काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले धरौटी लिएर र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएका चार जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा बुझाइने भएको छ ।

उच्च अदालतले नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, शमशेर मियालाई १० लाख र हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेश अनुसारको धरौटी उनीहरुले जम्मा गरिसकेका छन्।

यस्तै, आषिश बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बुढाथोकीलाई पनि जिल्ला अदालतले आइतबार नै रिहा गर्न कारागारमा पत्र पठाएको थियो।

अदालतबाट रिहाइका लागि पत्र प्राप्त भएर तारेखका लागि उपस्थित गराइसकेको भएपनि आज ढिलो भएकाले सोमबार उपस्थित गराउन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भनेको हो।

चारजनालाई रिहा गर्न पत्र प्राप्त भएपनि सोमबार मात्रै रिहा गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउने केन्द्रीय कारागारका प्रमुख ललितकुमार बस्नेतले बताए।

उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि मुद्दा भएकाले त्यहाँ बुझाउन लागिएको हो। सरकारी कर्मचारीलाई भने त्यसपछि अख्तियारमा समेत बुझाइने छ।

सोमबार उनीहरुसँगै थप दुई जना पनि रिहा हुनेछन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप र रामशरण केसीले पनि धरौटीका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन्। उनीहरूले आइतबार नै धरौटी जम्मा गर्ने भने पनि प्रक्रिया नटुंगिएको जिल्ला अदालत काठमाडौंले जानकारी दिएको छ।

यता, उच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएका शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको भने कुनै प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन। उनलाई उच्च अदालतले १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाउन सक्ने अवस्थामा आफू नरहेको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यही मुद्दामा ४ जनालाई साधारण तारेखमा र ९ जनालाई थुनामा राख्न आदेश भएको छ। लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद तुलाधर, सानु भण्डारी, सागर राई, गोबिन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पालाई भने थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश उच्चले सदर गरेको छ।

तर पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका बालकृष्ण खाँणका विषयमा भने आदेश बाझिएपछि निर्णय हुन सकेको छैन।