाउँदै र त्यो तानाशाही शैली विस्तार गर्दै गएको देखिन्छ । भोलि किसान सङ्गठनलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने र विदेशी बहुराष्ट्रिय कृषि कम्पनीलाई अधिकार दिने कामको थालनी त होइन ? त्यसैले गणतन्त्रले प्राप्त गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक र देशमा भइरहेको विदेशी चलखेल बन्द गर्न माग गर्दछौँ ।
३. सरकारले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई फाराम भराई कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर बाँकी रहेका केही सय लालपुर्जा वितरण गरेको विषयमा ठुलो हौवा खडा गरी सुकुम्वासीमाथि अझै कडा दमन चलाइरहेको छ । अधिकांश जिल्लाका सुकुम्वासीमाथि विचल्ली बनाइरहेको छ । सुकुम्वासीलाई जग्गा दिलाउने कानुन ल्याइदिने भनेर हल्ला गरिएको छ तर सुकुम्वासीमाथि दमन रोकिएको छैन । यसले किसान, मजदुर र निम्नआय भएका ६० प्रतिशत जनता ठुलो मारमा परेका छन् । यस सन्दर्भमा सरकारमाथि दबाब दिन किसान, मजदुर र निम्नआयका जनताको समस्या समाधानार्थ संयुक्त सङ्घर्षलाई विकास गर्न आवश्यक पहलकदमी गर्ने निर्णय भएको छ ।”
