काठमाडौं । हिन्दी फिल्म चल्न नदिने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले भारतीय फिल्मलगायत सेन्सर बोर्डले अनुमति दिएका कुनै पनि चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अल्पकालीन आदेशसँगै विपक्षीसँग छलफल गर्न अदालतले असार १२ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
दक्षिण भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’मा रहेको ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै काठमाडौं महानगरका मेयर शाहले गत सोमबारदेखि प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए।
त्यसपछि हल सञ्चालकहरुको छाता संगठन चलचित्र संघले बुधबार उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेका थिए।
सजाय भोग्न तयार छु, निर्णबाट पछि हट्दिनँ : बालेन्द्र
यता, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको तर महानगरका हलमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिइने निर्णयबाट आफू पछि नहट्ने जिकिर गरेका छन्।
मेयर शाहले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका सवालमा आफू कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने र काठमाडौं महानगरका हलमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिने निर्णय यथावत् रहने जिकिर गरेका हुन्।
फिल्म लेखकले नै नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत प्रस्ट भइसकेको तर्क शाहले गरेका छन्। तर पनि भारतीय फिल्म प्रदर्शन गर्न दिनू भन्नु भनेको हाम्रा सरकार र अदालत भारतको गुलाम भएको आरोप उनले लगाएका छन्।
‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ’, मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन।’
