काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणअन्तर्गत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने क्रममा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका चार जनाको रिट निवेदन खारेज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८० साउन ५ गते शुक्रबार उक्त प्रकरणमा संलग्न भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह तथा नापी कार्यालयका पूर्वकर्मचारीद्वय धर्मप्रसाद गौतम र टिकाराम घिमिरेले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

अदालतले निजहरूको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनीहरू हिरासतमै बस्नुपर्ने छ । ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका बनाउने क्रममा सरकारी दस्तखत तथा कागजात किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निजहरूले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

त्यसैगरी, सोही प्रकरणमा आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश पाएका १७ जनाले पाएको आदेशले निरन्तरता पाउन सकेन । अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ । उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

सचिव राउत भने मुक्त
यता, सर्वोच्च अदालतले सोही प्रकरणमा सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नभएको हठर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाश ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार नै सचिव राउतलाई अनुसन्धान नसकिएसम्म मुलुक बाहिर जान नपाउने गरी तारिखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न आदेश गर्दै थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नभएको ठहर गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ– “यस स्थितिमा निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकाले निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन ।”

आदेशमा निज उपर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि मिति २०७६ माघ २२ गते मुद्दा नचलाउने भनी निर्णयसमेत गरेको देखिएको उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ– “निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशबिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन मुद्दाको यथाशीघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नू/गराउनू ।”

ललिता निवाससम्बन्धी प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने क्रममा सरकारी दस्तखत तथा कागजात किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेको राउतले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । अदालतको उक्त आदेशसँग सचिव राउत थुनाबाहिर बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने छ ।