गोपालप्रसाद बराल, महोत्तरी ।
हिउँद लाग्यो कि मधेसका किसानलाई उखुको पिरोलो सुरु हुन्छ । भरिलो गुलियो रस भएको उखुको बर्सेनिको तितो व्यथाले किसान पीडामा छन् । खेतमा उखु तयार भएर काट्ने बेला भए पनि अहिलेसम्म यसपालिको मूल्य निर्धारण भई नसक्दा किसानले चिनी उद्योगलाई आफ्नो उत्पादन दिन आनाकानी गर्दैछन् ।

चिनी उत्पादक उद्योग यो यामको उखु क्रसिङ गर्न तयार छन् । किसानको उखु पनि तयार भए पनि मङ्सिर सकिनै लाग्दासम्म सरकारले मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा कसरी उखु उद्योगलाई बुझाउनु भन्ने अन्यौल भएको किसानको भनाइ छ ।

‘यसबीचमा एकाधपटक उद्योग, सरकारी प्रतिनिधि र किसान प्रतिनिधि संस्था (नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घ, उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरी) बीच वार्ता त भए, तर मूल्यबारे टुङ्गो भएन’, उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहा भन्छन्, ‘किसानलाई झुलाउँदै पछि आफ्नो अनुकूल उखु बुझाउन बाध्य पारिन खोजिएको जस्तो लाग्छ ।’

उखु उत्पादक किसानको मुख्य प्रतिनिधि संस्था नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घले गत वर्ष र यसपालिको चिनीको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा उखुको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

‘गत वर्ष चिनी रु ७२ प्रतिकिलो थियो, यसपालि सरकारले रु एक सय १५ भन्दा बढीमा बिक्री नगर्न भनेको छ’, महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली भन्छन्, ‘चिनीको यही मूल्यवृद्धिको अनुपात मिलाएर उखुको मूल्य निर्धारण गरे त भइहाल्यो ।’

सरकारी प्रतिनिधि तत्काल मूल्य निर्धारणमा उत्साही नदेखिएका महासङ्घका प्रतिनिधिको गुनासो छ । यसपालि केही साता पहिले भएका वार्तामा अनौपचारिक रुपमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ११ बढाउन सकिने सरकारी प्रतिनिधिबाट प्रस्ताव आएको किसान प्रतिनिधिले बताएका छन् । मूल्य निर्धारण गरिँदा वैज्ञानिक आधार टेकेर गरिनुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष मैनाली बताउँछन् ।

‘किसानले खेत कसरी जोत्न पाएका छन्, मल कसरी पाइएको छ, श्रमिकलाई कति दिनपर्छ, यसको लागत र चिनीको मूल्यवृद्धिको अनुपात मिलाएर हाम्रो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरिनपर्छ’, उनी भन्छन्।

चिनी उद्योगले गत वर्ष उखु प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ४० मा लिएको थियो । खेतीमा सरकारले प्रतिक्विण्टल रु ७० अनुदान दिँदै आएको छ । यसपालि महासङ्घले किसानले प्रतिक्विन्टल रु सात सय ५० (अनुदानसमेत) पाउनुपर्ने माग गरेको छ । एक दशकअघि महोत्तरीमा १८ हजार बिघासम्म पुगेको उखुखेती पछि खेतीमा बढ्दो लागत र उधारोमा उखु दिनुपरेको पीडाले घट्दै गएर चार वर्षअघि पाँच हजार बिघामा झरेको उखु उत्पादक कृषक सङ्घका अध्यक्ष कुशवाहा बताउँछन् ।

पछिल्ला दुई/तीन वर्षदेखि भुक्तानी सहज हुँदै जाँदा फेरि उखु खेती बढ्दै गएर यसपालि सात हजार बिघाभन्दा माथि पुगेको उहाँको भनाइ छ । भुक्तानी अलि सहज बने पनि मूल्य निर्धारणमा बर्सेनि हुने किचलोले किसान तनावमा पर्दै गएका कुशवाहाको भनाइ छ ।

‘अब खुट्टी उखु (दोस्रो वर्षको बाली) काटेर खेतबारीमा अन्य बाली लगाउन ढिलो हुँदै गएको छ, लाग्छ, सरकारी प्रतिनिधि र उद्योगी (चिनी उद्योगपति) ले किसानको यही लाचारी बुझेर मूल्य निर्धारणमा वास्ता नदेखाएका होलान्’, कुशवाहा भन्छन् । बर्सेनि उखुको मूल्यमा यस्तै किचोला भइरहेपछि किसान यो खेतीबाट फेरि विरक्तिन थालेका छन् ।

‘खै उद्योगी, सरकार र हाम्रा (महासङ्घ) प्रतिनिधिबीच कहिल्यै ठीक समयमा मूल्यबारे सहमति हुँदैन, हामीले अब मूल्य नै थाहा नपाई भगवान् भरोसे उद्योगलाई उखु दिनपर्छ’, भङ्गाहा–४ का किसान अरुण गिरी भन्छन्, ‘लाचार र निर्धा भनेकै हामी किसान रहेछौँ ।’

यता गौशाला–१ रामनगरस्थित चिनी उद्योग एभरेष्ट सुगर एन्ड केमिकल इण्डस्ट्रिजले यसपालिको यामको उखु क्रसिङ सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योगले किसानलाई उखु आपूर्ति पूर्जी (कटान गरी उद्योगलाई बुझाउन दिइने चलानपूर्जी) बाँडेको छ । उद्योग सञ्चालनका कर्मचारी खटिएका छन् ।

‘हामी यस यामको उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छौं, हामीले चलान पूर्जी दिन थालेका छौं, किसानले उखु ल्याउनासाथ उद्योग सञ्चालन हुन्छ’, एभरेष्ट सुगर ऐण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिजका महाप्रबन्धक सुरेन्द्र शुक्ला भन्छन् । उखुको मूल्य निर्धारण भइनसके पनि सरकारले तोकेअनुसारको मूल्य उद्योगले किसानलाई भुक्तानि गर्ने हुँदा समस्या नहुने शुक्लाको भनाइ छ ।

कटानअघि मूल्य थाहा पाइन्छ कि भन्ने आश बोकेका किसान त्यसको बाटो कुर्दैछन् । ‘मूल्य नतोकिए पनि गर्नु त के छ र हामीले, खुट्टी उखु भएको खेत खाली गर्नु नै छ, जे पाइएला भन्नु त छँदैछ’, गौशालाकै किसान दिनेश महतो भन्छन्, ‘उखु बोटमै सुकाएर दाउरा बनाउन सकिन्न, यही हो गुलियो उखुको तितो व्यथा ।’

समयमा मल नपाइने, पाइए मूल्य आकासिने, सिँचाइको समस्या अनि मूल्यको समस्या उस्तै रहेको उखु उत्पादक किसानको दुखेसो छ । प्रत्येक वर्ष लाग्दो मङ्सिरमै उखुको मूल्य तोकिएर यसपालि चाँहि उखुको दाम यति पाउँछु भन्ने दिन कहिले आउला भन्ने पर्खाइ रहेको भङ्गाहा–४ कै अर्का किसान हिरालाल महतो बताउनुहुन्छ ।

सरकारले वार्षिक तालिकामै मङ्सिर पहिलो साताभित्रै मूल्य निर्धारण गरीसक्ने उल्लेख गरेर तदनुरुप निर्णय गरीदिए आफूहरुको गुनासो नरहने किसान बताउँछन् । रासस