झापा । धानभन्दा तीन गुणा बढी आम्दानी हुने भएपछि पछिल्लो समय माछापालनमा किसानको आकर्षण बढेको छ ।
त्यसले गर्दा झापा माछामा आत्मनिर्भर बनेको छ । नेपाल सरकारले नै माछापालक किसानलाई प्रोत्साहनसहित अनुदान दिन थालेपछि झापा माछामा आत्मनिर्भर बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत जिल्लाका छ पालिकामा माछा ब्लक नै छुट्याएर विगत दुई वर्षदेखि व्यावसायिक माछापालन भइरहेको छ । कचनकवल, हल्दिबारी र कमल गाउँपालिका तथा गौरादह, मेचीनगर र अर्जुनधारा नगरपालिकामा हाल दुई वर्षीय परियोजना अन्तर्गतको माछा ब्लक सञ्चालन भइरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
धानभन्दा तीन गुणा बढी माछाबाट आम्दानी हुने गरेको कार्यालयका मत्स्य विकास शाखाका निमत्त प्रमुख केदारकुमारी अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले एक कट्ठा जमिनमा पालिएका माछाले सोही जमिनमा उत्पादन गरिएको धानको भन्दा तीन गुणा बढी आम्दानी दिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले परियोजनाले दश वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीअनुसार ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अब दुई वर्षमात्र चल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, पहिला १० वर्ष चलाउने भन्ने थियो कार्यक्रम, तर दुई वर्षमै सकियो । उहाँले पाँच हेक्टर जमिनमा ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।
परियोजनाअन्तर्गत क्षेत्र विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु २५ लाख र यान्त्रिकीकरणमा रु डेढ लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । जिल्लामा हाल तीन सय ६५ हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक माछापालन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विगतको भन्दा फरक किसिमले किसानले माछा पाल्न थालेको जनाउँदै भन्नुभयो, एउटै पोखरीमा कार्प जातका नौ प्रकारका माछा पाल्न थालेका छन्, जसले किसानलाई झनै ठूलो फाइदा भएको छ ।
जिल्लामा हाल थाइल्यान्डबाट ल्याइएको पङ्गासेस र कार्प जातका माछापालन बढी हुने गरेको छ । उहाँले विग्रेट, सिल्भर, कमन ग्रासकार, रौँ, नैनी, भ्याकुर जातका माछा एउटै पोखरीमा किसानले पालिरहेको बताउनुभयो । उहाँले एक कट्ठा जमिनमा दुई हजार माछा पाल्न सकिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारले किसानलाई प्रतिकट्ठा रु १० हजारका दरले र प्रदेश सरकारले प्रतिकट्ठा रु १६ हजार छ सय ६६ का दरले पोखरी खन्नका लागि अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।
उनीहरुका लागि यो बजेट पर्याप्त होइन, उहाँले भन्नुभयो, सानो भए पनि प्रोत्साहित भएका छन्, विगतमा भन्दा माछा पाल्ने किसान जिल्लामा बढिरहेका छन् ।
माछा फार्मलाई उद्योगमा रुपान्तरित गरेपछि माछा किसान अन्यायमा परेको अर्जुनधारा कृषि फार्म प्रालिका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले तत्काल माछालाई कृषिमै दर्ता गराएर सोही अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, एकातिर भारतीय सस्तो माछासँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ, अर्कोतिर सरकारले उद्योगमा दर्ता गराएर विद्युतीय महसुल बढाइरहेको छ, यसले हामी मारमा पर्यौँ ।
उहाँका अनुसार कृषिमा विद्युत् महसुल रु अढाईमात्र छ भने उद्योगका लागि प्रतियुनिट रु १५ रहेको छ । हाल तीन बिगाहा जमिनमा माछापालन गरिरहेका भट्टराई भन्नुुहुन्छ, अरू बालीको तुलनामा माछाबाट आम्दानी बढी हुन्छ, तर विद्युत् महसुल महङ्गो हुँदा अन्यायमा पर्यौँ ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रको मत्स्य विकास शाखाका निमत्त प्रमुख अधिकारीले भारतीय माछा आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर राम्रो काम गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, भारतीय माछाका कारण स्वदेशी माछाको बजारमा समस्या थियो, अहिले किसानलाई बजारको अभाव पनि छैन, जिल्लावासीले स्वस्थ र ताजा माछा खान पाउनुभएको छ ।
उहाँले जिल्लामा व्यक्तिगत रुपमा किसानले माछापालन गरिरहेको बताउनुभयो ।
जिल्लाका सामुदायिक वन क्षेत्रका सिमसार क्षेत्रमा समेत माछाका भूरा छाड्नका लागि केन्द्रले प्रेरित गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार झापामा २०७४/७५ देखि मात्र माछापालन व्यावसायिक रुपमा सुरु भएको हो । सुरुमा किसानलाई माछापालनमा आकर्षित गर्न सरकारले ‘फिस मिसन’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
फिस मिसन कार्यक्रमलाई सिमसार क्षेत्रमा विस्तार गरेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, यसपछि मात्र किसान प्रोत्साहित भए, माछा पाल्ने जिल्लामा लहर जस्तै आयो, अहिले माछापोखरी नभएको कुनै पालिका नै छैन ।
उहाँले किसानलाई अझै पनि राम्रो दाना उद्योग नहुँदा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भारतीय दानाको भरमा किसानले माछापालन गरिरहेका छन् । जिल्लामा प्रधानमन्त्री परियोजनाअन्तर्गत ४९ माछा फार्म रहेका छन् ।
