काठमाडौँ । यस वर्षको मनसुनबाट १२ लाख ५० हजार नागरिक प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय बिपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा गरिएको अध्ययनमा कुल दुई लाख ८६ हजार नौ सय ९८ घर धुरीका १२ लाख ५० हजार मानिस प्रभावित हुने आँकलन गरिएको हो ।
सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा चार लाख र कोशी प्रदेशमा तीन लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा दुई लाख, बागमती प्रदेशमा एक लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक लाख ४७ हजार, गण्डकी प्रदेशमा ६९ हजार र कर्णाली प्रदेशमा ३५ हजार मानिस बिपत्बाट प्रभावित हुने आँकलन गरिएको हो । गत वर्ष २० लाखि मानिस प्रभावित हुने आँकलन गरिएको थियो ।
मनसुन भित्रिन केही दिन मात्रै बाँकी रहेकाले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका छन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिपत् व्यवस्थापनको काम चुस्तरूपमा अघि बढाउन यसअघि नै निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।
सोही आधारमा आवश्यक पूर्वतयारी समन्वययात्मक काम तथा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सामान्यतया जेठ अन्तिम साताबाट मनसुन नेपाल प्रवेश गर्दछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ वा ३२ गते पूर्वबाट मनसुन प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपालमा मनुसन सरदर एक सय दिन क्रियाशील हुने गरेको छ ।
उहाँले औसतभन्दा कम पानी पर्ने भन्ने कुरालाई पानी नै पर्दैन, बिपत् नै आउँदैन भन्ने अर्थमा नबुझ्न अनुरोध गर्नुभयो । औसतभन्दा कम पर्ने भएकाले बिपत्जन्य घटना भने निम्तिन सक्ने हुँदा तयारीका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा बाढी, पहिरो र भारी वर्षा प्रमुख मनसुनजन्य बिपत् हुन् । शीतलहर, खडेरीले पनि प्रभाव पार्ने गरेकोमा यसपटक भने प्रतिमनसुनका समयमा तातो हावाको लहरले जनजीवन प्रभावित बनाएको छ । यो क्रम अहले पनि तराईका जिल्लामा कायमै छ ।
मौसमविद् शान्ति कँडेलले यसपालि इलाम, धरान, नवलपुर, ओखलढुङ्गालगायतका क्षेत्रमा अधिकतम तापक्रमले रेकर्ड कायम गरेको छ । यसपालि केही दिनमा मनसुसन भित्रिएर केही पानी पर्ने भए पनि पुन तातो हावाको लहर बढ्ने भएकाले सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गृहमन्त्रालयले तातो हावाको लहरबाट मानिसलााई जोगाउने आवश्यक पर्ने उपाएका विषयमा ठोसठोस प्रस्ताव ल्याउन निर्देश गरिसकेको छ ।
