काठमाडौं । पूर्वाधार विज्ञहरूले पूर्वाधार निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलगायतको सहायता लिँदा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राख्न सुझाव दिनुभएको छ ।

शुक्रबार सेन्टर फर सोसियल इन्क्लुजन एण्ड फेडेरालिजम (सिइएसआइएफ) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरूले दातृ निकायसँग कर्मचारीहरूको कमजोर बार्गेनिङ क्षमताकै कारण सहायतामा दातृ निकायको स्वार्थ हावी हुने गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँहरूले ऋण तथा अनुदान जस्ता सहायता स्वार्थबिना नआउने स्पष्ट पार्दै मुलुकको हितअनुसार मात्रै लिन सुझाव दिनुभयो ।

सरकारका पूर्वसचिव लालशङ्कर घिमिरेले वैदेशिक सहायता दातृ निकायको कुनै स्वार्थबिना नआउने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘नेपालमा आउने वैदेशिक सहायतामा ८० प्रतिशतमा कुनै न कुनै स्वार्थ अवश्य हुन्छ, यसैले ऋण र अनुदानलाई फरक आँखाले हेर्न जरुरी छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलगायतका सहायता दिँदा हामीले आफ्नो क्षमता बलियो बनाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

‘वैदेशिक अनुदान वा ऋणलाई पनि हामीले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्न थालेका छौँ, जबकी एउटा अनुदान वा ऋण सहायता पूरा हुन कम्तीमा एकदेखि पाँच वर्ष लाग्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘कमजोर बार्गेनिङ क्षमता र दातृ निकायसँग डराउने प्रवृत्तिले उनीहरूको स्वार्थ हावी भएको अवस्था छ ।’

सरकारका पूर्वसचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले पूर्वाधार सुशासनको अनुगमनको अभाव भएको भन्दै राष्ट्रिय योजना अयोगले यस क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खासगरी निर्धारित समयमा परियोजना पूरा नहुने अवस्थामा एकले अर्कालाई आरोप लगाउने तथा परियोजनाको लगानी बढ्ने अवस्थाको अनुमगन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रभावकारी नभएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

सो अवसरमा आईआईडीएसकी निर्देशक डा सुचेता प्याकुरेलले नेपाल आर्थिक सूचकाङ्कमा खराब अवस्थामा नभएको भन्दै राजनीतिक आयामका रूपमा पनि चिन्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल आर्थिकरूपमा कमजोर मुलुक हो, जसमा वैदेशिक सहायतमा बन्ने प्रोजेक्टले थप कमजोर बनाउँछ, त्यसैले पूर्वाधारका लागि वैदेशिक सहायता लिँदा सरकारको आर्थिक अवस्था हेर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

विश्व बैंकका पूर्व वरिष्ठ वैदेशिक मामिला अधिकृत राजीव उपाध्यायले पछिल्लो समय स्रोत सीमित हुँदै गएको भन्दै सहज र सस्तो स्रोतको अभाव बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो । उहाँले पश्चिमा देशहरूमा आर्थिक मन्दी देखिन थालेपछि विश्वको भूराजनीति चिन्तन अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भएको र विश्वका अधिकांश देशमा सैन्य बजेट बढ्दो क्रममा रहेको धारणा राख्नुभयो ।

सो अवसरमा सीइएसआईएफले तयार पारेको ुनेपालको पूर्वाधारमा चीनको उदयः अवस्था, समस्या र चुनौतीहरूु विषयक प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । साथै लेखक अमिसराज मुल्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।रासस